नोंद ठेवावी असे

सायली काळे
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

नोंद ठेवावी असे

राष्ट्रीय

पद्म पुरस्कार २०२१ 

  • दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शासनाने प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधत पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली यावर्षी एकूण ११९ पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.
  • पुरस्कारांमध्ये ७ पद्मविभूषण, १० पद्मभूषण तर १०२ पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. 
  • पुरस्करप्राप्त व्यक्तींमध्ये २९ महिला, १ तृतीयपंथी आणि ७ परदेशी व्यक्तींचा समावेश आहे.
  • एकूण पुरस्कारांतील १६ पुरस्कार हे मरणोत्तर जाहीर झाले आहेत.
  • पद्मविभूषण : शिंझो आबे (जपानचे प्रधानमंत्री), एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम (गीतकार-मरणोत्तर), डॉ. बेले मोनप्पा हेगडे (वैद्यकशास्त्र), नरिंदर सिंह कपानी (विज्ञान-मरणोत्तर), मौलाना वाहिदुद्दीन खान (अध्यात्म), बी. बी. लाल (पुरातत्त्व), सुदर्शन साहू (कला)
  • आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगाई आणि माजी केंद्रिय मंत्री रामविलास पासवान यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात आला आहे.
  • कर्नाटक, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जोगती नृत्यप्रकार व जनपद गायनप्रकार यांचे जतन करणाऱ्या तृतीयपंथी वर्गाच्या प्रतिनिधी मांजम्मा जोगती यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 
  • हे सर्व पुरस्कार मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान केले जातील.

कृषी
खोबऱ्याच्या हमीभावात वाढ

  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने २७ जानेवारीला खोबऱ्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३७५ रुपयांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
  • कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, २०२१ या वर्षासाठी खोबऱ्याच्या वाटीचा हमीभाव ९,९६० रुपये करण्यात आला आहे, तर खोबऱ्याच्या पूर्ण गोट्याचा हमीभाव हा २०२०मध्येच ३०० रुपयांनी वाढवून १०,६०० रुपये करण्यात आला होता.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील या निर्णयामुळे देशातील किनारपट्टी लाभलेल्या १२ राज्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
  • या वाढलेल्या हमीभावांमुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरी उत्पादन मूल्याच्या ५१.८७ टक्के (खोबऱ्याची वाटी) आणि ५५.७६ टक्के (खोबऱ्याचा गोटा) परतावा मिळणार आहे.

डहाणूतील चिक्कूसाठी ‘किसान रेल्वे’

  • चिक्कू या फळाची जलद आणि किफायतशीर दराने वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने २९ जानेवारीपासून डहाणू तालुक्यातून ‘किसान रेल्वे’ची सुविधा उपलब्ध केली आहे. पहिल्याच दिवशी ६० टन चिक्कू केवळ २२ तासांत दिल्लीतील मंडईत यशस्वीरीत्या पाठवण्यात आले.
  • यापूर्वी १९७५ ते ८० च्या दरम्यान येथील चिकू रेल्वेद्वारे उत्तर भारतात जात असे. मात्र नंतर रेल्वेसेवा बंद करण्यात आल्याने चिक्कू उत्पादकांनी ट्रकचा पर्याय अवलंबला होता. मात्र ट्रकद्वारे होणाऱ्या वाहतुकीचा फळाच्या गुणवत्तेला फटका बसत असल्याने चिक्कूला कमी दर आणि वाहतुकीस अधिक विलंब होत असे.
  • कोरोनाकाळात रेल्वेने मालवाहतुकीला दिलेले प्राधान्य लक्षात घेऊन डहाणू येथील व्यापारी व बागायतदारांनी महाराष्ट्र राज्य चिक्कू उत्पादक संघाच्या माध्यमातून पश्चिम रेल्वेशी संपर्क साधला आणि चिक्कू वाहतूक करण्यासाठी विशेष मालगाडी पाठवण्याबाबत पाठपुरावा केला. 
  • तब्बल ४० वर्षांनंतर चिक्कू वाहतुकीसाठी पुन्हा रेल्वेचा वापर केला जाऊ लागल्याने बागायतदारांना जलद गतीने व कमी खर्चात आपले उत्पादन बाजारपेठेत पाठवणे शक्य होणार आहे.
  • डहाणू तालुक्यात पाच हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रफळावर चिक्कूची लागवड केली जात असून येथील चिक्कूला भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे.
  • डहाणू परिसरात सद्यःस्थितीत दररोज शंभर टन चिक्कूचे उत्पादन होते. रेल्वेची वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम ठरल्यास दर आठवड्यात सोमवार व गुरुवारी ‘विशेष चिक्कू मालगाडी’ सोडण्यावर विचार करण्यात येईल असे कृषी विभागाने सांगितले.

आर्थिक

आर्थिक सर्वेक्षण २०२१

  • केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २९ जानेवारी रोजी संसदेत २०२०-२१ या वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. कोविड योद्ध्यांना समर्पित केलेल्या या अहवालातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेतः
  • येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी ११ टक्क्यांनी वाढेल आणि सांकेतिक जीडीपी दर १५.४ टक्क्यांनी वाढेल. वाढीचा हा दर स्वातंत्र्योत्तर काळातील उच्चतम दर ठरणार असून ही आकडेवारी आंतराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) आकडेवारीशी साधर्म्य साधणारी आहे.
  • आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ९.६ टक्के व ८.८ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
  • प्रथम पाहणीनुसार कृषी क्षेत्राच्या स्थिर दरात ३.४ टक्के वाढ दिसत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी ५.५ कोटी शेतकऱ्‍यांच्या विम्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  • कोरोना महामारीच्यावेळी लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे सेवा क्षेत्रात जवळपास १६ टक्के घट झाली. सेवा खरेदी व्यवस्थापकांचे निर्देशांक, रेल्वे मालवाहतूक आणि जलवाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत लॉकडाउन कालवधीत मोठ्या प्रमाणत घसरण झाली होती, परंतु आता ही क्षेत्रे पुन्हा उभारी घेत असून या सर्व क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी ‘व्ही’ अक्षराप्रमाणे उभारी दिसून येत आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय सौर युतीने (आयएसए) ‘विश्व सौर बँक’ आणि ‘एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड’ असे दोन नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. जागतिक पातळीवर सौरऊर्जेमध्ये क्रांती घडविणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे.
  • सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या एक टक्क्यांवरून २.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत वाढत असताना, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च ६५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.
  • राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने (एनएचएम) प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात उपचार व देखभालीतील असमानता दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. 
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा वापर डायलिसिससारख्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या उपचारांसाठी केला गेला आणि कोविड साथीच्या आजाराच्या आणि लॉकडाउन दरम्यानदेखील चालू राहिला.
  • सहा दिवसांत १० लाख लस देणारा भारत सर्वात लशीचा वेगवान पुरवठादार देश बनला असून शेजारच्या देशांना आणि ब्राझीललाही लस पुरवठा करणारा अग्रगण्य देश म्हणून उदयास आला.
  • सतरा वर्षांच्या कालावधीनंतर भारताचा वार्षिक चालू खाते अधिशन संपेल. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत भारताची व्यापारी तूट १२५.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून ५७.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी कमी झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० मध्ये व्यापारी मालाच्या निर्यातीत १५.७ टक्क्यांनी घट होऊन २००.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर गेली, जी एप्रिल-डिसेंबर २०१९ मध्ये २३८.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती.
  • आयात कमी झाल्याने चीन आणि अमेरिकेबरोबर व्यापार संतुलन सुधारले आहे. 
  • सप्टेंबर २०२० अखेर भारताचे बाह्य कर्ज ५५६.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके होते, मार्च २०२० च्या अखेरच्या तुलनेत ते २.० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (४ टक्के) कमी आहे.
  • बाह्य क्षेत्रांनी विकासाला योग्य पाठबळ दिल्याने आर्थिक वर्ष २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत चालू खाते खाते अधिशेष जीडीपीच्या ३.१ टक्के आहे.
  •  मागील तीन महिन्यांत मासिक वस्तू व सेवा कर एक लाख कोटींहून अधिक जमा झाला.
  •  क्षेत्रीय कल लक्षात घेऊन सर्वेक्षणानुसार या वर्षात निर्मिती क्षेत्राची लवचीकता, ग्रामीण मागणीत वाढ दिसून आली. त्यामुळे आर्थिक घडामोडीना आवश्यक पाठबळ मिळाले आणि वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये रचनात्मक बदल दिसून आले.

संबंधित बातम्या