नोंद ठेवावी असे

सायली काळे
सोमवार, 8 मार्च 2021

नोंद ठेवावी असे

अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था
आसाममधील अशांतता कायम 

  • आसामचे राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी संपूर्ण राज्यास पुन्हा एकदा ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले आहे. हा दर्जा २७ फेब्रुवारीपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असेल.
  •  राज्यपालांनी १९५८च्या सशस्त्र बळ विशेषाधिकाराच्या (ASPA) परिच्छेद ३ नुसार आपला अधिकार बजावला असून याच अधिकाराने परिस्थितीनुसार ते ‘अशांत’ दर्जा मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच काढूदेखील शकतात.
  • यापूर्वी मागील वर्षी २८ ऑगस्टपासून राज्याला ‘अशांत क्षेत्र’ दर्जा देण्यात आला होता; त्याचीच मुदत संपत आली असताना पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
  • यामागचे कारण अजूनही अधिकृतरीत्या उघड करण्यात आले नसले तरी ‘सशस्त्र दलांवर झालेले हल्ले आणि मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांचे सापडलेले अवैध साठे’ हे यामागचे कारण असावे असे बोलले जात आहे.
  • दरम्यान २३ फेब्रुवारी रोजी आसामच्या ‘कारबी अँगलाँग’ भागातील पाच वेगवेगळ्या गटांतील सुमारे १०४० अतिरेकी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत शासनाला शरण आले.

यूएनएससीमध्ये भारताची भूमिका 

  • संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने (UNSC) आयोजित केलेल्या पर्यावरणीय बदलावरील परिसंवादात २३ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी परिसंवादाची सुरुवात शुक्ल यजुर्वेदातील मंत्रांनी करत या परिषदेत प्रथमच संस्कृत भाषेचा उपयोग केला.
  • जल आणि वायू प्रदूषण यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भारत हा G20 समूहातील एकमेव कटिबद्ध देश असून सौरऊर्जेच्या वाढत्या वापरासाठीही आघाडीवरील देश आहे.
  • भारताने सुमारे आठ कोटी घरांपर्यंत स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पोहोचवण्याची व्यवस्था केली असून रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न केले आहेत.
  • पर्यावरणीय प्रदूषणासाठी पॅरिस करारानुसार २०५० पर्यंत आखून दिलेल्या ध्येयांना पूर्ण करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी आत्तापासून प्रयत्नशील राहावे व ती कालमर्यादा २०५०च्या पुढे जाऊ देऊ नये असेही जावडेकर यांनी परिषदेत म्हटले.
  • मेघालयातील नील गांडुळाचे स्थलांतर
  • भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षणाच्या (ZSI) शास्त्रज्ञांनी मेघालयातील पूर्व खासी टेकड्यांमध्ये आढळणाऱ्या निळ्या रंगाच्या गांडुळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेचा अभ्यास करून तेथील पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास केला आहे. 
  •  १.६ फूट लांबीचे नील गांडूळ (Perionyx macintoshi) दरवर्षी वसंत ऋतूमध्ये (एप्रिल-मे) या टेकड्यांवर तब्बल ३०० मीटर वर जातात आणि हेमंत ऋतूत (सप्टें.-ऑक्टो.) पुन्हा तेवढेच अंतर कापत खाली येतात.
  • या गांडुळांवरील हे संशोधन २०११ ते २०१५ या सुमारास करण्यात आले असून त्याबाबतचे अहवाल अभ्यासाअंती आत्ता प्रसिद्ध झाले आहेत.
  • या स्थलांतरामुळे खासी टेकड्यांच्या जिल्ह्याच्या या भागातील जमिनीची सुपीकता ही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून येथे उत्तम प्रतीच्या सेंद्रिय शेतीस खूप मोठा वाव असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
  • मात्र येथील जमिनीचा शाश्वत विकास न केल्यास नील गांडुळांच्या स्थलांतरास अडथळा येऊन जमिनीचा पोत बिघडण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

शासनव्यवस्था

सोशल मीडिया आणि ओटीटी सेवादारांना चाप

  • माहिती तंत्रज्ञान (डिजिटल माध्यम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आचारसंहिता) अधिनियम २०२१ मध्ये केलेल्या बदलांद्वारे शासन फेसबुक-ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया तसेच नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईमसारख्या ओटीटी माध्यमांवर अंकुश ठेवणार आहे.
  • माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (२०००)च्या  अनुच्छेद ८७(२)मधून शासनाला अशाप्रकारे या माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार प्राप्त होत असून नवा अधिनियम हा २०११ सालच्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे) नियमाची जागा घेणार आहे.
  • नव्या नियमांनुसार सोशल मीडियाचे दोन वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले आहे : १) सोशल मीडिया इंटरमिडिएटरी २) सिग्निफिकंट सोशल मीडिया इंटरमिडिएटरी
  • यापैकी दुसऱ्या वर्गावर अधिक बंधने लागू असून यानुसार या माध्यमांचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना तक्रार निवारण कक्ष व अनुपालन कक्ष तयार करणे आणि संबंधित कक्षांसाठी भारतीय वंशाचे अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल.
  • कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह मजकूर अथवा इतर गोष्टी या सोशल मीडियावरून तात्काळ हटविणे सोपे जावे यासाठी हा नवा अधिनियम तयार केला जात असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
  • नव्या नियमांनुसार या माध्यमांवरील कोणतेही अश्लील साहित्य तक्रार आल्यापासून २४ तासांत हटविणे, तर १५ दिवसांत अधिकाऱ्यास कार्यवाही करणे तसेच सायबर सुरक्षेच्या अंतर्गत येणाऱ्या तक्रारींबाबत ७२ तासांच्या आत माहिती गोळा करणे सक्तीचे असेल.
  • ओटीटी माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या कलाकृतींचे यापुढे प्रेक्षकांच्या वयानुसार पाच वर्गांत वर्गीकरण होणार आहे : 
  • १) वैश्विक (U- Universal) २) U/A ७+ ३) U/A १३+ ४) U/A १६+ ५) प्रौढ
  •  सोशल मीडियाच्या वापरकर्त्यांना आपल्या खात्याचे ‘सत्यापन’ (self-verification) करण्यासाठी ऐच्छिक पातळीवर तंत्रज्ञान करून दिले जाणार आहे.
  • तक्रारी येऊनही साहित्य अथवा मजकूर या डिजिटल व्यासपीठांवरून १५ दिवसांच्या आत हटविले गेले नाही, तर त्यांच्या निर्णयासाठी एक स्वयं-नियामक मंडळ नेमले जाईल. या मंडळात जास्‍तीत जास्‍त सहा सभासद असतील व अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अथवा संबंधित क्षेत्रातील प्रख्यात व्यक्ती असेल.
  • वापरकर्त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तयार केलेला हा अधिनियम परकीय कंपन्यांची गुंतवणूक तसेच या साहित्यक्षेत्रातील   व्यक्तिस्वातंत्र्यास धोकादायक ठरू शकतो असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

प्रवासी मजुरांसाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा प्रकाशित

  • कोविड साथीच्या काळात देशभरातील मजुरांचे झालेले स्थलांतरण आणि त्यांना सोसावे लागलेले हाल लक्षात घेता शासन मजुरांसाठी एक राष्ट्रीय पातळीवर धोरण आखत आहे. सध्या त्याचा मसुदा प्रकाशित करण्यात आला आहे.
  • या मसुद्यात मजुरांच्या राजकीय हक्कांचा विचार करण्यात आला असून त्यांना कायमस्वरूपी स्थानिक पत्त्याशिवाय मतदानाचा हक्क प्राप्त करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
  • मजुरांच्या समस्या निवारणासाठी एक राष्ट्रीय समन्वय व्यवस्था तसेच प्रत्येक राज्याच्या रोजगार विभागात एक ‘प्रवासी मजूर उपविभाग’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.
  • केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयातदेखील स्थलांतरितांसाठी एक उपविभाग करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
  • देशातील प्रमुख स्थलांतरण मार्गांचा समावेश असणारी आंतरराज्यीय प्रवास व्यवस्था उभी केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मार्ग प्रस्तावित आहेत : उत्तर प्रदेश-मुंबई, बिहार-दिल्ली, प. ओडिशा-आंध्रप्रदेश, राजस्थान-गुजरात आणि ओडिशा-गुजरात
  • प्रवासी मजुरांच्या कौशल्यांचा निर्देशांक, सामाजिक सुरक्षिततेसाठी आधार कार्डाद्वारे योजना आणि मनोस्वास्थ्याच्या मदतीसाठी एक राष्ट्रीय हेल्पलाईन यांचादेखील या मसुद्यात विचार करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या