नोंद ठेवावी असे 

सायली काळे
सोमवार, 15 मार्च 2021

नोंद ठेवावी असे 

शासकीय योजना
महिला योजनांचे एकत्रीकरण
    देशातील महिलांशी संबंधित योजना आणि कार्यक्रम यांच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी शासनाने त्या सर्व योजना तीन मोठ्या विभागांखाली आणायचे ठरवले आहे. केंद्रीय बाल व महिला विकास मंत्रालयाने या वर्षीच्या महिला दिनाचे निमित्त साधत या एकत्रीकरणाची घोषणा केली आहे. हे विभाग खालीलप्रमाणे आहेतः

  • शक्ती मोहीम : या विभागाच्या अंतर्गत स्त्रियांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण संबंधातील सर्व योजना आणि धोरणे येतील. यामध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, स्त्रियांसाठी हेल्पलाईन, महिला पोलीस, स्वयंसेवक इत्यादींचा समावेश असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या विभागातील योजनांसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 
  • पोषण मोहीम २.० : या विभागाच्या अंतर्गत आधीची पोषण मोहीम आणि पूरक पोषणतत्त्वांच्या पुरवठ्याशी निगडित योजना यांचे एकत्रीकरण होणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये या विभागासाठी सर्वाधिक म्हणजे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून शारीरिक आरोग्य आणि प्रसूतीकाळातील पोषणमूल्ये यांवर भर दिला जाणार आहे.
  • वात्सल्य : या विभागाच्या अंतर्गत बालसुरक्षा आणि बालकल्याण संबंधित सर्व सेवा एकत्र आणल्या जाणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यानात वणवा

  • ओडिशा येथील सिमलीपाल या राष्ट्रीय उद्यानात भडकलेला वणवा १० दिवसांनंतरदेखील शांत झालेला नसून त्या प्रदेशातील कोरडे व उष्ण हवामान त्यात भर घालत आहे.
  • या जगप्रसिद्ध व्याघ्रप्रकल्पाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग जळून खाक झाला असून शासकीय व प्रशासकीय पातळीवरील दुर्लक्ष यास कारणीभूत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 
  • यातच निलगिरी पर्वतातील कुलदिशा अभयारण्यात सहा मार्चपासून आणखी एक वणवा लागला असून यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
  • शासकीय आकड्यांनुसार फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या काही दिवसांत या जंगलातील साधारण ३९९ ठिकाणी आगी लागल्याचे दिसून आले. मात्र, स्थानिकांच्या मते २२ फेब्रुवारीपासून १ मार्चपर्यंतच्या काळात जंगलातील पाच हजारपेक्षाही अधिक ठिकाणी आगीच्या नोंदी झाल्या आहेत.
  • ओडिशातील ३ जिल्ह्यांतील २७५० चौ. किमी. क्षेत्रात पसरलेल्या आणि युनेस्कोकडून मानांकन मिळालेल्या या जैवविविधतेच्या प्रदेशात उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस दरवर्षीच वणवे लागत असतात. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीसच राज्यातील काही ठिकाणी ४० अंशापर्यंत गेलेला पारा, महुआ फुलांची शेती तसेच धान्य शेतीसाठी शेतजमीन मिळविणे व जंगली श्वापदांना पळवून लावणे यासाठी लावण्यात आलेल्या आगी अनियंत्रित होणे अशी करणे या वणव्याच्या मुळाशी आहेत.

लाहौलमध्ये हरित कर लागू होणार

  • हिमाचल प्रदेश राज्यातील लाहौल जिल्ह्याच्या खोऱ्यात दररोज पर्यटकांच्या हजारो वाहनांची ये-जा होत असल्याने येणाऱ्या समृद्धीबरोबरच कचरा प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी तेथील प्रशासनाने हरित उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
  •  हा कर बाहेरील राज्यातून येणाऱ्या गाड्यांसाठी लागू होणार असून यातून मिळणारे उत्पन्न हे तेथील पर्यावरणाची निगा राखण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
  • अशा पद्धतीचा उपकर यापूर्वीपासूनच मनाली शहरात व रोहतांग खिंडीत प्रवेश करताना लागू असून हिमाचल प्रदेशच्या राज्यशासनाने मान्यता दिल्यास असाच कर अटल बोगद्याच्या मार्गाने जाणाऱ्या मनाली-लेह महामार्गासदेखील लागू होऊ शकतो.
  • सद्यःस्थितीत लाहौल जिल्ह्यास कचरा प्रदूषणासोबतच हिवाळ्यातील शीत तापमानाच्या काळात पाण्याच्या दुर्भिक्षाचाही सामना करावा लागत आहे.
  • हरित उपकर लागू करणे आणि पेय पाण्याच्या अखंड पुरवठ्यासाठी काही प्रायोगिक प्रकल्प राबवणे यांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केले असून तेथून मान्यता मिळाल्यावर या दोन्ही समस्यांवर तोडगा निघू शकतो.

कोविड १९
भारत आणि स्वीडन: शिखर परिषद 

  • शुक्रवार, दि. ५ मार्च रोजी भारत आणि स्वीडन या दोन देशांत दूरस्थ (virtual) शिखर परिषद झाली त्यासाठी पंतप्रधान 
  • नरेंद्र मोदी आणि स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफॅन लॉव्हेन उपस्थित होते.
  • परिषदेत विविध पातळीवर दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढीस लागावे याबाबत चर्चा करण्यात आली.
  • भारताने ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत आत्तापर्यंत ५० देशांना कोरोना विषाणूना अटकाव करणाऱ्या लशी पुरविल्या असल्याचेही मोदी यांनी या परिषदेत नमूद केले.
  • आर्थिक सहकार्यामध्ये भारत-स्वीडन सहयोगी ‘औद्योगिक विकास आणि संशोधन कार्यक्रमा’अंतर्गत स्मार्ट आणि शाश्वत शहरांच्या बांधणीसाठी दुसऱ्यांदा ‘औद्योगिक संशोधन आणि विकास विनिमय’ होणार आहे. 
  • याशिवाय एम्स (जोधपूर) येथे स्वीडन-भारत आरोग्य केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
  • आंतरराष्ट्रीय सौर सहयोगात सहभागी होण्याच्या स्वीडनच्या निर्णयाचे भारताने स्वागत केले असून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेवर आठव्यांदा सभासद म्हणून निवडून आल्याबद्दल स्वीडनने भारताचे अभिनंदन केले.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लॉव्हेन यांच्याबरोबरची ही आतापर्यंतची पाचवी भेट ठरली आहे.

स्टॉकहोममध्ये आंदोलने

  • शनिवार, ६ मार्च रोजी स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे शेकडो लोकांनी एकत्र येत स्वीडिश शासनाने लागू केलेल्या लॉकडाउन विरोधात निदर्शने केली.
  • या निदर्शनांमध्ये स्वीडनमधील उजव्या विचारसरणीचे, लशीच्या विरोधात असणारे अनेक जण कुटुंबातील लहान मुलांसह मास्कशिवाय सहभागी झाले होते.
  • कोविडच्या सध्याच्या नव्या लाटेमध्ये सुमारे एक कोटी लोकसंख्येच्या या देशात पाच हजाराच्या आसपास नवीन रुग्ण आढळले असून २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
  • या पार्श्वभूमीवर मागील महिन्यात स्वीडिश शासनाने उपाहारगृहे, दुकाने सुरू ठेवण्याचे काही तास कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता तसेच देशाच्या अनेक भागात जमावबंदी लागू केली होती.
  • यापूर्वी कोविडच्या साथीत सुमारे १३ हजार स्वीडिश नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते, मात्र दैनंदिन व्यवहारांवर खूप लवकरच बंधने आणणाऱ्या डेन्मार्क, नॉर्वे आणि फिनलँड या तिन्ही शेजारी राष्ट्रांमध्ये मिळून एकत्रितपणे ३,७७७ मृत्यू झाले आहेत.

शिक्षण

विद्यापीठांची क्रमवारी

  • जगप्रसिद्ध अशा विद्यापीठांच्या विषयाधारित QS (Quacquarelli Symonds) क्रमवारी जाहीर झाली असून त्यात बारा भारतीय विद्यापीठांना पहिल्या १०० विद्यापीठांत स्थान मिळाले आहे. 
  • यामध्ये आयआयटी बॉम्बे, आयआयटी दिल्ली, 
  • आयआयटी खरगपूर, आयआयटी मद्रास, आयआयटी गुवाहाटी, दिल्ली विद्यापीठ, अण्णा विद्यापीठ, 
  • आयआयएम बेंगळुरू, आयआयएम अहमदाबाद, आयआयएससी बेंगळुरू आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.
  • जगातील विविध विद्यापीठांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांना समोर ठेवून ही क्रमवारी ठरविण्यात करण्यात आली आहे. उपरोक्त विद्यापीठांतील २५ अभ्यासक्रमांना पहिल्या शंभरात स्थान मिळाले आहे. 
  • आयआयटी मद्रासला पेट्रोलियम इंजिनिअरिंगसाठी ३०वा क्रमांक, मिनरल्स अँड मायनिंग इंजिनिअरिंगसाठी आयआयटी बॉम्बेला ४१वा तर आयआयटी खरगपूरला ४४वा क्रमांक, दिल्ली विद्यापीठास डेव्हलपमेंट स्टडीजसाठी ५०वा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. 
  • या एकूण क्रमवारीत आयआयटी बॉम्बेच्या सात अभ्यासक्रमांची निवड झाली आहे. 
  • ओ. पी. जिंदाल विद्यापीठाच्या विधी कार्यक्रमाला ७६वा क्रमांक मिळाला असून या क्रमवारीत स्थान पटकाविणारे हे एकमेव भारतातील खासगी विद्यापीठ आहे.
  • या क्रमवारीसाठी वापरण्यात आलेले निकष: १) शैक्षणिक दर्जा २) नियुक्ती दर्जा ३) संशोधनाची परिणामकारकता ४) संशोधकांची उत्पादकता.

संबंधित बातम्या