नोंद ठेवावी असे

सायली काळे
गुरुवार, 25 मार्च 2021

करिअर

पर्यावरण
अरवली पर्वतात  खाणकामासाठी प्रयत्न 

  • कोविडच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची पिछेहाट झाल्याचे कारण पुढे करत हरयाणा राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अरवली पर्वतात पुन्हा खाणकाम सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.
  • यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून २००२ सालापासूनच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी मिळेपर्यंत या परिसरातील खाणकामावर कायदेशीर बंदी आणण्यात आली होती, मात्र त्यानंतरही बेकायदा खाणकाम चालूच होते.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय समितीच्या २०१८ सालच्या अहवालानुसार बेकायदा खाणकामामुळे १९६७-६८ पासून अरवली पर्वतरांगेचा सुमारे २५ टक्के भाग झिजून गेला आहे.
  • सध्याच्या याचिकेमध्ये हरयाणा राज्याने साधारण ६०० हेक्टरच्या परिसरात खाणकामाचा प्रस्ताव मांडला असून पर्यावरण कार्यकर्ते विक्रांत तोंगड यांनी या विरोधातील याचिका दाखल केली आहे.
  •  हरयाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि गुजरात अशा विस्तृत भूभागावर पसरलेली ही पर्वतरांग सततची जंगलतोड आणि खाणकामामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील झाली आहे. परिणामी या भागातील जलचर प्राण्यांची संख्या वेगाने कमी होत आहे.

भारतीय लष्कर
आयएनएस करंज नौदलात दाखल

  • स्कॉर्पियन श्रेणीतील तिसरी पाणबुडी आयएनएस करंज १० मार्च रोजी नौदलात दाखल करण्यात आली. 
  • माजी नौदलप्रमुख आणि १९७१ सालच्या भारत-पाक युद्धामध्ये पूर्वीच्या आयएनएस करंज पाणबुडीचे अधिकारिपद भूषवलेले ॲडमिरल व्ही. एस. शेखावत यांच्या हस्ते हा समारंभ पार पडला.
  • रशियाच्या फॉक्सट्रॉट श्रेणीतील भूतपूर्व आयएनएस करंजवरील सर्व कर्मचारी वर्गास या सोहळ्याचे खास आमंत्रण देण्यात आले होते. १९६९ साली तत्कालीन यूएसएसआरमधील रीगा येथे नौदलात कार्यान्वित झालेली पूर्वीची आयएनएस करंज ही २००३ साली सेवानिवृत्त झाली.
  • एकोणीसशे एकाहत्तरच्या भारत-पाक युद्धातील विजयाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ २०२१ हे वर्ष ‘स्वर्णीम विजय वर्ष’ म्हणून साजरे होत असल्याने यावर्षी नौदलात दाखल झालेल्या पाणबुडीचे नामकरण हे त्या युद्धात महत्त्वाची कामगिरी बजावलेल्या पाणबुडीवरून करण्यात आले आहे.
  • आयएनएस करंज पाणबुडीचे इंजिन डिझेल व इलेक्ट्रिकवर चालणारे आहे. यात ३६० बॅटरी सेल आहेत. प्रत्येक बॅटरी सेलचे वजन सुमारे ७५० किलोग्रॅम आहे, तर त्यात दोन १,२५० किलोवॅटचे डिझेल इंजिन आहेत.
  • ‘प्रकल्प ७५’ नावाने मुंबई येथील माझगाव डॉक या सरकारी कंपनीत स्कॉर्पियन श्रेणीतील सहा पाणबुड्यांच्या बांधकामाचे काम चालू आहे. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान घेण्यासाठी फ्रान्सच्या ‘द नेव्हल ग्रुप’शी ऑक्टोबर २००५ मध्ये ३.५ अब्ज डॉलर्सचा करार करण्यात आला आहे.
  • या प्रकल्पातील पहिली पाणबुडी आयएनएस कलवरी ही डिसेंबर २०१७ मध्ये, तर दुसरी पाणबुडी आयएनएस खांदेरी ही सप्टेंबर २०१९ नौदलात दाखल करण्यात आली. याशिवाय चौथी पाणबुडी वेला ही मे २०१९ आणि पाचवी पाणबुडी वागिर ही नोव्हेंबर २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्हीची सध्या सागरी चाचणी सुरू आहे.

दुस्तलिक २ 

  • उत्तराखंड राज्यातील चौबटीया येथे भारत व उझबेकिस्तानमधील दुस्तलिक नामक लष्करी सरावाच्या दुसऱ्या आवृत्तीस १० मार्चपासून सुरुवात झाली आहे. 
  • हा लष्करी सराव द्वैवार्षिक असून या सरावाची पहिली आवृत्ती ही उझबेकिस्तानातील ताश्कंद येथे नोव्हेंबर २०१९मध्ये झाली होती.
  • या सरावामध्ये दोन्ही देशांचे प्रत्येकी ४५ जवान सहभागी होणार आहेत. 
  • यात मुख्यतः डोंगराळ, ग्रामीण व शहरी भागातील बंडखोरी व दहशतवादविरोधी कारवायांच्या ज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे आरोग्य

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी' (PMSSN) निर्माण करण्याच्या योजनेस १० मार्च रोजी मंजुरी मिळाली आहे.
  • या एकल अक्षय राखीव निधीची तरतूद २००७ च्या वित्तीय कायद्याच्या अनुच्छेद १३६ (ब) अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या आरोग्य व शिक्षण उपकरातून केली जाणार आहे.
  • या निधीसाठी उपकारातून येणारी रक्कम पुढील प्रमुख शासकीय आरोग्य योजनांसाठी वापरली जाणार आहे : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य व स्वास्थ्य केंद्रे, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्यसुरक्षा योजना, आरोग्यविषयक आणीबाणी, राष्ट्रीय आरोग्य विमा (२०१७) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अशा भावी योजना
  • यासाठीच २०१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण व आरोग्य उपकर तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर नेण्यात आला होता.
  • या निधीचे प्रशासकीय अधिकार केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे असतील.
  • व्हॅक्सिन पासपोर्ट 
  • काही देशांमध्ये जाताना लागणाऱ्या पासपोर्टची कागदपत्रांमध्ये काही ठरावीक लसीकरणांचाही समावेश असतो. अशा पासपोर्ट्सना व्हॅक्सिन पासपोर्ट असे म्हटले जाते.
  • कोविड-१९ च्या यशस्वी लशींच्या उत्पादनानंतर जगातील काही देशांनी आपल्या पासपोर्टमध्ये कोविड लस बंधनकारक  केली आहे.
  • व्हॅक्सिन पासपोर्टमध्ये बहुतांश कागदपत्रे अथवा लसीकरणाची प्रमाणपत्रे ही डिजिटल स्वरूपाची असतात.
  • कोविड लसीकरणासाठी अशा पद्धतीची प्रक्रिया सर्वप्रथम इस्राईल या देशाने मागील महिन्यात सुरू केली. कोविडची लस घेतलेल्या प्रवाशांना काही अधिकच्या सुविधांचा लाभ आणि काही विशेष कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगीदेखील दिली होती.
  • याशिवाय काही आंतरराष्ट्रीय संस्थादेखील आंतरराष्ट्रीय प्रवासाकरिता आपापले पासपोर्ट तयार करण्याचे काम करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास संघटना ‘IATA ट्रॅव्हल पास’ नावाचे मोबाईल अॅप्लिकेशन तयार करत आहे.
  • ‘द कॉमन्स प्रोजेक्ट’ नामक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा ‘कॉमन पास’ नावाच्या अॅप्लिकेशनवर काम करत आहे. यात प्रवाशांच्या सर्व लसीकरणाची माहिती (vaccination data) कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवण्याचा मानस आहे.
  • व्हॅक्सिन पासपोर्ट ही संकल्पना भारतासाठीही जुनीच आहे. दक्षिण अमेरिकेतील देशांमधून व आफ्रिकेतून भारतात येणाऱ्या तसेच येथून जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी ‘पीत ज्वरा’चे (yellow fever) लसीकरण पूर्वीपासून बंधनकारक होते.

पायाभूत सुविधा
गगरहिल गावाला पुण्यातून प्रकाश

  • काश्मीरमध्ये देशाच्या अगदी सीमेवर असणाऱ्या गगरहिल गावामध्ये पुण्यातील असीम फाउंडेशनच्या अथक प्रयत्नांनंतर सौरघट बसवण्यात आला आहे. त्यामार्फत या गावात वीज पोहोचवण्यात आली आहे.
  • भारतीय लष्कराच्या पीर पंजाल ब्रिगेडच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात यश आले आहे. 
  • भौगोलिक दृष्ट्या दुर्गम असणाऱ्या सीमावर्ती भागातील सततच्या युद्धजन्य परिस्थितीसारख्या वातावरणामुळे सुविधांचे दुर्भिक्ष होऊन गाव सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असते. मात्र गेल्या काही वर्षातील या भागातील शांततेमुळे येथे लोक राहत असले तरी वीज मात्र नव्हती. 
  • काश्मीरच्या विकासासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या असीम फाउंडेशन या पुण्यातील संस्थेने पुढाकार घेत सर्व उपकरणे पुण्यातून तेथे नेऊन लष्कराच्या साहाय्याने गावातील ३० कुटुंबांसाठी नियमित विजेची सोय करून दिली.
  • याशिवाय गावाला अंधारात ठेवून केवळ आपल्याच घरी वीज खेचून घेणाऱ्या गावप्रमुखाची समस्या टाळण्यासाठी ‘पॉवर लिमीटर’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व घरांना सामान वीजवाटप करण्याची व्यवस्थाही केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष सारंग गोसावी यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या