नोंद ठेवावी असे

सायली काळे
सोमवार, 29 मार्च 2021

करिअर

कृषी-अर्थ
भांगेची शेती अधिकृत होण्याची चिन्हे 

  • हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना राज्यात लवकरच नियंत्रित भांग शेतीस अधिकृत मान्यता देणार असल्याची घोषणा केली.
  • नियंत्रित शेतीची ही मान्यता भांगेच्या पिकापासून मुख्यतः औषध आणि कापड यांच्या निर्मितीसाठीच असणार आहे.
  • अमलीपदार्थ प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत (NDPS) भारतात १९८५ पासूनच भांगेच्या शेतीवर बंदी असली, तरीही याच कायद्यातील तरतुदीनुसार नियंत्रित आणि नियमित स्वरूपातील भांगेच्या शेतीस अनुमती देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते.
  • राज्य सरकार केवळ औद्योगिक आणि फळशेतीसाठीच भांगेला परवानगी देऊ शकते. २०१८ मध्ये या अधिकाराचा वापर करून भांगेची शेती सुरू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले. त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेशनेही अशीच परवानगी दिली असून मध्यप्रदेश आणि मणिपूर राज्यातही यावर विचार चालू आहे.
  •  हिमाचल प्रदेशच्या काही भागांत (उदा. कुलु, मंडी) भांगेची परंपरागत शेती असून या पिकाचा वापर चपला, दोरखंड, चटया, काही अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी केला जात असे.
  • थंडीच्या काळात येणाऱ्या भांगेच्या बिया हा आमच्या पारंपरिक आहाराचा भाग होता. याशिवाय त्यापासून रंग, शाई अशा विविध उत्पादनांची निर्मिती होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी राज्याच्या विधानसभेत सांगितले.
  • राज्याच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासाला असणाऱ्या भौगोलिक मर्यादा आणि कोविड काळात पर्यटन क्षेत्रास बसलेली झळ, या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा बसविणे आणि केंद्रावरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करणे यासाठी भांगेच्या शेतीच्या पर्यायाचा विचार होत आहे.

पर्यावरण

प्रदूषित शहरांचा अहवाल

  •  ‘आयक्यू एअर’ या स्वित्झर्लंडमधील संस्थेने २०२० या वर्षाचा अभ्यास करून हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल १६ मार्च रोजी प्रकाशित केला. 
  • या अहवालानुसार जगातील सर्वाधिक ३० प्रदूषित शहरांमध्ये २२ शहरे भारतातील असून पहिल्या दहा शहरांमध्येच आठ शहरे भारतातील आहेत. 
  • चीनमधील झिंजियांग हे शहर जगातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर आहे. त्याखालोखाल भारतातील उत्तरप्रदेश राज्यातील गाझियाबादचे स्थान आहे.
  • दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता २०१९ ते २०२० दरम्यान १५ टक्क्यांनी सुधारली असूनही दिल्ली जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी ठरली आहे.
  • सर्वाधिक १० प्रदूषित शहरांमधील ८ भारतीय शहरे : दिल्ली, उत्तरप्रदेशातील बुलंदशहर, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, कानपूर, लखनौ, बिसराख आणि राजस्थानातील भिवरी.
  • सर्वाधिक प्रदूषित पहिल्या ३० शहरांमध्ये समाविष्ट असणारी इतर शहरे : उत्तरप्रदेशातील आग्रा, मेरठ, मुझफ्फरनगर, हरयाणामधील फरिदाबाद, हिसार, फतेहबाद, जिंद, यमुना नगर, गुरुग्राम, रोहतक आणि धरुहेर.
  • अतिरिक्त वाहतूक, स्वयंपाकासाठी जळणारे जैवइंधन, वीजनिर्मिती, फोफावणारे उद्योग, बांधकामे, घनकचरा आणि कृषिकचरा यांचे मोठ्या प्रमाणावर ज्वलन हे भारतातील वाढत्या वायुप्रदूषणाचे कारणीभूत घटक आहेत.
  • ‘स्प्रिंगर नेचर’मध्ये मराठी नावाची मोहोर 
  • ‘स्प्रिंगर नेचर’ या विज्ञानपत्रिकेत बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या भूगोल विद्यापीठातील डॉ. राहुल तोडमल यांचा ‘महाराष्ट्राच्या कृषिक्षेत्रावरील संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम’ या विषयावरील शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला आहे. 
  • महाराष्ट्राच्या जवळपास ८० टक्के जिल्ह्यांमध्ये २०३३ ते २०५० या काळात सरासरी वार्षिक तापमानात अडीच अंशांनी वाढ होणार आहे. तसेच पावसाच्या प्रमाणातही १८ ते २० टक्के वाढ होणार   असल्याचे या शोधनिबंधात म्हटले आहे.
  • या निबंधात २१०० सालापर्यंतचे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. वाढते तापमान व पुराचे सततचे संकट यांमुळे ऊस, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, गहू आणि कापूस या महाराष्ट्रातील मुख्य पिकांच्या उत्पादनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो असे म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय

‘सीडीआरआय’मध्ये युरोपियन संघाचा सहभाग

  • सत्तावीस सदस्यीय युरोपियन संघाने भारताच्या आपत्ती स्थितिस्थापक पायाभूत सुविधा युतीच्या उपक्रमात (CDRI) सहभागी होत असल्याचे १८ मार्च रोजी जाहीर केले आहे.
  • या उपक्रमाची सुरुवात २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरणीय बदलांशी संबंधित शिखर परिषदेत झाली. शाश्वत विकासासह आपत्ती काळास अनुकूल अशा पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस व त्यांच्या प्रचारास पाठिंबा देणे हे या मागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  • हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असून यामध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रदेखील सामील आहे.

भारत-कुवेत संयुक्त आयोग 

  •  भारत आणि कुवेत यांनी ऊर्जा आणि संरक्षण यांसह विविध क्षेत्रातील परस्पर संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील सहकार्य आणखी वाढीस लागण्यासाठी १८ मार्च रोजी संयुक्त आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. 
  •  या संयुक्त आयोगाचे सहअध्यक्षपद दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री भूषवणार आहेत.
  •  हा संयुक्त आयोग सर्व द्विपक्षीय संथात्मक भागीदारांसाठी एकछत्री संस्था म्हणून काम करेल. याशिवाय दोन्ही देशांमधील विद्यमान द्विपक्षीय करारांचा आढावा घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवर तोडगा काढण्याचे कामही करेल.
  •  यावेळी कुवेतचे राष्ट्राध्यक्ष अल्-सबाह यांनी देशास दोन लाख कोविशील्ड लशी पुरविल्याबद्दल भारतीय शासनाचे आभार मानले आणि या महामारीच्या काळात कुवेतमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राहत असणाऱ्या भारतीयांना पुरवलेल्या सेवेसाठी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
  • सही दिशा अभियान: UNDP 
  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाने (UNDP) महिलांची उपजीविका व उद्योजकता या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी ‘सही दिशा’ नामक अभियान सुरू केले आहे. 
  • ग्रामीण महिलांना रोजगार व उपजीविकेशी जोडताना येणाऱ्या अडचणी व अडथळ्यांवर हे अभियान काम करणार असून या अंतर्गत महिलांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल असे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.
  • सही अभियानासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम आणि आयकिया फाउंडेशन यांच्यात पाच वर्षांचा सहकार्य करार झाला आहे.
  • या अभियानाच्या अंतर्गत देशातील दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि कर्नाटक या पाच राज्यांमध्ये कौशल्य व मार्गदर्शन केंद्रांद्वारे सुमारे १० लाख महिलांना रोजगार व उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

संबंधित बातम्या