नोंद ठेवावी असे 

सायली काळे 
सोमवार, 5 एप्रिल 2021

नोंद ठेवावी असे 

सरकारी योजना
ग्राम उजाला योजना

  • वीज आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह यांच्या हस्ते २४ मार्च रोजी ‘ग्राम उजाला’ या योजनेचा मोदींचा मतदार संघ असणाऱ्या वाराणसी येथे शुभारंभ करण्यात आला.
  • या योजनेअंतर्गत भारतातील ग्रामीण भागात जगातील सर्वात स्वस्त दरात म्हणजेच केवळ १० रुपये किमतीत १२ वॉट क्षमतेचे एलईडी बल्ब वाटण्यात येणार आहेत.
  • या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना जुन्या पद्धतीच्या अथवा सीएफएल बल्बच्या बदल्यातदेखील नव्या एलईडी बल्बची सुविधा देण्यात येणार आहे.
  • योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दीड कोटी बल्बचे वाटप होणार आहे. याची सुरुवात बिहार मधील भोजपुरी  जिल्ह्यातील अराह येथून केली जाणार आहे. याच टप्प्यात वाराणसी (उत्तरप्रदेश), विजयवाडा (आंध्रप्रदेश), पश्चिम गुजरात आणि नागपूर (महाराष्ट्र) येथील ग्रामीण भागात ही योजना राबवली जाणार आहे.
  • सरकारच्या ‘ऊर्जा दक्षता सेवा मर्यादित’ (EESL) कंपनीची साहाय्यक असणाऱ्या ‘ऊर्जा अभिसरण सेवा मर्यादित’ (CESL) या कंपनीकडे हे बल्ब तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
  • एलईडी बल्बच्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरामुळे देशाच्या कार्बन उत्सर्जनात खूप मोठी घट होणार असून त्यामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘स्वच्छ विकास यंत्रणा’ (CDM) या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशांना एका देशाचे वाचलेले कार्बन उत्सर्जन दुसऱ्या देशास ‘कार्बन क्रेडिट’ स्वरूपात विकता येते. अशाच कारभार क्रेडिटच्या विक्रीतून ग्राम उजाला योजनेसाठी निधी उभारला जाणार आहे. त्यामुळे ही भव्य योजना कोणत्याही सरकारी अनुदानाशिवायच चालू करण्यात आली आहे.

जल शक्ती अभियान 

  • जागतिक जल दिनाचे औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी ‘जल शक्ती अभियान : कॅच द रेन मोहीम’ सुरू केली. 
  • देशाच्या विकासासोबत देशापुढील पाण्याची समस्यादेखील आगामी काळात वाढणार आहे. पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी नियोजन करण्यासाठी हे अभियान असल्याचे मोदी या प्रसंगी म्हणाले.
  • ही एक जन मोहीम असून यातून नागरिकांना पाण्याच्या साठवणुकीचे महत्त्व व त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
  • याच प्रसंगी जल शक्ती मंत्री, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी केन आणि बेटवा या नद्यांच्या जोडणीच्या दीर्घप्रलंबित प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 
  • या प्रकल्पाच्या पूर्ततेनंतर सुमारे ६२ लाख लोकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. साधारण १०.६२ लाख हेक्टरचे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याशिवाय १०३ मेगावॉट्सचा जलविद्युत प्रकल्पही उभारला जाणार आहे.
  • बुंदेलखंड भागातील, विशेषतः मध्यप्रदेशातील पन्ना, टिकमगढ, छत्तरपूर, सगर, दमोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, उत्तरप्रदेशातील झाशी, बंडा, मोहोबा, ललितपूर या दुष्काळी भूभागास लाभ मिळणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय
इस्तंबूल करारातून टर्कीची माघार

  • ‘इस्तंबूल करार’ या स्त्रियांवरील अत्याचारांविरोधात निषेध करणाऱ्या आणि लढणाऱ्या पहिल्याच बंधनकारक करारातून माघार घेत असल्याचे टर्कीने १९ मार्च रोजी जाहीर केले.
  • टर्कीचे राष्ट्रपती एर्दोगॅन यांनी ही घोषणा केली. या करारातील तरतुदींमुळे घटस्फोटांचे प्रमाण वाढून कौटुंबिक जिव्हाळ्यास धक्का बसत आहे आणि तृतीयपंथी वर्गास समाजात गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व प्राप्त होत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
  • युरोपियन काउन्सिलकडून मान्यता मिळालेल्या, २०११ साली टर्कीच्याच पुढाकाराने इस्तंबूल येथे झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय करारावर युरोपियन युनियनसह ४५ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
  • या करारानुसार स्वाक्षरी केलेल्या राष्ट्रांना घरगुती हिंसाचार व तत्सम गुन्हे तसेच वैवाहिक बलात्कार आणि लिंग छेद याविरोधात कायदे करणे बंधनकारक आहे.
  • टर्कीच्या या निर्णयाचा देशातील महिलांकडून तसेच काही अन्य राष्ट्रांकडून विरोध होत असताना पूर्व युरोपातील काही देश टर्कीच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या विचारात आहेत.

जागतिक आनंद अहवाल २०२१

  • संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उपाय गटाने (SDSN) जागतिक आनंद दिवसाच्या (२० मार्च) आदल्या दिवशी म्हणजेच १९ मार्च रोजी ‘जागतिक आनंद अहवाल २०२१’ जाहीर केला. यात भारत मागच्या स्थानावर आहे. 
  • या अहवालासाठी वापरण्यात येणारे निकष: १) नागरिकांची क्रयशक्ती २) सामाजिक परिस्थिती ३) जन्माच्या वेळची आयुर्मर्यादा ४) निर्णयस्वातंत्र्य ५) शासनाचे व नागरिकांचे औदार्य ६) भ्रष्टाचाराचे गांभीर्य 
  • याशिवाय मागील वर्षात कोरोनाची स्थिती हाताळण्याच्या पद्धतीदेखील निकषात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. 
  • अहवालात सलग चौथ्या वर्षी फिनलँड हा सर्वाधिक आनंदी देश ठरला असून सर्वात बिकट परिस्थिती १४९व्या स्थानावरील अफगाणिस्तानाची आहे.
  • भारताचे स्थान मागील वर्षीच्या १४४ वरून १३९ वर आले असले, तरीही अहवालात समाविष्ट असणाऱ्या एकूण देशांची संख्याही १५६ वरून १४४ आल्याने हे स्थान मागेच आहे.

सुएझ कालव्यातील वाहतूक कोंडी

  • भूमध्य व तांबडा समुद्र यांना जोडणाऱ्या, युरोप आणि आशिया यातील व्यापारास चालना देणाऱ्या ‘सुएझ’ या कालव्यामध्ये ‘एव्हरगिव्हन’ नावाचे ‘एव्हरग्रीन’ या तैवानी कंपनीचे जहाज दिशा भरकटून किनाऱ्यालगतच्या जमिनीत अडकून बसल्याने संपूर्ण कालव्यातील वाहतूक ठप्प झाली होती.
  • चीनमधून नेदरलँड्समधील रोटरडॅमकडे जाण्यासाठी निघालेले हे जहाज भारतीय वेळेनुसार मंगळवारी रात्री १२.१५ वाजल्यापासून अडकले होतेे. हे जहाज तब्बल दोन लाख टन वजनाचे असून आकाराने ५०० मीटर लांब व ५९ मीटर रुंद आहे.
  • जहाजकंपनीच्या म्हणण्यानुसार वादळी वाऱ्यांमुळे या जहाजाची दिशा भरकटून अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र यामागचे खरे कारण चौकशी अंती समजेल.
  • या कालव्याचे मालकी हक्क इजिप्त सरकारकडे असून इजिप्तने लगोलग पर्यायी मार्गांची व्यवस्था केली. परिणामी जगातील सर्वाधिक व्यग्र असणारा व्यापारी मार्ग पाच दिवसांहून अधिक काळ ठप्प झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ दिसून येत आहे.
  • सोमवार, ता. २९ मार्च रोजी ११ टग बोटींच्या अथक प्रयत्नानंतर जहाज अंशतः हलविण्यात यश आले, मात्र तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापारास दररोज सुमारे १० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.

राज्यव्यवस्था

खाण व खनिजे विधेयक 

  • संसदेत २२ मार्च रोजी खाण व खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे खाण क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस चालना मिळणार आहे.
  • देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) खाण क्षेत्राचे योगदान वाढवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. 
  • हे विधेयक अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर भर देणारे असून त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांना आळा घातला जाणार नाही, असे केंद्रीय खनिजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे.
  • मंजुरीपूर्वी हे विधेयक विविध राज्यांना पाठवण्यात आले होते व त्यावर आलेल्या १०,५०० टिप्पणी विचारात घेण्यात आल्या होत्या. यातील काही टिप्पणी विविध संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही  नोंदवल्या होत्या.

संबंधित बातम्या