नोंद ठेवावी असे 

सायली काळे 
शनिवार, 10 एप्रिल 2021

नोंद ठेवावी असे 

सांस्कृतिक
अठ्ठाविसावा ‘हुनर हाट’

  •  देशी कारागिरांच्या कष्टास मोल मिळवून देणारा ‘हुनर हाट’ यावर्षी २६ मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान गोव्यातील पणजी येथील कला अकादमीमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. 
  • ‘हुनर हाट’ची ही २८वी आवृत्ती असून ‘व्होकल फॉर लोकल’ (स्थानिक उत्पादनांना विषयी बोला) हा यावर्षीचा विषय आहे.
  • देशातील ३० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतून सुमारे ५०० कारागीर या उपक्रमात सहभागी झाले होते.
  • २९वा ‘हुनर हाट’ १६ ते २५ एप्रिल दरम्यान डेहराडून येथे, तर ३०वा ‘हुनर हाट’ ६ एप्रिल ते ५ मे दरम्यान सुरत येथे होणार आहे.
  •  ‘उस्ताद’ योजनेअंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातर्फे या ‘हुनर हाट’चे आयोजन केले जाते.
  • गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील पाच लाखांहून अधिक हस्तनिर्मित वस्तूंच्या कारागिरांना ‘हुनर हाट’च्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

आर्थिक
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना

  • कोविडच्या साथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनची झळ कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ‘स्वनिधी’ योजना (फिरत्या विक्रेत्यांसाठी आत्मनिर्भर योजना) सुरू केली होती; मात्र १० महिन्यांनंतरही खासगी बँका अशा अर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे गृह आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या माहितीत दिसून आले आहे.
  • अल्प पतपुरवठ्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत फिरत्या विक्रेत्यांना एक वर्षाच्या मुदतीसाठी कोणत्याही तारणाविना रुपये १० हजारपर्यंत कार्यरत भांडवली कर्ज मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
  • मुदतीत अथवा मुदतपूर्व परतफेड करणाऱ्यांसाठी दर साल सात टक्के दराने व्याजरूपी अनुदान थेट खात्यात जमा होण्याची तरतूदही समाविष्ट आहे.
  •  तीन एप्रिलपर्यंत या योजनेअंतर्गत सुमारे ४१.२१ लाख फिरस्त्या विक्रेत्यांनी १,९८३ कोटी रुपयांच्या कर्जांसाठी अर्ज केले असून त्यापैकी २० लाख अर्जदारांना कर्जे मिळाली आहेत. यापैकी ९० टक्के म्हणजेच १८ लाख अर्जदारांना शासकीय बँकांमधून कर्जे मिळाली असून केवळ १.६ टक्के म्हणजेच ३२,५३४ अर्जदारांना खासगी बँकांनी कर्जे दिली आहेत. 
  • याबाबतीत खासगी बँकांना प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी मागे टाकत १.११ लाख फिरत्या विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत, सहकारी बँकांनी २९,३९६ विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत.
  • सदर योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या शासकीय बँकांमध्ये ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने सर्वाधिक म्हणजेच ५.८ लाख विक्रेत्यांना कर्जे दिली असून त्यापाठोपाठ ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘बँक बडोदा’ यांनी अनुक्रमे २.३२ व १.९९ लाख विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत.
  • खासगी बँकांमध्ये ‘जम्मू आणि काश्मीर बँके’ने सर्वाधिक म्हणजेच ९,५९५ विक्रेत्यांना कर्जे दिली असून त्यापाठोपाठ ‘आयडीबीआय’ आणि ‘कर्नाटक बँके’ने अनुक्रमे ७,२८७ व ६,१३८ विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत.
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय आकडेवारी पाहता उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक म्हणजेच ५.५५ लाख विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत. त्या पाठोपाठ मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी अनुक्रमे ३.०९ व ३.०४ लाख विक्रेत्यांना कर्जे दिली आहेत.
  • विक्रेत्यांच्या प्रकारानुसार कर्जाचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये फळे व 
  • भाजी विक्रेत्यांचे प्रमाण हे सर्वाधिक म्हणजेच ४५ टक्के आहे. त्यापाठोपाठ अन्नपदार्थ विकणारे फेरीवाले आणि कापड व हातमागाची उत्पादने विकणाऱ्या फेरीवाल्यांचे अनुक्रमे २१ व १३ टक्के एवढे प्रमाण आहे.

समाजव्यवस्था

लिंगभेद आलेखात भारताची घसरण

  • जागतिक आर्थिक मंचाने (WEF) २०२१चा लिंगभेद आलेखाचा अहवाल ३१ मे रोजी सादर केला. त्यात भारताची तब्बल २८ अंकानी घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे.
  • १५६ देशांमध्ये १४०व्या स्थानावर असणारा भारत हा नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंका यांच्याही मागे आहे.
  • या आलेखामध्ये अधोगतीच्या दृष्टीने पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका या प्रदेशांनंतर कायमच भारतीय उपखंडाचे स्थान असते.
  • सदर आलेखानुसार यावर्षी सर्वच देशांत कमी अधिक प्रमाणात अधोगती दिसून आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर लिंग समानतेच्या ०.६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही घट मुख्यतः आर्थिक कामगिरीमध्ये दिसून आली आहे.
  • सध्याच्या आलेखाच्या वेगाप्रमाणे जगात संपूर्ण लिंग समानता येण्यासाठी सुमारे १३५ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
  • यंदाच्या आलेखानुसार राजकीय क्षेत्रातील लिंगभेद हा सर्वोच्च असून ८१ देशांमध्ये आजतागायत एकही महिला राष्ट्रप्रमुख नाही. जगातील एकूण साडेपस्तीस हजार संसदीय पदांपैकी २६.१ टक्के पदांवर महिला असून ३४०० मंत्रिपदांपैकी २२.६ टक्के पदांवर महिला आहेत.
  • राजकीय सहभागाच्या क्रमवारीतही भारताची घसरण झाली असली, तरी इतर अनेक देशांच्या तुलनेत कामगिरी बरी असल्यामुळे भारतात ५१वे स्थान मिळाले आहे. महिला मंत्र्यांचे प्रमाण २३.१ टक्क्यांवरून (२०१९) ९.१ टक्क्यांवर (२०२१) आले आहे. 
  • गेल्या ५० वर्षांत पुरुष राष्ट्रप्रमुखांपेक्षा महिला राष्ट्रप्रमुखांची संख्या अधिक असणारे बांगलादेश हे एकमेव राष्ट्र आहे.
  • शिक्षणप्राप्तीमध्ये भारताचे स्थान ११४वे आहे, मात्र ‘लिंगनिहाय आरोग्य व जीवनमान’ आणि ‘स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग’ यात भारताची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. स्त्रियांच्या आर्थिक सहभागाच्या दृष्टीने इराण, इराक, पाकिस्तान, सिरिया, येमेन आणि अफगाणिस्तान हे देशही अतिशय मागासलेले आहेत.
  • राजकीय सहभागानंतर जागतिक पातळीवरील मोठा लिंगभेद हा ‘आर्थिक सहभाग आणि संधी’ या घटकामध्ये दिसून आला आहे. गेल्या अनेक दशकात हा लिंगभेद मिटवण्यात केवळ ५८.३ टक्के एवढेच यश मिळाले आहे.
  • यावर्षी भारतातील आर्थिक सहभागातील लिंगभेद तीन टक्क्यांनी वाढला आहे. व्यावसायिक आणि तांत्रिक क्षेत्रातील स्त्रियांचा सहभाग २९ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. देशातील एकूण उच्च आणि व्यवस्थापकीय पदांपैकी केवळ १४.६ पदांवर महिला असून फक्त ८.९ टक्के कंपन्यांच्या मुख्य व्यवस्थापक या स्त्रिया आहेत.
  • भारतीय स्त्रियांचे एकूण उत्पन्न हे भारतीय पुरुषांच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ एक पंचमांश असल्याने या घटकात भारताचे स्थान हे शेवटच्या दहा देशांमध्ये आहे.
  • आरोग्य आणि जीवनमान यांच्या बाबतीत भारताचे स्थान १५५वे असून चीन त्या खालोखालच आहे. मुलास वंशांचा दिवा मानण्याची प्रथा आणि बेकायदा गर्भलिंगनिदान ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. जगभरात वर्षाला १२ ते १५ लाख संभाव्य स्त्रीजन्म रोखले जात असून त्यातील ९० ते ९५ टक्के घटना या भारत आणि चीनमध्ये होत असल्याचे विदारक चित्र या आलेखामुळे समोर आले आहे.
  •  सध्याच्या वेगानुसार आरोग्याच्या बाबतीत संपूर्ण समानता प्राप्त करण्यासाठी भारतीय उपखंड व दक्षिण आशियायी देशांना १९४ वर्षे, तर पश्चिम युरोपातील देशांना ५२ वर्षे लागणार आहेत.

संबंधित बातम्या