...तर ॲडमिन जबाबदार नाही!

ॲड. रोहित एरंडे
सोमवार, 24 मे 2021

चर्चा       

एखाद्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून चुकीचा मेसेज प्रसारित झाल्यास त्या ग्रुपच्या ॲडमिनवर पोलिसांनी कारवाई केल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु कायदा काय सांगतो?

सध्याच्या युगात बातम्या, माहिती, विनोद, व्यवसाय-धंदा यांपासून ते अलीकडे कोर्टाचे समन्स पाठविण्यासाठी व्हॉट्सॲपचा वापर केला जातो, कारण ते तेवढे ते ‘युजर फ्रेंडली’ आहे. अर्थात कुठलेही तंत्रज्ञान चांगले की वाईट हे त्याच्या वापरावरच ठरते आणि व्हॉट्सॲप हेही त्याला अपवाद नाही. मात्र अलीकडे या प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची माहिती किंवा कोणाची बदनामी करणाऱ्या किंवा ज्याला ‘फेक न्यूज’ म्हटले जाते, अशा बातम्या पाठविण्याच्या प्रकारामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. काही वेळा एखाद्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून असा मेसेज प्रसारित झाल्यास त्या ग्रुपच्या ॲडमिनवर-व्यवस्थापकावरच पोलिसांनी कारवाई केल्याचे प्रकार आढळले आहेत. परंतु कायदा काय सांगतो?

सुरुवातीला असाच प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे २०१६ साली आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी, या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. तेव्हा ‘फेक न्यूजसाठी व्हॉट्सॲप ॲडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी आली तर कागद निर्मात्याला अशा बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे,’ असे नमूद करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲप ॲडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली.

त्याआधी, २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार, या प्रसिद्ध केसमध्ये असे बदनामीकारक मेसेज पाठविल्यास शिक्षा देणारे, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम ६६-ए रद्दबातल ठरवले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, या केसच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि अश्‍लील मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआरमध्ये ॲडमिनचे नावदेखील आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायेबिलिटी) हे तत्त्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही, या तत्त्वाचा आधार घेऊन ॲडमिन विरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की जर असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ॲडमिनचाही सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते हे सिद्ध झाले, तरच ॲडमिन विरुद्ध कारवाई होऊ शकते. तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज ॲडमिनने ग्रुपमधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित सदस्यालाही ग्रुपमधून काढून टाकले नाही म्हणून ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही.

वरील निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. कारण ‘व्हॉट्सॲप ॲडमिन’ ही काही पगारी पोस्ट नाही आणि कोण सदस्य काय पोस्ट टाकतो, त्याची सत्यता काय हे पडताळणे एवढेच काम ॲडमिन करत नाही. तुमच्या आमच्यापैकी बहुतेक जण कोणत्या तरी ग्रुपचे ॲडमिन असतीलच, यावरून कल्पना करा. दुसऱ्या सभासदाच्या चुकीपायी ॲडमिनला शिक्षा म्हणजे ‘अडजीभ खाई आणि पडजीभ...’ असे होईल. अर्थात ॲडमिनने स्वतःच काही आक्षेपार्ह पोस्ट केली तर वैयक्तिकरीत्या ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकते.

अर्थात तुम्ही ॲडमिन असा अथवा नसा सोशल मीडियावर मेसेज पाठवताना तारतम्य बाळगणे नक्कीच महत्त्वाचे आहे. ‘जनी वावगे बोलता सुख नाही’ हे समर्थवचन कायम लक्षात ठेवावे.

संबंधित बातम्या