गर्भधारणा : निर्णय महिलांचाच

ॲड. रोहित एरंडे
सोमवार, 2 मार्च 2020

चर्चा
 

‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी' हे वचन कालौघात बदलावे लागेल. पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की नाही हे आता या काळातील स्त्रिया ठरवू लागल्या आहेत. बदललेल्या या महत्त्वपूर्ण पैलूवर केलेली ही चर्चा...

नवऱ्याला न विचारता गर्भपात केल्यामुळे नवऱ्याचा मानसिक छळ झाला आणि म्हणून नवऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा हक्क राहील अशा आशयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी वाचण्यात आला. मात्र, या विषयीच्या कायदेशीर निकालांची माहिती घेतल्यास महत्त्वाची आणि वेगळी माहिती निदर्शनास येते.

'मूल होऊ देणे' या महिलांच्या अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.' या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देताना आपले मत प्रदर्शित केले आहे. या केसच्या फॅक्टक्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. तुरुंगातील महिलांच्या बाबतीतल्या एका महत्त्वाच्या प्रश्नाची माहिती आपल्याला होईल. यासाठी निमित्त ठरले ते भायखळा तुरुंगातील महिला कैद्यांनी गर्भपातासाठी केलेले अर्ज. शहाना नावाच्या महिला कैद्याचे पहिले मूल हे अनेक दुर्धर आजारांनी ग्रस्त होते आणि साहजिकच तिला या परिस्थितीत दुसरे मूल नको होते. तर, दुसरा अर्ज होता अंजलीचा, जिच्यावर तिच्या मर्जीविरुद्ध गर्भधारणा लादली आहे, असे तिचे म्हणणे होते. या प्रकरणांची चौकशी करताना कोर्टाच्या असे लक्षात आले, की अशा कित्येक महिला कैद्यांना अनिच्छेनेच मूल जन्माला घालावे लागते आणि प्रत्येकीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताही येत नाहीत. न्यायालयानेदेखील अधिक वेळ न दवडता गर्भपाताची परवानगी दिली आणि असेही नमूद केले, की 'गर्भधारणा ही विवाहित महिलेची असो किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेची असो, ती एकतर स्वखुशीने स्वीकारलेली असू शकते किंवा लादलेली. जर का स्वखुशीने स्वीकारलेली असेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायला सर्वजण पुढे येतात. पण अनिच्छेने लादलेल्या गर्भधारणेची जबाबदारी ही फक्त त्या महिलेचीच जबाबदारी आहे असे आपल्याकडे समजले जाते. खरे तर अशा लादलेल्या गर्भधारणेमुळे त्या महिलेला प्रचंड मानसिक त्रास होत असतो आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीत गर्भपात करण्याचा सर्वस्वी हक्क आणि अधिकार हा त्या महिलेलाच प्राप्त होतो.

या अनुषंगाने कोर्टाने महिला कैद्यांच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.

  • तुरुंगात दाखल झाल्यावर प्रजनन योग्य महिला कैद्यांची पाच दिवसांच्या आत आणि ३० दिवसांनंतर गर्भधारणा चाचणी करावी. 
  • जर अशा चाचणीत गर्भधारणा झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्या महिलेची इच्छा असल्यास कायद्याप्रमाणे २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास मंजुरी द्यावी आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची वाट न बघता, वेळ न दवडता कारवाई करावी.  
  • सर्व आजारी आणि गरोदर महिला कैद्यांना सकाळी ८.३० वाजताच दवाखान्यात न्यावे (पूर्वी कैद्यांना ११.३० वाजता नेले जायचे, तेव्हा १२ वाजता दवाखाना बंद होत असे, त्यामुळे कित्येक महिला कैद्यांना उपचाराअभावीच परतावे लागत असे. हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणले गेले). 
  • डिसचार्ज मिळालेल्या कैद्यांची योग्य ती सर्व काळजी घेण्यात यावी. 
  • प्रिझन कमिटीचे काम हे फक्त गर्भपातासाठी हॉस्पिटल निवडणे एवढेच आहे.

काळानुरूप कायदे बदलले नाहीत, तर कोर्टालाच त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो, याचे हे अजून एक उदाहरण म्हणता येईल. गर्भपात कायद्यामध्ये (एम.टी.पी अॅक्ट, १९७१) आता केंद्र सरकारने बदल करून नुकतेच २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची मुदत वाढवली आहे, अर्थात काही अटी शर्तींची पूर्तता झाल्यावरच. यापूर्वी या कायद्याप्रमाणे गर्भधारणा होऊन १२ आठवडे झाले असतील आणि गर्भपात न केल्यास मातेच्या किंवा बाळाच्या जिवास धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा मातेला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा होऊ शकते असे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत झाल्यास गर्भपात करता येतो. बलात्कारामुळे किंवा कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे झालेल्या गर्भधारणेमुळे त्या महिलेस गंभीर मानसिक इजा झाल्याचे समजण्यात येते. १८ वर्षांपेक्षा कमी किंवा मानसिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांच्या गर्भपातासाठी त्यांच्या पालकांची संमती लागते. अर्थातच गर्भधारणा होऊन २० आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असेल, तर मात्र गर्भपात करता येत नसे. मात्र, मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील एका निकालामध्ये गंभीर वैद्यकीय कारणे असतील, तर २० आठवड्यानंतरदेखील गर्भपात करता येतो असे नमूद केले होते. बऱ्याच डॉक्टरांचीदेखील ही अनेक वर्षांची मागणी होती. कारण कित्येक वेळा गर्भामधील व्यंग किंवा गंभीर स्वरूपाचे आजार इ. हे २२ आठवड्यांनंतर समजू शकतात. अशावेळी जर पालकांची असे व्यंग असलेली संतती वाढवण्याची इच्छा नसेल, तर ते योग्य वेळीच गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकतात. पूर्वीच्या काळी असे तंत्रज्ञान नव्हते. कारण प्रत्येक पालकाला आपली संतती ही निरोगी आणि धडधाकट जन्माला यावी असेच वाटत असते. काही जणांना हा विचार स्वार्थीपण वाटू शकतो, पण आमच्यानंतर अशा दिव्यांग मुलांची काळजी कोण घेणार ही काळजी प्रत्येक पालकाला वाटत असतेच.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही दिलासा 
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले, की 'हल्लीच्या काळात स्त्री-पुरुष लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणे ही काही नवीन बाब राहिलेली नाही. त्यामुळे जर का कुटुंब नियोजन साधने कुचकामी ठरल्यामुळे विवाहित महिलेला गर्भपाताचा हक्क मिळत असेल, तर तोच हक्क लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या अविवाहित महिलांनादेखील मिळालाच पाहिजे.'

अलीकडच्या काळात इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील प्रसूती नॉर्मल की सीझरपद्धतीने व्हावी हे ठरविण्याचा हक्कदेखील महिलांचाच आहे असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, हे येथे नमूद करावेसे वाटते. अर्थात डॉक्टरांचा सल्ला या कामी मोलाचा ठरेल यात दुमत नाही.

स्वतःचे मूल हवे की नको? हा निर्णय नवरा आणि बायको यांचा 'इन्फर्मड डिसिजन' असणे अपेक्षित आहे आणि लग्नापूर्वीच यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. या बाबतीत नवऱ्याची भूमिकादेखील महत्त्वाची आहे आणि त्याच्या मताचा विचारपण कुठेतरी व्हायला पाहिजे. कुठल्याही निर्णयामागे जोर-जबरदस्ती असता कामा नये. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी, की गर्भपात काय किंवा घटस्फोट काय, सर्व पर्याय संपल्यावरच हे निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांमागे दुःख नसले, तरी आनंद खचीतच नसतो.  

आता काळ बदलला आहे. 'मूल नको' हा निर्णय सध्याची तरुण पिढी घ्यायला लागली आहे. त्यामुळे मॅट्रिमोनिअल साईट्समध्येदेखील 'मूल हवे की नको' असा कॉलम नव्याने दाखल झालेला दिसून येतो. कदाचित जुन्या पिढीला हा निर्णय अतर्क्य वाटू शकतो. परंतु, अशा निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम निभावून नेण्याचीही या पिढीची तयारी असते आणि अर्थात ती असावीही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्याच्या वैयक्तिक आयुष्यासंदर्भातील निर्णय नैतिक का अनैतिक हे आपण कोण ठरविणार. 

संबंधित बातम्या