फेक न्यूजचा घातक विषाणू...

ॲड. रोहित एरंडे         
सोमवार, 27 एप्रिल 2020

चर्चा

सोशल मीडियाच्या वेगाने आता वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे. बरेच वेळा या माध्यमातून पाठवल्या जाणाऱ्या बातम्यांबाबतीत खरे-खोटे काय याची खात्री न करताच मेसेजेस फॉरवर्ड केले जातात. कोरोनाबाबतीत याचा प्रत्यय विशेषत्वाने आला. मास्क घालायचा की नाही, वर्तमानपत्र घ्यायचे की नाही, कोरोनावर रामबाण उपाय कोणते, कुठल्या समाजाने काय केले, किती लोक मरण पावले, अशा अनेक पोस्ट्स ‘मी पहिला’ म्हणून हिरीरीने पाठवल्या जातात. यात नुकतीच भर पडली ती अशी, आपले सर्वांचे फोन आता टॅप होणार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲप मेसेजेसवर बंदी घातली आहे. एक निरीक्षण असे आहे, की ज्येष्ठ नागरिक, जे नुकतेच स्मार्ट फोन वापरायला लागले आहेत, त्यांचा तर अशा बातम्यांवर चटकन विश्वास बसतो. 

टेलिफोन टॅपिंग म्हटले, की लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु, प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग हे सहजसाध्य नाही. टेलिफोन टॅपिंगबद्दलची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयापुढे पिपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टी विरुद्ध भारत सरकार (एआयआर १९९७ एससी ५६८) या याचिकेमध्ये तपासली गेली. टेलिफोन टॅपिंग कसे करावे आणि त्याबद्दलचे नियम नसल्यामुळे न्यायालयाने तेव्हा मार्गदर्शकी तत्त्वे घालून दिली आहेत. ‘फोनवर बोलणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ सत्तेमध्ये आहे म्हणून राजकीय सुडापोटी टॅपिंगची तरतूद वापरता येणार नाही आणि तसे केल्यास ते खासगीपणाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. 

फेक न्यूजबाबत ‘सर्वोच्च’ आदेश 
अलख श्रीवास्तव विरुद्ध भारत सरकार, या याचिकेवर ३१ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम हुकूम पास करताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. कोरोनानंतर हजारोंच्या संख्येने मजूर, कामगार हे जमेल तसे आपापल्या राज्यांमध्ये जाऊ लागले आणि अशा निर्वासित मजुरांच्याबाबतीत सरकारने उपाययोजना कराव्यात यासाठी ही याचिका दाखल केली गेली. सर्वात प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने, केंद्र सरकारने कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी  आत्तापर्यंत उचलेल्या उपाययोजनांबाबतीत समाधान व्यक्त केले. पोलिस आणि प्रशासनाने निर्वासित कामगारांची भीती आणि व्यथा लक्षात घ्यावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘आपले युद्ध हे फक्त कोरोना महामारीबरोबर नाही, तर माहिती-मारी (infodemic)बरोबरदेखील आहे. कोरोना विषाणूपेक्षा फेक न्यूजचा विषाणू सर्वात वेगाने पसरतो आणि तो तेवढाच धोकादायक आहे,’ हे उद्‍गार आहेत जागतिक आरोग्य परिषदेचे संचालक डॉ. तेन्द्रास घेब्रेयेसुस यांचे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील वरील उद्‍गार उद्धृत करून फेक न्यूजबाबत कठोर निरीक्षण नोंदविले आहे. 

न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की लॉकडाऊन तीन महिन्यांपर्यंत वाढणार या ‘फेक न्यूज’मुळे सर्वच सेवांवर प्रचंड ताण आला आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे जास्त हाल झाले, तर काही जण मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे हे प्रकार आम्हाला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.’ न्यायालयाने पुढे डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट, २००५ याचा आधार घेऊन असे नमूद केले, की या कायद्याच्या कलम ५४ प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने महामारी संदर्भात कोणतीही अफवा पसरवून समाजात भीतीचे वातावरण पसरवले, तर अशा व्यक्तीस एक वर्षाची कैद आणि दंड होऊ शकतो. तसेच सरकारी नियमावलींचा भंग केल्यास एक महिना कैद आणि दंड होऊ शकतो. सरकारने नमूद केले, की लोकांच्या शंका समाधान होण्यासाठी डेली-बुलेटिन सुरू करणार आहोत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या मीडियालादेखील चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आहेत. ‘विशेषतः टीव्ही, वर्तमानपत्रे आणि सोशल मीडिया यांनी स्वतःवर असलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवावे आणि आपल्या असत्यापित बातम्यांमुळे समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घ्यायलाच पाहिजे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच ‘खोट्या बातम्यांमुळे लोकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या बातम्या खात्री केल्याशिवाय प्रसारित होऊ नयेत आणि अफवा पसरू नयेत ही जबाबदारी सर्व प्रकारच्या मीडियावर आहे,’ असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले. हे आपल्याबाबतीतही लागू होते. सर्वात महत्त्वाचे कोर्टाने नमूद केले, की कोरोनाबाबतीत मोकळी चर्चा करण्याबाबत आमची कोणतीही हरकत नाही, परंतु अधिकृत बातम्याच प्रसारित होतील याची काळजी मीडियाने घ्यावी. बऱ्याच लोकांनी आता खासगी वाहिन्यांवरील ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आणि त्यावरील चालणाऱ्या  वितंडवादांना कंटाळून दूरदर्शनकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. अनेक मानसोपचार तज्ज्ञदेखील अशा भडक चर्चा-बातम्या न बघण्याचा सल्ला देत आहेत.  रामायण, महाभारत यांसारख्या पूर्वीच्या लोकप्रिय मालिका दाखवून लॉकडाऊनच्या दिवसांत लोकांना थोडासा का होईना, परंतु दिलासा दिल्यामुळे दूरदर्शनचे आभार मानणे गरजेचे आहे.

व्हॉट्सॲप हा आता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. व्हॉट्सॲप वाईट नसून त्याचा वापर कोण कसा करतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. व्हॉट्सॲपवरून प्रसारित होणाऱ्या अफवांना रोखण्यासाठी व्हॉट्सॲप ॲडमिनला अटक करणार असे आदेश अनेक ठिकाणी काढल्याचे दिसून आले. यामागची सरकारची भूमिका समजण्यासारखी आहे. परंतु कायदा थोडासा वेगळा आहे. याबाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी या याचिकेवर २०१६ मध्ये निकाल देताना असे स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे, ‘ग्रुपवर येणाऱ्या एखाद्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी ॲडमिनला अटक करणे म्हणजे बदनामीकारक मजकूर वर्तमानपत्रामध्ये छापून आला म्हणून वर्तमानपत्र कागद उत्पादकालाच जबाबदार धरून अटक केल्यासारखे चुकीचे आहे.’ तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवरून धार्मिक तेढ किंवा बदनामीकारक मजकूर पाठवणे हा गुन्हा आहे असे सांगणारे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्टचे कलम ६६अ सर्वोच्च न्यायालयाने ३-४ वर्षांपूर्वीच घटनाबाह्य म्हणून रद्द केले आहे. परंतु, वर नमूद केलेल्या कलम ५४ तसेच महामारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये अफवा पसरवणे गुन्हा आहेच. फक्त कोरोनाच नाही, तर इतर कुठल्याही वेळी असे फेक मेसेजेस पसरवणे चुकीचे आहे. तसेच सध्याच्या तंत्रज्ञानामुळे फेक न्यूज पसरविणारे पकडलेदेखील जातात. ‘जनी वावुगे बोलता सुख नाही’ हे समर्थ वचन म्हणूनच महत्त्वाचे.  

व्हॉट्सॲप बंद होणार, फोन टॅप होणार असे कुठलेही आदेश अद्याप तरी न्यायालयाने दिलेले नाहीत. परंतु प्रत्येक गोष्ट न्यायालयावर का सोडावी? कुठलीही माहिती देताना तारतम्य ठेवणे, अफवा न पसरविणे, समाजात तेढ निर्माण न करणे हे आपल्या हातात नक्कीच आहे. ‘विवेके क्रिया आपुली पालटावी’ या समर्थ वचनाला अनुसरून, फेक न्यूज पसरविण्यापेक्षा विवेक बुद्धी वापरून आपले वर्तन ठेवणे हिताचे ठरेल. 

शेवटी, कोरोनारूपी या महापुरात आपण लव्हाळे होऊन डॉक्टर, पोलिस, सरकार यांच्या मदतीने या दिव्यातून बाहेर पडू हीच परमेश्वर चरणी प्रार्थना.

संबंधित बातम्या