कशी सुटेल कांदा कोंडी?

दीपक चव्हाण    
सोमवार, 23 डिसेंबर 2019

चर्चा
राज्यातील बाजार समित्यांत डिसेंबर २०१८ मध्ये १५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या नीचांकापर्यंत कांद्याचे भाव घटले होते, पुढे वर्षभरात म्हणजेच डिसेंबर २०१९ मध्ये तब्बल १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा ऐतिहासिक उच्चांक कांदा बाजाराने गाठला... बारा महिन्यांच्या कालावधीतील एवढ्या अस्थिरतेची कारणे काय, शेतकऱ्यांपासून ते सरकारी यंत्रणांपर्यंत नेमके काय चुकले आणि काय करायला हवे, यावर टाकलेला प्रकाश...

देशात मागील महिनाभरापासून सोशल मीडियातील टिक टॉक असो वा टीव्हीचे टॉक शो - सर्वत्र कांदा दरवाढीची चर्चा आहे. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नईसारख्या महानगरांत किरकोळ बाजारात कांद्याचे प्रतिकिलो दर १५० रुपये प्रतिकिलोच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोचले आणि एकच गदारोळ उडाला. नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले, संसद - विधिमंडळात आवाज उठवला. केंद्रीय पुरवठामंत्र्यापासून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यापर्यंत सर्वांनाच माध्यमांनी जाब विचारायला सुरुवात केली... सारे नेहमीप्रमाणे. मागील चार दशकांपासून दर वर्षाआड कांदा तुटवड्याची समस्या निर्माण होते. त्यावरून राजकारण तापते. माध्यमांत चर्चा झडते. तात्पुरत्या उपाययोजना अमलात येतात. पुढे समस्येची तीव्रता कमी झाली की नवा पेच निर्माण होईपर्यंत सारे काही मागे पडते. सध्याच्या समस्येतही - उपरोल्लेखित ‘दुष्टचक्राचे एक आवर्तन’ या पलीकडे नावीन्य नाही. १९७८ मध्ये दिल्लीत कांद्याचा रिटेल रेट १ रुपया झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन सरकारने निर्यातबंदी केली. पर्यायाने चाकण बाजारात कांद्याचे भाव पडले. शरद जोशींनी त्याचवेळी आंबेठाणला शेती घेऊन विधायक काम सुरू केले होते. १९७८ च्या कांदा निर्यातबंदीने जोशीसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला प्रेरित केले. मुख्य मुद्दा असा की गेल्या चार दशकांत कांदा प्रश्‍न जैसे थे आहे. 

कांदा तुटवड्याची पार्श्‍वभूमी 
केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या अलीकडील अनुमानुसार देशात वर्षाकाठी तिन्ही हंगामात सुमारे २.३ कोटी टनापर्यंत कांदा उत्पादन मिळते. यातून सुमारे १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत निर्यात होते. उर्वरित माल देशांतर्गत खपतो. यात खरीप, लेट खरीप आणि रब्बी हे प्रमुख तीन हंगाम. एप्रिल-मेमध्ये रब्बीचा कांदा हार्वेस्ट करून चाळीत साठवला जातो. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत खरिपाचे नवे पीक येईपर्यंत चाळीतल्या कांद्याचा पुरवठा देशभरात तसेच निर्यातीसाठी होतो. देशात आजघडीला ६० लाख टन कांदा साठवण क्षमता आहे. भारतीय बाजारपेठेची महिनाकाठची गरज १५ ते १६ लाख टन आहे. (श्रावण, मार्घशिर्षमध्ये कमी खपतो) या वर्षी कांद्याचा मोठा तुटवडा भासला, त्याची कारणे अशी - १. मागील वर्षातील मंदी आणि दुष्काळामुळे साठवता येणारा उन्हाळ कांदा कमी पिकला. २. पावसाळी लागणीही मंदी व दुष्काळामुळे घटल्या आणि पुढे अतिपावसाच्या चक्रात सापडल्या. म्हणून १६ ऑगस्टपासून तेजीचा कल सुरू झाला. डिसेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात तेजीने उच्चांक गाठला होता. डिसेंबरच्या मध्यानंतर तुटवडा कमी होत जाईल, असे दिसते. लेट खरीप हंगामाचा कांदा सध्या बाजारात आहे. खरीप, लेट खरिपाच्या कांद्याची टिकवण क्षमता आठ-दहा दिवसांची असते, तर रब्बीमधील कांदा सहा ते आठ महिने टिकतो. 

आधुनिक साठवण व्यवस्थेचा अभाव 
कांद्यातील तीव्र तेजी-मंदीचा पेच सोडवायचा असेल, तर काय करायला हवे, हा खरा प्रश्‍न. सध्या प्रायोगिक स्वरूपात कोल्ड स्टोअरेजचे पथदर्शक प्रकल्प, प्रयोग सुरू आहेत. काही खासगी तर काही सरकारच्या मदतीने. पारंपरिक चाळीत सहा-सात महिने टिकणारा उन्हाळ कांदा आपण एप्रिल-मे महिन्यांत चाळीत साठवतो, तो नोव्हेंबरपर्यंत टिकतो. नोव्हेंबरपर्यंत ठेवला तर डीहायड्रेशनमुळे जवळपास ४० टक्के घट होते, तर १० टक्के खराबा निघतो. म्हणजे, नोव्हेंबरपर्यंत एखाद्या शेतकऱ्याने पारंपरिक चाळीत माल ठेवला तर ५० टक्केच विक्री योग्य माल हाती लागतो. खरे तर ऑगस्टपासून चाळीतला माल टप्प्याटप्प्याने बाजारात येतो. डीहायड्रेशन आणि सड यामुळे सुमारे ३० टक्के माल घटतो, असे निरीक्षण आहे. आजघडीला मध्यप्रदेशसह महाराष्ट्रात सुमारे ६० लाख टन क्षमतेच्या पारंपरिक लोखंडी पत्र्याच्या चाळीचे स्टोअरेज उभे आहे. यातील एकूण ६० लाख टन कांदा स्टॉकमधील ३० टक्के म्हणजे १८ लाख टन कांदा वाया जातो. १८ लाख टन कांद्यातून भारताची एका महिन्याची गरज भागू शकते. (अत्याधुनिक साठवण क्षमतेद्वारे ही घट रोखू शकलो असतो, तर यावर्षी इतका तुटवडा निर्माण झाला नसता.) दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल रेटनुसार १८ लाख टनाचे सुमारे ३६० कोटी रुपये होतात. म्हणजे एवढे नुकसान दरवर्षी होते. हे नुकसान रोखायचे असेल, संशोधित-सुधारित असे स्टोअरेज स्ट्रक्चर उभारावे लागेल आणि ते का उभे राहत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यावर जर माध्यमात, विधिमंडळ वा संसदेत चर्चा झाली तरच आपल्या हाती काही तरी लागेल. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कांद्याचा दर २०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या नीचांकापर्यंत घटला होता, तर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये चांगल्या मालाचा सर्वसाधारण दर ८ ते १० हजार प्रतिक्विंटलवर पोचला. एकाच वर्षांत इतकी अस्थिरता हे काही चांगले लक्षण नाही. यामागे जशी नैसर्गिक परिस्थिती जबाबदार आहे, तशीच सरकारी धोरणेही. निर्यातबंदी आणि आयातीच्या धोरणांमुळे कांद्यात मंदी येते. शेतकरी कांदा लागवडीस प्रवृत्त होत नाही. परिणामी उत्पादन घटून सध्यासारखी तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होते. यावर डॅमेज कंट्रोल म्हणून, स्टोअरेज स्ट्रक्चरमध्ये जी पायाभूत गुंतवणूक केली पाहिजे, ती होत नाही, बाजार सुधारणाही होत नाही. फॉर्म ते फोर्क - व्हॅल्यू चेनमध्ये गुंतवणूक वाढीसाठी ज्या उपाययोजना करायला पाहिजेत, त्याही होत नाहीत.

उत्पादन अनुमानासाठी यंत्रणा हवी 
यंदाचा कांद्यातील तुटवडा हा काही एका रात्रीत तयार झाला नाही. अगदी मार्च-एप्रिलमध्ये तुटवड्याचे संकेत होते. ‘अॅग्रोवन’ दैनिकात तशा आशयाचे लेख, बातम्या प्रसिद्ध झाले आहेत. एक माध्यम जे पाहू शकते, ते देशभर अवाढव्य विस्तार असलेली कृषी यंत्रणा पाहू शकत नाही का? खरे तर, दरमहा केंद्रीय व राज्यांच्या कृषी यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना, सरकारला, माध्यमांना पीक पेरणी, उत्पादकताविषयक अनुमाने देणे अपेक्षित आहे. पण तसे घडत नाही. भारतातील अन्नधान्यांच्या उत्पादनाच्या अनुमानासाठी आजही अमेरिकेच्या कृषी खात्याच्या जागतिक मागणी पुरवठा अहवालातील माहितीचा (World Agricultural Supply and Demand Estimates) आधार घ्यावा लागतो. अन्नधान्य पिकांमध्ये निदान पिकपेरा तरी मिळतो, पण हॉर्टिकल्चर पिकांमध्ये तर आनंदीआनंद आहे. गुजरातेत किती कांदा लागण झाली, याची माहिती महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला मिळत नाही. गुजरातेत जर कांदा लागणी वाढल्याचे कळले, तर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला पीकनियोजनात या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. पण, अशी माहिती नसल्याने लागणींविषयक निर्णय कुठल्या आधारावर घ्यायचा? असे प्रश्‍न विधिमंडळात, संसदेत किती चर्चेत येणार आहेत? त्यावर ठोस निर्णय कधी होणार?

आजच्या तेजीत उद्याच्या मंदीची बीजे 
आज कांद्याच्या उच्चांकी तेजीतच उद्याच्या मंदीची बीजे दिसत आहेत. उच्चांकी भाव आहे, चांगल्या पावसाळ्यामुळे भूजल साठाही विपुल आहे. देशभरात उन्हाळी व पुढे पावसाळी क्षेत्र वाढणार आहे आणि लवकरच लागणींच्या आकडेवारीवरून त्याला पुष्टी मिळेल. पेरणीपूर्व काळात उच्चांकी भाव मिळाले की त्या पिकाचे क्षेत्र हमखास वाढते. शिवाय, वर्षाआड तेजी-मंदीचे चक्रही सूचक आहे. कांदा बियाणाचे दरच सांगताहेत, की लागण क्षेत्रातील वाढ कुठल्या दिशेने जाते आहे... मुख्य मुद्दा असा आहे, की सध्याची निर्यातबंदी जर वेळेत उठवली नाही, तर हे मंदीचे चक्र आणखी तीव्र होईल आणि एका दृष्टचक्राचे आवर्तन पुढेही सुरू राहील. ते टाळायचे असेल, तर आतापासून प्रतिबंधात्मक काम सुरू करायला हवे. शिवाय शेतकऱ्यांनीही कांद्याखालचे क्षेत्र कमी केले पाहिजे. १५ डिसेंबरपासून पुढे कांदा लागणीत वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी ३० टक्के घट करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

...म्हणून निर्यातबंदी उठवायला हवी 
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी सांगायचे की, शेतमाल निर्यात म्हणजे काही पाण्याच्या नळाची तोटी नाही, उघडली की वाहायला लागले आणि बंद केले की थांबले. देशातल्या बाजारपेठांची स्थिती काहीही असो, पुरेसा पुरवठा असो नसो, निर्यातीची संधी उपलब्ध असली पाहिजे. निर्यातीत अडथळे आणणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटले पाहिजे...’ २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी कांद्यावर संपूर्ण निर्यातबंदी केंद्र सरकारने लादली आहे. १५ जानेवारीनंतर जर कांद्याचा पुरवठा सुरळीत होणार असेल, तर आजच निर्यातबंदी उठवली पाहिजे. कारण, सौदे घेण्यापासून ते आर्थिक व्यवहार व मालाची पोच या प्रक्रियेत काही आठवडे जातात. आवक दाटेल तेव्हा बाजाराला निर्यातीचा आधार मिळेल. पिंपळगाव, लासलगाव, घोडेगाव, उमराणे, सटाणा अशा पाचही बाजारांची रोजची भरगच्च आवक उचलण्याची ताकद निर्यात मागणीत असते. निर्यातबंदी हटली नाही तर सखोल मंदी येईल. पुन्हा कांद्याखालचे क्षेत्र घटून आत्तासारखे तेजीचे आवर्तन येईल.

दीर्घकालीन उपाययोजना 
तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकांच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी - पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब असते. मात्र, इतके टोकाचे चढउतार हे निश्‍चितच मोठ्या संस्थात्मक अपयशाकडे निर्देश करणारे आहेत. वरील पार्श्‍वभूमीवर, पुढील दीर्घकालीन उपाययोजना परिणामकारक ठरतील. 

  • कांद्याचा देशांतर्गत मागणी-पुरवठा, शिल्लक साठे, आयात-निर्यात यासंबंधी एक निश्‍चित असे धोरण आखून अंमलबजावणीसाठी जबाबदार यंत्रणा उभारणे. 
  • केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या खासगी क्षेत्राच्या साहाय्याने देशाची एक महिन्याची गरज भागवेल इतक्या कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था उभारणे. 
  • शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून १२ ते १५ हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे. 
  • महाराष्ट्राबाहेरही चाळींसाठी अनुदान देणे. 
  • सूक्ष्मसिंचनाला (मायक्रो इरिगेशन) प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान ५० टक्के अनुदान देणे. 
  • लागवड, उत्पादनाची आकडेवारी देणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शी करावी. त्यासाठी अमेरिकी कृषी खात्याच्या धर्तीवर दर महिन्याकाठी मागणी - पुरवठा आणि शिल्लकसाठ्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करणे. याद्वारे शेतकऱ्यांना पीकनियोजन करणे सोपे जाईल. 
  • नाशिक व नगर जिल्ह्यातील कांद्याचा वेगाने निपटाऱ्यासाठी पुरेशा वॅगन्सची उपलब्धता आणि भाड्यात वाजवी प्रमाणात सूट देणे.   

आयातीत कांदा ग्राहकांना नापसंत 
आयातीत कांद्याची मात्रा बाजारभावावर प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीने दुर्लक्षणीय आहे. केंद्र सरकारकृत सव्वा लाख टन कांदा आयात मंजुरीच्या बातमीकडे बाजाराने दुर्लक्ष केले. आयातीच्या बातम्यांनंतर बाजार कमी न होता वाढला. इजिप्त, तुर्कस्थान आदी देशांमध्ये आखातासह भारताची गरज भागवेल, इतका एक्स्पोर्टेबल सरप्लस (निर्यातयोग्य आधिक्य) नाही. शिवाय उपरोक्त देशातील कांदा हा रंग, चव, आकार, वास आदी निकषांवर भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत नाही.

कांद्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज व्यवहार्य ठरतील का? 
‘फिक्की’ ही उद्योग जगताची संघटना म्हणते, कांद्याची टिकवण क्षमता वाढेल अशा आधुनिक चाळी थेट शेतात उभारल्या पाहिजेत. इस्राईलमध्ये अखंडित हवा खेळती राहील ‘बल्क बिन्स’मध्ये कांद्याचा स्टॉक लावला जातो. ब्राझिलमध्ये कांदा खरेदी व स्टोअरेजसाठी शेतातच लो कॉस्ट व्हेन्टिलेटेड सायलोज व्यवस्था आहे. कोल्ड स्टोअरेजमध्येदेखील कांदा ठेवला जातो. भारतात ‘इन्फिकोल्ड इंक’ या स्टार्टअपने सर्वच भाजीपाला, फळांसाठी ‘कुलिंग सिस्टिम’ तयार केली आहे. फळे, भाजीपाला कोल्ड स्टोअरेजचे निकष हे कांद्याला लावू नयेत, असे फिक्की म्हणते. ते बरोबर आहे. अतिथंड, आर्द्र वातावरणात कांद्याला डीर फुटतात. म्हणून, कांद्याचे गुणधर्म विचारात घेऊनच स्थानिक वातावरणाला सूट होतील, असे स्टोरेज उभारावेत. ‘नाफेड’चे संचालक नानासाहेब पाटील यांचे कांद्याचे कोल्ड स्टोअरेज या वर्षी पूर्णत्वाकडे असून, त्याचे परिणाम पुढच्या वर्षी कळतील. नाशिकस्थित ‘सह्याद्री फार्म्स’ने ४०० टन क्षमतेच्या कांदा स्टोरेज मॉडेलमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू केले असून, डिजिटल साधनांच्या आधारे आर्द्रता, खराबा आदी मोजमाप व ट्रॅकिंग असेल.
‘आठ महिन्यानंतर चाळीतून जो कांदा बाहेर आला, त्यात सुमारे ४० टक्के घट निघते. १० ट्रॅक्टर माल चाळीत टाकला सहा निघाले. सहामधील एक खाद (खराब गुणवत्तेचा) आहे. चार ट्रॅक्टरचे वजन डीहायड्रेशनमुळे घटले. हे सार्वत्रिक आहे,’ असे मोठे शेतकरी सांगतात. ६० लाख टन उन्हाळ कांदा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशात स्टॉक होतो. यातला काही भाग जो सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये येतो, त्यातील ३० ते ४० टक्के घट ही १०-१५ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात आणू शकलो, तर तुटवड्याप्रसंगी तो मोठा आधार ठरेल.  

संबंधित बातम्या