निसर्ग आधारित पर्यायः वास्तवापासून दूरच

डॉ. योगेश गोखले 
सोमवार, 4 ऑक्टोबर 2021

चर्चा

जैवविविधता आणि वातावरण बदलाचा करार या दोन आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय करारांमध्ये सध्या निसर्ग आधारित पर्यायांना खूपच महत्त्व आले आहे. ‘आम्ही निसर्ग आधारित पर्यायांचा भाग आहोत,’ अशी या वर्षीच्या जैवविविधता दिनाची घोषणा आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ग्लासगो येथे होऊ घातलेल्या २६व्या वातावरण बदल कराराच्या सभेची ‘निसर्ग आधारित पर्याय’ ही एक मोठी घोषणा आहे. जागतिक वाळवंटीकरण रोखणाऱ्या कराराने भूस्खलन रोखण्याची उद्दिष्टे जगासमोर ठेवली आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणासंबंधीच्या या सर्व जागतिक करारांचे धरणी मातेचे प्रेम अचानक उफाळून आले आहे. सध्याच्या कोविड -१९ महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर  ह्या निसर्ग आधारित पर्यायांच्या भूमिकेचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते.

कार्बनचक्रामध्ये ज्या ज्या क्रियांमधून कार्बन डायऑक्साईडचे (CO2) उत्सर्जन कमी करता येईल तसेच वातावरणातील CO2चे प्रमाण नैसर्गिकरीत्या कमी होण्यासाठी जे मार्ग उपलब्ध होतील, ते सर्व निसर्ग आधारित पर्याय आज अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. ह्या पर्यायांमध्ये वन शेती, जंगल, जैविक विविधता आणि वन्यजीवांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन, मातीमधील जैविक घटक वाढविणे, शेत जमिनीचा कस जैविक पद्धतीने वाढविणे, पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून जमीन सुधार, पाणी वापराचे नियोजन, जमिनीची धूप थांबवणे असे शाश्वततेकडे नेणारे अनेक मार्ग अपेक्षित आहेत.

संयुक्त राष्ट्र संघाने काही काळापूर्वी सुमारे दोनशे निसर्ग आधारित पर्यायांचे एक संदर्भ पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. या उदाहरणांमध्ये जैवविविधता संरक्षण, क्षेत्र विकास, शाश्वत भूमि सुधार कार्यक्रम, शेती, अपारंपरिक ऊर्जा अशासारख्या निसर्ग आधारित पर्यायांपासून वातावरण बदल रोखण्यासाठी मिळणाऱ्या फायद्यांची माहिती आहे. यातील बहुतेक उदाहरणे पारंपरिक ज्ञान, अनेक परिस्थितीशी जुळवून केलेली मांडणी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या लोकांच्या फायद्याची  आहेत. उदाहरणार्थ, पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमांमुळे जमिनीची आणि मातीची झीज थांबते, पाण्याचे संवर्धन होते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतीची उत्पादकता वाढते. तसेच जंगल वाढीला हातभार लागतो, लोकांचे राहणीमान उंचावते, लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. यामध्ये झालेल्या खर्चापुढे त्यातून मिळणारे फायदे याचे गणित तुलनेने बहुतेक वेळेला किफायतशीर दिसते. अशाच प्रकारचा एक अभ्यास अमेरिकेतील ‘प्रोसिडिंग्ज ऑफ नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ ह्या शास्त्रीय नियतकालिकांमध्ये २०१७ साली प्रसिद्ध झाला. एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी निसर्ग आधारित पर्यायांचा वापर केल्यास दहा डॉलरपेक्षा सुद्धा कमी खर्च येतो, अशी या अभ्यासाची मांडणी आहे. निसर्ग आधारित पर्यायांचा वापर करणाऱ्या बहुतेक प्रयोगांमध्ये हे वेळोवेळी अनुभवले होते परंतु कुठल्या शास्त्रीय नियतकालिकांमध्ये हे प्रसिद्ध झाले नव्हते.

‘मिलेनियम इको सिस्टीम असेसमेंट’ या २००४मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासाने सांगितले की गेल्या पन्नास वर्षात आपल्या परिसरामध्ये जेवढे बदल केले गेले आहेत, तेवढे बदल संपूर्ण मानवाच्या इतिहासामध्येसुद्धा आजवर कधी झालेले नाहीत. हे सर्व बदल अन्न-पाणी, लाकूड, ऊर्जा यांच्या वाढलेल्या गरजांसाठी आहेत. स्टर्न अहवालामध्ये २००६ साली कार्बन उत्सर्जनाचा व्यापार, तांत्रिक सहकार्य, जंगलतोड थांबवणे, आणि वातावरणपूरक योजना यांची अंमलबजावणी सामूहिक परंतु भिन्न जबाबदारी (Common but differentiated responsibility ) या सर्वमान्य तत्त्वावर करण्याचे सुचवले होते.

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये वातावरण बदल हा विषय जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला जात आहे. पॅरिस करारानुसार प्रत्येक देशाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टांकडे (Nationally Determined Contributions) सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. पण ह्या उद्दिष्टांच्या नादामध्ये आपले इतर उद्दिष्टांकडे निश्चितच दुर्लक्ष झाले आहे. २०१०च्या जैवविविधता परिषदेमध्ये त्या वेळपर्यंत जी जागतिक उद्दिष्टे गाठली जाणे अपेक्षित होते ती गाठली गेली नाहीत याबद्दल सर्व देशांमध्ये एकमत झाले, पण त्याबद्दल कुठलाच खेद कुणीच व्यक्त केला नाही आणि २०२०पर्यंतच्या नवीन उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी कार्यक्रमाची आखणी झाली. परंतु २०२१मध्ये भारताची राष्ट्रीय जैवविविधता उद्दिष्टांची किती पूर्तता झाली आहे? ह्या बाबतीत तसेच जगातल्या इतर देशांची प्रगती किती आहे? ह्या बाबतीमध्ये एक सार्वत्रिक उदासीनता आहे. भूमी सुधार कार्यक्रमासाठी आपल्याकडे फक्त पाणलोट क्षेत्र विकास हाच तुटपुंजा कार्यक्रम आहे. तसेच वातावरण बदलाच्या कृतीबद्दलसुद्धा विशेष प्रगती नाही. आपला सगळा भर हा विचारांची देवाण-घेवाण आणि उद्दिष्टांच्या वाटाघाटी यावरच राहिला आहे. वातावरण बदलासंबंधीच्या तोकड्या ज्ञानामुळे एखादी नैसर्गिक आपत्ती या बदलांमुळे घडून आली, हे ठोसपणे सांगणे अनेकदा अवघड असते. त्यामुळे जागतिक वाटाघाटींमध्ये उद्दिष्टे आणि त्याच्या रचना यांच्या चर्चा जास्त होतात आणि मूळ विषयाला सोईस्कररीत्या बगल दिली जाते. या प्रकारामुळे निसर्ग आधारित पर्याय वापरणाऱ्या आणि भूमी सुधार कार्यक्रमांकडे मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दुर्लक्ष होत आहे, आणि ह्याची किंमत सामान्य जनता मात्र मोठ्या कठीण पद्धतीने देत आहे. आत्ताच्या कोविडच्या साथीमध्ये कित्येक लोकांचा हकनाक बळी गेला. अनेक ठिकाणी आपण कारखाने आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या हवा प्रदूषणाबाबत काहीच ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक लोकांची फुप्फुसे कमजोर झाली आहेत, आणि त्याचा परिणाम कोविड महासाथीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला. 

जागतिक वाटाघाटींमध्ये आत्ता हाती घ्यायच्या कार्यक्रमांपेक्षा महागडे तंत्रज्ञान आणि भविष्यात कधीतरी अपेक्षित असणारी आर्थिक मदत यांवरच चर्चा जास्त होते. जगभर होणारी जंगलतोड ही कार्बन उत्सर्जनाला कारणीभूत असलेली महत्त्वाची गोष्ट आहे. जंगलतोडीमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन हे दळणवळण क्षेत्रातल्या कार्बन उत्सर्जनापेक्षासुद्धा जास्ती आहे. जंगलतोड रोखण्याचे उपाय साधे सोपे, परंतु ठोस आहेत. परंतु वातावरण बदलाच्या करारामध्ये जंगलतोड रोखण्यापेक्षा वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन हीच भूमिका आजपर्यंत राहिली आहे. २००८पासून चर्चेत असणाऱ्या जंगल संवर्धनाच्या रेड प्लस (REDD+) या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आजतागायत होऊ शकली नाहीये. वातावरण बदलावरचे बहुतेक उपाय हे व्यापारी तत्त्वांचा वापर करायचा प्रयत्न करतात. परंतु जिथे व्यापारी तत्त्व लागू होत नाही अशा प्रकारचे प्रभावी उपाय मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्षित ठरतात. भूमी सुधार कार्यक्रमांमुळे वाचलेल्या कार्बन उत्सर्जनाचे मोजमाप करण्यासाठी सध्या कुठलीच व्यवस्था नाही. या कारणामुळे उपाय कितीही प्रभावी असला तरी तिथे प्रत्यक्ष पैसे गुंतविण्याची गरज असते आणि ती दुर्लक्षित केली जाते. विकेंद्रित आणि सहभागी निसर्ग व्यवस्थापनामध्ये व्यापारी दृष्टिकोन हा नेहमीच प्रभावी ठरेल ह्याची खात्री नसते. त्यामुळे निसर्ग आधारित पर्यायांचा विचार करताना ठोस गुंतवणुकीची हमी मिळणे महत्त्वाचे आहे.

त्याच बरोबर निसर्ग आधारित पर्यायांचा विचार करताना हे उपाय कुठे लागू होतील ह्याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. इंग्लंड तसेच युरोपमधील अनेक देश आज त्यांच्याकडचे निसर्ग संसाधन आणि जंगले गमावून बसले आहेत. कॅनडा, अमेरिका यासारख्या राष्ट्रांमध्ये विपुल प्रमाणामध्ये निसर्ग संसाधनांची उपलब्धी आहे आणि तिथे या संसाधनांवर लोकांचे अवलंबित्व कमी आहे. सहाजिकच पर्यायांचा वापर करण्याची जबाबदारी विकसनशील देशातील गरीब लोकांवरतीच येऊन पडण्याची जास्त शक्यता दिसते. याचा फायदा आधीच संधिसाधूपणे वातावरण बदलाच्या मुळाशी असणाऱ्या पण जबाबदारीपासून दूर पळणाऱ्या विकसित देशांना होऊ शकतो. 

परंतु उशिराने का होईना निसर्ग आधारित पर्यायांचा विचार करायचा झाल्यास विकसित देशांना विकसनशील देशांची खरोखर मदत करावी लागेल. निसर्ग व्यवस्थापन, परिस्थिती पूरक तंत्रज्ञान, स्थानिक रोजगाराच्या संधी, भूमी सुधार कार्यक्रम, जैवविविधता संरक्षण यासाठी ठोस आर्थिक मदत करावी लागेल. तसेच ही मदत प्रायोगिक तत्त्वावर न राहता संपूर्ण कार्यक्रमांसाठी करणे आवश्यक आहे. पण आर्थिक तुटवड्यामुळे कार्यक्रम प्रयोग पातळीवर थांबतो अशी अनेक उदाहरणे परकीय मदती संदर्भात आपल्याला दिसतात.

थोडक्यात काय निसर्ग आधारित पर्याय उपलब्ध आहेत, पण उपाययोजना सार्वत्रिकरीत्या केली तरच त्याचा परिणाम दिसून येईल. आणि वातावरण बदलाच्या खऱ्याखुऱ्या संकटापासून जगाचे संरक्षण व्हायला मदत होईल.

(लेखक नवी दिल्लीस्थित टेरी, संस्थेमध्ये, सीनियर फेलो आहेत. लेखात मांडलेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

संबंधित बातम्या