मध्यम मार्ग स्वीकारणे गरजेचे

ॲड. रोहित एरंडे 
शुक्रवार, 29 मे 2020

चर्चा            

लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर घरमालकांनी तीन महिने भाडे मागू नये, असे आदेश सरकारने दिले. भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लॉकडाउनसारखी परिस्थिती प्रथमच उद्‍भवली आहे आणि अशा काळात भाडे माफ करावे, असा कुठलाही कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नाही आणि सरकारनेदेखील तसे सांगितलेले नाही. त्यामुळे मालक-भाडेकरू यांनी मध्यम मार्ग स्वीकारणे हेच हिताचे आहे.अनिश्‍चितता याचा समानार्थी शब्द म्हणजे कोरोना असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. ही परिस्थिती किती दिवस राहणार, लॉकडाउन कधी संपणार याचे भाकित कोणीही करू शकत नाही. सर्वांचे अर्थकारणाचे चाक अडकून पडले आहे. याचा फटका घरमालक आणि भाडेकरू यांनाही बसतोय. कोरोनाच्या भीतीने निर्वासित कामगारांकडून/विद्यार्थ्यांकडून जागा 
खाली करून घेण्याचे काही प्रकार घडले. अखेर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २९ मार्च रोजी परिपत्रक काढून असे नमूद केले, की ज्या ठिकाणी निर्वासित कामगार-मजूर राहत असतील, अशा जागेचे एक महिन्याचे भाडे घरमालकाने मागू नये. त्याचप्रमाणे लॉकडाउनच्या काळात कामगारांचे वेतन कापू नये, असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेदेखील एक आदेश काढून तीन महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरूंना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे.  

अर्थात वरील दोन्ही आदेश हे राहत्या जागेबद्दल आहेत, व्यावसायिक जागेबद्दल नाहीत. दोन्ही सरकारने भाडे मागू नये असे नमूद केले आहे, याचा अर्थ भाडे माफ केले असा होत नाही. परंतु, असे आदेश सरकारला देता येतात का, या कारणावरून ‘वेतन कपात करू नये’ या आदेशासंदर्भातील एक याचिका, तसेच या काळात ‘बँक कर्जावरील व्याज माफ करता येईल का,’ ही याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.  

बऱ्याच जागा मालकांचे जागेचे भाडे हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो याची दखल सरकारने घेणे गरजेचे वाटते. समजा सरकारने निम्मे भाडे घेता येईल असे नमूद केले असते, तर त्याने कदाचित संतुलन साधले गेले असते. नोकरी/व्यवसाय नसल्यामुळे व्यावसायिकांनीसुद्धा पगार कपातीचे म्हणूनच समर्थन केले आहे.

बेकायदा जागा खाली करणे/वापर थांबविणे
कुठल्याही जागेचा ताबा हा जागा बेकायदा पद्धतीने घेता येत नाही हे कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे, त्यासाठी कोर्टातच जाणे गरजेचे असते. त्याला अनुसरूनच या काळात जे जागामालक, विद्यार्थी किंवा अशा मजुरांना जागा खाली करायला लावतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होईल असेही केंद्र सरकारने नमूद केले आहे. याच बरोबर ‘कोरोना वॉरियर्स’ डॉक्टर किंवा नर्सेस कोरोनाच्या लढ्यात अग्रेसर आहेत, त्यांना बळजबरीने जागा सोडायला लावण्याच्या किंवा क्लिनिक बंद करायला लावण्याच्या बेकायदा घटनाही घडल्या आहेत. यामुळे समाजाच्या कोत्या मानसिकतेचेही दर्शन घडते. आज पोलिसांकडे तक्रार करावी म्हटली, तरी प्रॅक्टिकली अवघड आहे. एकतर त्यांच्याकडे जाणेही सहज नाही आणि त्यातच पोलिसदेखील सध्या अहोरात्र काम करीत आहेत. ऑनलाइन सल्ला देणे अजून आपल्याकडे सहज साध्य झाले नाही. एकीकडे सरकारने डॉक्टरांना दवाखाने उघडे ठेवण्यास भाग पडले आहे, तर दुसरीकडे क्लिनिक बंद होण्याचे असे प्रकार. लोकांची भीती आपण समजू शकतो, परंतु या बाबतीत सरकारने कृपया लक्ष घालावे.

भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब
भाडे माफी आणि भाडे देण्यास विलंब या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लॉकडाउनसारखी परिस्थिती प्रथमच उद्‍भवली आहे आणि अशा काळात भाडे माफ करावे, असा कुठलाही कायदा सध्या तरी अस्तित्वात नाही आणि सरकारनेदेखील तसे सांगितलेले नाही. भाडेकरार हे दोन व्यक्तींमधील असतात आणि त्यामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार अन्य कोणालाही नसतो. त्यामुळे भाडे न मागण्याचे सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील का हेही तपासावे लागेल. भाडे माफी/विलंबाने देणे किंवा करार संपुष्टात येण्यासाठी करारातील अटीच महत्त्वाच्या ठरतील. काही ठिकाणी डिपॉझिटमधून भाड्याची रक्कम वळती करण्याचा पर्याय जागामालक अवलंबत आहेत, परंतु ही रक्कम संपल्यावर काय हा प्रश्न आहेच.  

बऱ्याच करारांमध्ये ‘फोर्से  मेजर’ अशी अट असते. म्हणजे आपल्या आवाक्यापलीकडील अशा काही गोष्टी घडल्या, उदा. पूर, भूकंप, दुष्काळ, युद्ध यामुळे कराराप्रमाणे वर्तन करणे कायमचे अशक्य झाले आणि कराराचा गाभाच कोलमडून पडला (फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट), तर कराराच्या अटींमधून आपोआपच मुक्तता मिळू शकते. यालाच ‘ॲक्ट ऑफ गॉड’ असेही संबोधले जाते. बिल्डरबरोबरच्या करारात अशी अट असते आणि अशा कारणांमुळे बांधकामास उशीर झाल्यास बिल्डरला दोषी धरता येत नाही. ‘भाडेकरूंचा दोष नसताना भाड्याची जागा पडली, तर भाडेकरू हक्क संपुष्टात येत नाही आणि त्यामुळे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचे तत्त्व लागू होत नाही,’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्येच दिला आहे.

भाडे माफीच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
लॉकडाउनमुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला असल्यामुळे जागेचे भाडे माफ व्हावे याकरिता दिल्ली येथील एक वकील अलजो जोसेफ यांनी दाखल केलेली याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, ‘लॉकडाउनमध्ये वकिलांना सर्वांपेक्षा वेगळा न्याय लावता येणार नाही आणि त्यामुळे जे वकील भाड्याच्या जागेत व्यवसाय करत आहेत, त्यांना भाडे माफी देता येणार नाही.’ कोरोनामुळे झालेला लॉकडाउन ही काही कायमची स्थिती नाही, त्यामुळे कराराचे अवलोकन करताना ‘फोर्से -मेजर’च्या तत्त्वाखाली याचिकाकर्त्या स्टील-आयातदार कंपन्या या कोरियन कंपनीला बिलाचे पैसे देणे नाकारू शकत नाहीत, असा निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टॅंडर्ड रिटेल प्रा.लि. विरुद्ध जी.एस. ग्लोबल, या केसमध्ये दिला आहे.

यापुढे ‘न्यू नॉर्मल’
कोरोनानंतर व्यवसायाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होतील, कायद्यांमध्ये बदल होतील आणि या सर्वांशी आपल्याला जुळवून घ्यावे लागेल. याचे ‘न्यू नॉर्मल’ असे नामकरण नुकतेच झाले आहे. ज्या लोकांना भाडे भरणे किंवा कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य आहे, त्यांनी ते जरूर भरावेत, त्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत विचारात घेण्यासारखे आहे.

त्यामुळे मालक-भाडेकरू यांनी तारतम्य बाळगून मध्यम मार्ग स्वीकारणे हे दोघांच्या हिताचे आहे, अन्यथा लॉकडाउन संपल्यावर कोर्टाची पायरी चढण्यासाठी रांग लागेल आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे दोन्ही पक्षकारांचा आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शक्तींचा व्यय होणे होय. त्यामुळे तुटे वाद, संवाद तो हितकारी, हे समर्थवचन कायम लक्षात ठेवावे.

संबंधित बातम्या