..जिथे शांतता मृगजळ ठरते!

निखिल श्रावगे
सोमवार, 31 मे 2021


चर्चा   

.गेली ७०हून अधिक वर्षे सुरू असलेल्या इस्राईल - पॅलेस्टाईन यांच्यातील हिंसक संघर्ष गेल्या पंधरवड्यात टिपेला पोहोचला होता. ऐन रमजान महिन्यात जेरुसलेम शहरात सुरू झालेल्या या वादामुळे पश्चिम आशियात नव्या युद्धाची नांदी सुरू होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सुदैवाने, १०-१२ दिवसांच्या चकमकीनंतर आता शस्त्रसंधीची घोषणा करण्यात आली आहे. ती कितपत टिकते, या वादाचे मूळ कारण आणि एकूण जगावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो हे समजून घेणे गरजेचे आहे. 

जेरुसलेम शहरालगत असलेल्या शेख जर्रा भागाचा ताबा ‘इस्राईलच्या लोकांना द्यावा की पॅलेस्टाईन लोकांना द्यावा’ या खटल्याचा निकाल न्यायालय देणार होते. तो जाहीर होण्याआधीच इस्राईलच्या नागरिकांनी ताबा घ्यायला सुरुवात केली. याची कुणकुण लागल्यामुळे पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाचे पर्यवसान हिंसेत झाले आणि इस्राईलच्या पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. जेरुसलेम शहरात असलेल्या अल-अक्सा मशिदीच्या आत आणि बाहेरदेखील या हिंसेने पेट घेतला. पॅलेस्टाईनचा, राजकीय हेतूने काम करणारा दहशतवादी गट ‘हमास’ आणि इस्राईलच्या लष्करामध्ये चकमक सुरू होऊन एकच अनागोंदी माजली. 

यहूदी, ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्माची पवित्र श्रद्धास्थाने जेरुसलेममध्ये आहेत. त्यामुळे, या शहराच्या ताब्यावरून शेकडो वर्षे वाद सुरू आहे. आता थेट धर्माच्या अंगणात हिंसा सुरू झाल्यामुळे धर्मभावनेने उग्र रूप धारण केले. इस्राईलचा हडेलहप्पीपणा आणि पॅलेस्टाईनचा धर्मांधपणा यावेळी परत बघायला मिळाला. कोणताही गट माघार घेत नाही म्हटल्यावर छोटेखानी युद्ध सुरू झाले. अगदी परवापर्यंत इस्राईलबरोबर द्विपक्षीय संबंध सुरू करण्याच्या इतर अरब देशांच्या मनसुब्याला खीळ बसली असून पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वाचा प्रश्न पुन्हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर येईल असे संकेत मिळत आहेत. जगभरातील सर्व इस्लामी देशांनी इस्राईलच्या या भूमिकेविरोधात आक्रोश पुकारला आहे. जमीन हडपून पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना हुसकावून लावण्याची इस्राईलची ही कृती आंतरराष्ट्रीय नियमांना हरताळ फासत असल्याचा आक्षेप आहे. मात्र, आपण हे सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगत इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी राष्ट्रवादाचा बिगूल वाजवला आहे. 

जसे नेतन्याहू आणि ‘हमास’ या वादाचा फायदा उठवू पाहत आहे तसेच तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन यांच्यादेखील तोंडाला पाणी सुटले आहे. ‘समस्त इस्लामी देशांनी एकत्र होत इस्राईलला लष्करी धडा शिकवावा’ अशी जोरकसपणे मागणी करणारे एर्दोगन इस्राईलबरोबर मात्र द्विपक्षीय संबंध राखून आहेत. किंबहुना इस्राईलबरोबर तसे संबंध सुरू करणारा तुर्कस्तान त्या पट्ट्यातील पहिला देश आहे. एर्दोगन यांच्या राजकीय पूर्वसुरींनी जरी हा निर्णय घेतला असला, तरी त्यांच्या काळातील इतर सगळे निर्णय फिरवणारे एर्दोगन इस्राईलला स्वतःहून धक्का लावू पाहत नाहीयेत. कायम दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिण्यात स्वारस्य असणारे एर्दोगन यांना फक्त इस्लामी देशांचे नेतृत्व करीत सध्याच्या युगातील खलिफा म्हणवून घ्यायचे आहे. जगभरात मुसलमान समाजावरील होणारे अत्याचार कसे लोकशाहीविरोधी आहेत अशी तक्रार करणारे एर्दोगन आपल्या देशातील आपल्याच धर्मबांधवांचा, फक्त विचार जुळत नाहीत म्हणून गपचूप काटा काढतात.

इस्राईल - पॅलेस्टाईन वाद आता कोणता गट बरोबर अथवा चुकीचा आहे या सारासार विचारापलीकडे गेला आहे. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सलोखा प्रस्थापित व्हावा म्हणून तब्बल पाच वेळा शांतता करार करण्यात आले आहेत. त्या प्रदेशातील नेत्यांनी, अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांनी आपली राजकीय कारकीर्द या प्रश्नास जुंपून दिल्याचे दाखले आहेत. इतके होऊनसुद्धा तिथे शांतता नांदत नसून उलट दिवसागणिक परिस्थिती बिघडत चालली आहे. अमेरिकेने इस्राईलच्या स्वसंरक्षणाचा हक्क मान्य करीत अधिक शस्त्रांचे करार मंजूर केले असले तरीही हा वाद आटोपता घ्यावा अशी विनंतीवजा सूचना केली आहे. नेतान्याहू मात्र आपल्या आक्रमक धोरणावर ठाम असून त्यांनी ज्यो बायडेन हे मुळमुळीत असल्याचे समजून घेतले आहे. अमेरिकेच्या अंतर्गत प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणाऱ्या बायडेन यांना ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये आल्यापासून चीनच्या शी जिनपिंग, रशियाच्या व्लादिमिर पुतीन आणि आता नेतन्याहू यांनी जोखून पाहिले आहे. नेतन्याहू आणि बायडेन यांचे संबंध तितके मधुर नाहीत. ओबामांच्या कार्यकाळात बायडेन उपाध्यक्ष असताना ओबामांची री ओढत बायडेन नेतन्याहू यांच्याशी फटकून वागताना आढळले होते. राजकारणातील या वर्तुळाचे पांग नेतन्याहू आता अशा पद्धतीने फेडून बायडेन यांना जेरीस आणताना दिसत आहेत. बायडेन यांचा विचार करता कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच त्यांना परराष्ट्रीय धोरण जड जाताना दिसत आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत इस्राईलच्या एकाही राजकीय पक्षाला संसदेत आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. कट्टर राष्ट्रवादी समजल्या जाणाऱ्या बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षालादेखील बेदखल ठरवत सामान्य जनतेने मध्यममार्ग स्वीकारल्याचे लक्षण होते. या सगळ्या प्रकरणामुळे काहीसा अडगळीत गेलेला राष्ट्रवादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नेतन्याहू यांच्यासारख्या धूर्त पुढाऱ्याला तेच हवे असते. जनसामान्यांत खालावलेली लोकप्रियता, पदाचा गैरवापर करीत सुरू असलेल्या ऐशआरामाच्या व्यक्तिगत आयुष्याचे समोर येणारे पुरावे आणि न्यायालयाच्या वेशीवर टांगली जाणारी त्याची लक्तरे यांमुळे नेतन्याहू पार कावले आहेत. आपल्यावर केंद्रित झालेले लक्ष त्यांनी बेमालूमपणे विचलित करून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादाची हाळी दिली आहे. इस्राईलचे अंतर्गत राजकारण या टप्प्यावर येऊन विसावले असताना पलीकडे पॅलेस्टाईनमध्ये अध्यक्ष महमूद अब्बास हे आजारी आहेत. कुडमुड्या प्रशासनावरची त्यांची कमी होत असलेली पकड आणि आजारपण यांमुळे ‘हमास’ने लष्कराबरोबरच राजकीय डावपेचांची सूत्रे आपल्या हातात घेतल्याची परिस्थिती आहे. 

ताज्या वृत्तांतानुसार इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात फ्रान्स, कतार, इजिप्त यांच्या मध्यस्थीमुळे शस्त्रसंधी लागू झाली आहे. वरकरणी ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही असा समझोता हा कागदोपत्री राहत असल्याचे आपण कायम बघतो. इरेला पेटलेल्या या दोन गटांमुळे सामान्य जनतेचा जीव हकनाक जातो आहे याची जाणीव कोणालाही नाही. बॉम्ब वर्षावात मालमत्ता आणि लोकांच्या चिंध्या उडत असताना लहान मुलांचे जाणारे जीव हा त्यातला सगळ्यात वेदनादायी प्रकार आहे. या दोन गटांच्या संघर्षात गेल्या अनेक पिढ्या बरबाद झाल्याचे चित्र आहेच. येणारी नवी पिढीही त्यास अपवाद नाही असे स्पष्टपणे दिसत आहे. अस्थिर पश्चिम आशिया नेहमीच जगावर अनन्यसाधारण परिणाम करतो. सुखाने न नांदणारे शेजारी देश, देशांतर्गत पडत चाललेले धार्मिक - सामाजिक गट, ‘धर्मावर आक्रमण होतंय’ ही वाढत चाललेली भावना, त्याला फोडणी देणारी उजव्या विचारसरणीचे नेते आणि त्यातून हिंसाचाराला, दहशतवादाला मिळणारे खतपाणी अशी या प्रकरणाची निष्पत्ती आहे. 

भारतासारख्या विकसनशील 

देशाचा विचार करता तेलाच्या आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण अजूनही त्या प्रदेशावर अवलंबून  आहोत. तेथील अस्थैर्य आपल्यास या न त्या मार्गाने जाचत असते हे वास्तव आहे. या घडामोडीत नवी दिल्लीने  सावध प्रतिक्रिया देत दोन्ही गटांनी सामंजस्य दाखवत शांततेची बोलणी करावी असे निवेदन प्रसृत करीत कोणत्याही गटाची बाजू उचलून न धरता समतोल साधला आहे. पश्चिम आशियातील सर्वात जुना वाद म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा विषय वेळोवेळी भारताच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी 
पाहतो. त्या प्रदेशाचा विचार करता शांतता हे मृगजळ ठरत असून फक्त हिंसाचार शाश्वत समजला जातो. त्यामुळे, कितीही ठरवले तरीही लोकभावनेला शस्त्रसंधीच्या बाटलीत बंद करता येत नाही. या उठावाचे उच्चाटन शक्य नसल्याचे इतिहास वेळोवेळी दाखवून देतो. मात्र, त्याच्यापलीकडे जाऊन विचार करताना या उद्रेकाचे उत्तरदायित्व कोण घेणार हा प्रश्न तेवढा प्रकर्षाने उरतो.

संबंधित बातम्या