अफगाणिस्तानात तालिबानचे पुनरागमन

प्रा. अविनाश कोल्हे
सोमवार, 23 ऑगस्ट 2021

चर्चा       

शेवटी अपेक्षेप्रमाणे ऑगस्ट २०२१च्या दुसऱ्या आठवड्यात तालिबानी फौजांनी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल शहरात प्रवेश केला. जेव्हापासून अमेरिकेने ‘अकरा सप्टेंबर २०२१च्या आधी आमच्या फौजा अफगाणिस्तानातून पूर्णपणे बाहेर पडतील,’ असे जाहीर केले तेव्हापासून आज ना उद्या तालिबानी फौजा अफगाण सरकारचा पराभव करतील, असा अंदाज होताच. यासाठी किमान अठरा महिने लागतील, असे अमेरिकेच्या लष्करी तज्ज्ञांच्या मत होते. तालिबानी फौजांनी हे सर्व अंदाज खोटे ठरवले आहेत.

अ मेरिका आणि नाटोच्या फौजा अफगाणिस्तानातून परतण्याचा दिवस जवळ येऊ लागताच सक्रिय झालेल्या तालिबानी फौजांनी अवघ्या आठवड्याच्या आत काबूलवर झेंडा फडकावला आहे. तालिबान लवकरच काबूल येथील अध्यक्षीय प्रासादातून अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा ‘इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगाणिस्तान’ (आयइए) जाहीर करणार आहे. या बदलेलेल्या परिस्थितीमुळे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी गेल्या रविवारी, म्हणजे पंधरा ऑगस्टला, देशाबाहेर पलायन केले.

तालिबानच्या हाती पुन्हा सत्ता आल्यामुळे अफगाण समाजात खळबळ माजली आहे. १९९६ ते २००१च्या दरम्यान तालिबान्यांची सत्ता असताना त्यांनी आणलेले मध्ययुगीन कायदे, महिलांवर आणलेली प्रचंड बंधने, याच्या आठवणी पुन्हा जिवंत झाल्या आहेत. या भीतीने अनेक अफगाण नागरिक देश सोडून गेले आहेत आणि अनेक जाण्याच्या तयारीत आहेत. १९९६ ते २००१ दरम्यान सत्ता असलेल्या तालिबानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फार बदनामी झाल्यामुळे या खेपेस त्यांनी सावधगिरी बाळगलेली दिसते. आमचे सैनिक लोकांच्या घरात घुसणार नाहीत, त्याचप्रमाणे लोकांच्या दैनंदिन जीवनात हस्तक्षेप करणार नाहीत, असे तालिबानच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले आहे. अर्थात त्यांच्यावर किती आणि किती दिवस विश्‍वास ठेवायचा, हा प्रश्‍नच आहे.

आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे, ती अफगाण सैन्याचा तालिबानी फौजांनी केलेल्या दारुण पराभवाची. यातही खरे आश्‍चर्य आहे की ज्या अफगाण फौजांना गेली वीस वर्षे अमेरिकेच्या लष्करी तज्ज्ञांनी प्रशिक्षण दिले, त्या अफगाण सैन्याचा इतक्या सहजासहजी पराभव कसा झाला? या संदर्भात काही लष्करी तज्ज्ञांना १९६५ साली झालेल्या भारत-पाक युद्धाची आठवण होत आहे. हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात ‘पॅटन’ रणगाडे पुरवले होते. यांच्या जिवावर पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख जनरल अयुब खान यांनी भारतावर अवचित हल्ला करून काश्मीर हिसकावून घेण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. पण भारतीय सैन्याने पराक्रमाची शर्थ करून पॅटन रणगाड्यांचे एक साधे खेळणे करून टाकले होते. तेव्हा जशी अमेरिकेची बदनामी झाली होती, तशीच आता होत आहे.

अमेरिकेची माघार आणि तालिबानींचे पुन्हा सत्तेत येणे याला जागतिक आयाम आहेत. या घटनेचे अनेक पातळ्यांवर परिणाम होणार आहेत. त्याची सर्व बाजूंनी चर्चा करणे गरजेचे आहे. या चर्चेची सुरुवात ‘अफगाणिस्तानातील नागरी समाजाचे भवितव्य’ या मुद्द्यापासून केली पाहिजे. या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरण आणि त्याचे इतरांना भोगावे लागणारे परिणाम. अमेरिका ज्या झपाट्याने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली आहे, ते बघता अमेरिकेच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ऑक्टोबर २००१मध्ये अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्या आणि त्यांनी तालिबान सरकार उलथवून टाकले. अमेरिका इथेच थांबली नाही तर त्यांनी अफगाणिस्तानात पुनर्रचना, पुनर्वसनाचे कार्य मोठ्या जोमात सुरू केले. तेथे मोठ्या प्रमाणात नागरी समाजाची (सिव्हिल सोसायटी) कामे सुरू केली आणि आता अचानकपणे माघार घेतली आहे. अशामुळे नागरी समाजाने अफगाणिस्तानात गेल्या वीस वर्षांत जी कमाई केली त्यावर पाणी फिरेल, असा अंदाज आहे.

अफगाणिस्तानातील नागरी समाजाची पीछेहाट म्हणजे तेथील स्त्रिया आणि मुलींचे काळे भविष्य. आधीप्रमाणेच याही खेपेला तालिबानी सरकार अफगाणिस्तानात शरिया कायदा लागू करेल, यात शंका नाही. याचा त्रास फक्त महिलांनाच होईल असे नाही, तर पत्रकार, लेखक-कलाकार, विचारवंतांनासुद्धा तालिबान त्रस्त करून सोडेल, असे उघडपणे बोलले जात आहे. जेव्हा ऑक्टोबर २००१मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तालिबानींना पिटाळून लावले, तेव्हा सामान्य अफगाण नागरिकांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. त्यानंतर अमेरिका अफगाणिस्तानात तब्बल वीस वर्षे होती. या दरम्यान अफगाणिस्तानचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास झाला हे नाकारता येत नाही. काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे की २००१ ते २०१८ दरम्यान तेथील महिला साक्षरता १७ टक्क्यांवरून ३० टक्के झाली. विजेचा वापर २२ टक्क्यांवरून ९५ टक्के एवढा वाढला, तर जीडीपी दुप्पट होऊन ११९० डॉलर्सवरून २०३४ डॉलर्स एवढा झाला. 

या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या जोडीने अमेरिकेने तेथे लोकशाही प्रक्रिया रुजविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. यामुळेच तेथे ऑक्टोबर २००४मध्ये प्रथमच लोकशाही पद्धतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. यातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे यात महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. यातून ५५ टक्के मते मिळवून करझाई पहिले लोकनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. तालिबानच्या पुनरागमनाने हे सर्व संपेल, आणि सामान्य अफगाण व्यक्ती पुन्हा एकदा अंधारयुगात ढकलली जाईल, अशी भिती व्यक्त होत आहे.

इतिहासात डोकावून पाहिले, तर असे दिसेल की भारतावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांसाठी अफगाणिस्तान म्हणजे एक ‘बफर स्टेट’ होते. रशियाचा सम्राट झार याला भारताची हाव सुटू नये, यासाठी भारत आणि रशिया यात अफगाणिस्तान हे ‘बफर स्टेट’ असणे, यात ब्रिटिश साम्राज्याचे हितसंबंध दडलेले होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या काळात यात बदल झाला. अफगाणिस्तान सोव्हिएत युनियनचे ‘बफर स्टेट’ झाले आणि पाकिस्तान अमेरिकेचा ‘नैसर्गिक मित्र’ झाला. सोव्हिएत युनियनने १९८९ साली अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेप वाढला. पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन सप्टेंबर १९९४मध्ये कंदाहार येथे ‘तालिबान’ची स्थापना केली. ‘तालिबान’ हा पुश्तू शब्द आहे. त्याचा अर्थ ‘विद्यार्थी’ असा होता. यांना शुद्ध स्वरूपात इस्लामची सत्ता आणायची आहे. याचाच दुसरा अर्थ त्यांना शरिया लागू करायचा आहे. आता तब्बल वीस वर्षांनी वर्तुळ पूर्ण होत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानची राजवट कोसळल्यावर तिथे मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे करायची होती, त्यात भारताने सिंहाचा वाटा उचलला. अफगाणिस्तानशी भारताचे फार जुने आणि सौहार्दाचे नाते आहे. भारताने २००१पासून म्हणजे तालिबानचा पाडाव झाल्यापासून अफगाणिस्तानला अनेक प्रकारची आणि घसघशीत मदत केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर भारताने कधीही तालिबानी नेत्यांशी संपर्क ठेवला नाही. आता तेच तालिबानी नेते अफगाणिस्तानात सत्ताधारी झालेले आहेत. एवढेच नव्हे तर जेव्हा १९९६ साली तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये बस्तान बसवले तेव्हा जगातल्या अनेक देशांनी अफगाणी जनतेकडे पाठ फिरवली होती. भारताने मात्र तालिबानच्या विरोधात लढणाऱ्या उत्तर आघाडी (नॉर्दन अलायन्स)चे अहमद शहा मसुद यांना भरपूर मदत केली होती. जेव्हा १९८९मध्ये रशियन फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी गेल्या होत्या, तेव्हासुद्धा भारताने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष नजिबुल्ला यांना मदत केली होती. यातला एकही प्रकार आजच्या तालिबान आवडणे शक्य नाही.

याचा साधा अर्थ असा की भारताला आता या नव्या सत्ताधारी वर्गाशी जुळवून घ्यावे लागेल. या मार्गात पाकिस्तान आणि चीन अडथळे निर्माण करतील यात काहीही संशय नाही. या दोन्ही देशांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी अफगाणिस्तानात भारताचे अस्तित्व मान्य नाही. या दोन शक्तींना धाकात ठेवेल अशी अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली आहे. येथे आपल्याला जाणवते की अफगाणिस्तानच्या संदर्भात अमेरिका आणि भारताचे दृष्टिकोन भिन्न आहेत. भारतासाठी अफगाणिस्तान म्हणजे एका प्रकारे शेजारी राष्ट्र, तर अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तान म्हणजे दक्षिण आशियातील एक मागासलेले राष्ट्र. सप्टेंबर २००१मध्ये जर ओसामा बीन लादेनने अफगाणिस्तानातून अमेरिकेवर विमानहल्ले केले नसते तर अमेरिकेने कधी अफगाणिस्तान हा देश कुठे आहे, याची चौकशीसुद्धा केली नसती.

भारताला मात्र तसे करून चालणार नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता येणे याचा दुसरा अर्थ काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना बळ प्राप्त होणे, असा होतो. तालिबानचा विजय म्हणजे आपल्या धोरणांचा विजय, असे आज पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना वाटत आहे. तालिबानींचा वापर करून भारताला त्रास देता येईल, असेही पाकिस्तानी लष्कराचे मनसुबे आहेत, असे सांगितले जाते. अर्थात १९९४ साली स्थापन झालेले तालिबान आणि आज २०२१ साली असलेले तालिबान, यांच्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तेव्हाचे तालिबान पूर्णपणे पाकिस्तानच्या कह्यात होते. आज तसे नाही. आजचे तालिबान विजेत्याच्या रूपात वावरत आहे. याचा अर्थ आजचे तालिबानी नेतृत्व पाकिस्तानच्या उपकाराखाली वावरेल, असे नाही. 

या बदललेल्या परिस्थितीचा भारताने फायदा उचलला पाहिजे. तालिबानच्या विजयानंतर तालिबानशी चर्चा करायची की नाही, हा प्रश्‍न बिनमहत्त्वाचा झालेला आहे. आता तालिबानशी चर्चा तर करावीच लागेल. शिवाय त्यांच्याशी शक्य तेवढी मैत्री करून भारताने जे अफगाणिस्तानात मिळवत आणले आहे त्या कामाला धोका निर्माण होणार नाही, याची तजवीज केली पाहिजे. भारतीय नेतृत्वाची इथे कसोटी लागणार आहे. सध्या तरी भारताने परिस्थितीवर लक्ष ठेवायला हवे.

संबंधित बातम्या