राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

ॲड. रोहित एरंडे
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर 2019

चर्चा
 

निवडणूक निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले बहुमत मिळविण्यात कोणत्याच पक्षाला यश न आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रामध्ये ‘राष्ट्रपती राजवट’ मागील आठवड्यात लागू झाली आणि एका वेगळ्या पर्वाला सुरुवात झाली. आपण ज्यांना बहुमताने निवडून दिले ते राजकीय पक्ष आपापसातील मतभेदांमुळे सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. जे पक्ष एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात, ते एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे मतदारांमध्ये नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे. या सगळ्यामुळे राजकारणाचा रंग हा काळा किंवा पांढरा नसून करडा(ग्रे) असतो हे परत एकदा सिद्ध झाले. 

सध्या सोशल मीडियाच्या वेगाने वाऱ्याच्या वेगालाही मागे टाकले आहे असे म्हणावे लागेल. दुधारी शस्त्र असलेल्या या सोशल मीडियावर बऱ्याच वेळा चांगल्या किंवा वाईट अशा दोन्ही गोष्टींमधले गांभीर्यच निघून जाते की काय असे वाटायला लागते. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे जणू काही आणीबाणीच लागू झाली आहे आणि महाराष्ट्रावर खूप मोठे संकट आले आहे, अशा आशयाचे मेसेजस, मिम्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. टीव्हीवरदेखील ब्रेकिंग न्यूजची टकळी सुरूच होती. एकंदरीतच सर्व परिस्थिती ही रामदास स्वामींनी म्हणून ठेवल्याप्रमाणे ‘मतामतांचा गलबला। कोणी पुसेना कोणाला।’ अशी होती.

या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट आणि कायदेशीर तरतुदी याची थोडक्यात माहिती घ्यायचा प्रयत्न करू. राष्ट्रपती राजवटीसंदर्भातील राज्यघटनेमधील अनुच्छेद ३५६ ही तरतूद सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिली आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि शांती टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारला राज्य सरकारपेक्षा जास्त अधिकार घटनेमध्ये दिलेले आहेत. ब्रिटिशांच्या काळातदेखील भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम ९३ अन्वये तत्कालीन गव्हर्नरला एखाद्या प्रांतामधील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे असे वाटल्यास सर्व कारभार स्वतःकडे घेण्याची तरतूद होती. याच धर्तीवर अनुच्छेद ३५६ वापरून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

घटनानिर्मितीच्या वेळी अशी तरतूद आपल्याकडे नको असे मानणाऱ्या प्रबळ गटाचे आक्षेप खोडून काढताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठणकावून सांगितले, ‘एखाद्या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे आणि मला खात्री आहे, की अनुच्छेद ३५६ हे आपल्या घटनेमधील एक मृत कलम (डेड लेटर) बनून राहील आणि अशी वेळ आलीच तर राष्ट्रपती सर्व खबरदाऱ्या घेऊनच योग्य ते पाऊल उचलतील.’ मात्र, इतिहासामध्ये डोकावून बघितल्यास आपल्या लक्षात येईल, की या कलमाचा उपयोग कायमच विवादास्पद राहिला आहे. आत्तापर्यंत १२५ पेक्षा जास्त वेळा या तरतुदींचा वापर केला गेला आहे. सर्वांत पहिल्यांदा १९५१ मध्ये पंजाब राज्यामध्ये या तरतुदीचा वापर केला गेला, तर १९७१ ते १९९० या कालावधीमध्ये आत्तापर्यंत सर्वांत जास्त म्हणजे एकूण ६३ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ५० वेळा, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत १२ वेळा, तर वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत आजपर्यंत अनुक्रमे चार आणि सात वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. राज्यांचा विचार केल्यास सर्वांत जास्त वेळा जम्मू-काश्मीर, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. तर महाराष्ट्रामध्ये या आधी दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. १९८० मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बहुमत असलेले ‘पु.लो.द.’ सरकार बरखास्त केले, तेव्हा सुमारे ११२ दिवस पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये मुख्यमंत्रिपद आणि जागा वाटपावरून फारकत झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सुमारे ३३ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

या कलमाचा गैरवापर टाळण्यासाठी १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने घालून दिलेली ‘एस. आर. बोम्मई’ म्हणून ओळखली जाणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आजही लागू आहेत:
१.     राष्ट्रपती हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करतात आणि तो सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक असतो. थोडक्यात, केंद्र सरकारच्या हातात अप्रत्यक्षपणे राज्याचा सर्व कारभार जातो.
२.     सरकारला बहुमत आहे की नाही हे विधानसभेमध्येच सिद्ध होणे गरजेचे आहे, राज्यपालांच्या ऑफिसमध्ये नाही.
३.     राष्ट्रपती राजवटीच्या वटहुकुमाला न्यायालयामध्ये आव्हान देता येते आणि सकृतदर्शनी असा वटहुकूम हा राजकीय स्वार्थासाठी प्रेरित असल्याचे दिसून आल्यास, असे आरोप फेटाळण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येते. मात्र, अकार्यक्षम राज्यसरकार आणि घटनेची पायमल्ली करणारे राज्यसरकार यामध्ये फरक आहे, हे लक्षात घ्यावे.
४.     जोपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वटहुकूम मान्य होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रपतींनीदेखील कुठलीही आततायीपणाची कृती करू नये. वटहुकूम दोन महिन्यांमध्ये मान्य न झाल्यास किंवा न्यायालयानेदेखील वटहुकूम रद्द ठरविल्यास, आपोआप राज्यसरकार अस्तित्वात येते.
५.     केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काय आणि कुठल्या प्रकारचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला, याबाबतीत न्यायालय काही विचारणा करू शकत नाही, मात्र कुठल्या आधारावर असा सल्ला दिला, असे न्यायालय विचारू शकते.

राष्ट्रपती राजवट कधी लागू होते?
एखाद्या राज्यामधील शासनयंत्रणा घटनेप्रमाणे चालविणे शक्य नाही किंवा इतर कारणांनी, म्हणजेच सरकार अल्पमतांमध्ये आले किंवा कुठल्याच राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा बहुमत असूनदेखील सरकारकडून घटनेची पायमल्ली झाली, यासारख्या कारणांनी यंत्रणा कोलमडायला आल्याची राज्यपालांना खात्री झाल्यास तसा अहवाल राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींना पाठवला जातो. त्या अहवालामधील शिफारशींबाबत पूर्ण खात्री पटल्यावरच राष्ट्रपती संबंधित राज्य सरकार बडतर्फ करू शकतात आणि त्या राज्याचा कारभार स्वतःकडे किंवा केंद्राकडे वर्ग करू शकतात. ‘काळजीवाहू सरकार’ अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात आढळून येत नाही, त्यामुळे सद्यःपरिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवटीशिवाय कोणताच पर्याय उरला नव्हता.

एखाद्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किती दिवसांचा अवधी द्यायचा याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही आणि याचे सर्व अधिकार राज्यपालांना असतात. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला किती मुदत द्यायची याचा विशेषाधिकार राज्यपालांना असतो. त्याचप्रमाणे अशी मुदत संपली, म्हणजे आता कधीच बहुमत सिद्ध करता येणार नाही असे नाही. नंतरदेखील बहुमताची खात्री असल्यास राजकीय पक्षांना तसे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करता येते.

राष्ट्रपती राजवटीचा वटहुकूम हा दोन महिनेच अस्तित्वात राहू शकतो आणि तत्पूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून त्यास मान्यता मिळवावी लागते. अशी मान्यता मिळाल्यावर सहा महिन्यांकरिताच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. अर्थात एकूण जास्तीत जास्त तीन वर्षांकरिताच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायपालिका स्वतंत्रच राहते, हे आपल्या घटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत सर्वसामान्य लोकांच्या रोजच्या जीवनावर काहीही फरक पडत नाही. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काही आणीबाणी नाही. त्यामुळे 
उगाच घाबरून जाऊ नये आणि अफवा पसरवू नये. राष्ट्रपती राजवटीमध्ये स्टेट जीएसटी भरायचा की नाही, असा प्रश्‍न सोशल मीडियावर विचारलेला बघून हसावे की रडावे हे कळेना.

वरील बोम्मई प्रकरणामध्ये कर्नाटक, मेघालय आणि नागालँड इथली सरकारे बहुमतात नसल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तर बाबरी मशीद प्रकरणानंतर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश येथील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या सर्व राज्यांमधील वटहुकुमांना बोम्मई प्रकरणामध्ये एकत्रितरीत्या आव्हान दिले गेले होते. वरील मार्गदर्शन सूत्रे घालून देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक, मेघालय आणि नागालँड येथील राजवट रद्द केली, परंतु ‘भारतासारख्या देशात जेथे सर्वधर्मसमभाव हे मूलभूत तत्त्व आहे, तिथे धर्माचा आधार घेऊन सरकार आणि राजकीय पक्ष चालविता येणार नाहीत, या कारणास्तव राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश येथील सरकारे बहुमतात असूनदेखील तेथील राष्ट्रपती राजवट तशीच ठेवण्यात आली.

महाराष्ट्रामध्ये सध्या मतदार हताश होऊन जे चालले आहे ते बघत आहे. आम्ही ज्यांना निवडून दिले, ते बहुमतात असून सरकार स्थापन करीत नाहीत आणि ज्यांना विरोधी पक्षात बसवले ते सरकार स्थापनेसाठी पुढाकार घेत आहेत, असे चित्र दिसायला लागल्यामुळे मतदार चांगलेच नाराज झाले आहेत. निवडणूक पूर्व आघाडी निवडणुकीनंतर मोडता येणार नाही, अशी काही कायदेशीर तरतूद अद्याप नाही. अशा अनिश्‍चिततेमुळे निवडून आलेल्या बहुतेक आमदारांच्या पोटात गोळा आला असेल, कारण एवढ्या प्रयत्नांनंतर निवडून आल्यावर आमदारपदाची शपथसुद्धा घेता आली नाही. राष्ट्रपती राजवटीमध्येदेखील जर का काहीच मार्ग निघाला नाही आणि काही महिन्यांनी परत निवडणुका जाहीर झाल्यास भयंकर अवघड परिस्थिती निर्माण होईल, यात शंका नाही आणि अशा वेळी ‘नोटा’चा वापर अधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

संबंधित बातम्या