सीएए : समज-गैरसमज  

ॲड. रोहित एरंडे
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

चर्चा
 

गेले काही दिवस नागरिकत्व कायद्यामधील दुरुस्तीवरून बराच गहजब चालला आहे. सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पूर आलेला आहे. यातील खरे-खोटे ओळखणे अवघड झाले आहे. एकंदरीत ही दुरुस्ती काय आहे, हे आपण थोडक्यात अभ्यासण्याचा प्रयत्न करूया. 

कुठल्याही देशामध्ये नागरिकत्व देण्यासाठी विशिष्ट कायदे केलेले असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेच्या कलम ११ अन्वये संसदेला नागरिकत्व देणे, काढून घेणे यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी मूळ  सिटिझनशिप ॲक्ट १९५५, म्हणजेच नागरिकत्व कायद्याकडे आधी वळावे लागेल.   सिटिझनशिप ॲक्ट १९५५ मध्ये काही दुरुस्त्या करण्यासाठी सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल म्हणजेच ‘कॅब’ म्हणून ओळखले जाणारे बिल केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडले. भारताचे नागरिक कोणाला म्हणावे? नागरिकत्व सोडता येते का? नागरिकत्व काढून घेता येते का? या प्रश्‍नांसाठी सिटिझनशिप ॲक्ट १९५५ मध्ये अमलात आणला गेला आणि वेळोवेळी त्यामध्ये दुरुस्त्यादेखील केल्या गेल्या. फक्त १९ कलमे असलेला, परंतु खूप गुंतागुंतीचा हा कायदा आहे. जुन्या कायद्यामध्ये चार नवीन दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे देशात आणि देशाबाहेर प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला आहे आणि हिंसाचाराचे प्रकारदेखील खूप वाढले आहेत.

या कायद्यान्वये एकूण सहा प्रकारे भारतीय नागरिकत्व मिळवता येते. पहिला प्रकार आहे जन्माने मिळणारे नागरिकत्व. २६ जानेवारी १९५० पूर्वी किंवा नंतर भारतामध्ये जन्म झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळते. २००३ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे दोन्ही पालक भारतीय नागरिक आहेत किंवा पालकांपैकी एकजण भारतीय नागरिक आहे आणि दुसरा पालक बेकायदा स्थलांतरित नसेल, तर अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळते. दुसरा प्रकार आहे ‘वंशाने मिळणारे नागरिकत्व - सिटिझनशिप बाय डिसेन्ट.’ ज्यांचा जन्म भारताबाहेर झाला आहे, अशा व्यक्तींकरिता हे कलम लागू आहे. २६ जानेवारी १९५० पूर्वी किंवा नंतर, परंतु १० डिसेंबर १९९२ पूर्वी ज्या व्यक्तींचा भारताबाहेर जन्म झाला आहे आणि त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याचे वडील हे भारतीय नागरिक असतील किंवा १० डिसेंबर १९९२ नंतर जन्म झाला असेल आणि त्याचे आई किंवा वडील हे भारतीय नागरिक असतील, तर अशा व्यक्तीस भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. परंतु, अशा व्यक्तींच्या जन्माची नोंदणी ही संबंधित भारतीय वकिलातीमध्ये विहित मुदतीमध्ये करणे गरजेचे असते. तिसरा प्रकार आहे नोंदणीकृत नागरिकत्व. या प्रकारामध्ये एखाद्या व्यक्तीस, केंद्र सरकारला विनंती करून भारतीय नागरिकत्व मिळावे अशी मागणी करता येते. उदा. एखादी व्यक्ती मूळची भारतीय आहे, परंतु अनेक वर्षांपासून देशाबाहेर वास्तव्यास आहे किंवा अशा व्यक्तींची मुले ज्यांचा जन्म परदेशामध्ये झाला आहे, अशा मुलांना नोंदणीची मागणी करता येते. परंतु, नोंदणीचा अर्ज करण्यापूर्वी अशी व्यक्ती विहित कालावधीकरिता भारतामध्ये वास्तव्यास असणे गरजेचे आहे. पुढचा प्रकार आहे ‘सिटिझनशिप बाय नॅट्रलायझेशन’ (citizenship by naturalisation) आणि ज्या भोवती ही नवीन दुरुस्ती फिरती आहे.

एखादी व्यक्ती अशा देशाची नागरिक आहे, जिथे भारतीयांनादेखील नागरिकत्व मिळू शकते किंवा त्या देशाचे नागरिकत्व सोडण्याची त्या व्यक्तीची तयारी असेल किंवा एकूण १२ वर्षे आणि नागरिकत्वाचा अर्ज करण्याआधी १२ महिने भारतात राहिला असून काही काळ भारत सरकारच्या सेवेत असेल, अशा व्यक्तींना या प्रकाराखाली नागरिकत्व मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करावा लागतो. त्याची माहिती या कायद्याच्या परिशिष्ट ३ मध्ये दिली आहे. जर का एखाद्या प्रदेशास भारताचा अधिकृत भाग म्हणून मान्यता मिळाली, तर तेथील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. अशा प्रकारांनी मिळालेले नागरिकत्व हे स्वतःहून सोडूनदेखील देता येते किंवा सरकारला विहित कारणासाठी आणि विहित पद्धतीचा अवलंब करून हिरावूनदेखील घेता येते. पुढचा प्रकार आहे २००४ मध्ये घालण्यात आलेले कलम ‘७ अ’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘परदेशी राहणाऱ्या भारतीयांसाठी नागरिकत्व.’ एखादी परदेशी व्यक्ती, जी आपली राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी किंवा नंतर भारताची नागरिक होती किंवा अशा व्यक्तीची पुढची पिढी किंवा नातवंडे यांना ‘परदेशस्थ भारतीय नागरिक’ म्हणून विहित अटी-शर्तींखाली नोंदणी करता येते.

आता आपण दुरुस्त केलेल्या तरतुदींकडे वळूया. पहिली दुरुस्ती आहे कलम २(१)(ब) मध्ये. हे कलम ‘बेकायदा निर्वासित’ म्हणजे कोण याची व्याख्या स्पष्ट करते. ज्या परदेशी नागरिकाने कुठल्याही देशाचा अधिकृत पासपोर्ट किंवा इतर अधिकृत कागदपत्रे नसताना भारतामध्ये प्रवेश केला असेल किंवा अशा पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांची मुदत संपली असेल, तर अशा व्यक्तीस ‘बेकायदा निर्वासित’ म्हणून संबोधले जाईल. आता या कलमामध्ये दुरुस्ती करून अपवाद किंवा नवीन अट घातली आहे. या अटीप्रमाणे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून भारतामध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्‍चन धर्माच्या कोणत्याही व्यक्तींना आणि ज्या व्यक्तींना पासपोर्ट (भारत प्रवेश) कायदा १९२० प्रमाणे किंवा फॉरेनर ॲक्ट १९४६ प्रमाणे सूट मिळाली असेल, अशा व्यक्तींना ‘बेकायदा निर्वासित’ म्हणता येणार नाही. या नवीन कायद्याच्या उद्दिशिकेतदेखील हेच नमूद केले आहे, की अशा लोकांना पूर्वी इच्छा असूनसुद्धा नागरिकत्व मिळावे म्हणून अर्ज करता येत नसे.

यानंतर पुढची नवीन दुरुस्ती करून कायद्यामध्ये कलम ६-ब घालण्यात आले आहे. मात्र, त्याआधी आसाम राज्यासंबंधी १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून घालण्यात आलेले कलम ६-अ बघणे गरजेचे आहे. या दुरुस्तीप्रमाणे १ जानेवारी १९६६ पूर्वी जे लोक आसाममध्ये राहत होते आणि जे लोक या तारखेपूर्वी बांगलादेशामधून आसाम राज्यामध्ये वास्तव्यास आले आणि ज्यांची नावे या तारखेच्यावेळी मतदार यादीत असतील, अशा लोकांना १ जानेवारी १९६६ पासून भारताचे नागरिक म्हणून ओळखले जाईल. तसेच १ जानेवारी १९६६ नंतर आणि २५ मार्च १९७१ पूर्वी आसाममध्ये वास्तव्यास आलेल्या मूळ भारतीय (इंडियन ओरिजिन) वंशाच्या लोकांना केंद्र सरकारकडे विहित नमुन्यात अर्ज करणे गरजेचे होते. २५ मार्च ही तारीख महत्त्वाची आहे, कारण बांगलादेश युद्ध याच सुमारास सुरू झाले आणि हजारो निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये दाखल झाले. अशा परदेशी नागरिकांना १० वर्षांकरिता, मतदानाचा हक्क वगळता, भारतीय नागरिकांचे सर्व अधिकार मिळत होते आणि १० वर्षांनंतर मतदानाचा हक्क प्राप्त होत होता. ही तरतूद ‘आसाम ॲकॉर्ड’ या कराराचा भाग म्हणून ओळखली जाते. इंदिरा गांधी सरकारपासून सुरू असणारी निर्वासितांशी बोलणी अखेर १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारने एका कराराखाली आणली, ज्याला ‘आसाम ॲकॉर्ड’ म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये आर्थिक प्रगती, परदेश व्यवहार, परदेशी व्यक्तींना आसाममध्ये मिळकती घेण्यावर प्रतिबंध, नागरिकत्व यांचा समावेश होतो.

‘सिटिझनशिप बाय नॅट्रलायझेशन’ (citizenship by naturalisation)साठी ६-ब - ही नवीन तरतूद घातली गेली आहे. यासाठी सदरील कायद्याच्या तिसऱ्या परिशिष्टामधील तरतुदींचे पालन करणे गरजेचे आहे. या अटीखाली बसत असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध बेकायदा स्थलांतरित म्हणून जर कुठल्या केसेस सुरू असतील, तर त्या आता आपोआप रद्दबातल होतील. तसेच वर नमूद केलेला तिसऱ्या परिशिष्टामधील सरकारी नोकरी आणि वास्तव्याचा पूर्वीचा ११ वर्षांचा कालावधी ५ वर्षांवर आणला आहे. मात्र १८७३ च्या ब्रिटिशांनी आणलेल्या बेंगाल फ्रंटलाईन कायद्याप्रमाणे ‘इनर लाइन म्हणून घोषित केलेल्या आणि घटनेच्या ६ व्या परिशिष्टामध्ये नमूद असलेल्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांच्या आदिवासी भागाला या तरतुदी लागू होणार नाहीत. ‘इनर लाइन’ म्हणजे असा भूभाग, जेथे स्थानिकांचे प्राबल्य असेल आणि बाहेरच्यांना परवानगीशिवाय तिथे जाता येणार नाही. ‘इनर लाइन’चा प्रदेश वाढविण्याचा, कमी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. आसाममध्ये या कायद्याला विरोध होतोय, कारण हजारो हिंदू निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. त्यामुळे तेथील व्यवस्थेवर, मुख्य करून संस्कृतीवर आणि ‘इनर लाइन’वर ताण येईल व ‘आसाम ॲकॉर्ड’ला धक्का लागेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर सरकारच्या मते, असा कुठलाही ताण येणार नाही. तसेच कुठल्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची कुठलीही तरतूद केली नसल्याचे सरकारतर्फे नमूद केले आहे.

या कायद्यामागे आणि त्याच्या विरोधामागे राजकारण आहे यात दुमत नाही. तसेच या कायद्याखाली मुस्लिम निर्वासितांना का वगळले हा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. तर अशा निर्वासितांना नागरिकत्व मागताच येणार नाही, अशी कुठलीही तरतूद केली नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तसेच कुठल्याही मुस्लिम किंवा अन्य धर्मीय व्यक्तींना कायद्याप्रमाणे नागरिकत्व मागण्याचा पर्याय आजही खुला आहे. तसेच ‘आता मुसलमान नागरिकांना देशाबाहेर काढण्यात येणार आहे,’ अशा पूर्णपणे खोट्या आणि बिनबुडाच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. कुठल्याही सरकारला असे करणे कायद्याने शक्य नाही. त्याचप्रमाणे ‘एनआरसी’ या अजून अमलात यायच्या तरतुदीचादेखील गैरप्रचार केलेला आढळतो. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच होईल. राज्य घटनेच्या ७ व्या परिशिष्टामध्ये केंद्रीय विषयांची सूची दिली आहे. त्यामध्ये संरक्षण, परदेश व्यवहार, नागरिकत्व अशा विविध विषयांचा समावेश होतो आणि याबाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारे या कायद्याबाबत काही करू शकत नाहीत. या कायद्याला आता अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात कायद्यापुढे सर्व समान या अनुच्छेद १४ च्या तत्त्वावर आधारित आव्हान दिले गेले आहे आणि कोर्टानेदेखील लगेचच स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या अनुच्छेद १४ ला काही अपवाददेखील आहेत आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत. तसेच दोन वेगळे अर्थ निघत असतील, तर ज्या अर्थाने कायदा टिकणार असेल, असाच अर्थ घेतला जावा असेही न्यायालयाचे अनेक निकाल आहेत.  

एकंदरीत या सर्व कायद्याला आणि वादाला देशाच्या फाळणीची किनार आहे. भारत काय फक्त हिंदूंसाठी आहे, या प्रश्‍नाला गोळवलकर गुरुजींनी ‘हिंदूंसाठी फक्त भारतच आहे,’ असे उत्तर दिल्याचे वाद-विवादामध्ये ऐकायला मिळाले, तर देशाच्या फाळणीला पं. नेहरू - महात्मा गांधी जबाबदार का स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि डॉ. आंबेडकर जबाबदार यावरूनदेखील वाक् युद्ध संसदेमध्ये रंगल्याचे दिसून आले.

काहीही असले तरी कायद्यामुळे होणारे अपप्रचार थांबणे गरजेचे आहे आणि यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.     

संबंधित बातम्या