थोडं ‘सोशल’, बाकी ‘कमर्शिअल’

योगेश बोराटे
सोमवार, 15 मार्च 2021

चर्चा       

‘डेटा इज न्यू ऑईल’च्या सध्याच्या कालखंडामध्ये ऑस्ट्रेलियातील नव्या कायदा सुधारणेद्वारे तेथील वृत्तनिर्मिती संस्थांनी ‘गुगल’, ‘फेसबुक’सारख्या बलाढ्य कंपन्यांना आव्हान दिले. ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ भारतातही वृत्तमाध्यमांनी आपल्या आशयाच्या गुगल, फेसबुक आदी कंपन्यांकडून होणाऱ्या वापराचा सुयोग्य दाम मिळावा, यासाठी आग्रही भूमिका मांडायला सुरुवात केली आहे.

सोशल आणि डिजिटल मीडियाच्या संदर्भाने गेल्या काही काळामध्ये सातत्याने काही ना काही घडत आहे. हे घडणं आता केवळ सोशल वा डिजिटल मीडियाच्या त्या- त्या व्यासपीठापुरतंच मर्यादित राहिलेलं नाही. कारण, जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर या माध्यमांसंबंधीचे व्यवहार कायद्याच्या निगराणीखाली आणण्यासाठीची धोरणात्मक पावले उचलली गेली आहेत. ऑस्ट्रेलियातील नव्या कायदा सुधारणेद्वारे तेथील वृत्तनिर्मिती संस्थांनी ‘गुगल’-‘फेसबुक’सारख्या बलाढ्य कंपन्यांना आव्हान दिले आहे. भारतात अशा विदेशी कंपन्यांनाही आता देशातील कायदे पाळावेच लागतील म्हणत, केंद्र सरकारने सोशल आणि डिजिटल मीडियासाठीची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ भारतातही वृत्तमाध्यमांनी आपल्या आशयाच्या गुगल, फेसबुक आदी कंपन्यांकडून होणाऱ्या वापराचा सुयोग्य दाम मिळावा, यासाठी आग्रही भूमिका मांडायला सुरुवात केली आहे. 

वास्तविक हे मुद्दे वृत्तनिर्मिती संस्थांकडून केली जाणारी आशयनिर्मिती आणि या आशयाच्या वितरणाशी संबंधित आहेत. मात्र ते आता केवळ अशा वृत्ताधारित आशयाशीच संबंधित राहिलेले नाहीत. हा आशय ज्या ‘डेटा’ अर्थात माहिती-प्रकाराचाही एक महत्त्वाचा भाग ठरतो, त्याच्याशीही ते थेट जोडले गेले आहेत. ‘डेटा इज न्यू ऑईल’च्या सध्याच्या कालखंडामध्ये ‘डेटा’ हे उत्पन्नाचे आणि त्या पाठोपाठ मक्तेदारी निर्माण करण्याचे एक महत्त्वाचे साधनही बनल्याने डेटा आणि त्याच्या मोबदल्याविषयीचे असे संघर्ष आता चर्चेचा विषय ठरू लागले आहेत. 

डिजिटल किंवा सोशल मीडियाने मुळात पारंपरिक प्रसारमाध्यमांद्वारे निर्मित आशयाच्या वितरणासाठी इंटरनेटवर आधारित व्यापक व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. या नव्या यंत्रणांपूर्वीच्या काळात पारंपरिक माध्यमांच्या वितरणासाठी मानवी हस्तक्षेप गरजेचा ठरत असे. माध्यम तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हळूहळू ही परिस्थिती बदलली. आपण बातम्यांसाठी इंटरनेटवरही शोधाशोध करू लागलो, ‘गुगल’ करू लागलो, ते त्यामुळेच. डिजिटल माध्यमांसाठी विकसित केले जाणारे अल्गोरिदम, त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशनसारख्या प्रक्रिया, त्यातून तयार होणारी आशयाची क्रमवारी ही वृत्तमाध्यमांचा आशय सर्वसामान्य नागरिकांसमोर पोहोचण्यासाठीची महत्त्वाची प्रक्रिया ठरली. या प्रक्रियेच्या आधारे इंटरनेटवर संदर्भ वा बातम्या शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या ग्राहकांना माध्यम संस्थांच्या मूळ आशयाकडे घेऊन जाणारा मार्ग ‘गुगल’सारख्या बलाढ्य कंपन्या प्रभावीपणे विकसित करू लागल्या. त्या जोडीने अशा आशयाच्या विषयाशी संबंधित जाहिराती या ग्राहकांसमोर मांडण्याचा पर्याय निवडत ‘गुगल’सारख्या कंपन्यांनी जाहिरातींच्या आधारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा बहुतांश वाटा मात्र स्वतःकडे वळवला.  

‘गुगल’- ‘फेसबुक’च्या मदतीने आपल्या आशयाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी माध्यम संस्थांनी तंत्रकुशलतेवर काम सुरू केले असतानाच, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील या मातब्बर संस्थांनी संबंधित माध्यम संस्थांना जाहिरातींच्या स्वरूपात मर्यादित स्वरूपात मोबदला मिळवून द्यायलाही सुरुवात केली. मात्र त्यातून आपल्याकडे उपलब्ध इतर माहितीला पारंपरिक माध्यमांनी तयार केलेल्या तथ्थ्यांवर आधारलेल्या ‘डेटा’ची जोड देत गब्बर होत जाणारे ‘गुगल’सारखे सर्च इंजिन एकीकडे, तर अतिशय कष्टाने तयार केलेला डेटा ‘गुगल’ वा ‘फेसबुक’ला पुरविण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात मोबदला मिळणाऱ्या पारंपरिक वृत्तनिर्मिती संस्था दुसरीकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. 

डेटा, त्याचे नव्या युगातील महत्त्व, त्या आधारे शक्य असणारे बदल आणि त्याच्याशी संबंधित असणारे अर्थकारण लक्षात आल्यानंतरच्या काळात या दोन भिन्न यंत्रणांमधला संघर्ष अटळ बनला. पर्यायाने ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात कायद्यात सुधारणा घडून आली. तेथील वृत्तनिर्मिती संस्थांना आता आपल्या आशयासाठी ‘गुगल’- ‘फेसबुक’सारख्या बलाढ्य कंपन्यांकडून योग्य मोबदला मागण्याचा अधिकार मिळाला. डिजिटल माध्यमांचे वर्चस्व वाढल्यानंतरच्या काळात ‘कंटेंट इज किंग’ या उक्तीपुढे डिजिटल माध्यमांच्या विशेष संदर्भाने ‘डिस्ट्रिब्युटर इज किंगमेकर’ ही बाब विचारात घेतली जाऊ लागली होती. ऑस्ट्रेलियाने केलेल्या कायद्यामुळे या ‘किंगमेकर’ला आणि त्याच्या नफेखोरीच्या प्रयत्नांना थेट आव्हान देणारी यंत्रणा आता अस्तित्वात आली आहे. 

वास्तविक निव्वळ मतांवर आधारित आशयनिर्मितीच्या प्रक्रियेच्या तुलनेमध्ये तथ्थ्यांवर आधारित आशयनिर्मिती ही तुलनेने अधिक खर्चीक ठरते. आपल्या आशयाच्या दर्जा आणि विश्वासार्हतेविषयी आग्रही असणाऱ्या पारंपरिक वृत्तनिर्मिती संस्थांना तथ्याधारित आशयनिर्मितीसाठी विशेष प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज सध्या तरी टाळता न येण्यासारखीच आहे. अशी आशयनिर्मिती होण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळदेखील नजरेआड करता येत नाही. त्या तुलनेत डिजिटल आणि सोशल मीडिया व्यासपीठांवर अगदी सहजपणे आणि मोकळेपणाने व्यक्त होणाऱ्या जनतेमुळे अगदी मर्यादित वेळेमध्येही मताधारित आशयनिर्मिती सहजशक्य बनली आहे. पर्यायाने अलीकडच्या काळात उदयाला आलेल्या ‘केवळ डिजिटल’ प्रकारातील माध्यमांकडून अशाच आशयाची वाट धरली गेली. मताधारित आशयनिर्मिती, त्या आधारे ग्राहकांना आपल्या व्यासपीठांवरच अधिकाधिक वेळ थांबवून ठेवणे, त्याद्वारे आपल्या वेबसाइटवरील क्लिक्सची संख्या वाढवणे, दृकश्राव्य आशय पाहण्या- ऐकण्यामध्ये त्यांना अधिकाधिक वेळ गुंतवून ठेवणे अशा प्रक्रियांसाठी उपयुक्त ठरेल अशा प्रकारच्या आशयाचीच वारंवार उपलब्धता करून देणे यासाठी अशी डिजिटल माध्यमे अधिक आग्रही भूमिका बजावू लागली. अशा प्रक्रियांमध्ये अनेकदा ग्राहकांनाही आशयनिर्माते म्हणून स्थान दिले जाऊ लागले. एकीकडे आपल्या आशयाला नव्या प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये स्थान मिळत असल्याने सुखावणारा ग्राहक वर्ग, तर दुसरीकडे कोणताही मोबदला न देता, वेळप्रसंगी अत्यल्प मोबदल्यामध्ये आशय उपलब्ध होत असल्याने सुखावणारी ‘केवळ डिजिटल’प्रकारच्या वृत्तमाध्यमांची दुनिया अशी आशयाधारित व्यवस्था त्या आभासी अंतराळामध्ये अस्तित्वात आली. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित बलाढ्य साम्राज्य उभे केलेल्या ‘गुगल’- ‘फेसबुक’ आदी संस्थांनी त्यांची व्याप्ती वाढण्यास मदत केली. अशा आशयाच्या व्यवस्थेमध्ये ‘फॅक्ट्स आर सेक्रेड’ ही बाब मात्र अगदी हळूवारपणे आणि तितक्याच सोईस्करपणे बाजूला सारली जाऊ लागली. त्यातून ‘केवळ डिजिटल’ प्रकारातील या माध्यमांचे अर्थकारण अगदीच जोमाने चालू लागले, असेही नाही. मात्र त्यानंतरही आपला ग्राहकवर्ग टिकवून ठेवण्यासाठी, समविचारी प्रकारातील ग्राहकवर्ग वाढता ठेवण्यासाठी म्हणून का होईना, ही धोरणे अवलंबली गेली. या तुलनेत वृत्तपत्रे अथवा वृत्तवाहिनीसारख्या पारंपरिक माध्यमसंस्थांद्वारे आपली मुळे घट्ट रोवलेल्या संस्थांची परिस्थिती मात्र थोडी वेगळी आहे. त्यांच्यासाठी त्यांचे डिजिटल व्यासपीठ हे सध्यातरी उत्पन्नाचे मुख्य साधन नाही. पारंपरिक वृत्तनिर्मिती माध्यम म्हणून त्यांची प्रस्थापित झालेली ओळख त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरते. त्यांची तथ्थ्याधारित आशयनिर्मिती, आशयाची आणि पर्यायाने माध्यम संस्थेची विश्वासार्हता हा त्यांच्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. पारंपरिक माध्यम व्यवस्थेमधील त्यांची गुंतवणूक ही तथ्थ्यांवर आधारलेल्या दर्जेदार आशयाचा आग्रह धरण्यासही कारणीभूत ठरते. असा आशय ‘गुगल, ‘फेसबुक’ आदी संस्थांकडे वळत असताना त्याला मिळणारा अत्यल्प मोबदला हा त्यामुळेच त्यांच्यासाठी त्रासाचा मुद्दा ठरतो. 

मताधारित डिजिटल माध्यमांविषयीचे औत्सुक्य संपून त्यांच्या विश्वासार्हता आणि दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागल्यानंतरच्या काळामध्ये हा मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी अशा संस्थांकडून मोर्चेबांधणी होणे हे त्यामुळेच काहीसे स्वाभाविक ठरते. त्याच जोडीने अशा नव्या बदलांच्या आधारे ‘केवळ डिजिटल’ प्रकारातील वृत्तमाध्यम संस्थांना त्यांच्या उत्पन्नासाठीचा एक नवा मार्गही दिसू लागला आहे. अर्थात त्यासाठी दर्जेदार आणि तथ्थ्यांवर आधारलेल्या आशयाची पूर्वअट संबंधित संस्थांना विचारात घ्यावी लागणार आहे. भारतातील डिजिटल माध्यमविश्वाच्या संदर्भाने नुकत्याच जाहीर झालेल्या माहिती तंत्रज्ञान (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियमावली, २०२१ मध्ये आशयनिर्मितीच्या संदर्भाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या पत्रकारितेसंदर्भातील निकषांचे आणि केबल टीव्ही नेटवर्क नियमन कायद्यांतर्गत दिलेल्या कार्यक्रम संहितेचे पालन करण्याचे असणारे संदर्भ सध्या तरी हेच सुचवत आहेत. 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.)

संबंधित बातम्या