भारत @75 ः जुनी समरभूमी, नव्या आघाड्या

मे. ज. (नि.) सुधाकर जी, व्हीएसएम
शनिवार, 13 नोव्हेंबर 2021


कव्हर स्टोरी

आपल्या कल्पनेपेक्षाही अधिक वेगानं जग बदलते आहे. राष्ट्रवादाला चिकटलेली अमेरिका, चीनचा होत असलेला उदय, विभागलेला युरोप, रशियाचे पुन्हा होत असलेलं उत्थान, साधारण मनःस्थितीत गेलेला जपान, असुरक्षित आशिया आणि युद्धज्वरानं खचलेली मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे अशी आव्हानांची मालिकाच आपल्यासमोर आहे.

भा रत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९७१ साली झालेलं युद्ध लक्षात ठेवणं सोपं असलं, तरी पण १९६२ सालचा चीनसोबतचा संघर्ष विसरणं मात्र कोणाही भारतीय नागरिकाच्या दृष्टीनं नेहमीच कठीण असतं. बांगलादेशातील संघर्ष ही एक क्रांती होती. तेथील राष्ट्रवादी गटांचं वर्चस्व जसजसं वाढत गेलं, तसा संघर्षदेखील बळावला. बांगलादेशात (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) १९७१ साली झालेल्या वंशसंहारानंतर हा संघर्ष आणखी तीव्र होत गेला. पश्‍चिम पाकिस्तानातील लष्करशाहीनं पूर्व पाकिस्तानात २५ मार्च १९७१च्या रात्री सुरू केलेल्या ऑपरेशन सर्च लाइटमुळं परिस्थिती आणखी बिकट झाली. राष्ट्रवादी विचारानं भारलेले तरुण, विचारवंत, विद्यार्थी, धार्मिक अल्पसंख्य आणि सशस्त्र दलाचे कर्मचारी यांचं या काळात शिरकाण करण्यात आलं. याच लष्करी हुकुमशाहीनं १९७०च्या निवडणुका रद्द करतानाच पूर्व पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजिबूर रेहमान यांना अटक केली होती. येथेही भारताची कोंडी करण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. युद्धाला सुरुवात झाली तर परममित्र चीन उत्तर आघाडीवरून हल्ला करेल त्यामुळं तिन्ही आघाड्यांवर लढणं भारताला शक्य होणार नाही असा पाकिस्तानचा होरा होता. अमेरिकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राजकीय विश्‍लेषक हेन्री किसिंजर यांनी त्यावेळी छ्द्मी डाव खेळत चीनला भेट दिली होती. त्यांनीच चिनी नेतृत्वाला उत्तर आघाडीवरून भारतावर हल्ला करण्याचा सल्ला दिला. किसिंजर आधी इस्लामाबादला गेले आणि तिथून बड्या पाकिस्तानी गुप्तचर अधिकाऱ्यांसोबत ते बीजिंगला गेले होते. हा सगळा डाव निष्फळ ठरला तो केवळ लष्करातील आपल्या धुरिणांनी दाखविलेल्या दूरदृष्टीमुळे आणि सोव्हिएत रशियाच्या पाठिंब्यामुळे. बांगलादेशातील पश्‍चिम पाकिस्तानच्या फौजांनी पूर्णपणे शरणागती पत्करल्यानंतर १६ डिसेंबर १९७१ रोजी युद्ध संपलं. 

भारतीय उपखंडातील सद्यःस्थिती काहीशी अशीच आव्हानात्मक आहे. गलवानमधील (२०२०) संघर्षानंतर पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचं लष्कर परस्परांसमोर उभं ठाकलं आहे. गेल्या सतरा महिन्यांपासून हा तणाव कायम आहे. चीन स्वतःची लष्करी ताकद वाढवत चालला असून त्यासाठी त्यांनी सैनिकांसाठी नव्यानं निवारे उभारण्याबरोबरच हवाईतळांचं आधुनिकीकरणही सुरू केलं आहे. पाकिस्तानही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा काश्‍मीरचं तुणतुणं वाजवतो आहे. आता त्यांच्या हाती ३७०व्या कलमाचा मुद्दा लागला आहे. तालिबानशी हातमिळवणी करून पाकिस्तानी लष्कर अफगाणिस्तानातही घुसलं आहे. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी अनेक दहशतवादी संघटना सरसावल्या आहेत. अल-कायदानंतर जगभरातील मुस्लिमांना आपल्या भूमीच्या मुक्ततेसाठी पुढं या असे आवाहन करतानाच त्यांनी काश्‍मीरला त्यांच्या यादीत प्रथमस्थान दिलंय.

जगातील एक-षष्ठांश लोक भारतात राहतात. समृद्ध आणि सुरक्षित भविष्यकाळ ही या सगळ्यांची आकांक्षा आहे, आणि कोणत्याही भीतीशिवाय त्यांना हे स्वप्न पूर्ण करायचं आहे. आजमितीस जगाकडं पाहिलं तर एक प्रकारचं अनिश्‍चित असं भूराजकीय वातावरण दिसून येतं. सीमेपलीकडून चालणाऱ्या दहशतवादी कारवाया, विरोध करणारे शेजारी, अजूनही भिजत पडलेलं सीमावादाचं घोंगडं, जम्मू-काश्‍मीरमधील छुपं युद्ध, ईशान्येकडील घुसखोरी आणि बेकायदा स्थलांतर, डावा कट्टरवाद, आणि हिंदी महासागराचा सामरिक शत्रुत्वाचा आखाडा होणं, अशी आव्हानांची एक मालिकाच आपल्यासमोर उभी ठाकली आहे.

भारताचे भूराजकीय महत्त्व आणि हितसंबंध

जगाचा २.३ टक्के एवढा भूभाग व्यापणारा भारत हा जगातील सातवा मोठा देश आहे. आपल्या देशाला नैसर्गिक स्रोतांची मोठी संपदा लाभली आहे. आपलं भूराजकीय स्थान आणि प्रादेशिक स्थिती याला अर्थकारणाच्या दृष्टीनंही महत्त्व असून प्रादेशिक स्थैर्यासाठीदेखील हे घटक महत्त्वपूर्ण ठरतात. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश अशी जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा आहे. येथील विविधतेतील एकतेचं सर्वांनाच आकर्षण आहे. आणखी नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारताकडं प्रशिक्षित आणि कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसलेलं लष्कर असून सामर्थ्याच्याबाबतीत ते तिसऱ्या स्थानी आहे. आपल्या लष्कराला सहकार्यवृत्तीचा मोठा वारसा असल्यानं जागतिक घडामोडींमध्ये मोठी भूमिका बजावण्याबाबत भारताकडून जगाला मोठ्या अपेक्षा आहेत.

आशिया खंड आणि भारतीय सागरातील देशाच्या सामरिकस्थानामुळं आपल्या देशाच्या हितसंबंधांची व्याप्ती पूर्वेला मल्लाक्काची सामुद्रधुनी ते पश्‍चिमेला पर्शियाचं आखात आणि लाल समुद्रापर्यंत आहे. उत्तरेला आपल्याला मध्य आशिया आणि दक्षिणेला हिंदी महासागरापर्यंतचा विचार करावा लागतो.

आपली २.७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि सहाशे दशलक्ष मध्यमवर्ग ही ताकद लक्षणीय आहे. कोरोनामुळं देशाची अर्थव्यवस्था ३२ दशलक्ष डॉलरनी कमी झाली असली तरीसुद्धा क्रयशक्ती तुल्यतेचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था जगात चौथ्यास्थानी आहे.

सीमांची व्याप्ती

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, चीन, भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमार हे आपले शेजारी देश. या सात देशांबरोबरच्या आपल्या भूसीमेची एकूण लांबी आहे पंधरा हजार किलोमीटर. या सीमावर्ती भागांत जगातली सर्वांत उंच युद्धभूमी असणाऱ्या सियाचिनसह अन्य बर्फाच्छादित शिखरे आहेत, इतर छोट्या मोठ्या पर्वतरांगा आणि  वाळवंटे  आणि घनदाट अरण्यही आहेत. ही भौगोलिक विविधता आणि अजूनही अनिश्चित असणाऱ्या तसेच विवादास्पद सीमा हे आपल्या लष्करासमोरचं आणखी एक आव्हान आहे. 

सात हजार ५१६ किलोमीटर लांबीच्या समुद्र किनाऱ्याबरोबर आपल्याला २.०१ दशलक्ष चौरस किलोमीटरचं विशेष आर्थिक क्षेत्रदेखील मिळालं आहे. बंगालच्या उपसागरातील अंदमान आणि निकोबार ही बेटे महत्त्वपूर्ण असून मलाक्काच्या खाडीचं ते प्रवेशद्वार आहे. पश्‍चिम किनाऱ्यावरील लक्षद्वीप आणि मिनिकॉय बेटे पर्शियाचं आखात आणि तांबड्या समुद्राशी असणाऱ्या संपर्करेषेवर आहेत. अंदमान पूर्व किनाऱ्यापासून तेराशे किलोमीटरवर तर लक्षद्विप शृंखला पश्‍चिम किनाऱ्यापासून साडेचारशे किलोमीटरवर आहे.

बाह्य सुरक्षेबाबतचे वातावरण

आपल्या देशाचा भौगोलिक विस्तार मोठा असल्यानं जगाची शांतता आणि स्थैर्यामध्ये भारताची मोठी भूमिका आहे. भविष्यात आणखी काही काळ अमेरिकेचाच दबदबा राहणार असला तरीसुद्धा अन्य अनेक उदयोन्मुख सत्ताकेंद्रांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्या चीन, अमेरिका आणि रशिया या जागतिक महासत्तांच्या भोवतीच जगाचं ध्रुवीकरण झाल्याचं दिसतं. हे ध्रुवीकरण विचारसरणीच्या आधारावर नाही तर राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर होताना दिसून येतं. यातली विसंगती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशी बांधिलकीपेक्षा स्वतःच्या एकतर्फी धोरणांना प्राधान्य देऊन राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा दावा करणारे काही देश. या महासत्तांमधील स्पर्धेमुळं दहशतवादविरोधी लढ्याची नैतिक चौकटदेखील कमकुवत होताना दिसून येते. भौगोलिक राजकारण आणि राष्ट्रीय हित हे घटक अधिक प्रभावशाली बनले आहेत. चीनच्या आर्थिक ताकदीचा विचार केला तर चिनी अर्थव्यवस्था २०२७-२८ मध्ये अमेरिकेलाही मागं टाकू शकते. जागतिक पातळीवर सुरक्षेचा प्रश्‍न अधिक आव्हानात्मक झाला असताना, चीनचं वाढतं सामर्थ्य सगळ्यांचीच चिंता वाढविणारं आहे. पुनरुज्जीवित होणारा संरक्षणवाद सामर्थ्यवाढीकडे जात असताना, जागतिकीकरण रेट्यात डिजिटायझेशनमुळे होणारे अर्थकारणातील तांत्रिक बदलदेखील कोणीच टाळू शकत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट तालिबान्यांसोबत चर्चा करायला सुरुवात केल्यानंतर दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्याला हरताळ फासला गेला. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून लष्कर माघारी घेताना घनी सरकारचं मतही विचारात घेतलं नाही. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळं तालिबानला अधिकृत मान्यताच दिल्यासारखं झालं. आशियायी राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा हिंद-प्रशांतकडं जाणं हे बदलत्या आव्हानाचं महत्त्व अधोरेखित करतो. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे तीन देश, ऑकस, एकत्र आले असून चारपक्षीय सुरक्षा संवादाच्या माध्यमातून क्वाड ही आघाडी अधिक बळकट होताना दिसते. चीनला प्रभावीपणे शह देण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताने खुल्या आणि सर्वसमावेशक हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा आग्रह धरला आहे.

आशिया हाच केंद्रबिंदू

अर्थकारणाबाबत परस्परांवरील वाढते अवलंबित्व आणि नैसर्गिक साधनांसाठीची स्पर्धा यांना सामरिक संबंधांमध्ये आज मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. यातून या सगळ्या घडामोडींचा केंद्रबिंदू आशियाकडे सरकलेला दिसतो. आशिया खंड ऊर्जेचा मोठा ग्राहक आणि उत्पादकदेखील आहे. आशियातील देशांचं आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यदेखील मोठं असून अनेकजण घोषित किंवा अघोषित आण्विक शस्त्रसज्ज देश आहेत.

मात्र विरोधाभास म्हणजे वैश्‍विक दहशतवादाचे मूळदेखील याच आशियाच्या ह्रदयस्थानी अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये आहे. येथेच मुलतत्त्ववादाला खतपाणी घातलं जातं. हा परीघ अधिक वाढविला तर त्यात अफगाणिस्तानदेखील येतो. एकीकडं नैसर्गिक साधनसंपत्तीनं समृद्ध पूर्व आशियायी देश आणि दुसरीकडे संघर्षात होरपळणारा पश्‍चिम आशिया असं चित्र पाहायला मिळतं. पूर्वेला आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यशाली आग्नेय आशियायी देश आहेत तर दक्षिणेला आता जागतिक उलाढालींचे केंद्र बनत असणारा हिंदी महासागर आहे.

अंतर्गत सुरक्षाविषयक आव्हाने

अंतर्गत सुरक्षेत कायदा सुव्यवस्थेला महत्त्वाचं स्थान असतं. देशांच्या सीमांच्या आत आपल्या जनतेचं अंतर्गत धोक्यांपासून संरक्षण करणं त्यात अभिप्रेत असतं. अंतर्गत शांततेची जबाबदारी ही तपास संस्थांपासून ते निमलष्करी दलांपर्यंत सर्वांवर येते. आणीबाणीच्यावेळी लष्करालाही मैदानात उतरावं लागतं.

नक्षलवादी चळवळ

डाव्या कट्टरतावादातूनच नक्षलवादी चळवळीचा जन्म झाला, ‘जनतेच्या युद्धा’तून ‘जनेतेचे सरकार’ स्थापन करण्याचा स्वप्न दाखविण्यात आलं. या नक्षलवादी चळवळीनं देशात मोठा हिंसाचार घडवून आणला असला तरीसुद्धा मागील काही दिवसांमध्ये त्यांच्या कारवायांत लक्षणीय घट होताना दिसून येते. सुरक्षाविषयक खर्च योजनेअंतर्गत हिंसाचाराने प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या एप्रिल २०१८मध्ये १२६ एवढी होती ती जुलै २०२१मध्ये ७० वर आली आहे. सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे यंदा २५ वर आले आहेत २०१८मध्ये त्यांची संख्या ३५ एवढी होती. नक्षलवादी कारवायांमध्ये २३ टक्क्यांची घट झाली असून मृतांच्या संख्येतही २१ टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून येते.

ईशान्येकडील बंडखोरी

ईशान्य भारतामध्ये पन्नासहून अधिक वांशिक समूह आहेत. यातील अनेकांनी भारतापासून पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची अशी मागणी केली आहे. यातील अनेक गटांचा संघर्ष हा स्वतःची भूमी आणि ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. काही गट कोणत्याही राजकीय विचारधारेचा फारसा विचार न करता केवळ पैशासाठी हा सगळा उद्योग करत असल्याचं दिसून येतं. या दहशतवाद्यांनी सुरुवातीच्या काळामध्ये गरिबांसाठी आवाज उठविण्याचे काम केलं असलं तरी हळूहळू यातील संधिसाधूपणा वाढत गेला आणि पुढे अन्य भागांत देखील बंडखोरी वाढली. केंद्र सरकारने २१ सप्टेंबर रोजी निकी सुमी यांच्या नेतृत्वाखालील खापलांग गटासोबत शस्त्रसंधीचा करार केला होता. नॅशनल सोशॅलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालँडचाच (एनएससीएन-के) तो एक भाग होता. नागा शांती प्रक्रियेला यामुळं गती मिळाल्याचे बोललं गेलं. केंद्र सरकार एनएससीएन (आयएम)सोबत चर्चा करत असून सात नागा राष्ट्रवादी राजकीय गटांच्या समूहालाही या चर्चेत सहभागी करून घेण्यात आलं.

जम्मू-काश्‍मीरमधील छुपं युद्ध

काश्‍मीरमधील बंडखोरी ही पाकिस्तानसाठी एक ‘पवित्र ध्येय’ आहे. काश्‍मीर खोरं १९८९ पासून लष्कराच्या सावटाखाली आहे. सर्व मार्गांनी भारताला अस्थिर करणं हाच पाकिस्तानचा उद्देश आहे. या कारवाया १९९७-९८ पासून आणखी वाढल्याचं दिसतं. पाकिस्तानने काश्‍मीरमध्ये भारत विरोधात छुपं युद्धच छेडलं आहे. त्यामागं भारताला अंतर्गत संघर्षामध्ये गुंतवून ठेवून देशाच्या आर्थिक वाटचालीत अडथळे आणण्याचा कुटिल डाव आहे. केंद्रानं ३७० वे कलम आणि कलम-३५ (अ) रद्द केल्यानंतर दहशतवादी कारवाया बऱ्याच प्रमाणात घटल्या आहेत, आणि या बदलांमुळे जम्मू-काश्‍मीर विकासाचं नवं पर्व सुरू झालं आहे. 

सुरक्षा धोरणः सामरिक स्वायत्तता आणि संयम

संरक्षणविषयक विचारामध्ये सामरिक स्वायत्ततेचा विचार मध्यवर्ती असतो. भारत कोणत्याही लष्करी आघाडीमध्ये जाणार नाही किंवा तो कुणाचा हस्तकही होणार नाही, पण तो आपला सामरिक भागीदार मात्र निवडेल. या धोरणामुळं आपल्या देशाला स्वतंत्रपणे लवचिक रणनीती आखता येते. अशा स्थितीमध्ये आपला हा सिद्धांतदेखील एक धोरणात्मक संयम ठरतो व त्यामुळे एखाद्या संघर्षाच्या निराकरणासाठी बळाचा वापर केला जात नाही. एखाद्या वादावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यावर भर दिला जातो. बळाचा वापर हा शेवटचा पर्याय असतो, यातही बळाचा कमीतकमी आणि तोलूनमापून वापर करणं अपेक्षित असतं. त्यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक रणनितीला देशांतर्गत, बाह्य, आर्थिक, जैविक आणि जैव सुरक्षाविषयक आव्हानांना सामोरं जाताना अधिक सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा अंगीकार करणं गरजेचं असतं. भारताला प्रादेशिक विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा नाही, आणि भारत आपली विचारधारा इतरांवर ‘प्रत्यारोपित’ करू इच्छित नाही. मात्र आपली प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा दायित्वं पूर्ण करण्यावर भर देताना, आर्थिक प्रगतीमध्ये व्यत्यय येऊ नये आणि सामाजिक- राजकीय विकासाला चालना मिळावी म्हणून देशांतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेच्या बाबतीत अनुकूल वातावरण निर्मिती करणं हे यंत्रणांचे उद्दिष्ट असतं.

त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा भर लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यावर असावा लागतो. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण म्हणजे आपल्या क्षमतांतील सध्याच्या कमकुवत दुव्यांचा विचार करून क्षमतावृद्धीसाठी उपाययोजना सुचवणे. हे कमकुवत दुवे तसेच राहिले तर आपण पाहिलेलं प्रगतीचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणता येणार नाही, धोरणाचा पाठपुरावा करत असताना अनपेक्षित आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र आपल्या मूलभूत सिद्धांतावर ठाम राहिले तर विकास निश्चितपणे होऊ शकतो. 

राष्ट्रीय सुरक्षेची ध्येयं

सुरक्षित आणि स्थिर भारताची हमी देणाऱ्या सुरक्षाविषयक धोरणातच खरंतर देशाच्या सुरक्षेची आणि भरभराटीची हमी दडलेली असते. आपल्या सुरक्षाविषयक ध्येयांचं पुढीलप्रमाणं विश्‍लेषण करता येईल.

  • आपल्या स्वतःच्या भूप्रदेशाचे संरक्षण; यात बेटे, सागरी संपदा, सागरी व्यापारी मार्ग, विशेष आर्थिक विभाग, हवाई हद्द आणि सायबर सुरक्षेचा समावेश होतो.
  • देशाचे ऐक्य आणि विकासासमोरील धोके ओळखून सुरक्षित अंतर्गत वातावरण तयार करणे.
  •  सार्कच्या सदस्य देशांसोबत सहकार्य करून प्रादेशिक स्थैर्य अधिक बळकट करणे, देशाचे राष्ट्रीय हित आणि ध्येये लक्षात घेऊन सौहार्दपूर्ण संबंधांना प्रोत्साहन देणे
  • भारतीय सागरी हद्दीलगतच्या देशांमध्ये सहकार्य आणि सामंजस्य तयार व्हावे म्हणून प्रयत्न करणे, त्याला प्रोत्साहन देणे.

ही काळजी घ्यावी लागेल

    अंतर्गत आघाडीवर देशाचे ऐक्य अबाधित ठेवावं लागेल. धर्मनिरपेक्षता केवळ चर्चेचा विषय ठरता कामा नये त्याचा प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात समावेश झाला पाहिजे. देशाच्या नेतृत्वाने सातत्यानं सर्वपक्षीय बैठका घेऊन देशाच्या सुरक्षेबाबत कुणीही बेजबाबदार विधाने करता कामा नये म्हणून दक्षता घ्यायला हवी.

    आपल्या देशाचा उद्योगजगतातील अग्रणी देश म्हणून उदय व्हायला हवा. रशिया- भारत- चीन (आरआयसी), शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ), क्वाड किंवा जपान- ऑस्ट्रेलिया- भारत (जय) सगळ्याच व्यासपीठांवर भारताचा दबदबा दिसायला हवा. जगासोबत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करताना भारताला फार काळजीपूर्वक पावलं टाकावी लागतील. हे काम खूप कठीण आहे पण त्यासाठी गंभीरपणे पावलं टाकायला हवीत.

    पाकिस्तानला सामरिक, आर्थिक मार्गानं गुंतवून ठेवलं जावं. संघर्ष टाळायला हवा. थेट वार हा शेवटचा पर्याय असायला हवा.

    चीनसोबतदेखील आपल्याला चलाखीनं वागावं लागेल. येथेही थेट संघर्ष टाळतानाच स्वतःची ताकद वाढवावी लागेल. एकीकडं समतोल आण्विक धोरण आणि दुसरीकडे अन्य आघाड्यांवर थेट कृतीला प्राधान्य द्यावं लागेल.

    दहशतवाद आणि डाव्या कट्टरतावादाचा सर्व उपलब्ध मार्गांनी बीमोड करावा लागेल. 

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)

निष्कर्ष
उदयोन्मुख भूराजकीय समीकरणांचा विचार केला तर भारताची रणनीती अधिक सर्वसमावेशक आणि सूक्ष्म असणे गरजेचं आहे. आपल्या कल्पनेपेक्षाही अधिक वेगानं जग बदलतं आहे. राष्ट्रवादाला चिकटलेली अमेरिका, चीनचा होत असलेला उदय, विभागलेला युरोप, रशियाचं पुन्हा होत असलेलं उत्थान, साधारण मनःस्थितीत गेलेला जपान, असुरक्षित आशिया आणि युद्धज्वरानं खचलेली मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे अशी आव्हानांची मालिकाच आपल्यासमोर आहे. अनेक देशांत राष्ट्रवादानं उसळी घेतल्याने स्पर्धेची धारही वाढली आहे. राजकारणातील स्वार्थकारणही बळावले आहे. परिस्थिती प्रतिकूल असली तरीसुद्धा बहुपक्षीय, आघाडीच्या राजकारणासाठीही जागा मोकळी झाली आहे. बड्या महासत्ता छुपं युद्ध, सायबर संघर्ष लादू पाहत असताना भारताला सावधगिरीने पावलं टाकावी लागतील.

संबंधित बातम्या