आग सोमेश्वरी, धग रामेश्वरी 

भूषण महाजन, शेअर बाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2020

अर्थवेध

शेअरबाजाराला सामान्यजन टरकून का असतात याची जणू चुणूकच बाजाराने २५ तारखेला संपलेल्या आठवड्यात दाखवली. आधीच्याच आठवड्यात हौशे, नवशे, गवशे हिरिरीने खरेदी करीत सुटल्यामुळे मिड व स्मॉल कॅप शेअर्स वाढले. परदेशी संस्थांनी मात्र दबा धरून विक्रीचा सपाटा लावला. त्यामुळे लायकीपेक्षा जास्त वर गेलेले सर्व समभाग जमिनीवर आले. बाजार असे करीतच असतो. त्या भावनांचा गुंतवणूकदाराने स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करीत राहणे हेच गुंतवणुकीचे मर्म आहे. 

याचे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिमरंग! अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक जवळ येत आहे. तिथे करोना संसर्ग आटोक्यात येत नसल्यामुळे पोस्टाने मतदान करण्याचा पर्याय बहुसंख्य नागरिकांनी घेतला आहे. काही राज्यांमधे पोलिंग बूथची संख्या ७० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. नेमके हेच (मेल एन व्होटिंग) ट्रम्प यांना फारसे रुचत नाही. मी निवडून आलो नाही तर कोर्टात दाद मागेन असे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टाच्या कर्तबगार न्यायमूर्ती मिस रुथ गिन्सबर्ग यांचे नुकतेच निधन झाले. त्याजागी ट्रम्प आपल्या मर्जीतील मातब्बर व्यक्तीची निवड करतील असा अंदाज आहे. पण त्यात वेळ जाऊ शकतो. (न्यायमूर्तींची नियुक्ती आजीवन असते) ट्रम्प विरोधकांसह अन्य तज्ज्ञांनाही हे प्रकरण चिघळेल व ‘फेड’ला हवा असलेला आर्थिक प्रोत्साहन निधीबाबतचा (Stimulus) निर्णय मागे पडेल असे वाटते. हा धसका घेऊन जगभरचे बाजार पडले, आपलाही त्याला अपवाद नव्हता. 

निफ्टीची २०० दिवसांची चलसरासरी (MOVING AVERAGE) १०७९० आहे. आठवडाभर झालेल्या पडझडीनेही येथेच विसावा घेतला. शुक्रवारी मात्र नव्या वायद्याची सुरुवात वाजतगाजत झाली. आता हे लक्षात घेतले पाहिजे, की तेजीचा गतीवेग (Momentum) खंडित झाला आहे, त्यात सरकारी व खासगी बँकांचे शेअर्स मंदीत, तेव्हा निर्देशांकांची तेजीमंदीची वाटचाल मर्यादितच असेल असे दिसते. हीच वेळ आहे प्रत्येक खालच्या पातळीवर हवे ते शेअर्स उचलण्याची! औषध उद्योग, खास रसायने, माहिती तंत्रज्ञान व ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे निर्माते यातच आपली खरेदी सीमित ठेवावी. ग्रामीण क्षेत्रांची वाटचाल भरीव असल्यामुळे त्यातही निवड करता येईल. त्या दृष्टीने कोरोमंडल इंटरनॅशनल चांगला वाटतो, ६५० ते ७५० या दरम्यान घ्यावा. तो १००० रुपये होऊ शकतो. फॉस्फेटिक व बायो खते, ग्रामीण भारतात जागोजागी असलेली किरकोळ विक्री केंद्रे, यामुळे  विक्री व नफा दरवर्षी वाढता आहे. गेली तीन वर्षे नफा ३१ टक्के चक्रवाढ दराने वाढत आहे. शेअरमागे उपार्जन (Earning) ३६.३५ रुपये पडते. तसेच, जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीचे निकालही उत्कृष्ट आहेत. 

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शेअर्स आजमितीला सुरक्षित आहेत. अक्सेन्चर या कंपनीने दुसऱ्या सहामाहीची कामगिरी वरचढ असेल असा अंदाज व्यक्त केला. त्यामुळेच या क्षेत्रातील समभागांना तेजीचे उधाण आले आहे. कोफोर्ज, इन्फोसिस, एच सी एल टेक, टेक महिंद्र, पर्सिस्टंट, विप्रो, टीसीएस, एल एन टी इन्फोटेक इत्यादी कंपन्यांचा गुंतवणुकीसाठी जरूर विचार करावा. कर्ज नाममात्र किंवा शून्यतम असणे, चांगला नफा व त्यात सतत वाढ होत असूनही, इतर अति वाढलेल्या शेअर्सपेक्षा, हे समभाग स्वस्त आहेत. (P/E १७ ते २५ रुपयांच्या दरम्यान). या खेरीज मागील अंकात निर्देश केलेले डॉ. रेड्डीज, सुवेन फार्मा, सिन्जीन, सिप्ला, दीपक नायट्रेट, नोसिल, नवीन फ्लोरिन, पी आय इंडस्ट्री, इपका लॅब, सिक्वेंटसारखे शेअर्स महाग वाटले तरी प्रत्येक खालच्या भावात जमा केले पाहिजेत. ग्राहकाभिमुख क्षेत्रातील टाटा कन्झ्युमर, हॅवेल्स, व्होल्टासही आकर्षक आहेत. 

निर्देशांकांकडे न बघता निवडक क्षेत्रातील शेअर्स संग्रहित केल्यास चांगल्या कामकाजामुळे आपण घेतलेला शेअर, बाजार खाली गेला तरी टिकून आहे किंवा वर गेला आहे, हे बघण्याचा आनंद मिळतो. 

मागील आठवड्यात शेतीमालासंबंधी तीन विधेयके विरोधाला न जुमानता सरकारने मंजूर करून घेतली. सहा राज्यात आता आंदोलने सुरू आहेत. पंजाब व हरियाणामधील शेतकरी किंवा त्यांचे नेतृत्व करणारे राजकीय पक्ष असंतुष्ट आहेत. कोरोना संसर्गाच्या काळात  
याने काय साधेल हा प्रश्नच आहे. त्यातही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करणार नाही अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. त्यावर विरोधकांतील कुणाचाच विश्वास असल्याचे दिसत नाही. पुढे काय रणकंदन होते व त्यास काय जनाधार मिळतो ते कळेलच. यानिमित्ताने वेळोवेळी घेतले जाणारे निर्यातबंदीचे निर्णय कितपत संयुक्तिक आहेत याचाही विचार केला पाहिजे. कांद्याचे स्थानिक भाव वाढल्यामुळे त्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली. अगदी बांगलादेशाच्या सीमेवर पोचलेले शंभरावर ट्रक्स परत फिरवण्यात आले. शेतकरी स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम व्हावा असे वाटत असेल तर असे अचानक आदेश कमी करायला हवेत. पण सरकारच्या गळी कसे उतरवणार? (कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी) 

यापुढेही सुधारणांचा रेटा चालूच राहील असे दिसते. गेली शंभर वर्षे लागू असलेले कामगार कायदे गुंतागुंतीचे तर आहेतच पण मालक व कामगार दोघांनाही जंजाळात अडकवणारे आहेत. (स्व.) अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून कामगार कायद्यातील बदल विचाराधीन आहेत. त्यासाठी सर्वपक्षीय समिती गेले वर्षभर खल करते आहे. सरकारतर्फे मांडलेल्या मूळ विधेयकावर समितीतर्फे शंभरावर उपसूचना आल्या. त्यातील बहुतांश मान्य करून मूळ विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या. तरीही दरवर्षीप्रमाणे या कामगार कायद्यातील सुधारणांनाही विरोध होत आहे. तो खरेतर चुकीचाच असला तरी मग विरोधी पक्ष करतील तरी काय असा प्रश्न उभा राहतो. त्यात घरचा भारतीय मजदूर संघही डोळे वटारूनच उभा आहे. हाही विरोध डावलून हे आव्हान समर्थपणे पेलल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. 

सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन देशाला सुस्थितीत नेणारे कायदे व्हावेत व ते सार्वमताने जनतेला समजावून सांगून राबवावेत, त्याबद्दलची जागृती तळागाळात न्यावी, हे आता दिवास्वप्नच राहील असे दिसते. 

टाटा व मिस्त्री कुटुंबीयांतील कलह सुटत चालला आहे, पण त्याची भलीमोठी किंमत टाटा समूहाला द्यावी लागेल असे दिसते. मिस्त्री कुटुंबीय टाटा सन्समधील त्यांचा सर्व हिस्सा (१८.३७ टक्के) विकायला तयार आहेत. दोन्ही बाजूंच्या कराराप्रमाणे खरेदीचा प्रथम हक्क टाटांना आहे. त्यासाठी फक्त एक लाख ऐंशी हजार कोटी मोजावे लागतील. टाटांकडे टी सी एस ही एक प्रमुख दुभती गाय आहे. त्यातील समभाग विकणे किंवा त्यावर कर्ज मिळवणे, किंवा एखाद्या पीई फंडास परतखरेदीच्या बोलीवर हिस्साविक्री करणे, असे अनेक पर्याय आहेत. टाटा कुठला पर्याय स्वीकारतात हे बघणे मनोरंजक ठरेल. गेल्या दशकात कर्ज काढून आग्रहित केलेल्या उद्योगांबाबतचे टाटा समूहाचे निर्णय, (जे एल आर, कोरेस इत्यादी) काही फारसे फलदायी ठरलेले नाहीत. 

या निमित्ताने गुंतवणूक शास्त्रातील अजून एक मुद्दा ऐरणीवर येतो. शेअरची खरेदीसाठी निवड करताना आपण कंपनीचे कर्ज किती आहे, व्याजाच्या कितीपट उत्पन्न (नफा) कंपनी कमावते (INTEREST COVER), या गोष्टी बघत असतो. हा ताळेबंद बघताना, प्रवर्तकाचाही व्यक्तिगत ताळेबंद तपासायला हवा; नाहीतर गुंतवणुकीत निराशा पदरी पडू शकते. दोनच उदाहरणे देतो. झी एंटरटेन्मेंटचा भाव ६५० रुपये होता, तेव्हा व आजही कंपनीला कुठलेही कर्ज नव्हते. अनेक भारतीय भाषांमधील रसिकमान्य चॅनेल्स, असंख्य मालिकांची निर्मिती व त्याची मालकी इत्यादीमुळे हा लोकप्रिय समभाग होता. फक्त एसेल इन्फ्रा ही पायाभूत सुविधा निर्मिती करणारी कंपनी (याच समूहाच्या मालकीची) तोट्यात असल्यामुळे, तेथील कर्ज फेडण्यासाठी प्रवर्तक सुभाष चंद्र यांनी ‘झी’चे स्वतःचे समभाग गहाण ठेवून पैसे उभे केले. एसेल इन्फ्राला वेळेवर कर्जफेड जमली नाही त्यामुळे धनकोंना झीचे समभाग विकावे लागले आणि भाव कोसळला. ६५० वरून २०० रुपयांवर आला. त्यात कंपनीची मालकीही गमवावी लागली. सुकाणू हाती घेणारा प्रवर्तक नसल्यामुळे हा समभागच दुर्लक्षित झाला. (खरे तर दोन तीन वर्षे वाट बघायची तयारी असेल तर या शेअरचा आज विचार करायला हरकत नाही). 

दुसरे असेच उदाहरण इमामी कंपनीचे. ‘इमामी इन्फ्रा’च्या कर्जापायी प्रवर्तकांनी स्वतःचा हिस्सा गहाण ठेवून पैसे उभे केले. मालकांनी आपले शेअर्स प्लेज केले असे म्हटले की बाजाराचे बिनसते. जसजसे शेअर डीप्लेज झाले, तशी या शेअरला झळाळी आली. अर्थात टाटा या साऱ्या उद्योगांपेक्षा कितीतरी सक्षम आहेत. तशी वेळही कदाचित येणार नाही. पण, मर्यादेपलीकडे कुठल्याही उद्योगाला किंवा प्रवर्तकाला कर्ज घेणे परवडत नाही, हेच त्यातून ध्वनित होते. 

शेअरबाजार कितीही खालीवर झाला, तरी गेले ५-६ महिने तेजीचा संचार असल्यामुळे नवीन शेअरविक्रीचा जोर वाढला आहे. हे चक्रच आहे. तेजी वाढली, की पुरवठा वाढवून उत्तम किंमत पदरात पडून घेणे हा व्यावसायिक निर्णय आहे. त्यातील काही संधी पुन्हापुन्हा येणार नाहीत हेही खरे. गेल्या दोन वर्षांतील नव्या शेअर विक्रीचा इतिहास पाहिला तर तो काही फारसा देदीप्यमान नाही. सरासरी ५० टक्के आयपीओ तोट्यात आहेत. व्हेरोक, संधार टेक्नो, टीसीएनएस क्लोदिंग, हिंद अॅरोनॉटिक्स इत्यादी वाजत गाजत आलेले इशू आज पडेल भावाला मिळत आहेत. यात नव्या गुंतवणूकदाराची होणारी चूक म्हणजे, जे काही १०-२० शेअर्स लॉटरीमार्गे मिळतील ते नोंदणी होताना जरी १०० टक्के वाढले तरी तो नफा किरकोळ असतो. त्यावेळी आपल्या भांडवल व जोखीम क्षमतेप्रमाणे नोंदणीनंतर त्यात भर टाकायला हवी. डीमार्त, अँबर, मेट्रोपोलीस, फाईन ऑर्गनिक अशी काही उदाहरणे देता येतील. 

नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार व्होडाफोनने भारत सरकार विरुद्ध २०००० कोटींचा कर-खटला आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे जिंकला आहे. घरघर लागलेला आयडियाचा समभाग आता डोके वर काढू शकतो. यापुढे दोन नव्हे, तर तीन मोठ्या उद्योगांच्या हाती टेलिकॉम क्षेत्र राहील असे दिसते. आपापसातील स्पर्धा कमी करून उत्पन्न वाढवणे व नावीन्यपूर्ण कॉम्बो योजना देऊन ग्राहकाला आकर्षित करण्याकडे लक्ष दिल्यास येणारे 5 जी तंत्रज्ञान आपलेसे करणे सोयीचे होईल. जगात सर्वांत स्वस्त असलेली भारतीय  मोबाईल सेवा यापुढे बाळसे धरेल असे दिसते.

संबंधित बातम्या