मुका जेव्हा बोलू लागतो .... 

भूषण महाजन, शेअर बाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 11 जानेवारी 2021

अर्थविशेष  

चीन देश मोठा विलक्षण आहे. जगभर करोना व्हायरसची साथ सुरु झाली ती चीनमधे! आज जग अजूनही कोरोनाच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या लाटेशी लढतंच आहे, चीन मात्र कोरोनावर मात करून फार पुढे निघून गेला आहे. तेथील अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याच्या मार्गावर आहे. तांबे, लोखंड व इतर खनिजे, कच्चे तेल, मांस, तांदूळ  आदि वस्तूंची मागणी वाढली आहे; आणि उर्वरित जगाला या सर्व वस्तूंचा मोठा साठा चीनमधे होत असल्याचा  संशय आहे. हे सारे कसे शक्य झाले? या बद्दल बोलायला कुणालाच परवानगी नाही. किंबहुना स्वतः:हून जेव्हा कोणी बोलू लागतो, तेव्हा त्याचा ‘जॅक मा होतो’ असे म्हणतात.

‘अलिबाबा’चा प्रवर्तक जॅक मा (चीन देशातील सर्वात श्रीमंत माणूस, त्यांचा मुकेश अंबानी!), आणि त्याचा ‘अँट ग्रुप’ गेले दोन महिने माध्यमांमध्ये चर्चेत होता. आपल्याकडे खुशाल वापरल्या जाणाऱ्या ‘गुगलपे’ किंवा ‘फोनपे’ सारखे अत्यंत खात्रीशीर व सुरक्षित असे चीनमधले अॅप या ‘अँट ग्रुप’ने विकसित केले. त्याचे नाव ‘अलीपे’. कोट्यवधी युवानचे व्यवहार व त्यातून चकटफू वापरायला मिळणारे १५ लाख कोटी डॉलर यामुळे तेथील सरकारी बँकांशी टक्कर देणारी एक अर्थव्यवस्थाच तयार झाली. `अँट ग्रुप’तर्फे फिनटेक क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी प्राथमिक भाग विक्री (आपल्या साध्या भाषेत आयपीओ) नोव्हेंबरमधे होणार होती. कंपनीचा १० टक्के हिस्सा ३५,००० दशलक्ष डॉलरला विक्री करावा असे ठरले, नव्हे तशी विक्री झाली देखील. आणि नेमकी इथेच माशी शिंकली. एका सभेत, आतापर्यंत मूकपणे सहन केलेली सक्ती विसरून जॅक मा यांच्या तोंडून बाहेर पडली, ती चीनी नियमकांवर माफक प्रमाणावर टीका! परिणाम एकच. एका सरकारी आदेशानुसार  भागविक्रीतून जमा झालेले पैसे कंपनीला परत करावे लागले अन त्यानंतर आता गेले दोन महिने जॅक मा कुणालाही दिसलेले नाहीत. ते बेपत्ता असल्याची बोलवा आहे. अमेरिकन बाजारात मोठी उलाढाल होण्याची अपेक्षा असलेला हा शेअर जणू  काही वातावरणात विरून गेला.

आपल्या सरकारवर, निरनिराळ्या क्षेत्रातील नियमकांवर आपण खुल्या मनाने टीका करू शकतो. चीनमधे तसे नाही, त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांवर काय होईल याचा विचारही ते करीत नाहीत. ‘सेबी’चे टीकाकार म्हणतात की आपले नियम, बाजार सक्षम व सुरक्षित कसा होईल याबरोबरच परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सोयीचा कसा होईल यावर बेतलेले असतात. गेल्या दोन महिन्यात एक लाख कोटी डॉलरवर गुंतवणूक भारतात आली याचे हेही कारण तर नसेल ना? असो.

‘सेबी’बद्दल लिहिताना, नुकत्याच बदललेल्या काही नियमांचा उल्लेख केला पाहिजे. स्टॉक एक्स्चेंजच्या दिवसभरातील व्यवहारात पीक मार्जिन रिपोर्टिंग बंधनकारक केले आहे हे मागील लेखात लिहिलेच आहे. त्यावर आज २५ टक्के मार्जिन द्यावे लागणार आहे. क्रमाक्रमाने ते वाढत जाऊन ७५ टक्के होईल. तसेच पुढील काळात टी +१ पद्धतीने पटावट (settlement) होणार आहे. थोडक्यात, खरेदीचे संपूर्ण पैसे खिशात असल्याशिवाय खरेदी करायची नाही असा सज्जड इशारा ‘सेबी’ देत आहे. 

तसेच ‘क्लोज एन्डेड म्युच्युअल फंडां’नी एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत सेक्युरिटीज वर्ग करण्यास योजना सुरू झाल्यापासून फक्त तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. गुंतवणूकदारांच्या लाडक्या एफएमपी योजनांमधे काही बुडीत होऊ शकणारे शंकास्पद रोखे इतर योजनांतून ढकलले जातात असा ‘सेबी’ला संशय असल्यामुळे हा उपाय योजला आहे. तो सामान्य गुंतवणूकदाराच्या भल्याचाच आहे. याखेरीज  नवीन फंड काढताना एक जोखीममापक द्यावा लागतो (Riskometer) त्यातही बदल करण्यात आला आहे. अर्थात हा जोखीममापक बघून किती गुंतवणूक होते हा संशोधनाचा विषय आहे, पण गुंतवणूकदारांसाठी काहीतरी केल्याचे समाधान ‘सेबी’ला त्यातून नक्की मिळेल. म्युच्युअल फंडांच्या योजनेतील लाभांश हा आपलाच पैसा आपल्याला परत मिळतो हे अजून गुंतवणूकदारांच्या पचनी पडत नाही. ते त्यांच्या मनावर पक्के ठसावे म्हणून यापुढे लाभांश पर्यायाला भांडवल वजा पर्याय (capital withdrawal option) असे म्हटले जाणार आहे. दरमहा लाभांश देणारे बॅलन्स फंड्स मासिक मिळकत योजना म्हणून चुकीच्या पद्धतीने विकल्या जातात, त्याला यामुळे आळा बसेल.  

सरकारी बँकांची अवस्था सध्या, ‘पिंजऱ्यामधे वाघ सापडे, बायकामुले मारती खडे’ अशी झाली आहे. कित्येक सरकारी बँकांचा करपूर्व नफा त्यांच्या बाजारभांडवला पेक्षा जास्त आहे. पण शेअरबाजारात स्टेट बँक वगळता, बाकी सरकारी बँकांकडे दुर्लक्षच होते. खासगी बँकांनी जिथे पंधरा दिवसात ४५,००० कोटी रुपये उभे केले तिथे पंजाब नॅशनल बँकेला ७,००० कोटीही उभे करता आले नाहीत. जेमतेम ३,७०० कोटी जमा झाले. कदाचित यामुळेच शेअर २० टक्क्यांनी पडला. सरकारी बँकांमध्ये बुडीत कर्जे थांबवण्याची कडक व्यवस्था राबवता येत नाही असा बाजाराचा समज आहे. गेली तीन वर्षे बॅड बँकेबद्दल चर्चेचे  गुऱ्हाळ चालू आहे. अजून तिला मुहूर्त लागला नाही. बॅड बँक म्हणजे , इतर बँकांतील सहसा वसूल न होणारी कर्जे विकत घेणारी संस्था. या कर्जांची वसुली बॅड बँकेने स्वत:च्या हिमतीवर करावी अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाबींचा पाठपुरावा समर्थपणे करता येईल अशीच रचना बॅड बँकेची असावी अशी संकल्पना आहे. आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था, ‘फिच’ने यापूर्वीच भारतीय बँकांच्या तणावाखाली असलेल्या भांडवल समस्येची उकल करण्यासाठी हा उपाय सुचवला होता. पण त्यावेळी या सूचनेला अर्थ मंत्रालयाने विरोध केला होता कारण एकदा का बुडीत कर्जे बँकेच्या ताळेबंदाबाहेर पडली की नवीन निर्माण होणार नाहीत ह्याची खात्री कशी देणार?

यावेळी मात्र अर्थमंत्रालय जागरूकपणे काही ठोस पावले उचलणार आहे, असे वृत्त माध्यमांमध्ये आहे. बँकांची संख्या १२ वरून चार वर आणणे, खाजगीकरणाचा प्रस्ताव मांडणे, बँकांना अधिक स्वायत्तता देणे  वगैरे वगैरे. भांडवल भरणा म्हणून सरकारतर्फे २१,००० कोटी रुपयांचे बाँडही काढण्यात आले आहेत. मिनिरत्ने व नवरत्नांबद्दल मागे लिहिले होते; ‘बीईएल’, ‘भेल’, आदि बऱ्याच सरकारी मालकीच्या समभागात तेजी डोकावली आहे.(त्यातील बीईएल १२५-१२९ रुपयांना नक्कीच निवेशनीय आहे.) वरील पावलांमुळे सरकारी बँकांकडे ती तेजी वळेल का एव्हढीच उत्सुकता आहे. स्टेट बँकेचा शेअर मात्र या सदरात मागेच सुचवला आहे. तो वाढला असला तरी जरूर घ्यावा व प्रत्येक खालच्या भावात वाढवावा. त्याची कारणे पुन्हा देत नाही.

याखेरीज ‘टाटा पॉवर’चा जरूर विचार करावा. पुढील दशक इलेक्ट्रिक वाहने (EV), पर्यावरणस्नेही उद्योग व जलसंवर्धन क्षेत्राचे असू शकते. टाटा पॉवर वाहनाच्या चार्जिंगच्या सोयीसाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा उभ्या करीत आहे. तसेच कंपनीचे कर्ज कमी करण्याची योजना प्रवर्तकांनी हाती घेतली आहे. अल्पमुदतीसाठी ह्या शेअरचा विचार होऊ शकतो. योजनेप्रमाणे पुढील वाटचाल झाली तर दीर्घमुदतीसाठीही बाळगता येईल.  

अमेरिकेचे व पर्यायाने जगाचे लक्ष जॉर्जियातील पोटनिवडणुकीकडे लागले आहे. तेथील निवडणूक जिंकण्यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवावी लागतात. तसे बहुमत कुणालाच मिळाले नाही तर सर्वोच्च मते मिळालेल्या दोन उमेदवारांत पुन्हा निवडणूक होते. येथे जर रिपब्लिकन पक्षाचा विजय झाला तर बायडेन यांना स्वत:चा जाहीरनामा बाजूला ठेऊन समजुतीने राज्य करावे लागेल. कदाचित या अनिश्चीतीमुळे जागतिक बाजार पडलेच, तर ती एक खरेदीची संधी असेल. 

मुंबई सेन्सेक्सने ४८,००० चा टप्पा बोलताबोलता ओलांडला. लहानसहान घसरणीला कवेत घेऊन अंदाजपत्रकाआधी ५०,०००चा टप्पा हाती येतो की येथूनच यशस्वी माघार सुरू होते, हा औसुक्याचा विषय आहे. जरी माघार घेतली तरी दीर्घ पल्ल्यात बाजाराला वरच जायचे आहे ह्याची जरूर खूणगाठ बांधावी.

(महत्त्वाचे -या लेखातील सुचवलेले शेअर्स अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअरबाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉस ला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.

संबंधित बातम्या