...होऊ दे खर्च!

भूषण महाजन, शेअर बाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

अर्थवेध

फेब्रुवारीच्या १ तारखेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्पाचे सर्व मुद्दे पूर्णांशाने हाती आल्यावर त्याची नीट समीक्षा करता येईल, पण तूर्तास एक दाद नक्की देता येईल. ‘गेल्या शंभर वर्षात मांडले नाही असे बजेट,’ ही महत्त्वाकांक्षा उरी धरून अर्थमंत्र्यांनी आपला गृहपाठ अभ्यासपूर्वक नीट पूर्ण केला असे दिसते. अनेक क्षेत्रांची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण अनेक वर्षात प्रथमच अर्थसंकल्पाच्या दिवशी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी तेजी बघायला मिळाली. सेन्सेक्स २३०० अंशांनी उसळणे ही काही रोज होणारी घटना नाही, अर्थसंकल्पानंतर तर नाहीच नाही. मागील लेखात उल्लेख केलेल्या प्रत्येकच शेअरने बाळसे धरले.. शेअरबाजाराने  इतकं भाळून जाण्यासारखं अर्थसंकल्पात काय होतं?  

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये एक महत्त्वाचा सैद्धांतिक बदल होता. दरवर्षी अर्थमंत्री हातात छडी घेऊन येतात. जमाखर्च मांडून झाला की येणाऱ्या वर्षी किती तूट येणार याचा अंदाज बांधत ती मागील वर्षापेक्षा कमी कशी करता येईल यासाठी कर गोळा करण्याच्या नव्या क्लृप्त्या योजतात. यावेळी तसे झाले नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तूट वाढली तरी चालेल, पण मागणी व उत्पादन वृद्धी करूनच दाखवू, असा साहसी पवित्रा अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. यंदा तूट मागील वर्षीच्या ९.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्राप्तिकरात कुठलाही बदल नाही. साहजिकच मध्यमवर्गाने  किती कर भरायचा यासाठी नवी डोकेफोड व आकडेमोड  नाही.

अर्थसंकल्प येणार म्हटले की बाजारातील ‘पंटर्स’चा थरकाप सुरु होतो. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी शेअर्सच्या दीर्घकालीन नफ्यावर १० टक्के कर लादल्यापासून शेअरबाजार अर्थसंकल्पाला वचकूनच असतो. न जाणो काहीतरी नवी कल्पना स्फुरून, आता भांडवली नफा कागदावर असो की खिशात, त्याला कर लावायचाच असा जर का ‘पण’ अर्थमंत्र्यांनी केला तर गुंतवणूकदाराला घाम फुटल्याशिवाय राहात नाही. (अमेरिकेत असे करण्याची पद्धत आहे.) शेअरबाजाराशी अर्थसंकल्पाने कुठलीही छेडखानी केली नाही हा सुखद धक्का २३०० अंशाची तेजी देऊन गेला. 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ करताना करांऐवजी, कर्जातून भांडवल उभारणी, सरकारी बँकांचे खाजगीकरण, त्यासाठी योग्य ते कायदे संसदेत आणण्याची तयारी, सरकारी उद्योगांच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनीचे चलनीकरण या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सरकारच बाजारातून कर्ज घेणार असल्यामुळे व्याजदरही आटोक्यात राहण्याची शक्यता आहे. झिरो कुपन बाँडची कल्पना उत्तम व व्यवहार्य. परिपक्वतेपर्यंत व्याज देय नाही आणि गुंतवणूकदारालाही दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचे संरक्षण. अर्थसंकल्पामध्ये केलेली साडेपाच लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद ग्राहकाच्या क्रयशक्तीला नक्कीच चालना देईल. मागणी व त्यानुसार पुरवठा वाढतांना पुढे महागाई दरही वाढेल व त्यासाठी सरकार तयार आहे असे दिसते. कुठल्याही सरकारचे निर्गुंतवणूक धोरण नेहमीच टिंगलीचा विषय राहिलेले आहे. यावर्षीचे लक्ष्य १७५००० कोटी रुपयांचे आहे. त्यात प्रमुख वाटा आहे एलआयसीचा. आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण ‘यंदा कर्तव्य आहे’ या सदरात टाकून वर्षभरात पार पाडण्याचा मानस यशस्वी होईल, असे वाटते. यातूनच जवळपास एक लाख कोटी उभे राहू शकतात. उर्वरित रक्कम चार हप्त्यात उभी करणे सहज शक्य आहे.(दर तिमाहीत एक कंपनी हाती घेऊन) त्यात कॉन्कॉर, बीपीसीएल, आयडीबीआय आदी नावे जाहीर झालेलीच आहेत. मात्र त्यासाठी चढता बाजार, दृढ निश्चय व समयोचित नियोजन आवश्यक आहे. 

आधीच वाढलेल्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींवर सुचवलेला अधिभार मध्यमवर्गाला रुचणार नाही. वाहतूक खर्चात वाढ झाल्यास जीवनावश्यक वस्तू महाग होऊ शकतात, त्यामुळे सामान्य नागरिकाचेही बजेट कोलमडू शकते. अर्थात वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थसंकल्प पूर्णांशाने हाती आल्यानंतर या बाबत स्पष्टता येईल. मात्र यावर्षीचा अर्थसंकल्प एक मोठी तारेवरची कसरत होती. तिथे तोल सांभाळणे अर्थमंत्र्यांना जमले आहे. या आधीच्या काळात चिदंबरम प्रभृतींनी हे आव्हान जसे पेलले असते तसेच यावेळी सत्ताधारी पक्षाने पेललेले आहे. तरीही शिरस्त्याप्रमाणे सर्वच विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड उठवून आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. ‘उपाशी हत्तीला मुठभर चारा’, अशी हेटाळणी केलेला हा अर्थसंकल्प परदेशी गुंतवणूकदारांना मात्र पसंत पडेल असे दिसते. 

मागील आठवड्यात आपल्या शेअरबाजारात खरेदीची एक चांगली संधी चालून आली होती. ती नेहमीप्रमाणे गमावली असल्यास अजूनही टप्प्याटप्प्याने बाजारात गुंतवणूक करता येईल. निरनिराळ्या कारणांनी वापरात नसलेली किंवा भंगारात टाकलेली मालवाहू व इतर जहाजे आशिया खंडात विल्हेवाटीसाठी येतात. जगातील ३३ टक्के ‘बाद’ जहाजांची तोडफोड भारतात, गुजराथमध्यल्या अलंग शीपयार्डात होते. हा वाटा ५० टक्क्यांवर नेण्याची आपली इच्छा आहे. त्यासाठी  आपण २०१९ मधे  हाँगकाँग येथील अधिवेशनात ठरलेल्या (HKC International Convention), जहाज तोडणी, पुनर्गठन व पुनर्वापराच्या आंतरराष्ट्रीय शिरस्त्याचा, मागील वर्षी एक कायदा करून स्वीकार केला. युरोपमधील देश स्वत:च्या समुद्रातील प्रदूषण टाळण्यासाठी हे काम आपल्याला देण्यास उत्सुक आहेतच. या उद्योगातून दीड लाख रोजगार निर्माण होतील व परकीय चलनही मिळेल. तसेच स्टील व अनेक अलोहधातू भंगाराच्या भावात देशी उद्योगांना मिळतील. परंतु या व्यवसायाला एक काळी किनार आहे, ती देखील लक्षात घ्यायला हवी.

अर्थसंकल्पामुळे लहानसहान घसरणी सहन करत सर्वंकष तेजी येऊ शकते. आपल्या आवडीच्या औषध व ग्राहकाभिमुख उद्योगातून वेळोवेळी नफा ताब्यात घ्यावा. पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, मालवाहतूक, तसेच  दुचाकी व चारचाकी वाहने निर्मिती करणारे उद्योग व त्यांना सुटे भाग पुरवणारे कारखानदार, सिमेंट निर्माते, बांधकाम क्षेत्र, थोडक्यात चांगले व्यवस्थापन व वाढता नफा असलेली आपल्या आवडीची कुठलीही कंपनी आपण निवडू शकता. वानगीदाखल काही नावे देत आहे. मारुती, बजाज, हिरो, टीव्हीएस मोटर, आयशर, मिंडा इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, श्री सिमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज , डीएलएफ, सोभा, ओबेरॉय रियाल्टी, नवीन फ्लोरिन, तसेच बजाज फिन्सर्व्ह, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक इत्यादी.
मागे बजाज फायनान्स चा उल्लेख करीत ४५०० पर्यंत खाली यावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. तो ४६६६ पर्यंत खाली आलाही होता, पण काल अर्थसंकल्पाच्या धामधुमीत ५००० च्या वर बंद झाला. थोडीशी वाट पाहून, खाली मिळाला नाही तर आहे तिथे विकत घेऊन संग्रही ठेवावा. 
एका वेगळ्या घटनेचीही दखल घ्यायला हवी. ‘मुंग्यांनी मेरुपर्वत तर गिळला नाही ना?’ सारखी ही कहाणी! अमेरिकेत गेमस्टॉप नावाची एक सूचीबद्ध कंपनी आहे. व्हिडीओ गेम्स स्टोअर मधून विकणारी ही छोटीशी कंपनी. शेअरचा भाव ऑगस्ट मधे ४ डॉलरच्या आसपास घुटमळत होता. टेक्सास मधील या शेअरकडे कुणाचे लक्ष जायचे कारण नव्हते. पण अमेरिकेत हौशे, नवशे, कच्चे बच्चे ,रॉबीनहूड या व्यासपीठावर खरेदीविक्री करतात. तिथे ब्रोकरेज लागत नाही. जानेवारीत हा शेअर १७ डॉलरला पोहोचल्यावर कुणाचे तरी या शेअर कडे लक्ष गेले. तिथे कुठल्याही सूचीबद्ध शेअरचे ऑप्शन्स विकत घेता येतात. विकत घेतल्यावर शेअर वाढत गेला. आपण किती पैसे कमावले याची फुशारकी मारण्यासाठी अनेक सामाजिक माध्यमे आहेत. रेडइट हे त्यातले एक. झाले! रेडइटवर गेमस्टॉपची टीप आली आणि त्याला भरघोस पाठिंबा मिळाला. जानेवारीच्या २२ तारखेला शेअर ६५ डॉलरवर गेला. कंपनीचा ताळेबंद यथातथाच असल्यामुळे आणि ‘या हौशी लोकांना काय कळतंय’, असं म्हणत एका मोठ्या हेज फंडने हा शेअर विकायला सुरुवात केली. पुढील चारच दिवसात शेअरचा भाव झाला ३४७ डॉलर. आणि व्हायचे तेच झाले. मेल्विन कॅपिटल हा हेज फंड दिवाळखोर झाला. आता या शेअर मधे वारेमाप सट्टा घुसला आहे. हा लेख लिहीत असताना भाव होता २२५ डॉलर. तेथील विश्लेषक गेमस्टॉपचा भाव पुन्हा ४ डॉलर होईल असे सांगतात. हर्षद मेहताच्या काळात बंद झालेल्या कंपन्यांत देखील वारेमाप भावात व्यवहार होत असत याची आठवण झाली. सुरुवातीला ज्यांनी शेअर घेतले व नफा वसूल केला ते सोडून बाकी साऱ्यांना तोटा होण्याचीच शक्यता अधिक. यातून आपण घ्यायचे धडे चार...

  • आपला बाजार किती सुरक्षित आहे याची नव्याने जाणीव होऊ द्यावी. याचे श्रेय प्रामुख्याने सेबीला जाते.
  • भारतात शेअरचा वकूब बघूनच ऑप्शन्स किंवा फ्युचरच्या व्यवहाराला परवानगी मिळते याचीही खात्री असू द्यावी. 
  • तुम्ही छोटे गुंतवणूकदार असा की मोठे हेज फंड, सट्टा तुम्हाला धुळीला मिळवू शकतो. 
  •  त्यामुळे ताळेबंद आणि व्यवस्थापन बघूनच गुंतवणूक निवडावी.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर्स अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या