स्पीड ब्रेकर, पण हवाहवासा...?

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 27 सप्टेंबर 2021

अर्थविशेष

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या घडामोडी घडत असताना आपण दूरदृष्टीने आपल्या देशात काय चालले आहे हे बघितले आणि त्याला अनुसरून गुंतवणूक केल्यास निराशा होणार नाही. या निमित्ताने निफ्टीच्या १६,५०० ते १७,००० या पातळीवर आपल्या नेहमीच्याच यशस्वी शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुवर्णसंधी आली आहे.

रोजच, ‘आता मार्केट केव्हा खाली येणार?’ असे आशेने विचारणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आता हायसे वाटले असेल. त्यातले कितीजण आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करतील हा भाग वेगळा! बराच वेळ भरधाव चाललेले वाहन कुठल्यातरी निमित्ताने काही काळ थांबावे असे आतील प्रवाशांना वाटत असते. शेअर बाजारही तसाच, त्यासाठी बाजार कुठलेतरी निमित्त शोधत असतो. थांबल्यानंतर मात्र आता पुढे भरधाव गाडी सुटावी, तिने ‘यू टर्न’ घेऊ नये असेही वाटते. 

शेअर बाजार कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत असताना पंधरा दिवसांपूर्वीच्या (प्रसिद्धीः ११ सप्टें.) लेखात मी एक इशारा दिला होता. लेखाचे शीर्षक होते, ‘सावधान  पुढे घाट आहे’. त्यानंतरच्या लेखातदेखील (प्रसिद्धीः १८ सप्टें.); क्षणिक थांबा, विचार करा व पुढे जा, असे म्हणत ‘पॉज अँड प्ले’ असा विचार मांडला होता. गेल्या सोमवारी (ता. २० सप्टें.) संपलेल्या सप्ताहात स्पीडब्रेकरचे काम करतील अशी दोन निमित्ते बाजाराला सापडली. 

पहिले निमित्त म्हणजे गेल्या मंगळवारी (ता. २१ सप्टें.) झालेली ‘फेड’ची बैठक. या बैठकीत, कोविड संकटाने सुरू झालेल्या अर्थ प्रोत्साहनपूर्वक बॉण्ड खरेदीत कपात होण्याची शक्यता शेअर बाजाराने गृहीत धरली होती व त्याचे मळभ जगभरच्या शेअर, धातू व तेल बाजारावर होते. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत तो निर्णय व त्यानिमित्ताने होणारी पडझड संपली असेल. बॉण्ड खरेदीत होणारी कपात कदाचित १० ते १५ टक्के इतकीच असण्याची शक्यता असल्याने, ही घटना शेअर बाजार पचवू शकेल. त्याबरोबरच तेथील व्याजदर वाढण्याची टांगती तलवार रोखे बाजारावर आहे. आजपर्यंतचा इतिहास सांगतो की व्याजदर वाढत जाताना अर्थव्यवस्था सुधारते आहे, असा संकेत मिळत असतो आणि प्राथमिक तीनचार वर्षे बाजार वरच जातो. हे तत्त्वज्ञान कितीही उगाळले तरी व्याजदर वर गेल्यास त्यामुळे तात्पुरती पडझड होऊ शकते ह्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही . 

दुसरे निमित्त म्हणजे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असलेली चीनमधील अग्रगण्य गृहनिर्माण कंपनी ‘एव्हरग्रँड रिअल इस्टेट’. खरेतर चीनच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील गेल्या दशकातली वारेमाप तेजी कर्जाच्या डोंगरावर उभी आहे, हे चिनी नियामकांच्या नजरेत आले होते व त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी सुरू होती. गेल्या वर्षी नियामकांनी बँकांना नवे निर्बंध घालत, बांधकाम क्षेत्राची कर्जे त्यांच्या रोकडप्रवाह व वसुली, मालमत्ता व रोख नफा यावर आधारितच द्यावी असे निर्देश दिले होते. (त्या आधीच या संस्थेने अफाट कर्जमंजुरी मिळवली होती ही बाब वेगळी.) कर्जाचे व्याज देण्यास नवी कर्जे मिळणे त्यामुळे बंद झाले. कर्जावर निर्बंध आले, तशातच नवी घरे वाढीव किमतीला विकली जाईनात, शेवटी हात वर करावे लागले. गेल्या वर्षीपासून भांडवल जुळवणी करण्यास एव्हरग्रँडला कठीण जात होते. या संस्थेची गेल्या वर्षीची विक्री ५०,७०० कोटी युआन होती. आज १ लाख ८० हजार कोटी युआनची देणी असलेली ही संस्था अतिकर्जभारामुळे कर्ज परतफेड तर सोडाच, व्याजही देऊ शकत नाही अशा अवस्थेला आली आहे. संस्थेची देणी, देशाच्या जीडीपीच्या २ टक्के आहेत. चीनच्या पोलादी पडद्याआड संस्थेला पीपल्स बँक ऑफ चायना वाचवेल का? हा प्रश्न सर्वतोमुखी आहे. एजी बँक, मिनशेंग बँकिंग, सिटी बँक या प्रमुख धनकोंनी ताळेबंदात एव्हरग्रँडच्या कर्ज व व्याजाची तरतूद करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच व्याज भरण्यास व परतफेडीस कंपनीला मुदत देण्याचे घाटते आहे. घरांसाठी पैसे भरलेले सामान्य गुंतवणूकदार मात्र अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत. रोजच निदर्शने चालू आहेत. हा घोटाळा जागतिक अर्थव्यवस्था व पर्यायाने शेअर बाजारांना किती धक्का देतो हे बघावे लागेल. शेअर बाजार नेहमीच ऱ्हस्वदृष्टीचा असतो, त्याला दूरचे दिसत नाही. हा गोंगाट चालू असताना आपण दूरदृष्टीने आपल्या देशात काय चालले आहे हे बघितले आणि त्याला अनुसरून गुंतवणूक केल्यास निराशा होणार नाही. या निमित्ताने निफ्टीच्या १६५०० ते १७००० या पातळीवर आपल्या नेहमीच्याच यशस्वी शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुवर्णसंधी आली आहे.  

चीनमधील गुंतवणूक जसजशी अनाकर्षक होत जाईल तसतसा भारतातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढता राहू शकतो. तसेच अमेरिकेत कॉर्पोरेट कर वाढले व त्याचा परिणाम म्हणून तेथील बाजार खाली आला तर आपणही उमेदीने परदेशी गुंतवणुकीची वाट पाहू शकतो. अर्थात, आज तर स्थानिक गुंतवणूकदार चालू तेजीत अधिकच आशावादी व सशक्त झाला आहे. ‘चेन्नई एक्स्प्रेस’ मधील शाहरुख खानाचा तो जगप्रसिद्ध डायलॉग आठवा! ‘डोण्ट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ द कॉमन मॅन!’ गेल्या सहा महिन्यातील परदेशी संस्थांची विक्री छोट्या गुंतवणूकदाराने पचविली आहे. चीनमधील प्रश्नाच्या निमित्ताने होणारी पडझड सहन करता आली तर व चोखंदळपणे गुंतवणूक करता आली तर आणखी काय हवे?

दरम्यान दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा व संजीवनी देणारे काही निर्णय सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले. एजीआर थकबाकीचा प्रचंड मोठा बोजा भारती, व्होडाफोन व इतरही टेलिकॉम कंपन्यांवर होता. त्यात न्यायालयाने ही थकबाकी काढताना या कंपन्यांचे संपूर्ण उत्पन्न हा पाया धरला होता. टेलिकॉम क्षेत्राची एक प्रमुख मागणी होती की एजीआर थकबाकीतून बिगर दूरसंचार उपक्रमातून कंपन्यांनी मिळवलेले उत्पन्न वगळावे. ही मागणी वाजवी होती. ती तर सरकारने मान्य केलीच पण वर अधिक दयाळू होत पुढील चार वर्षे एजीआर थकबाकीचा एकही पैसा भरला नाही तरी चालेल अशी सवलत दिली. (मात्र यावरील व्याज द्यावे लागणार आहे.) याखेरीज विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्यातून नवी गुंतवणूक येईल व ग्राहकहित जपले जाईल, अशी सरकारची धारणा आहे. ‘भारती एअरटेल’ आपल्या रडारवर नक्कीच हवा. तसेच ६ रुपये दर असताना ३ रुपये तोटा उचलायची तयारी असणाऱ्यांचे व्होडाफोन मधील पैसे जवळपास दुप्पट होत आले आहेत. मात्र व्होडाफोनचे त्रास दीर्घकाळ चालतील हेही लक्षात घेतले पाहिजे. 

याबरोबरच सरकारने वाहनउद्योगाचा उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनेत समावेश केला आहे. सुटे भाग व ड्रोन निर्मितीसाठी २६ हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. सरकारचे पूर्ण लक्ष विद्युत वाहन निर्मिती व प्रसार याकडे आहे. ओलाच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची मागणी एक लाखांवर गेली आहे, ह्याचीही इथे नोंद घेतली पाहिजे.

सरकारने सुधारणांचा सपाटा सुरूच ठेवत अनेक दिवस प्रतीक्षेत असलेल्या बॅड बँकेची घोषणा केली. ज्या कर्जांची वसुली पूर्णपणे थकली आहे अशा दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता ही बँक ताब्यात घेणार आहे. नॅशनल अॅसेट रिकन्स्क्ट्रक्शन कंपनी असे तिचे नाव आहे. ह्या कंपनीला बँकांकडून कर्ज विकत घेताना १५ टक्के रोख तसेच उरलेल्या ८५ टक्क्यांचे बॉण्ड्स (सरकारी हमीसह) द्यावे लागणार आहेत. बुडीत मालमत्तांची वसुली ‘इंडिया डेट रिझोल्युशन कंपनी’च्या मदतीने होणार आहे. ह्या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक बँकांवरील ताण कमी होईल व त्यांना नवा व्यवसाय वाढवता येईल. इथे आणखी एका माहितीची / प्रगतीची नोंद घेतली पाहिजे. गेल्या पाच वर्षात एनएसई ५०० निर्देशांकातील बहुसंख्य कंपन्यांनी आपल्यावरील कर्जाचा बोजा कमी केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षापूर्वी मोठ्या कॉर्पोरेटना किमान २५ टक्के कर्जे, रोखे बाजारातून उभे करावे असे आदेश दिले होते. त्यामुळे, वरील निर्णयामुळे बँकांवरील ताण कमी होणार असला तरी त्यांना गुंतवणूकजन्य होण्यास अधिक परिश्रम करावे लागतील.    

सुजाण वाचकहो, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे विचलित न होता गुंतवणुकीसाठी माहिती तंत्रज्ञान, बांधकाम,  ग्राहकोपयोगी साधनांचे निर्माते, रसायने या सारख्या क्षेत्रांकडे बघावे.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या