अचाट, अफाट अन सुसाट ...

भूषण महाजन,शेअर बाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 4 ऑक्टोबर 2021

अर्थविशेष

गेला आठवड्यात आपण शेअर बाजारातील ‘स्पीड ब्रेकर’चे स्वागत केले होते, पण तो अगदीच छोटासा होता. तेजीच्या गाडीचा वेग इतका भरधाव होता, की नव्याने बाजारात आलेल्यांना खरेदीला सवडच मिळाली नाही. सप्टेंबरच्या २१ तारखेपासूनच तेजीवाल्यांनी खरेदीचा धडाका लावला आणि स्वप्नवत असलेली सेन्सेक्सची ६० हजाराची पातळी शेअर बाजाराने ओलांडली. निफ्टीही १८ हजाराच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. निमित्त ठरले, फेडच्या बैठकीत मिळालेले व्याजदर ह्यावर्षी वाढणार नाहीत हे संकेत.

चीनचे प्रश्न बाजाराने तात्पुरते तरी दुर्लक्ष करून निकालात काढले. अफाट, अचाट, सुसाट आणि सैराट तेजी गुंतवणूकदाराला नेहमीच बेफिकीर आणि बेभान करते. येथे अत्यंत संयम बाळगला पाहिजे. डाउ जोन्स आलेखामध्ये मागेच सांगून गेलेत की तेजीची शेवटची लाट अति वेगवान असते, चालू मालिकेत ही लाट संपल्यावर काही काळ शेअर बाजार दृढीकरण (Consolidation) करू शकतो. आता जोखीम/ परतावा हे गुणोत्तर अत्यंत व्यस्त झाले आहे. जोखीम १० टक्के तर परतावा जेमतेम ५ टक्के (तोही खिशात टाकता आला तर) अशा अवस्थेला शेअर बाजार आला आहे. अशा वेळी मोठी तेजी मिळालेल्या क्षेत्रातून क्षणिक बाहेर पडून दुर्लक्षित क्षेत्राकडे नजर वळवणे सयुक्तिक. आपल्या लाडक्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून थोडा नफा वसूल करणे उचित ठरेल. तर खरेदी करता वाहन उद्योग व सार्वजनिक उद्योग या सदरात मोडतात. आपापल्या निरीक्षण, परीक्षण व जोखीम क्षमतेप्रमाणे निवड करता येईल. 

मागील महिन्यात आपण सतत बांधकाम क्षेत्राकडे लक्ष वेधत होतो. नॉयडा येथे गोदरेज वूड्स या नावाने जाहीर केलेल्या घर निर्मितीच्या प्रकल्पात पहिल्याच दिवशी ५८४ कोटींचे बुकिंग झाले. तशीच आगाऊ नोंदणी डीएलएफच्या प्रकल्पालाही लाभली. बांधकाम क्षेत्राने मरगळ टाकल्याचे संकेत मिळतच होते, ते खात्रीशीर असल्याचे सिद्ध झाले. या क्षेत्रातील अग्रगण्य व चांगले व्यवस्थापन असलेल्या सर्व कंपन्या तेजीत आल्या. गोदरेज प्रॉपर्टी, सोभा, डीएलएफ, ओबेरॉय तसेच लोढा डेव्हलपर्स इत्यादी सर्वच शेअर वाढले. पुण्यातील कोलते पाटील डेव्हलपर्सचा शेअरही या तेजीत सामील झाला. रियल्टी निर्देशांक गेल्या दहा वर्षातील अत्युच्च पातळीवर गेला. गृहकर्जाचे अत्यंत आकर्षक व्याजदर, आयटी क्षेत्रातील वाढलेले पगार व बोनस आणि गेले सहा वर्ष मंदीत असलेला बांधकाम व्यवसाय. अशा वेळी लक्ष ठेवून पुढील पडझडीत वरील शेअर आपल्या रडारवर जरूर ठेवावे. बांधकाम क्षेत्राला पुरवठा करणाऱ्या क्षेत्रात प्लास्टिक पाइपचा समावेश होतो. फिनोलेक्स व सुप्रिम सोबत अॅस्ट्राल व प्रिन्स पाइप आपल्या रडारवर ठेवावे. तसेच माईंड स्पेस, एम्बसी, बृकफीन आदींकडेही लक्ष असू द्यावे. 

गेले किमान सहा महिने शिपींग क्षेत्राला कंटेनर तुटवडा जाणवतो आहे. त्यामुळे आयात निर्यातीला काही मर्यादा आल्या आहेत. त्याच बरोबर कच्चे तेल वाढते आहे. वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट (WTI) यामध्ये अमेरिकन तेल बाजारातील सर्वाधिक व्यवहार होतात, व त्याखालोखाल ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स लोकप्रिय आहेत. दोन्ही प्रकारच्या तेलांनी अनुक्रमे ७५ व ८० डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. येथे नवा पुरवठा न आल्यास भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते. कच्चे तेल वाढल्यामुळे नैसर्गिक वायूचे भावही वाढले आहेत. गेल्या तीन महिन्यात किमती दुपटीवर आल्या आहेत. कोळसा आधीच महाग आहे. या घडामोडीमुळे जगासमोर नवेच प्रश्न उभे राहिले आहेत. इंग्लंडमध्ये टँकर चालक कमी असल्यामुळे वाहतूक पूर्ण क्षमतेने होत नाही. वीज पुरवठा कमी पडतोय, त्याचा नवा त्रास उद्योगाला होत आहे. ही स्थिती संपूर्ण युरोपभर आहे. आज एसीचा वापर कमी करण्यास सांगता येते, पुढे थंडी सुरू झाल्यावर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. भारतही त्याला अपवाद नाही. या आधीच्या अंकातील (प्रसिद्धीः सप्टेंबर ४) ‘द गूड, द बॅड, द अग्ली’ या लेखात ह्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. भारतात कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करून कोल इंडियाची स्थापना झाली. जगातील सर्वाधिक कोळसा भारतीय खाणीत आहे. कोल इंडियाची कार्यक्षमता ‘वादातीत’ असल्यामुळे देशातील कोळसा वापरणाऱ्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना तो पुरत नाही, आयात करावा लागतो. कोळशाचे भाव कितीही वाढले तरी विद्युत दर बांधलेले असल्यामुळे निर्मिती प्रकल्पांकडे आज जेमतेम आठ दिवसांचा साठा आहे. टाटा पॉवर किंवा मुंद्राचे गुजराथमधील कारखाने बंद पडल्यास जेमतेम सव्वा दोन रुपये युनिटने मिळणारी वीज, एनर्जी एक्स्चेंजवर सहा रुपयांनी घ्यावी लागेल. घरगुती ग्राहक व उद्योग दोघांनाही ते त्रासाचे होईल. विद्युत वितरण अत्यंत तोट्यात चालू आहे. मेख अशी आहे की वीज बिलांच्या वसुलीत आहे. हा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी प्रथम विजेचे दर कोळशाच्या किमतीवर आधारभूत करायला हवे. दुसरे पाऊल म्हणजे वितरण कंपन्यांना असलेले एक लाख कोटी रुपयांच्या वर असलेले येणे वसूल करणे, त्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागात वसुली योजना राबवावी लागेल. यापूर्वी सरकारने चतुराईने ऑस्ट्रेलिया व चीनच्या वादात आपले उखळ पांढरे करीत स्वस्तात कोळसा आयात केला होता. आता तोही साठा संपत आला आहे. कोल इंडिया ही सरकारी  कंपनी असली तरी बाजारभावाने (वाढीव) दर मिळाल्यासच ती पुरवठा करू शकते. सरकारने भाववाढीचे थोडेसे धाडसी पण व्यावहारिक पाऊल उचलल्यास उद्योगांना वीज टंचाई जाणवणार नाही. या सर्व अडचणींचा फायदा कोल इंडिया, पॉवर ग्रीड, एनटीपीसी, टाटा पॉवर, ओएनजीसी, ऑइल इंडिया आदी शेअरना होऊ शकतो. हे सर्व शेअर बरेच वर्ष मंदीसदृश फिरत होते, आता त्यांना उभारी येऊ शकते. 

चीन मधील एव्हरग्रँड कंपनीच्या (कदाचित होणाऱ्या) दिवाळखोरीची टांगती तलवार अजूनही चिनी अर्थव्यवस्थेवर आहेच. आपल्याकडे जशा २००० ते २०१२ या दशकात जमिनीच्या किमती व पर्यायाने फ्लॅटस व इतर इमारतींच्या किमती चक्रवाढ व्याजाने वाढत गेल्या व नंतर सात -आठ वर्षे हे क्षेत्रच मंदीत गेले, तसे काहीसे चीनमध्ये झाले आहे. कमी व्याजदर, सरकारी प्रोत्साहन व बांधकाम क्षेत्रातील न संपणारी तेजी यामुळे सामान्य चिनी नागरिक प्रॉपर्टी खरेदीच्या मागे लागला, त्या तेजीची इतिश्री आता होत आहे. ही जखम बरीच चिघळू शकते. परंतु पोलादी पडद्याआड बरेच काही घडेल या आशावादामुळे जगभरच्या शेअर बाजारांनी अजून फारशी फिकीर केलेली नाही. नवीन कर्ज न देता, सरकारी मदतीने या उद्योगाचे पुनरुत्थान किंवा पूर्ण सरकारीकरण होऊ शकते. काय होते हे बघणे व त्याप्रमाणे पावले उचलणे सयुक्तिक ठरेल. 

गुंतवणूक राजा सावध, रात्र वैऱ्याची नसली तरी चिंतेची आहे. शेअर बाजारात आपला स्टॉप लॉस व क्षेत्रबदल आपल्या मदतीला आहे. नव्याने बाजारात येणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. म्युचुअल फंडात मात्र थोडी पडझड सहन करून टिकून राहावे, थोडा नफा वारंवार सुचविल्याप्रमाणे ठेवबाजारात वर्ग केला असेल तर त्यात वाढ करावी म्हणजे संधी साधून पुन्हा शेअर बाजारात प्रवेश करता येईल. अथवा १६५०० ते १७ हजार या पातळीवर गुंतवणूक वाढवणे आपल्या हिताचे ठरेल.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

 

संबंधित बातम्या