संधी गमावलेला अर्थसंकल्प 

कौस्तुभ केळकर, औद्योगिक घडामोडींचे अभ्यासक
सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2020

कव्हर स्टोरी
मागणी कशी वाढणार आणि पर्यायाने गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचलेल्या ४.५ टक्के आर्थिक विकास दराला चालना मिळून तो आगामी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के कसा होणार हे या वेळच्या अर्थसंकल्पातून समजत नाही. तसेच, रोजगार निर्मिती या भीषण समस्येवरही सरकारची काहीही ठोस योजना दिसत नाही. थोडक्यात, सरकारने क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी गमावली आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत ‘मंदीवर मात करण्याची संधी गमावलेला अर्थसंकल्प’ असेच म्हणता येईल. मंदीची गंभीर समस्या आणि वाढती बेरोजगारी या दोन प्रमुख आव्हानांवर मात करण्यासाठी दिशादर्शक आराखडा मांडण्यात सरकारला अपयश आले आहे. खरेतर हा अर्थसंकल्प म्हणजे वर्ष १९९१ सारख्या क्रांतिकारी आर्थिक सुधारणा जाहीर करून त्या दृष्टीने पावले टाकणे अत्यावश्यक होते. परंतु या अर्थसंकल्पात कोणत्याही धोरणात्मक बदलांचा अभाव होता.  अर्थमंत्र्यांचा वेळ विविध योजनांचे भारूड वाचण्यात गेला आणि याचे सादरीकरण अतिशय रटाळपणे झाले. हे सर्व काही असले, तरीही पायाभूत सुविधांवर भर, ग्रामीण विकासाला चालना अशा काही जमेच्या बाजू आहेत. लेखात पुढे अर्थसंकल्पातील विविध योजना, तरतुदी, विविध क्षेत्रांच्या मागण्या आणि प्रत्यक्षात काय मिळाले आणि काय करायला पाहिजे याचे विश्लेषण केले आहे. 

आयकर बचतीचा भूलभुल्लैया 
वैयक्तिक करदात्यांसाठी नवीन कररचना सादर करण्यात आली आहे. त्यात करकपात करण्यात आली असून, नवीन कररचना तयार केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील  कररचनासुद्धा कायम राहणार असून, नवीन कररचना निवडण्याचा पर्याय सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र नव्या कररचनेत कर कमी करण्यात आला असला, तरी करदात्याचे एकूण उत्पन्न त्यात ग्राह्य धरले जाणार आहे. या अंतर्गत विवरण सादर करताना कर वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही. मध्यमवर्गीयांच्या हाती पैसा राहावा या दृष्टीने सरकारने कररचनेत बदल करून ७.५ ते १० लाख उत्पन्नावर १५ टक्के प्राप्तिकराचा नवा कर स्तर जाहीर केला. ५ ते ७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांवर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांवर २० टक्के कर आकारला जाणार आहे. मागील वर्षी ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० ते १५ लाखांवर ३० टक्के होता. परंतु यातील मेख म्हणजे नवीन कररचना स्वीकारायची असेल, तर कर वाचवणाऱ्या गुंतवणुकीवर (उदा. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे इत्यादी) कर वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही. लाभांशातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र होईल. त्यामुळे नव्या कररचनेचा लाभ घेताना करदात्याला जादा प्राप्तिकर द्यावा लागेल. याचाच अर्थ या दोन्ही कररचनांचा विचार केल्यास मध्यमवर्गीयांच्या हातामध्ये फारसे काही पडणार नाही. थोडक्यात, हा प्रकार म्हणजे आवळा देऊन कोहळा काढणे होय. तसेच दोन्ही करयोजनांचा पर्याय ठेवल्याने करदात्यांच्या गोंधळात आणखी भर पडेल. कर विवरणपत्रे भरणे जिकिरीचे काम होईल. सरकारने कोणत्या करबचतीच्या सवलती रद्द केल्या आहेत याबाबत अजून स्पष्टता नाही. करदात्यांनी आगामी काळात त्या नीट समजून घेऊन कर भरण्याचा पर्याय योग्य सल्ला घेऊन काळजीपूर्वक निवडावा. 

बांधकाम, गृहनिर्माण क्षेत्राला वाटाण्याच्या अक्षता 
बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हे क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते आणि आज रोजगार निर्मितीची तातडीची गरज आहे. परंतु, या क्षेत्रातील आव्हाने आणि मंदीसदृश वातावरण दूर करण्यासाठी सरकारने कोणतीही विशेष तरतूद केलेली नाही. प्राप्तिकर, परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येतील बदल, वस्तू आणि सेवा करामधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट अशा या क्षेत्रातील कळीच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. ‘वर्ष २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ ही पंतप्रधानांची खास योजना आहे. पण ती प्रत्यक्षात कशी येणार हे समजत नाही, कारण सरकारच्या आकर्षक घोषणा, त्यासाठी लागणाऱ्या तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. 

वाहन उद्योगाकडे दुर्लक्ष 
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे वाहन उद्योग. आज हे क्षेत्र घटती मागणी आणि एप्रिल २०२० पासून लागू होणाऱ्या सुरक्षा आणि पर्यावरणविषयक मानके या दुहेरी आव्हानांचा सामना करत आहे. या क्षेत्रात देशातील आणि परकीय कंपन्यांची प्रचंड गुंतवणूक आहे. तसेच नव्याने चिनी कंपन्या आपल्या देशात येत आहेत. तसेच हे क्षेत्र प्रचंड रोजगार देते. परंतु सरकारने या अर्थसंकल्पात या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे. खरेतर सरकारकडून या अर्थसंकल्पात १५ वर्षांवरील कोणतेही वाहन वापरण्यास बंदी आणि असे वाहन स्क्रॅप केल्यास (मोडीत काढल्यास) नवीन वाहन खरेदी करताना सवलत, ही योजना जाहीर करणे अपेक्षित होते. याचे दुहेरी फायदे आहेत; एकतर जुनी वाहने बंद झाल्याने प्रदूषणास आळा घालण्यास मदत होईल आणि १५ वर्षांवरील वाहन स्क्रॅप करण्याने नव्या वाहनांच्या विक्रीला चालना मिळेल. परंतु, या क्षेत्राकरता काहीही न करता उलट वाहनांच्या सुट्या भागावरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आले आहे. 

बळीराजाला बळ 
या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर विशेष कृपादृष्टी आहे असे दिसते. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी १६ कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात कृषी आणि त्या संबंधित क्षेत्रांसाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील १.२३ लाख कोटी रुपये ग्रामीण विकासासाठी, तर १.६० लाख कोटी कृषी आणि त्या संबंधित क्षेत्रांसाठी देण्यात आले आहेत. तसेच पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत ६ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांचा पीकविमा उतरवण्यात आला आहे. आणखी एक म्हणजे, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. फळ आणि भाजीपाल्यासाठी प्रोत्साहन योजना तयार करण्यात येणार आहे. कृषी उत्पादने निर्यातीसाठी किसान रेल, किसान विमानसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. परंतु, या उत्पादनांची निर्यात वाढणे गरजेचे  आहे. याखेरीज शेतीसाठी जमीन भाड्याने देणे, शेतमाल बाजार, शेतकरी उत्पादन कंपनी सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे असे कायदे करण्यात आले आहेत आणि यांची अंमलबजावणी सरकारांनी करावयाची आहे. हे सर्व पाहता सरकारचे कृषी क्षेत्राबद्दलचे उद्दिष्ट तर चांगले दिसते, परंतु ते प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. 

संरक्षण क्षेत्राकरिता अपुरी तरतूद 
आज आपल्या देशाच्या पश्चिम आणि पूर्व या दोन्ही सीमा अशांत आहेत. हे पाहता संरक्षण क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, परंतु सरकारने या क्षेत्राच्या तरतुदीत ५ टक्क्यांचीच वाढ केली आहे, ही बातमी चांगली नाही. विशेषकरून नौदल अडचणीत आहे. केवळ एकच विमानवाहतूक नौका आणि जुन्या पाणबुड्यांवर अवलंबून राहून देशाच्या अफाट सागरी सीमेचे कसे संरक्षण करणार हा मोठा प्रश्न आहे. आज आपल्या हवाईदलासाठी अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या तुकड्या लवकरात लवकर उभारणे गरजेचे आहे. याउलट देशाचे हवाई आणि विशेषकरून नौदल अधिक सक्षम आणि वेगाने विकसित करण्यावर चीनचा भर आहे. ही आपल्या देशाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. 

बँकांच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा 
पीएमसी सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकेतील ठेवींच्या विम्याची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली आहे. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा विचार केल्यास एकंदर ठेवी सुमारे १२० लाख कोटी रुपयांच्या आहेत. यातील सुमारे ४.७५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी नागरी सहकारी बँकांकडे आहेत. सहकारी बँकांत ठेवी ठेवणाऱ्यांना हे मोठे संरक्षण आहे. आज देशात ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची आकडेवारी सुमारे ९६ लाख कोटी आहे. हे सर्व पाहता जनतेच्या पैशाला मोठे संरक्षण मिळाले आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. 

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर 
या अर्थसंकल्पात सर्वांत अधिक भर पायाभूत क्षेत्रासाठी आहे. यामध्ये सागरी, हवाई आणि रस्ते वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी वाहतूक मार्ग विकसित करणे; तसेच कच्चे तेल, ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रांसाठीसुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये वाहतूक सुविधांसाठी १.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बंदरमार्ग विकासासाठी सुमारे ९१ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच वर्ष २०२४ पर्यंत १०० विमानतळ विकसित करण्यात येणार आहेत. वर्ष २०२३ पर्यंत मुंबई - दिल्ली द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येणार आहे. तर चेन्नई - बंगळुरू या द्रुतगती मार्गाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या साहाय्याने पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन खात्यासाठी २५०० कोटी रुपये, तर सांस्कृतिक खात्यासाठी ३१५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल लागते. आजच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये देशातील गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत, हे लक्षात घेऊन सरकारने परदेशातील पेन्शन फंड्सना या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची मुभा दिली आहे. हे या क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट दोन लाख कोटी रुपये 
सरकार महसुलासाठी धडपडत आहे, करसंकलन कमी होणे ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. हे लक्षात घेता सरकारने आगामी वर्षात निर्गुंतवणुकीतून २ लाख कोटी उभारण्याचे योजले आहे. यामध्ये बीपीसीएल, एअर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे आणि निर्गुंतवणुकीबाबतची सरकारने केलेली सर्वांत मोठी घोषणा म्हणजे ‘एलआयसी’ची शेअर बाजारात नोंदणी, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. ‘एलआयसी’चा किती टक्के हिस्सा विकणार, त्याची रूपरेषा, कालावधी यांचा तपशील अद्याप जाहीर केलेला नाही. 

वित्तीय तूट 
या बाबतीमध्ये सरकारचे मागील पानावरून पुढे चालू हेच सुरू आहे. आर्थिक वर्ष २०१९- २०२० साठी वित्तीय तूट ३.३ टक्के अपेक्षित होती. परंतु ती ३.८ टक्क्यांपर्यंत जाईल तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ही तूट ३.५ टक्के अपेक्षित आहे. परंतु अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे लक्षात घेतल्यास ही तूट वर्ष २०१९-२० मध्ये ४.५ टक्के तर वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४.३६ टक्के होईल.   
वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार केल्यास, एकंदर मागणी कशी वाढणार आणि पर्यायाने गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचलेल्या ४.५ टक्के आर्थिक विकास दराला चालना मिळून तो आगामी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६ ते ६.५ टक्के कसा होणार हे या अर्थसंकल्पातून समजत नाही. तसेच, रोजगार निर्मिती या भीषण समस्येवर सरकारची काहीही ठोस योजना दिसत नाही. थोडक्यात काय, तर सरकारने क्रांतिकारी अर्थकसंकल्प मांडण्याची संधी गमावली आहे. आता देशाचा विकास कोणा भरोसे, हे उत्तर सरकारला आगामी काळात द्यावेच लागेल.

शेअर बाजाराची निराशा 
शेअर बाजाराने हा अर्थसंकल्प झिडकारलेला दिसतो. अर्थसंकल्प सादर झालेल्या दिवशी १ फेब्रुवारी रोजी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ९८३ अंकांनी कोसळला आणि तो आगामी काळात कशी वाटचाल करतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. लाभांश वितरण कर आता कंपन्यांना नाही, तर या कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना भरावा लागेल, ही शेअर बाजाराच्या दृष्टीने एक नकारात्मक बाब ठरली. सरकार दीर्घकालीन भांडवली कराची मर्यादा वाढवून तो १ वर्षाऐवजी ३ वर्षे करेल अशी अपेक्षा होती, परंतु अर्थमंत्र्यांनी याबाबत काही घोषणा केली नाही. तसेच गुंतवणूक व्यवहार कर (एसटीटी) रद्द व्हावा ही अपेक्षासुद्धा फोल ठरली. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे ८० सी कलमाखालील अनेक करबचतीच्या सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम) मधील गुंतवणूक कमी होऊ शकते. 

संबंधित बातम्या