वास्तव आणि मृगजळ   

कौस्तुभ केळकर
सोमवार, 25 मे 2020

अर्थविशेष
केंद्र सरकारने आर्थिक घडी सुरळीत करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी निरनिराळ्या घोषणा करण्यात आल्या. या घोषणा नेमक्या काय आहेत? त्यांच्यामुळे कोणत्या क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे? या तरतुदी पुरेशा आहेत का? आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी आणखी काय करायला हवे? याचे सविस्तर विश्‍लेषण...

वैश्‍विक महामारी संकट असलेल्या कोरोनामुळे दीर्घकाळ लॉकडाउनमध्ये अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी ‘आत्मनिर्भर भारता’करिता २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा केली. नंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्षेत्रनिहाय मदतीच्या घोषणा केल्या. परंतु, एकंदर पाहता यामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पुरवठ्याच्या दृष्टीने भर देण्यात आला आहे. परंतु, हे पुरेसे नाही, तर मागणी आणि पर्यायाने यातून जनतेची क्रयशक्ती कशी वाढेल यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी जनतेच्या खिशात थेट पैसे देणे अत्यावश्यक आहे. आज व्यापार उदीम, कंपन्या दीर्घकाळ बंद राहिल्याने लोकांकडे पैसा अत्यल्प आहे. कर्मचारी वर्गास अपुरे वेतन मिळाले आहे. याची काही ठळक उदाहरणे म्हणजे सोन्याची दुकाने उघडल्यावर लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर दागदागिने, सोन्याची वळी यांची केलेली विक्री. अनेकांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह (ईपीएफ)मधून सुमारे तीन हजार ३६० कोटी रुपये काढण्यात आले. हे चांगले लक्षण नाही. घरातील सोने विकणे, ईपीएफमधून पैसे काढणे याचा अर्थ लोकांकडे जगण्यासाठी पैसे शिल्लक नसून दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी हे शेवटचे पर्याय वापरण्यात येत आहेत. सरकारने यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन अधिक काळ दिरंगाई न करता अर्थव्यवस्थेवरील निर्बंध व्यापक प्रमाणावर कसे हटवता येतील यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या लेखात पुढे विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या घोषणांचे विश्‍लेषण केले आहे. 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग 
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना अन्यसाधारण महत्त्व आहे. या क्षेत्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपीमध्ये) सुमारे २८ टक्के आणि  निर्यातीमध्ये अंदाजे ४० टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र एकंदर १२ कोटी लोकांना रोजगार देते. हे सर्व पाहता सरकारने या क्षेत्राला मोठी मदत देणे अपेक्षित होते. याबाबतच्या ठळक घोषणा पुढीलप्रमाणे -

  • तीन लाख कोटींच्या कर्जांचे वितरण केले जाईल. 
  • चार वर्षांसाठी विनाहमी, विनातारण कर्ज मिळेल; सरकार कर्जाची हमी घेणार.
  • थकीत कर्जे असलेल्या क्षेत्रातील उद्योगांनासुद्धा कर्ज मिळणार. 
  • या क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल उभारणीसाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची स्थापना. 
  • या क्षेत्रातील कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदांमध्ये विदेश कंपन्यांचा सहभाग नाही.

तसेच सरकारने या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवे सुटसुटीत निकष जाहीर केले असून यापुढे सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग यामधील फरक संपला आहे. नवे निकष पुढील तक्त्यामध्ये दिले आहेत.  
उद्योगाचा प्रकार    गुंतवणूक रुपये कोटी     उलाढाल रुपये कोटी
सूक्ष्म                   १                                ५
लघु                    १०                              ५०
मध्यम                 २०                              १००

परंतु, या क्षेत्रातील कंपन्या घेण्याच्या आणि बँका कर्जे देण्याच्या परिस्थितीमध्ये आहेत का, हे विचारात घेतले पाहिजे. मार्च २०२० अखेर बँकांनी या क्षेत्रातील सुमारे २९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली असून यातील सुमारे ९ ते १० टक्के अनुत्पादित (एनपीए) आहेत आणि बँका यांना आणखी कर्जे देण्यास उत्सुक नाहीत. गेल्या १२ महिन्यांत बँकांनी या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जामध्ये ०.७ टक्के इतकी नगण्य वाढ झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, ही नवीन विनातारण कर्जे देण्यात आली, तर ती अनुत्पादित होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आणखी एक म्हणजे, अशा अनुत्पादित कर्जाची रक्कम सरकारकडून परत मिळवणे मोठे जिकिरीचे काम असते, कारण सरकारला याबाबत बरेच विश्‍लेषण, स्पष्टीकरण द्यावे लागते. हे सर्व पाहता बँका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवी कर्जे देण्यास टाळाटाळ करतील हे नक्की. रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्चपासून सुमारे ५.२५ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तरलता (लिक्विडीटी) उपलब्ध करून दिली आहे. यातून बँकांनी मुबलक कर्जवाटप करावे. तरीसुद्धा बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे रिव्हर्स रेपो द्वारा सुमारे आठ लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत आणि त्या कर्जवाटप करण्यास उत्सुक नाहीत, कारण कर्जे अनुत्पादित होण्याची भीती आहे.

वीज वितरण क्षेत्र 
सरकारने वीज वितरण कंपन्यांना दिलासा देताना ९० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. आज देशातील अनेक वीज वितरण कंपन्या, महसुलाची वानवा आणि लाखो रुपयांची थकलेली देणी, अशा दुहेरी संकटात सापडल्या आहेत. हे पाहता हे पॅकेज अपुरे ठरेल. उदा. महावितरणला गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे ७,३०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, कारण अर्थचक्र थांबल्याने वीज वितरण कंपन्यांचे मोठे ग्राहक, म्हणजे विविध क्षेत्रातील उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडून विजेची मागणी नाहीच. यामुळे या वीज वितरण कंपन्यांचा महसूल बुडाला आहे. त्या वीज निर्मिती कंपन्यांची देणी चुकती करू शकत नाहीत. हे सर्व पाहता सरकारने या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा राबवणे गरजेचे आहे. सरकारने उशिराने का होईना हे पाऊल टाकताना केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी त्यांचे खासगीकरण केले जाईल, असे जाहीर केले आहे. यातून ग्राहकांना चांगली सेवा आणि अनुदानातून होणारे सरकारचे काही प्रमाणात कमी नुकसान, असे दुहेरी फायदे मिळतील. हा प्रयत्न यशस्वी झाल्यास हे मॉडेल इतर राज्यांतून राबवण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले. यात सरकारला यश लाभले, तर वीज क्षेत्राच्या सुधारणेबाबतचे हे मोठे पाऊल ठरेल. 

श्रमिकांना दिलासा, पण फार उशिराने 
लॉकडाउनमुळे भीषण अवस्था झालेल्या सुमारे आठ कोटी श्रमिकांना, केंद्र सरकाराने मगरीचे नक्राश्रू ढाळत आणि प्रचंड उशिराने का होईना, पण काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या गावी जाण्यासाठी नाईलाजाने हजारो किलोमीटर अंतर चालत, सायकलवरून जाणारे मजूर अनेक ठिकाणी दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडले आणि अजूनही अनेकांचा दुर्दैवाने मृत्यू होत आहे. खिशात पैसे नाहीत, जवळ अन्न नाही, त्यांच्या हालापेष्टांना पारावर उरला नाही, अशा अवस्थेतील मजुरांकडे पाहायला केंद्र सरकारकडे वेळ नव्हता. हे सरकार देशात परतणाऱ्या एनआरआय यांना ‘वंदे भारत अभियान’ या गोंडस नावाखाली पायघड्या घालण्यात धन्यता मानत होते. असो, अखेर सरकार जागे झाले आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी खालील घोषणा केल्या. 

  • स्थलांतरित मजुरांना पुढील दोन महिने मोफत अन्नधान्य. 
  • प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ आणि ५ किलो गहू, प्रति कुटुंब १ किलो डाळ. 
  • हे धान्य मिळवण्यासाठी शिधापत्रिकेची गरज नाही. 
  • याअगोदर शिधापत्रिका धारकांसाठी ३ महिने मोफत धान्य देण्याची घोषणा. 
  • आता एक देश एक शिधापत्रिका ही योजना राबवणार. यातून देशातील कुठल्याही दुकानातून धान्य खरेदी शक्य. 
  • शहरातील गरीब आणि मजुरांना परवडणारे भाडे असणाऱ्या घरांची सुविधा. 
  • सुमारे ५० लाख फेरीवाल्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप.    
  • गावी परतलेल्या आणि स्थलांतरित मजुरांना रोजगार देण्यासाठी मनरेगामध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

जय किसान  
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार असून विशेषकरून लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ११ कलमी योजना आखली आहे. संलग्न क्षेत्रासाठी  एक लाख ६० हजार कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती करण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि स्पर्धा वाढवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज असून यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रतिपादन केले आहे. याद्वारे कांदा, बटाटा, धान्य, तेलबिया, डाळी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात येणार नाहीत आणि त्यांच्या साठवणुकीवर बंधने नसतील. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे कृषी उत्पादनांसाठी देशव्यापी एकच बाजारपेठ असेल आणि यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा यासाठी आंतरराज्जीय विक्रीसाठी परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच ई-विक्रीसुद्धा करता येणार असून आता शेतकऱ्यांना केवळ अडत्यांनावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. परंतु शेतकऱ्यांना केवळ बाजारपेठ विस्तृत प्रमाणात उपलब्ध करून चालणार नाही, तर शेतकरी ते ग्राहक (फार्म टू फोर्क) ही विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी एक देशव्यापी आणि सशक्त पुरवठा साखळी उभारणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रत्येक खेड्यात, शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोचणारे बारमाही रस्ते, शेतमालाचे विविध बाजारपेठेतील  भाव ऑनलाइन मिळणे, भरवशाची वाहतूक व्यवस्था, उत्तम मोबाइल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अशा अनेक संसाधनांची आवश्यकता आहे. तसेच माल साठवणीसाठी शीतगृहांची निर्माती, अशी अनेक पावले उचलावी लागतील. नाही तर परत शेतकऱ्यांना अडत्यांकडेच जावे लागेल. शेतकऱ्यांसाठी ११ योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, परंतु यातील जवळपास निम्म्या योजना फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील आहेत आणि त्यांच्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आता यांची केवळ पुन्हा घोषणा करण्यात आली आहे असे दिसून येते. 

कर विषयक घोषणा 
यामध्ये सरकारने प्राप्तिकर परतावे भरण्याची मुदत आता ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवली आहे. प्राप्तिकर लेखा परिक्षणाची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबरवरून ३१ ऑक्टोबर करण्यात आली आहे. टीडीएसमध्ये (उगम कर कपात) आणि टीसीएसमध्ये २५ टक्के सवलत देऊन करदात्यांच्या हातामध्ये अधिक पैसा राहावा अशी अपेक्षा आहे. टीडीएसच्या करकपातीमध्ये लाभांश, घरभाडे, मिळणारे व्याज, कंत्राट हे व्यवहार पात्र आहेत. ही कपात १४ मे २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी असेल आणि यातून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची वित्तीय तरलता उपलब्ध होणार आहे. परंतु, खोलात विचार केल्यास ही सवलत फसवी ठरण्याची शक्यता आहे, कारण प्राप्तिकराचे दर कमी झालेले नाहीत. हे लक्षात घेता २५ टक्के सवलतीमधून मिळणारी रक्कम एकंदर उत्पन्नामध्ये गणली जाईल आणि हे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर यावर स्वयंनिर्धारित कर (सेल्फ अस्सेस्स्ड टॅक्स) भरावा लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे. तसेच जून ते ऑगस्ट या कालावधीसाठी कंपनीचे मालक आणि कर्मचारी यांना पीएफचा दरमहा हिस्सा प्रत्येकी १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के भरण्याची सवलत दिली आहे. परंतु, या सवलतीमधून कंपनी मालक आणि कर्मचारी यांना त्यांचेच पैसे परत दिले आहेत, नव्याने सरकार काहीही देणार नाही. हे पाहता ही सवलत एक भुलभुलैया वाटते. 

वरील सर्व उपाययोजनांखेरीज राज्यांना अधिक निधी हवा असेल, तर राज्यांना त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या पाच टक्के कर्ज बाजारातून घेण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली असून कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी राज्यांना सुमारे ४.२२ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारता येईल, अशी तरतूद केली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. हे सर्व पाहता हे आर्थिक पॅकेज कर्ज स्वरूपातील असून अतिशय कमी प्रमाणात लोकांच्या खिशात थेट पैसे देण्यात आले आहेत. यातून अर्थव्यवस्थेला किती चालना मिळेल हे आगामी काळात पाहावे लागेल, परंतु आर्थिक सुधारणांचे प्रस्ताव वगळता फारसे आशादायक चित्र नाही. मध्यम वर्गाला तर एक छदामसुद्धा देण्यात आला नसून या वर्गावर सरकारची कायम वक्रदृष्टी राहिली आहे. त्यांच्याकडून कायम कररूपाने, मग तो प्राप्तिकर असो वा पेट्रोल, डिझेलवर लावलेले विविध कर असोत, सतत पैसे काढण्याचे सरकारचे धोरण राहिले आहे. आज खरी गरज आहे ती कन्टेन्मेंट झोन वगळून देशातील सर्व क्षेत्रे खुली करण्याची आणि अर्थव्यवस्थेचे रहाटगाडगे पुन्हा सुरू करण्याची. हेच खरे स्टिम्युलस ठरेल.

दिवाळखोरी कायद्यापासून उद्योगांना संरक्षण 

  • कोरोना आणि लॉकडाउनच्या संकटाने कोलमडलेल्या उद्योगांना मोठा दिलासा. 
  • पुढील एक वर्षभरात नवी दिवाळखोरी प्रकरणे दाखल होणार नाहीत.  
  • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेत विशेष तरतूद. 
  • दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी मर्यादा एक कोटी रुपये.

ऑनलाइन शिक्षणावर भर 

  • पहिली ते बारावी या वर्गांसाठी ‘वन क्लास वन चॅनेल’ या अंतर्गत दूरदर्शनवर कार्यक्रम. 
  • ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मल्टिमोड एक्सेस असलेला पीएम ई-विद्या कार्यक्रम लवकरच येणार.

आर्थिक सुधारणांचा धडाका
‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण उत्पादन, अंतराळ, खनिज, कोळसा उत्खनन अशा काही क्षेत्रांमध्ये व्यापक आणि दूरगामी आर्थिक सुधारणांच्या घोषणा केल्या, त्या पुढे दिल्या आहेत. कोरोनाच्या संकटाची संधी साधत सरकारने आर्थिक सुधारणांचे नवे पर्व सुरू केले, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. 

संरक्षण उत्पादन  

  • या क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना ७४ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीस मुभा. 
  • या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यास ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य. 
  • देशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्र निर्मितीवर भर, दारुगोळा निर्मिती कारखाने (ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड) कंपनी स्वरूपात, यातून त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा. 
  • या सर्वातून आगामी ५ ते ७ वर्षांत भारत तोफखाना शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा यांचा मोठा निर्यातदार होण्याची अपेक्षा. 

कोळसा आणि खनिज क्षेत्र 

  • कोळसा उत्खननातील सरकारची मक्तेदारी संपली, कोळशाची आयात कमी करण्यावर भर. 
  • महसूल वाटून घेण्याच्या तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना हे क्षेत्र खुले, ५० कोळसा खाणी खुल्या करणार. 
  • काही अटींवर कोळशाच्या खुल्या बाजारातील विक्रीस मुभा. 
  • खासगी कंपन्याना ५०० खाणी उत्खननासाठी उपलब्ध करून देणार. 
  • बॉक्साईट आणि कोळसा खाणींचा संयुक्त लिलाव. 
  • या सर्वांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे.

हवाई क्षेत्र  

  • सध्या नागरी उड्डाणांसाठी असलेले ६० टक्के क्षेत्र अधिक खुले करणार. 
  • यातून अंतर कमी होणार आणि पर्यायाने इंधन आणि वेळेची बचत.
  • सहा विमानतळांचे खासगीकरण करणार. 
  • मेक इन इंडिया अंतर्गत देशातच विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि संधारण (एमआरओ) सेवा विकसित करण्यावर भर, यातून परकीय चलनाची बचत आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन. 
  • कंपनी कायद्यात बदल; कंपनी कायदा सुटसुटीत करून सीएसआरमधील दिरंगाई, तसेच वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीला उशीर झाल्यास गुन्हा दाखल होणार नाही. 
  • यातून दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील प्रलंबित खटले कमी होतील.
  • सरकारी मक्तेदारी कमी करणार.
  • सर्व व्यवसाय क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुली करणार. 
  • धोरणात्मक (स्ट्रॅटेजिक) सार्वजनिक क्षेत्रे निश्‍चित करणार. 
  • धोरणात्मक क्षेत्रातील नसलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करणार.

संबंधित बातम्या