अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प 

कौस्तुभ केळकर
सोमवार, 15 फेब्रुवारी 2021

अर्थविशेष

कोविडच्या धक्क्याने गेले वर्षभर अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीमधून जात आहे. गेल्या ४० वर्षांत प्रथमच आर्थिक विकास दरात एप्रिल ते जून २०२० या काळात २३.९ टक्क्यांची घट झाली. अशा या  आव्हानात्मक परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला कोविडच्या प्रभावातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोठ्या प्रमाणावर खर्चाचे नियोजन असलेला विकासाभिमुख अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला. 

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक जाहीर करताना सरकारने खर्चाबाबत चिंता बाळगली नसून वाढणाऱ्या वित्तीय तुटीकडे तूर्तास दुर्लक्ष केले आहे. तसेच कोविडचे आव्हान पाहता आरोग्य क्षेत्राच्या तरतुदीत मोठी वाढ केली आहे. सरकार महसूल वाढीसाठी ‘कोविड  टॅक्स’ असा कोणता नवीन कर किंवा अधिभार जाहीर करेल अशी भीती होती, परंतु सरकारने असा कोणताही नवीन कर किंवा अधिभार जाहीर केला नसल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

पायाभूत सुविधा   
पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणजे विकासदराला चालना देणारी गुरुकिल्ली. या क्षेत्रामधील गुंतवणुकीमुळे स्टील, सिमेंट, अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट्स अशा विविध क्षेत्रातील कंपन्यांना व्यवसायाची मोठी संधी उपलब्ध होते आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते. हे लक्षात घेता, या क्षेत्रात भांडवली खर्चासाठी ५.५४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये महामार्गांसाठी १.१८ लाख कोटी, तर सार्वजनिक वाहतुकीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये ८ हजार ५०० किलोमीटरचे नवे रस्ते आणि महामार्ग यांची कंत्राटे देण्याचे योजले असून सुमारे ११ हजार किलोमीटरचे महामार्ग आणि सात बंदरे पूर्ण करण्याचे योजले आहे. रस्ते विकासामध्ये सरकारचा काही राज्यांत आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांवर डोळा असून तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यातील महामार्ग आणि रस्ते बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक जाहीर केली आहे. परंतु हे योग्य नाही, यातून रस्ते विकासात असमतोल येऊ शकतो. तसेच सरकारने रखडलेले महामार्ग प्रथम पूर्ण करणे गरजेचे आहे. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे १० वर्षे होऊनही रखडलेला पुणे सातारा महामार्ग. महाराष्ट्राचा विचार करता नागपूर मेट्रोसाठी ६ हजार कोटी, तर नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपये देण्याचे योजले आहे. तसेच रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये मार्च २०२१ पर्यंत ४६ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, डिसेंबर २०२३ पर्यंत रेल्वे मार्गाचे १०० टक्के विद्युतीकरण आणि जून २०२२ पर्यंत पूर्व व पश्चिम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

निर्गुंतवणूक 
या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीबाबत धाडसी पाऊल टाकताना, वर्ष २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीतून सुमारे २.१० लाख कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निर्गुंतवणुकीबाबत मोठी घोषणा करताना सरकार सर्व बिगर धोरणात्मक (नॉन स्ट्रॅटेजिक) कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये पोलाद निर्मिती कंपन्यांचा समावेश असेल. कोरोनाच्या धक्क्यातून उभे राहण्यासाठी सरकारला आज महसुलाची प्रचंड गरज आहे हे लक्षात घेता, आगामी आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांची विक्री करण्याचे योजले आहे, तर ऑक्टोबर २०२१ नंतर देशातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी - भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी)मध्ये भागविक्री करण्याचे योजले आहे. तसेच आयडीबीआय बँक, इतर दोन सरकारी बँका आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकमधील निर्गुंतवणुकीकरण करून ९० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट सरकार समोर आहे. सरकारने निर्गुंतवणुकीबाबत मोठ्या घोषणा तर केल्या आहेतच, परंतु पूर्वीचा अनुभव पाहता सरकारला अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही.

जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण 
 सरकारने १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण (व्हेइकल स्क्रॅप पॉलिसी) जाहीर केलेले आहे. हे ऐच्छिक आहे. परंतु जुन्या वाहनांच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर (ग्रीन टॅक्स) द्यावा लागणार आहे. याचा मुख्यतः व्यापारी वाहनांवर परिणाम होईल. या धोरणाला दोन बाजू आहेत. वाहतूक व्यावसायिकांचे कोविडच्या धक्क्याने कंबरडे मोडले आणि आता जुनी वाहने भंगारात काढावी लागली, तर नवी वाहने घेण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल आणि आजच्या काळात त्यांना हे परवडणार नाही. यावरून वाहतूक व्यावसायिकांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. तर या धोरणामुळे व्यापारी वाहनांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना नव्या व्यवसायाची संधी उपलब्ध होईल. रोजगार निर्मिती होऊ शकते. सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत करताना अशोक लेलँड कंपनीचे प्रमुख गोपीचंद हिंदुजा नमूद केले, की हे धोरण पूर्वीच अमलात आणायला हवे होते. हे धोरण या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी बूस्टर डोस आहे.

संरक्षण 
सरकारी महसुलात घट आणि देशाच्या पूर्व-पश्चिम सीमांवर चीन व पाकिस्तान यांनी उभी केलेली आव्हाने या दुहेरी संकटांचा सामना करत आहे. सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच ४.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु, चीनचे आव्हान लक्षात घेता सरकारला गेल्या वर्षातील तरतुदीपेक्षा शस्त्र खरेदीसाठी भांडवली खर्च सुमारे २० हजार कोटी रुपये जास्त करावा लागला आणि यातून काटकसर करण्यासाठी सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनात सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांनी कपात केली. तर या वर्षी यामध्ये अजून सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात येणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी  सैनिक, नाविक दलातील खलाशी आणि एअरमन यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार असल्याचे समजते. भांडवली खर्चासाठी हवाई दलासाठी सर्वात जास्त तरतूद असून पायदळाकरिता सर्वात कमी आहे. ही चिंताजनक बाब वाटते, कारण आज पायदळ चीनचे मोठे आव्हान पेलत आहे. चीन-पाकिस्तानचे दुहेरी आव्हान, तिन्ही सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी लागणार निधी पाहता सरकारने संरक्षण खात्यासाठी केलेली तरतूद अपुरी वाटते आणि हे धोकादायक ठरू शकते.

आरोग्य  
कोरोनाचे आव्हान पाहता आणि आरोग्य क्षेत्राचा एकंदर दर्जा सुधारण्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ लाख २३ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यामध्ये १३७ टक्के वाढ  करण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सुमारे ५० कोटी लोकांना लस देण्यात येईल. यामध्ये एका व्यक्तीला दोन वेळा लस द्यावी लागेल. प्रति लस सुमारे २०० ते २५० रुपये, लशीचा वाहतूक खर्च, शीतगृहात ठेवण्याचा खर्च इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा करण्यात आली असून यासाठी सुमारे ६४ हजार कोटींची रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने सहा वर्षांची योजना तयार केली आहे. यातून ग्रामीण भारतात १७ हजार आणि शहरी, निमशहरी भागात ११ हजार नवीन आरोग्य सेवा केंद्र उभारण्यात येतील. आरोग्य सेवा केंद्र आणि लॅब एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक लॅब उभारण्यात येईल. कोविडने सर्व जगातील आरोग्य सेवेपुढे प्रचंड आव्हान उभे केले. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कमतरता कोरोना काळात समोर आल्या. त्यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आवश्यक होती. हे पाहता कोविडसारख्या महामारीशी लढण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज राहावी या दृष्टीने सरकारने अर्थसंकल्पात विचार केल्याचे दिसून आले. तसेच सरकारच्या म्हणण्यानुसार जनतेचे आरोग्य लक्षणीय प्रमाणात सुधारायचे असेल तर नळाने येणारे स्वच्छ पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांची गरज आहे. याबाबत सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या असून आगामी पाच वर्षांत त्या पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कृषी क्षेत्र
कोविडच्या धक्क्याने या वर्षात आर्थिक विकास दरात घट झाली असून केवळ कृषी क्षेत्राने वाढ दर्शवली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी आणि आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी असून, कृषी क्षेत्राबद्दल आपल्यास विशेष जिव्हाळा आहे. हे दर्शवण्याचा प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पात केला आहे. यामध्ये कृषी कर्जासाठी सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. लघु सिंचनासाठी तरतूद दुप्पट करून १० हजार कोटी रुपये, तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा वाढवून ४० हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीनमध्ये आणखी २२ नाशवंत उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील सुमारे १ हजार मंडया - ई-नाम (ई-नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट)बरोबर जोडण्यात येणार आहेत. ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर फंडमधील निधीचा उपयोग कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारने फार्म प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन्सना  आणखी बळकटी देऊन त्यांना अधिकाधिक छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांबरोबर जोडले पाहिजे. 

कर्मचारी आणि मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा  
कोविडची पार्श्वभूमी, कर्मचारी वर्गाचे पगारात झालेले नुकसान, अनेकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या अशा अनेक  संकटात कर्मचारी आणि मध्यमवर्गीय सापडले आहेत आणि आजही ते स्थिरावलेले नाहीत. हे सर्व पाहता प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल किंवा कराचे दर कमी होणे, निदान ८० सी कलमाच्या मर्यादेमध्ये वाढ होणे, अशा अतिशय माफक अपेक्षा अर्थमंत्र्यांकडून होत्या. परंतु आता कर्मचारी आणि मध्यमवर्गीयांना सरकार काय किंमत देते याचा अंदाज आला असेल. या वर्गाची जास्तीत जास्त पिळवणूक करून त्यांच्याकडून हरप्रकारे कर लावून उत्पन्न मिळवणे हे सरकारचे धोरण राहिले आहे. याचीच री या अर्थसंकल्पात ओढली आहे. या वर्गाला प्राप्तिकराबाबत काही सवलत मिळायची अपेक्षा असेल, तर वर्ष २०२३ पर्यंत थांबावे लागेल, कारण २०२४ मध्ये निवडणूक आहे. सरकारने कर्मचारी वर्गाच्या खिशावर डल्ला मारला असून एखाद्या व्यक्तीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरली असेल, तर ती वेगळी ठेवली जाऊन यावर मिळणारे व्याज करपात्र होईल. हे १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होईल. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना काहीशी सवलत देताना कर विवरण पत्र भरण्यापासून सुटका केली आहे. 
       (लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित बातम्या