अंधारातही आशेचा किरण! 

मुकुंद लेले
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

अर्थविशेष
एकीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक घटना-घडामोडी घडत असताना आपला शेअर बाजार मात्र त्याकडे काणाडोळा करताना दिसत आहे. ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीबरोबरच प्रमुख क्षेत्रातील कामगिरी आणि वित्तीय तुटीची आकडेवारीही समोर आल्याने बाजारात काहीशी मरगळ निश्‍चित आली. बाजारातील ‘सेंटिमेंट’ खराब होण्यास त्याचा ‘हातभार’ लागला, हेही नाकारता येत नाही. पण तरीही बाजार अशा गोष्टी आधीच गृहीत धरून वाटचाल करताना दिसत आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षेइतकी होत नसल्याची ओरड गेले काही महिने सुरू आहे आणि गेल्या आठवड्यात त्यात भर पडली ती एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीची! पुन्हा एकदा नकारात्मकतेची कथा सांगणारी आकडेवारी पुढे आली. सलग घसरत गेलेली जीडीपी वाढ ४.५ टक्‍क्‍यांच्या नीचांकावर पोचली. मार्च २०१३ नंतरची ही सर्वांत कमी नोंद आहे. उत्पादन क्षेत्र आकुंचन पावत असल्याचे थेट परिणाम आता ठळकपणे दिसू लागले आहेत. ग्राहकांकडून मागणी घटत आहे, याचे लख्ख प्रतिबिंब उमटत आहे. तरीही ही मंदी नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे! असो. 

मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, एकीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक घटना-घडामोडी घडत असताना आपला शेअर बाजार मात्र त्याकडे काणाडोळा करताना दिसत आहे. याचे आश्‍चर्य सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना वाटले तर त्यात नवल नाही. 

आगीत तेल 
‘जीडीपी’च्या आकडेवारीबरोबरच प्रमुख क्षेत्रातील कामगिरी आणि वित्तीय तुटीची आकडेवारीही समोर आल्याने बाजारात काहीशी मरगळ निश्‍चित आली. बाजारातील ‘सेंटिमेंट’ खराब होण्यास त्याचा ‘हातभार’ लागला, हेही नाकारता येत नाही. आठ प्रमुख क्षेत्रातील उत्पादन ऑक्‍टोबरमध्ये ५.८ टक्‍क्‍यांवर आले. कोळशाचे उत्पादन १७.६ टक्‍क्‍यांवर घसरले, तर कच्च्या तेलाचे ५.१ टक्‍क्‍यांनी घसरले. पण तरीही बाजार अशा गोष्टी आधीच गृहीत धरून वाटचाल करताना दिसत आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय 
हा लेख तुमच्यासमोर येईल तेव्हा कदाचित रिझर्व्ह बॅंकेकडून पाव टक्के दरकपात झाली असेल आणि तो निर्णय बाजाराला पूरक असल्याने त्याचे स्वागतही झालेले असेल. चलनवाढ उच्चांकाकडे असतानाही केवळ अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला आणखी दरकपात करावी लागणार, असे तज्ज्ञांकडून वारंवार सांगितले जात होते. व्याजदर कमी झाले आणि बॅंकांनी ते ग्राहकांपर्यंत लगेच पोचविले तर कर्जाला उचल येऊ शकेल. कर्जवितरण वाढले तर अर्थचक्राला गती मिळू शकेल. कारण ग्राहकांच्या उपभोगितेत किंवा खर्चात (कन्झम्प्शन) मंदावलेपण येणे ही चिंताजनक बाब आहे. त्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठीसुद्धा ही बाब महत्त्वाची ठरणारी असेल. 

मोटारविक्रीत घसरण 
दसरा-दिवाळीच्या काळात वाहनविक्री वाढण्याची शक्‍यता असते. अशा सणावारांच्या निमित्ताने वाहनउद्योगाला चालना मिळण्याचीही अपेक्षा असते. पण हे सणवार संपल्यानंतरचा काळ आव्हानात्मक असतो. या आघाडीवर निराशाच पदरी पडली. देशातील आघाडीची मोटार उत्पादक कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीच्या विक्रीत सुमारे दोन टक्‍क्‍यांची घट नोंदली गेली. देशांतर्गत बाजारात दोन कोटींहून अधिक मोटारी विकल्याची घोषणा कंपनीने केली. ३७ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत कंपनीने हा ‘मैलाचा दगड’ गाठला. ‘टाटा मोटर्स’च्या विक्रीत तर तब्बल २५ टक्‍क्‍यांची घसरण झाली. मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न असलेल्या मोटारीच्या विक्रीत होणारी घट ऑटो क्षेत्रावरचे मळभ अद्याप दूर झाले नसल्याचे सूचित करीत आहे. आता अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी तुकड्या-तुकड्यात निर्णय घेण्यापेक्षा सरकारकडून ठोस कृतीची गरज आहे. 

जागतिक गोष्टी कारणीभूत 
देशांतर्गत नकारात्मक गोष्टी पचवून बाजार दमदार वाटचाल करताना दिसत असला, तरी जागतिक घटनांचे संकेतही याबाबतीत महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. त्याकडेही बाजार लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे बाजारात अधूनमधून होणाऱ्या चढ-उतारांना अशा जागतिक गोष्टीही कारणीभूत ठरत आहेत, हे विसरता येणार नाही. त्यात प्रामुख्याने अमेरिका-चीन व्यापार तणावाचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येताना दिसतो. या आघाडीवर मध्यंतरी सकारात्मक वातावरण तयार होत असल्याचे संकेत मिळत होते. मात्र, आता पुन्हा काहीशी तणावपूर्ण परिस्थिती समोर येताना दिसत आहे. हाँगकाँगमधील निदर्शनांना अमेरिकेने पाठिंबा दिल्याने चीन दुखावला गेला आणि त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याची भाषा त्यांनी वापरली आहे. यामुळे संभाव्य व्यापारकराराच्या मार्गात काटे पेरले गेले, हे निश्‍चित. यातून पुढे काय घडते, हे पाहणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे असेल. कारण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील कडवट व्यापारयुद्धाचे परिणाम साऱ्या जगावर झालेले आहेत. अमेरिकेच्या भूमिकेचा परिणाम आशियायी बाजारांवरही जाणवत आहे. अमेरिकेने अर्जेंटिना आणि ब्राझीलवर पुन्हा शुल्क लादले आहे, तर फ्रान्सवरही अशीच मोठी शुल्कवाढ लादण्याची धमकी दिली आहे. 

भारताप्रमाणेच, ऑस्ट्रेलिया, जपान, जर्मनी, ब्रिटन आणि अन्य युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील आकडेवारी लवकरच जाहीर होणार आहे. त्याकडेही अनेकांचे लक्ष आहे. त्याचेही पडसाद बाजारात उमटू शकतात. दुसरीकडे ‘ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेची बैठक होत आहे आणि त्यात तेल उत्पादनाची पातळी किती ठेवायची याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. 

‘जीएसटी’चा दिलासा 
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक आघाड्यांवर निराशेच्या लाटा झेलणाऱ्या सरकारला वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनाने दिलासा दिला आहे. नोव्हेंबरमधील ‘जीएसटी’ वसुलीत सहा टक्‍क्‍यांची वाढ होऊन ते १.०३ लाख कोटींवर पोचले आहे. तीन महिन्यांनंतर ‘जीएसटी’च्या उत्पन्नाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. ‘जीएसटी’ उत्पन्नातील ही वाढ सकारात्मक असून, अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने चांगली बाब म्हणावी लागेल. जुलै २०१७ पासून ‘जीएसटी’ लागू झाल्यापासून आठव्यांदा हे उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. 

‘आयपीओं’ना प्रतिसाद 
बॅंकांच्या कामगिरीबाबत एकीकडे चिंता व्यक्त केली जात असताना, दुसरीकडे बॅंकांच्या प्राथमिक समभागविक्रीला (आयपीओ) गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. याद्वारे शेअर बाजाराविषयी गुंतवणूकदार सकारात्मक असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. सीएसबी बॅंकेच्या इश्‍यूला तब्बल ८७ पट प्रतिसाद मिळाला होता आणि या बॅंकेच्या शेअरने बाजारात शानदार नोंदणी केली. प्रति शेअर १९५ रुपयांना विकला गेलेला हा शेअर बुधवारी बाजारात ८० रुपयांनी अधिक म्हणजे २७५ रुपयांवर नोंदला गेला. त्याचप्रमाणे उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बॅंकेच्या इश्‍यूलाही गुंतवणूकदारांनी असाच भरघोस प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे या बॅंकेचा शेअर प्रकाशझोतात आला असून, त्याच्या भविष्यातील कामगिरीकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे. 

आशेचा किरण आहे... 
सगळीकडे अंधार पसरल्यासारखे वातावरण असले तरी आशेचा किरण डोकावत आहे आणि त्याला शेअर बाजार यापुढे प्रतिसाद देईल, असे वाटते. त्याला गोल्डमन सॅचसारखी परदेशी संस्था पुष्टी देताना दिसत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण आता तळाला पोचली आहे आणि पुढील वर्षापासून त्यात व्यापक प्रमाणात सुधारणा दिसून येतील, असा विश्‍वास या संस्थेच्या आशिया-प्रशांत धोरणप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. भारत, कोरिया आणि तैवान या देशातील कंपन्या २०२० मध्ये चांगले उत्पन्न दाखवू शकतील. प्रामुख्याने कंपनीकरातील कपातीच्या मोठ्या निर्णयामुळे भारतातील कंपन्यांच्या उत्पन्नात १६ टक्के वाढ दिसू शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदावलेली असली तरी त्यात लवकरच सुधारणा होईल आणि हे मंदीसदृश वातावरण संपेल, असा विश्‍वास ‘गोल्डमन सॅच’ला वाटतो. आज मोठ्या प्रमाणात घसरलेली जीडीपी वाढ पुढील दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे ५.३ टक्के आणि ६.६ टक्‍क्‍यांवर पोचलेली असेल, असे भाकीतही वर्तविण्यात आले आहे. 

परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास पुन्हा संपादण्यात भारतीय बाजार यशस्वी होताना दिसत आहेत. जुलै-सप्टेंबर या काळात विक्रीचा मारा करणारे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) आता पुन्हा शेअरखरेदी करू लागले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी तब्बल ३.१५ अब्ज डॉलरची शेअरखरेदी केली. भारतीय बाजारासाठी हे चांगले चिन्ह म्हणावे लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर, आज १२ हजार अंशांच्या आसपास असणारा ‘निफ्टी’ हा निर्देशांक २०२० च्या अखेरपर्यंत १३ हजार अंशांना स्पर्श करू शकतो, असा त्यांचा अंदाज आहे.    
 

संबंधित बातम्या