शेअर बाजार दोलायमान स्थितीत

मुकुंद लेले
गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019

अर्थविशेष
उद्योग क्षेत्रातील परिस्थितीचा अंदाज घेत रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षात सातत्याने रेपो रेट कमी केलेला होता. या वेळीही किमान पाव टक्‍क्‍याने कपातीची सर्वांना अपेक्षा होती. पण त्या आशेवर पाणी पडले आणि शेअर बाजारावर नकारात्मकतेची छाया पसरली. एकीकडे व्याजदर कायम ठेवला गेला आणि दुसरीकडे विकासदराचा अंदाज घटविला गेला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आतापर्यंत तुकड्या-तुकड्यांत विविध घोषणा करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण आता व्यापक धोरणांची किंवा सुधारणांची गरज अधोरेखित होताना दिसत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात सकारात्मक बातम्या येण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या दिसत नाहीत. गेला आठवडाही त्याला अपवाद ठरला नाही. ज्या पद्धतीने एकेक बातम्या समोर आल्या, ते पाहता आगीतून फुफाट्यात अशीच स्थिती या आघाडीवर दिसत आहे. आशेवर जग चालते, असे म्हणतात. गेल्या काही काळापासून आपला शेअर बाजारही बहुधा भविष्यातील सकारात्मकतेच्या आशेवरच वाटचाल करीत होता, पण आता त्याचाही धीर सुटणार की काय, असे वाटू लागले आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेकडून निराशा  
 सर्वांत पहिला धक्का अर्थातच रिझर्व्ह बॅंकेकडून बसला. उद्योग क्षेत्रातील परिस्थितीचा अंदाज घेत रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षात सातत्याने रेपो रेट कमी केलेला होता. यावेळीही किमान पाव टक्‍क्‍याने कपातीची सर्वांना अपेक्षा होती. पण त्या आशेवर पाणी फिरले आणि शेअर बाजारावर नकारात्मकतेची छाया पसरली. एकीकडे व्याजदर कायम ठेवला गेला आणि दुसरीकडे विकासदराचा अंदाज घटविला गेला. चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या विकासदराचा अंदाज आधीच्या ६.१ टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला गेला. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील मागणीत झालेली घट याला कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जाते. मात्र, आशेचा किरण जागवताना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी हाच विकासदर ५.९ ते ६.३ टक्के असेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. आता या आशा-अपेक्षांवर किती आणि कोणत्या आधारावर विसंबून राहायचे, हाही विचार करायला लावणारा प्रश्‍न आहे. कारण दुसऱ्या तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर जेमतेम ४.५ टक्‍क्‍यांवर आलेलाच आहे. त्यात अल्पावधीत जास्तीत जास्त किती वाढ होऊ शकते, हा प्रश्‍न निश्‍चितच सतावणार आहे. 

संकेत चिंताजनकच  
 अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांकडून ज्या पद्धतीचे संकेत मिळत आहेत, त्यावरून चालू आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीतही सुधारणेच्या फार आशा ठेवता येणार नाहीत. प्रमुख (कोअर) क्षेत्रातील वाढ आधीच खुंटल्याचे समोर आले आहे, तर दुसरीकडे वाहनविक्रीला पुन्हा ओहोटी लागली आहे. मंदीसदृश स्थितीचा सर्वाधिक फटका वाहन उद्योगाला बसल्याचे दिसून येत आहे. 'सियाम'ने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालावरून, एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात एकूण वाहनविक्रीत १६ टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. या काळात दुचाकी, प्रवासी वाहने आणि अवजड वाहने या तीनही प्रकारात मिळून एकूण १,५७,०५,४४७ वाहनांची विक्री झाली आहे. या तुलनेत मागील वर्षी एकूण १,८६,८६,८९५ वाहने विकली गेली होती. प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत तब्बल १७.९८ टक्‍क्‍यांनी घट झाली. यंदा एकूण १८,८२,०५१ वाहने विकली गेली. मागील वर्षी हाच आकडा २२,९४,५०२ होता. दुसरीकडे, दुचाकी वाहनविक्रीत १५.७४ टक्‍क्‍यांच्या घटीमुळे एकूण १,२८,६४,९३६ वाहने विकली गेली. मागील वर्षी या कालावधीत एकूण १,५२,६७,७७८ दुचाकी विकल्या गेल्या होत्या. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील शेअरसाठी हे फारसे चांगले चित्र नाही. त्यातच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने एक प्रकारे आगीत तेल ओतले गेले आहे. डॉलरच्या तुलनेत असलेल्या रुपयाच्या मूल्याचा परिणाम इंधनाच्या दरावर होताना दिसत आहे. अशा स्थितीत वाहनखरेदीसाठी सर्वसामान्यांची पावले पुढे कशी पडतील, हा प्रश्‍न आहे. 

जीएसटी काैन्सिल बैठक  
 सरकारच्या उत्पन्नात मोलाची भर घालणाऱ्या वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनाकडे साऱ्यांचे लक्ष असते. 'जीएसटी'चे संकलन वाढते राहील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. पण या आघाडीवरही निराशाच पदरी पडली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीसाठीच्या संकलनात अपेक्षेच्या तुलनेत जवळपास ४० टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. अर्थसंकल्पात ५,२६,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट नमूद केले गेले होते. प्रत्यक्षात करसंकलन ३,२८,३६५ कोटी रुपये इतकेच झाले आहे. सरकारच्यादृष्टीने ही काळजीची किनार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येत्या १८ डिसेंबरला होणाऱ्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. करसंकलन वाढण्यासाठी या बैठकीत काही महत्त्वाची पावले उचलली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

बॅंकांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय  
 रिझर्व्ह बॅंकेने वर्षभरात १.३५ टक्‍क्‍यांनी व्याजदरकपात करूनही अनेक बॅंकांनी आपले कर्जदर त्या प्रमाणात घटविले नव्हते. पण व्याजदर कपातीचा लाभ सर्वच बॅंकांनी ग्राहकांपर्यंत पोचवावा, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर स्टेट बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांबरोबरच एचडीएफसी बॅंकेने आपले कर्जदर कमी करायला सुरुवात केली आहे. त्याचे अनुकरण इतर सर्वच बॅंकांनी केल्यास कर्जांना उठाव येऊ शकतो आणि त्याद्वारे अर्थचक्राला बळ मिळू शकते. 

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा  
 अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर होत असलेल्या घसरणीवर राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील नामवंत मंडळी टीका करताना दिसत आहेत. त्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांसह अनेकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांबद्दल ठाम विश्‍वास असला, तरी प्रत्यक्ष चांगले परिणाम दिसेपर्यंत टीकेचे धनी होण्यावाचून पर्याय नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री बदलले जाण्याची चर्चा, कुजबुज ऐकायला मिळत आहे. सीतारामन यांनी तुकड्या-तुकड्यांत विविध घोषणा करून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात निश्‍चित केला, पण आता व्यापक धोरणांची किंवा सुधारणांची गरज अधोरेखित होताना दिसत आहे. त्यादृष्टीने नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेनंतर सर्वाधिक अपेक्षा अर्थातच केंद्र सरकारकडून ठेवल्या जातात. वैयक्तिक करदरात मोठी सवलत मिळण्याची शक्‍यता या अर्थसंकल्पाच्यावेळी वर्तविली जात आहे. लोकांच्या हाती पैसा खेळता राहिला तर उपभोगिता खर्च (कन्झम्प्शन) वाढेल, जेणेकरून घसरलेली मागणी पुन्हा निर्माण होईल आणि त्याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळू शकेल. 
 या सर्व घटना-घडामोडींमध्ये एकमेव सकारात्मक बाब म्हणजे आपल्या रुपयाचे सशक्तीकरण. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७१.२९ पर्यंत मजबूत झाला. फक्त हीच गोष्ट बाजाराला दिलासा देऊन गेली. सरकारने 'भारत बॉंड इटीएफ'ची घोषणा केल्याचा परिणाम इक्विटी म्हणजेच शेअर बाजारावर झाला. त्यात भर पडली ती परकीय गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या माऱ्याची. बाजाराला काही प्रमाणात खाली खेचण्यात त्यांची ही कृतीही कारणीभूत ठरली. 

जागतिक घटनांचे वेध 
 जागतिक बाजारातील गोष्टींचा वेध बाजार घेत असतोच. बाजाराच्या अस्थिरतेस हा घटकही तितकाच कारणीभूत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धावर तोडगा निघण्याची शक्‍यता धूसर होताना दिसत आहे. या दोन्ही देशांमधील व्यापार करारावर १५ डिसेंबरपूर्वी सह्या होण्याची शक्‍यता कमी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेकडून चिनी मालाच्या आयातीवर लादले जाणारे नवे शुल्क याच दिवसापासून लागू होणार आहे. चीनच्या निर्यातीत सलग चौथ्या महिन्यात लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे या घटनेकडे जगाचे अधिक लक्ष आहे. देशांतर्गत पातळीवर लवकरच 'सीपीआय', 'डब्ल्यूपीआय', 'आयआयपी'सारखे आकडे जाहीर होणार असताना, दुसरीकडे 'इसीबी' आणि फेडरल रिझर्व्ह बैठकही तोंडावर आहे. यावेळी 'फेड'कडून व्याजदर कायम ठेवले जाण्याची शक्‍यता आहे आणि त्याजोडीने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत कोणता अंदाज वर्तविला जातो, हीदेखील उत्सुकतेची बाब असेल. या सर्वांची बाजाराला प्रतीक्षा आहे आणि त्यातून नक्की काय जाहीर होत आहे, हे जसजसे समजत जाईल, तसतसा बाजार त्याला प्रतिसाद देईल. 
 या सर्व परिस्थितीत बाजार दोलायमान राहताना दिसत आहे आणि आगामी काळातही 'रेंज बाउंड' स्थितीत राहील, असे तज्ज्ञांना वाटते.     

संबंधित बातम्या