गुंतवणूक योजनांवर घाला 

कौस्तुभ केळकर
रविवार, 7 जून 2020

अर्थविशेष
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सातत्याने रेपो दरात कपात करत आहे. तर, बँका अनुत्पादित कर्जाची समस्या पुढे करून, ठेवींवरील व्याजदरात तातडीने कपात करून आपले नफ्याचे प्रमाण (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) वाढवत आहेत. यातून कर्ज घेणारे ग्राहक आणि ठेवीदार या दोघांनाही फटका बसत आहे. केवळ व्याजदर कमी करून भागणार नाही, तर बाजारात मागणी निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी जनतेच्या खिशात पैसे असले पाहिजेत.

आज देशातील बहुसंख्य नागरिक कोरोनाच्या भीतीखाली वावरत आहेत. अनेक जण आजही घरामध्ये अडकून पडले आहेत. अनेकांचे रोजगार गेले, तर व्यवसाय बंद पडले असून ते परत सुरळीत होतील का याची शाश्‍वती नाही. कित्येक जणांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे, पगारकपात होत आहे. अशा या प्रचंड अनिश्‍चिततेच्या काळात सरकारने जनतेला आश्‍वस्त करणे गरजेचे होते आणि आजही त्याची तितकीच गरज आहे. परंतु, सरकारचा एकंदर हेतू आणि दृष्टिकोन वेगळाच दिसतो. सरकारने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात मोठी कपात केली. यावर आणखी एक घाला घालताना २९ मे पासून रिझर्व्ह बँकेच्या ७.७५ टक्के व्याजदराच्या कर्जरोख्यांची विक्री थांबवली. संपूर्ण सुरक्षितता, आकर्षक व्याज, सहामाही व्याज किंवा मुदतीअंती रक्कम घेण्याचा पर्याय, अशा विविध कारणांनी ही योजना लोकप्रिय होती. सरकारी बँकांनी तर मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्याचा सपाटा लावला आहे. स्टेट बँकेने २७ मेपासून मुदत ठेवींवरील व्याजदरात ०.४० टक्यांची कपात केली आहे. बँकेने ठेवींवरील व्याजदर पंधरवड्यात दुसऱ्यांदा कमी केले आहेत. ठेवीदारांना आता एक ते दोन वर्षांच्या ठेवींवर वार्षिक ५.१ टक्के व्याज मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन वर्षांपेक्षा अधिक, मात्र पाच वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ५.३ टक्के व पाच वर्षांपेक्षा अधिक, परंतु १० वर्षांपर्यंतच्या ५.४ टक्के व्याज मिळू शकेल. काही वर्षांपूर्वी बचत खात्यावर पाच टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत होते. 

रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात सातत्याने कपात 
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला गेली काही वर्षे केवळ व्याजदर कपात हा एकच उपाय दिसत आहे आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी हिज मास्टर्स व्हॉइस या उक्तीला अनुसरून सलग आठव्यांदा रेपो दरात कपात केली. रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक या व्याजदराने बँकांना व्यवसायासाठी कर्ज देते आणि त्यानुसार बँका आपले कर्जाचे व्याजदर ठरवतात. परंतु, रेपो दर कपातीचा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणताही उपयोग होत नसून देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) सातत्याने घसरत आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा ४.२ टक्के हा आर्थिक विकास दर नुकताच जाहीर झाला. तो गेल्या ११ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचला आहे. तसेच जानेवारी ते मार्च २०२० या कालावधीसाठी आर्थिक विकास दर केवळ ३.१ टक्के होता. गेल्या सुमारे दोन वर्षांतील रिझर्व्ह बँकेने केलेली रेपो दरात कपात आणि आर्थिक विकास दरातील घसरण तक्त्याच्या स्वरूपात दिली आहे . 

बँकांची चलाखी आणि हडेलहप्पी कारभार 
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये कपात केली आणि बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात त्यानुसार कपात करणे अपेक्षित आहे. परंतु बँका अनुत्पादित कर्जाची समस्या पुढे करून, याबाबत खळखळ करत आहेत. ठेवींवरील व्याजदरात तातडीने कपात करून आपले नफ्याचे प्रमाण (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) वाढवत आहेत. यातून कर्ज घेणारे ग्राहक आणि ठेवीदार या दोघांनाही फटका बसत आहे. याबाबत बँकांना अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँकेने अनेकवेळा कानपिचक्या दिल्या, परंतु याचा उपयोग होत  नाही. बँका या दोघांनाही जुमानत नाहीत आणि हडेलहप्पी कारभार करत आहेत. कोरोना आणि त्यासाठी कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आली आहे. अनेक व्यवसाय उद्योग संकटात आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यावसायिक अधिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे या सर्वांना आधार देऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यानुसार व्यावसायिकांना त्यांच्या सध्याच्या कर्जांवर वीस टक्के अतिरिक्त खेळते भांडवल पुरवले जाईल, अशी घोषणाही सरकारने केली आहे. मात्र, ती प्रत्यक्षात आली नसल्याची तक्रार व्यावसायिक करत आहेत. याबाबत आपली व्यथा मांडताना एका व्यासायिकाने नमूद केले, ‘कोरोनामुळे मागील दोन महिने व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. कामगारही घरी गेले आहेत. तरीही त्यांचे वेतन मी खात्यात जमा करत आहे. याशिवाय काही पुरवठादारांची देणी द्यायची आहेत. मला येणे असलेली रक्कमही थकित असल्याने सध्या रोख रकमेची कमतरता आहे. मात्र, तुमचा कॅश फ्लो चांगला दिसतो. तुमचा आर्थिक इतिहास चांगला आहे, तुम्हाला रोकड चणचण असूच शकत नाही, असे कारण देऊन अतिरिक्त खेळते भांडवल देण्यास बँका नकार देत आहेत.’

ज्येष्ठ नागरिक अडचणीत, तर जनतेच्या क्रयशक्तीवर घाला 
आज देशातील एक मोठा वर्ग विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व्याजाच्या उत्पन्नांवर अवलंबून आहेत. २०१५ मध्ये सरकारी बँकांत मुदत ठेवींवरील व्याजाचे दर सुमारे ८ ते ८.५ टक्के होते, ते आज सुमारे ५.५ टक्क्यांवर आले आहेत. सरकारने नुकतेच एलआयसीच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या ‘वयोवंदन’ योजनेचा आठ टक्के असलेला व्याजदर ७.४ टक्क्यांवर आणला. या सर्वातून जेष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न घटत आहे आणि ते अडचणीत येऊ शकतात. या वयात ते कोठे नोकरी, व्यवसाय करू शकत नाहीत आणि या सर्वातून त्यांना आपले उत्पन्न स्थिर राखण्यासाठी जोखीम पत्करावी लागत आहे. पीएमसी बँकेतीळ घोटाळा आणि अनेक नागरिकांचे अडकलेले पैसे हे याचे उदाहरण. जरा जास्त परतावा मिळवण्यासाठी डेट (कर्जरोखे) म्युच्युअल फंडामध्ये पैसे गुंतवणेसुद्धा तितकेसे सुरक्षित राहिले नाही. फ्रँकलिन टेम्पल्टनने नुकत्याच डेट म्युच्युअल फंडाच्या सहा योजना अचानक बंद केल्या, गुंतवणूकदारांना या योजनांमधील पैसे किती आणि कधी मिळतील हे सांगण्यास नकार दिला. गुंतवणूकदारांना हा मोठा धक्का होता. यामध्ये सुमारे तीन लाख गुंतवणूकदारांचे सुमारे २८ हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. याबाबत आरडाओरडा झाल्यावर ‘सेबी’ने फ्रँकलिन टेम्पल्टनला दणका देत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याचा आदेश दिला, परंतु अजूनही फ्रँकलिन टेम्पल्टनने याबाबत कोणतीही ठोस हमी देण्यास नकार दिला असून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये सरकारने दिलासा देणे गरजेचे होते. परंतु जनता कचाट्यात सापडली आहे, विरोध, निदर्शने करण्याच्या मनःस्थतीमध्ये नाही याचा फायदा घेऊन सरकारने सुरक्षित ठेव योजनांचे व्याजदर कमी करणे, रिझर्व्ह बँकेचे ७.७५ टक्के व्याजदराच्या कर्जरोख्यांची विक्री थांबवणे अशी पावले उचलली. सार्वजनिक भविष्य निर्वाहनिधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करून आपल्या मध्यम तसेच दीर्घकालीन खर्चासाठी तरतूद करते. या योजनांचे व्याजदर कमी करून सरकारला जनतेची क्रयशक्ती कमी करत आहेत. अर्थव्यवस्थेसाठी हे मारक पाऊल ठरेल.

धोक्याची घंटा 
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केवळ व्याजदर कमी करून भागणार नाही, तर बाजारात मागणी निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी जनतेच्या खिशात पैसे असले पाहिजेत. परंतु, हे सरकार सामान्य जनता आणि विशेष करून मध्यम वर्ग, नोकरदार यांची विविध कर, व्याजदर कमी करणे यातून निव्वळ पिळवणूक करत आहे. परंतु, सरकारला त्याची फिकीर नाही, कारण अजून चार वर्षे शिल्लक आहेत. १९९९ तो २००४ मधील तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने सातत्याने व्याजदर कमी करण्याचे धोरण अवलंबले होते आणि यातून ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर नाराज झाला होता. परंतु, ‘इंडिया शायनिंग’च्या झगमगाटात वावरणाऱ्या सरकारला याचा अंदाज आला नाही आणि २००४ मध्ये या सरकारची सत्ता गेली. सर्व काही फक्त आम्हालाच कळते या थाटात वावरणाऱ्या या विद्यमान सरकारला कोण सांगणार? परंतु, आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये जनता याचे सणसणीत उत्तर देईल.

संबंधित बातम्या