बॅंकिंगमध्ये गुंतवणूक फलदायी

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार
 

गेल्या आठवड्यात मंगळवारी ११ तारखेला विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष बरोबर ठरले. भाजपने राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये सत्ता गमावली व तिथे काँग्रेसची सत्ता सुरू झाली. मध्यप्रदेशमध्ये कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. राजस्थानमध्ये जुने अशोक गेहलोत व तरुण सचिन पायलट यांच्यात स्पर्धा होती. त्यांना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अनुक्रमे करून तिढा सोडवला गेला. या निवडणुका २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांची नांदी समजली जात होती. 

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणास्तव १० डिसेंबरला राजीनामा दिला. (मात्र रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता, रिझर्व्ह बॅंकेच्या बाबतच्या कायद्यातले ७ वे कलम, सरकारी हस्तक्षेप यावरून मतभेदामुळे तो होता असे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले) त्यांच्या जागी केंद्रामध्ये अनेक सचिवपदे भूषविलेले शशिकांत दास यांची नेमणूक तीन वर्षासाठी केली गेली आहे. सनदी अधिकारी म्हणून कसे जुळवून घ्यायचे याची त्यांना जाण असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बॅंक व केंद्र सरकारमधील संबंध सुरळीत राहतील असे वाटते.

शेअरबाजाराने या नेमणुकीचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंका व अन्य खासगी बॅंका नॉनबॅंकिंग फायनान्स कंपन्याबद्दल त्यांची धोरणे लवचिक राहावीत.

आता नव्या वर्षात १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यात करविषयक सवलती राहतील असा अंदाज आहे. तसेच एप्रिल २०१९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच सत्तारूढ होईल असा अंदाज आहे. मात्र त्यांचे संसदेतील बळ कमी झालेले असेल. एप्रिल २०१९ मध्ये राज्यसभेतही त्यांचे संख्याबळ कमी होईल. कारण मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड मधून त्यांचे कमी उमेदवार जातील. पण शेअरबाजाराने हे गृहीत धरले आहे. 

महाराष्ट्रात सध्या विविध ठिकाणाहून आरक्षणाची मागणी पुढे येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमाल ५२ टक्के आरक्षणाच्या मर्यादापैकी ३५ टक्के आरक्षण आधीच झाले असल्याने उरलेल्या कोट्यातून ते पुरे करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ धनगर व धोबी समाजालाही आरक्षण हवे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर बॅंकेचे एक उपगव्हर्नर विरल आचार्य यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवस्थापनात बदल असावेत असे सूचीत केले. अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह व ब्रिटनमध्ये बॅंक ऑफ इंग्डलच्या संस्था नुसत्याच स्वायत्त नाहीत, तर एखाद्या कॉर्पोरेशनप्रमाणे चालवल्या जातात व त्यांच्या सभांचे वृत्तांत (minutes) प्रसिद्ध केले जातात. तसेच इथेही व्हायला हवे असे म्हटले आहे. बॅंक ऑफ इंग्डलचा संचालक हा अन्यत्र संचालक वा विश्‍वस्त किंवा सल्लागार अशू शकत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक व्यवस्थापन समितीच्या सहा सदस्यामध्ये सरकार नियुक्त तीन सदस्य असतात. पण ते अन्यत्र सदस्य, अध्यक्ष वा विश्‍वस्त असू शकतात हा फरक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे व्यवस्थापनच त्यांच्या मते बदलायला हवे. आज डेप्युटी गव्हर्नरांना मतदानाचा अधिकार नाही. 

राष्ट्रीयकृत बॅंकांपैकी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बरोडा व कॅनरा बॅंक व्यवसाय वाढीसाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट करण्याच्या विचारात आहेत. त्यांचा खर्च मात्र त्यामुळे वाढेल व नफा कमी होईल.  

अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह आता व्याजदर वाढवायचा विचार करीत आहे. सन २०१९ मध्ये कदाचित दोन वा तीन वेळा ही वाढ अपेक्षित असेल. तसे झाले तर इथेही रिझर्व्ह बॅंक रेपोदर वाढवू शकेल. 

पेट्रोलियम उत्पादन करणाऱ्या (opecs) मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांच्या संघातून कतार बाहेर पडण्याची शक्‍यता आहे. कतार अमेरिकेत २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचाही विचार करीत आहे. मध्यवर्ती बॅंकांपैकी बहुतेक बॅंका व्याजदर अधूनमधून कमीजास्त करीत असतात. पण फिनलंडने गेल्या वर्षात व्याजदरात कधीही बदल केला, तसेच ती रोखेही कमी विकणार आहे. फिनलंडचे एकूण कर्ज सध्या ११९ अब्ज डॉलर्स आहे.

अमेरिकेने आपले उत्तर कोरियाशी संबंध गेल्या तीन महिन्यात सुधारले होते व बदल्यात उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे नाहीशी करण्याबाबत विचारविनिमय करायचे कबूल केले होते. पण ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियावर पुन्हा निर्बंध लादण्याचा विचार केला आहे. त्याला उत्तर कोरियाचे हे प्रत्युत्तर आहे. 

दरम्यान ब्रिटनच्या पंतप्रधान मे यांनी ब्रेक्‍झिटबद्दलचे संसदेतले मतदान जिंकले असले तरी भूतपूर्व पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी पुन्हा मतदानाचा हेका धरला आहे. अशा दुसऱ्यांदा मतदानासाठी थेरेसा मे अनुकूल नाहीत. ब्रॅक्‍झिट हे ब्रिटनचे एक दुखणेच झाला आहे, तर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनाही डिझेलवरील कराबाबत निदर्शनाला तोंड द्यावे लागत आहे. तात्पर्य जगातील बहुतेक प्रमुख राष्ट्रातील स्थैर्यावर आता प्रश्‍नचिन्ह उभे राहत आहे.

जानेवारी महिना आला, की सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून लाभांशाची अपेक्षा असते. तो मिळाला की वित्तीय तूट कमी होते. यंदाही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने शेअरमागे ७ रुपयांचा लाक्षांश जाहीर केला आहे. पाठोपाठ भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियमही लाभांश जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे हे तीनही शेअर्स जरूर घ्यावेत. लाभांश हा करमुक्त असतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना मार्च संपण्यापूर्वी चांगली रक्कम मिळेल. 

रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर बॅंका व नॉनबॅंकिंग कंपन्याबद्दल आस्था असलेले आहेत. त्यामुळे स्टेट बॅंकेप्रमाणे पंजाब नॅशनल बॅंक व कॅनरा बॅंक, बॅंक ऑफ बरोडात गुंतवणूक पुढील वर्षासाठी फलदायी ठरेल. त्याचप्रमाणे दिवाण हाउसिंग फायनान्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फायनान्स, कॅनफिन होम्स हे शेअर्सही गुंतवणुकीस योग्य आहेत. दिवाण हाउसिंग २१२ रुपयाला मिळत आहे. वर्षभरात तो ३०० रुपयाची किंमत देऊन जावा. हेगने बाय बॅक ऑफर द्यायचे ठरवले आहे. ती सुमारे ५४०० रुपयाला असेल. सध्या हा शेअर ४ हजार रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. 

रेन इंडिया सध्या खूप स्वस्त भावात मिळत आहे. १४० रुपयाच्या मागे पुढे तो आहे. या भावाला किं/अु गुणोत्तर फक्त ४.६६ पट आहे. वर्षभरातील त्याचा कमाल भाव ४७५ रुपये होता व किमान भाव ११७ रुपये होता. सध्याच्या खरेदीवर वर्षभरात किमान ४० टक्के नफा मिळावा. जगात पुन्हा खनिज पदार्थांच्या कंपन्यांना चांगले दिवस आहेत. मॅंगनीज ओअर इंडिया (moil), हिंडाल्को, नाल्को, रेन इंडिया हे शेअर्स बऱ्यापैकी वाढतील.

वेदांतचा तमिळनाडूतील थुथुकुडी इथला कारखाना बंद पडला होता. पण नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलने स्टरलाइट कॉपरचा हा कारखाना (sterlite copper) उघडायला परवानगी दिली आहे. मात्र पर्यावरण सुरक्षेसाठी कंपनीने १०० कोटी रुपये खर्च करावेत असे सांगितले गेले आहे. दीर्घ मुदतीसाठी वेदांत गुंतवणुकीसाठी चांगला आहे. सध्याच्या भावाला की/अु. गुणोत्तर ९.७१ पट आहे. रोज ७५ लाख शेअर्सचा व्यवहार होत आहे. वर्षभरातील शेअरचा कमाल भाव ३५५ रुपये व किमान भाव १९१ रुपये आहे. 

स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजीचा वर विंध्या टेलिलिंक्‍सबरोबर उल्लेख आहे. स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजीस सध्या २९० रुपयाला उपलब्ध आहे. वर्षभरातील कमाल भाव ४१४ रुपये होता. रोज सुमारे १६०००० शेअर्सचा व्यवहार होतो.

गुंतवणुकीसाठी म्हणून आणखी एका कंपनीचा विचार करता येईल. ‘पेट्रोनेट एल.एन.जी.’ असे तिचे नाव आहे. कंपनीकडे २०१८ पर्यंत म्हणजे पुढील १० वर्षांची कॉन्ट्रॅक्‍ट आहेत. सध्या या शेअरचा भाव २१८ रुपये आहे व वर्षभरात तो ३२५ रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. ही वाढ ५० टक्‍क्‍याइतकी आहे. गेल्या बारा महिन्यातील या शेअरचा भाव (कमाल व किमान) अनुक्रमे २५९ रुपये व २०२ रुपये होता. कंपनीकडे बांगलादेशाची कामे आहेत. सध्याच्या भावाला की/अु. गुणोत्तर १५.४५ पट आहे. रोज २५ लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो. 

सप्टेंबर २०१८ या दुसऱ्या तिमाहीसाठी ५६२.९५ कोटी रुपयांचा नक्त नफा झाला आहे. कंपनीने २०१७-१८ साठी ५५ टक्के लाभांश दिला आहे. कंपनीची श्रीलंकेतही कामे चालू आहेत. कंपनीचे २०१८ चे वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे व २०१९ या पुढील तीन वर्षांचे संभाव्य आकडे पुढे दिले आहेत.

कंपनीच्या दहेज (रत्नागिरी, महाराष्ट्र) येथील १५ MMTPA निर्मितीचे लक्ष्य १७.५ MMPTA पर्यंत २०२० पर्यंत पुरे होईल. त्यातील काही ऊर्जा बाहेर विकली जाईल. पेट्रोनेट एलएनजीप्रमाणेच पूर्वी परामर्श घेतलेल्या बॅंकेचाही विचार करता येईल. बॅंकेचा मुख्याधिकारी नेमण्याबाबत जानेवारी २०१९ मध्ये संचालक मंडळ व रिझर्व बॅंकही निर्णय घेईल. हा निर्णय काहीही असला तरी बॅंकांची स्थिती उत्तम आहे. तिची अनार्जित कर्जे खूप कमी आहेत व मार्च २०१९ तिमाही व पूर्ण वर्षाचे नफ्याचे आकडे उत्तमच असतील. सध्या १८० रुपयांच्या आसपास असलेला हा शेअर वर्षभरात ४० टक्के नफा सहज देऊन जाईल. सध्याच्या भावाला किं/अु. गुणोत्तर १० पट दिसते. रोज साडेतीन ते चार कोटी शेअरचा व्यवहार होतो. त्याचप्रमाणे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियादेखील विचारर्ह आहे. आणि पूर्वी सुचवलेले बजाज फायनान्स व पिरामल एंटरप्रायझेस तर भागभांडारात अवश्‍य हवेत.  

संबंधित बातम्या