करकपातीचा महत्त्वाचा निर्णय

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 27 डिसेंबर 2018

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

गेल्या आठवड्यात ओडिशा राज्यसरकारने कृषीसाठी काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. झारखंडनेही काही सवलती दिल्या आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवून सत्ताधारी झालेल्या काँग्रेसने, जाहीरनाम्याप्रमाणे कृषिकर्जे अंशतः माफ केली आहेत. एक एकरापेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या २२ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

राजकारणामध्ये राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याचे मनसुबे आता जोर धरू लागले आहेत. द्रविड मुनेत्र कझगमच्या स्टॅलिन यांनी त्यांचे नाव सुचवले आहे. प्रत्यक्ष रणधुमाळी फेब्रुवारीनंतर सुरू होईल. सत्ताधारी पक्षासाठी आणि विरोधकांसाठीही राफेल, राहुल आणि राम मंदिर हे तीन विषय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांत काँग्रेसने झारखंडच्या विधानसभेत एक जागा जिंकली आहे, तर भाजपने गुजरातमध्ये एक जागा जिंकली आहे.

सव्वीस डिसेंबरला बॅंकांमधील नऊ कर्मचारी संघटनांनी एक दिवसाचा संप पुकारला होता. विजया बॅंक व देना बॅंक  या दोन बॅंकांचे बॅंक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरण त्यांना मान्य नाही. या संघटनांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा लाखावर आहे. बॅंक विलीनीकरणाप्रमाणेच पगारवाढीची नवीन बोलणी करण्यासाठी हा संप होता. दिवसेंदिवस इ-बॅंकिंग, मोबाईल बॅंकिंग व एटीएमद्वारा पैसे काढण्याचे व्यवहार वाढत असल्यामुळे हल्ली अशा संपामुळे ग्राहकांची गैरसोय होत नाही. येत्या निवडणुकांसाठी निर्वाचन आयोग बऱ्याच सुधारणा करणार आहे. खोटी माहिती देणे आणि भरमसाठ खर्च करणे या दोन गोष्टींबाबत आयोगाला जास्त शिस्त अपेक्षित आहे. लाच देणे हा गंभीर गुन्हा समजला जाईल. संसदेचे सध्याचे हिवाळी अधिवेशन ८ जानेवारी २०१९ ला संपत आहे. तत्पूर्वी याबाबतच्या हालचाली होतील.

अमेरिकेमध्ये काही तांत्रिक अडचणीमुळे सरकारच्या काही खात्यांचा व्यवहार ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे. जानेवारीचा आठवडा संपेपर्यंत अमेरिकेतील बरीच सरकारी कार्यालये बंद राहिली, तर त्याचा परिणाम तिथल्या शेअरबाजारावर होईल व भारतीय शेअरबाजारालाही त्याची थोडीशी झळ बसेल. मात्र ग्राहक मूल्य निर्देशांक कमी होत चालल्यामुळे आणि अनेक कंपन्यांचे डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे विक्री व नक्त नफ्याचे आकडे चांगले अपेक्षित असल्यामुळे १५ जानेवारीनंतर निर्देशांक व निफ्टी वरच जात राहतील. त्यातच वस्तुसेवाकर परिषदेने (GST Council) सुमारे २८ वस्तूंवरील कर कमी केल्यामुळे बाजारात खुशीचेच वातावरण असेल. नाताळाची भेट म्हणून २३ वस्तू व सेवांवरील कर परिषदेने कमी केले आहेत. सिनेमाची तिकिटे, गोठलेली फळे व भाजीपाला, दूरदर्शनचे संच यांवरील कर कमी झाले आहेत. आता २८ टक्‍क्‍यांचा कमाल कर फक्त २८ वस्तूंवरच राहणार आहे. चैनीच्या वस्तूच बहुधा त्यात असतील.

अमेरिका व चीन यांतील व्यापार, दोन्ही देशांनी आयात कर कमी करण्याचे ठरवल्याने वाढणार आहे. त्याचा फायदा भारतीय निर्यातीला होईल. रिझर्व्ह बॅंकेलाही पुढच्या फेब्रुवारी २०१९ मध्ये जाहीर केल्या जाणाऱ्या द्वैमासिक आर्थिक धोरणात वरील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करावा लागणार आहे. भारतीय उद्योगाने वरील सर्व घटनांबाबत संतोष व्यक्त केला आहे. अर्धवट चालू असलेल्या बांधकामावरही, वस्तुसेवाकर परिषद ५ टक्केच कर लावण्याचा विचार करीत आहे. सध्या बांधकामावरील अनेक वस्तूंवर १८ टक्के वस्तुसेवाकर आहे. फक्त सिमेंटवर हा कर २८ टक्के आहे.

विदेशी गुंतवणुकीबाबत चीन एक नवा कायदा करीत आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसची एक समिती याबाबत विचार करत आहे. परदेशी गुंतवणूक चीनकडे जास्त जाऊ नये म्हणून भारतालाही याबाबत विचार करावा लागेल. जानेवारीमध्ये नेहमीप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेची बैठक होईल. त्याबाबतचा अजेंडा तयार करण्याचे काम चालू आहे व त्यात भारतातर्फे सुरेश प्रभू हे वाणिज्य मंत्री म्हणून हिरिरीने भाग घेत आहेत.

ज्या शेअर्सचा पूर्वी परामर्श घेऊन गुंतवणुकीला उत्तम सांगितले होते ते म्हणजे बजाज फायनान्स, बजाज फिनसर्व्ह, पिरामल एन्टरप्रायझेस, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, येस बॅंक, जिंदाल स्टील अँड पॉवर आणि जिंदाल स्टेनलेस (हिस्सार) हे होत. आजच्या भावाला हे घेतले तर पुढील वर्षभरात त्यात किमान ३५ टक्के वाढ मिळेल. त्यासाठी मात्र दम धरणे आवश्‍यक आहे. शेअरबाजारात साईबाबांनी सांगितलेली ‘श्रद्धा आणि सबुरी’ आवश्‍यक असते.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने अमेरिकेतूनच तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडियन ऑइलने नुकताच शेअर मागे ६.४५ रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. ६५५६ कोटी रुपये त्यासाठी तिच्याजवळ रक्कम उपलब्ध आहे. शिवाय येत्या वर्षात ती नव्याने २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून नवीन तेल वाहिन्या टाकणार आहे.

हा शेअर सध्या जरूर घ्यावा. वर्षभरात तो २५ टक्के वाढेल. तेलशुद्धीकरणातील अन्य हिंदुस्थान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियममध्येही गुंतवणूक हवी. सध्या क्रूड पेट्रोलच्या एका बॅरलला ६० डॉलरपर्यंत आंतरराष्ट्रीय भाव खाली आले आहेत. पेट्रोलचे भाव खाली असतात तेव्हा तेलशुद्धीकरण कंपन्यांचे ‘मार्जिन’ वाढते व त्यांचा नफाही वाढतो. भारताला पेट्रोलसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते व पेट्रोल स्वस्त असेल तर आपल्या चालू व्यापार खात्यातही तूट (Current Account Deficit) कमी राहते.

येस बॅंकेच्या प्रमुखपदी राणा कपूर यांच्या जागी कोण येणार ते अजून नक्की झालेले नाही. कपूर यांना तात्पुरती दिलेली कार्यकालाची मुदत ३१ जानेवारीला संपत आहे. त्यांचा उत्तराधिकारी हा तितकाच सक्षम असेल. त्यासाठीचा निर्णय बॅंकेचे संचालक मंडळ १५ जानेवारीपर्यंत घेईल व रिझर्व्ह बॅंकेची अनुमती ३१ जानेवारीपर्यंत मिळवेल. बॅंकेची स्थिती भक्कम आहे. उत्तराधिकारी डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे व्यवसायाचे व नफ्याचे आकडे १५ फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर करेल; अशी अपेक्षा आहे. ते आकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर येस बॅंकेच्या शेअरचे ‘उत्तरायण’ सुरू होईल. हा शेअर १८० रुपयांपर्यंत जरूर घ्यावा व शांत बसावे. दिवाळी २०१९ पर्यंत त्याचा भाव किमान २५० रुपये व्हावा. गेल्या बारा महिन्यांतील शेअरचा उच्चांकी भाव ४०० रुपयांवर होता. त्यामुळे शेअरने पुन्हा २५० रुपये व ३०० रुपयांचा भाव गाठणेही शक्‍य आहे. येस बॅंकांप्रमाणेच त्यावेळी स्टेट बॅंक पावसाळा संपल्याने आता महामार्ग बांधणाऱ्या कंपन्यांना नवी कंत्राटे दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. रेल्वेशी संबंधित असणाऱ्या कंपन्यांच्या ऑर्डर्सही वाढतील, त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी बऱ्याच ठिकाणी वाव असेल.

सरकारने सॉव्हरिन गोल्ड बाँडसची विक्री २४ डिसेंबरला सुरू केली. दर ग्रॅमला ३११९ रुपये (दहा ग्रॅमला ३११९० रुपये) भावाने त्याची विक्री होईल. ऑनलाइन पद्धतीने आणि डिजिटल पद्धतीने अर्ज करणाऱ्यांना ५० रुपयाचा वटाव दिला जाणार आहे. व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांनी या रोख्यांच्या भरीस पडू नये. रोख्यांपेक्षा समभागातील गुंतवणूक जास्त नफा देते. शेअरबाजाराला या सर्वांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे थोडे संभ्रमाचेच वातावरण राहील. गुंतवणूकदारांनी अनेक वर्षे सातत्याने विक्री व नफ्यात वाढ दाखवणाऱ्या कंपन्यांचाच विचार करावा. वाहने व वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग निर्मिणाऱ्या कंपन्यांना चांगले दिवस असतील. निवडणुकांसाठी वाहनांचा वाढता वापर असेल, त्यामुळे मारुती सुझुकी, बजाज ऑटो, हिरो मोटो कॉर्प या कंपन्यांवर लक्ष देऊन त्याचे डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे आकडे बघून गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर ठरेल.

एक फेब्रुवारीचा येणारा अर्थसंकल्प कुठल्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी यासाठी दिशादर्शक ठरेल. आता रेल्वेचा अर्थसंकल्पही केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट होत असतो. नवीन वॅगन्स व बोगी बांधण्यासाठी भरीव तरतूद जर अर्थसंकल्पात झाली, तर टिटाघर वॅगन्स व कालींदी रेल हे शेअर्स तेजीत जातील. महामार्गासाठी जास्त गुंतवणूक झाली, तर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर कंपन्यांना चांगले दिवस येतील. गायत्री प्रोजेक्‍टचा त्याच विचार करावा.  

संबंधित बातम्या