अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणार

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
शुक्रवार, 4 जानेवारी 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

प्रथम नववर्षाच्या - २०१९ च्या शुभेच्छा! नवे वर्ष भारतासाठी बरेच धामधुमीचे असेल. लोकसभेच्या एप्रिल वा तत्पूर्वी होऊ शकणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका, फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला मांडला जाणारा अंतरिम अर्थसंकल्प व नंतर नवीन सरकारचा  जुलैमधला पूर्ण अर्थसंकल्प यात बरेच काही दडले असेल, पण सर्वसाधारणपणे राजकीय व आर्थिक स्थैर्य जनतेला अनुभवायला मिळेल.

वर्षअखेर भारताची तांदळाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर झाली. एका टनाला सुमारे ३८० डॉलर इतकी किंमत मिळाली. छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ पिकतो. तिथे राज्य सरकारने दर क्विंटलला १७५० रुपयांऐवजी २५०० रुपये किंमत जाहीर केली आहे. या किमतीला बाजारात मागणी नाही. शेजारच्या बांगलादेशात पुराने तांदुळपिकाचा नाश झाल्यामुळे २०१७ मध्ये उत्पादन कमी झाले होते. भारताने बांगलादेशला ७ लाख टन निर्यात करण्याची तयारी ठेवली होती. २०१८-१९ वर्षासाठी बांगलादेशमध्ये तांदूळ उत्पादन ३.४७ कोटी टन होणार आहे. भारताला व्हिएतनाम आणि थायलंडशी स्पर्धा करावी लागत आहे. २०१८ मध्ये व्हिएतनामची चीनमध्ये निर्यात जवळजवळ ४० टक्के कमी झाली होती, त्यामुळे त्या देशाला निर्यातीसाठी अन्यत्र बघावे लागत आहे.

गुजरात राज्य सरकारने जानेवारी ते एप्रिल २०१९ च्या कालावधीला तुरीची किमान हमी किंमत क्विंटलसाठी ५६७५ रुपये ठेवली आहे. राज्यात यंदा डाळीचे उत्पादन कमी झाले आहे. यंदा तूर डाळीचे उत्पादन तिथे ३ लाख १४ हजार टन इतके अपेक्षित आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात हे उत्पादन ३ लाख ३७ हजार टन होते. नोव्हेंबर १५ पासून राज्याने भुईमुगाची खरेदीही सुरू केली आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २.०९ लाख टनाची खरेदी १०५० कोटी रुपयांना केली आहे. भुईमुगासाठी हमी किंमत क्विंटलमागे ४८९० रुपये होती. त्यावर सरकारने बोनस म्हणून ११० रुपये अतिरिक्त देण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एक समिती नेमायचे ठरवले आहे. आतापर्यंतच्या सर्व घोषणा राष्ट्रीय पर्जन्यभूमी अधिकरण असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यक्रम आखले गेले आहेत. या समितीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अशोक दलवाई हेच दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. दलवाईंच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये एक तज्ज्ञांची समिती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करता येईल हे ठरवण्यासाठी नेमली आहे. गेल्या अडीच वर्षांत या समितीने १४ प्रचंड अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. तिने आपल्या अंतिम शिफारसी काही महिन्यांपूर्वी सरकारल्या दिल्या होत्या. सरकारने त्या संपूर्णपणे मान्य केल्या आहेत. सरकारने नव्यानेच ‘ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस अँड लाईव्ह स्टॉक मार्केटिंग (APLM) कायदा’ केला आहे. या कायद्याने उत्पादनातील वाढ विक्रीसाठी उत्तम संयोजन आणि निर्यातीसाठी उत्तेजन या तीन स्तंभावर आपली कृषीनीती उभारली आहे. शेतकऱ्यांचे भले करताना कृषी उत्पादनांच्या ग्राहकांचाही विचार करण्यात आला आहे. सुदैवाने गेल्या दीड वर्षात उत्पादन भरपूर वाढल्याने उत्पादन पुरवठा व मागणी यात आपोआपच संतुलन साधले गेले आहे. त्यामुळे Essential Commodities Act खाली असलेले निर्बंध काढले जातील आणि भारतात कृषिक्रांती होईल असे दलवाई यांना वाटते. अरुणाचल प्रदेशने या कायद्याच्या तरतुदी आपल्याकडे लागू केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यही या तरतुदी लागू करण्याच्या विचारात आहे. वर्ष २०१८ संपताना पेट्रोलच्या किमती वर्षभरातील किमान पातळीवर आल्या आहेत. दिल्लीमध्ये पेट्रोल एका लिटरसाठी ६९.२६ रुपयांवर आले आहे, तर डिझेलची किंमत ६३.०९ रुपये झाली आहे. ऑगस्ट २०१८ पर्यंत पेट्रोलच्या किमती चढ्या होत्या. त्यानंतर त्या उतरू लागल्या आहेत. मात्र, सप्टेंबर संपेपर्यंत किमती चढत्याच होत्या.

पंतप्रधान मोदी यांनी अंदमान निकोबारमधील तीन बेटांचे नव्याने नामकरण केले आहे. रॉस बेटाचे नाव ‘नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वीप’ असे झाले आहे. नेल बेटाचे नाव ‘शहीद द्विप’ झाले आहे, तर हॅवलॉक बेटाचे नाव ‘स्वराजद्वीप’ केले गेले आहे. या तिन्ही ठिकाणी पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर जातात. आपल्या अंदमानच्या भेटीत पंतप्रधानांनी शिक्षण, पर्यटन, आरोग्य इत्यादी अनेक प्रकल्पांचे भूमीपूजन केले. वर्ष संपताना लोकसभेने तिहेरी घटस्फोट विधेयक मंजूर केले. राज्यसभेत मात्र रालोआ सरकारला बहुमत नाही आणि काँग्रेस पक्ष त्याला विरोध करणार आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षानी सभात्याग केली होता, आणि विधेयक २४५ विरुद्ध ११ मतांनी संमत झाले होते. एआयडीएमकेनेही या विधेयकाला विरोध केला होता.

२०१८ मध्ये टाटा कन्सलटन्सी आणि बजाज फायनान्सने गुंतवणूकदारांना चांगला नफा दिला आहे. त्यानंतर कोटक बॅंक, मारुती सुझुकी, हिंदुस्थान लिव्हर आणि एचडीएफसी यांचा क्रमांक लागतो. रुपया जरी वर्षअखेरीस घसरलेला दिसला आणि एका डॉलरसाठी ७४ रुपयांपर्यंत गेला तरी वर्षअखेर तो सुधारलेला आहे. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी २७ डिसेंबरला, त्या महिन्याच्या वायदेव्यवहारांची पूर्तता झाली. शुक्रवारी २८ तारखेला निर्देशांक ३६०७६वर बंद झाला, आणि निफ्टी १०८५९ वर स्थिरावला. वर्षअखेर कोटक महिंद्र बॅंकेतील प्रवर्तकांनी आपला वाटा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली मुदत संपत होती. २०१९ मध्ये बॅंकेचे प्रवर्तक काय पवित्रा घेतात ते अजून अस्पष्ट आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, डॉलरच्या संदर्भात रुपयाचा राहणारा विनिमय दर आणि पेट्रोलच्या जागतिक व भारतातील किंमती यावर अर्थकारण आधारित असेल.

सरकार २०१२ ते २०१८ या आर्थिक वर्षासाठी खासगी टेलिकॉम कंपन्यांसाठी लेखा परीक्षकांची नेमणूक करणार आहे. त्यासाठी सुमारे वीस  बावीस कंपन्या उत्सुक आहेत. बांधकाम क्षेत्रात २०१४ ते २०१८ या पाच वर्षांत कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक दुप्पट होऊन २ कोटी डॉलर्सवर गेली आहे. या क्षेत्रासाठी सरकारने नियामक नेमल्यानंतर बरीच शिस्त आली आहे. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी बऱ्याच सवलती जाहीर झाल्या आहेत. महामार्ग क्षेत्रात २०१८ च्या सुरुवातीला बरेच प्रकल्प रखडले होते, पण वर्षभरात त्यात बरीत सुधारणा झाली. अनेक प्रकल्प मार्गी लागल्यामुळे बॅंकांची ३ लक्ष कोटी रुपयांची कर्जे अनार्जित होण्यापासून बचावली. रिझर्व्ह बॅंकेचे कडक धोरण याबाबत बॅंकांना सहाय्यभूत ठरले.

गेल्या वर्षभरात सर्वसाधारणपणे महागाई आटोक्‍यात राहिली. जेट एअरवेजला स्टेट बॅंक १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याच्या विचारात आहे. तात्कालिक चालू देणी देण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. मध्यपूर्वेतील ‘एतिहाद’ या कंपनीबरोबर जेट सामायिकरित्या विमान वाहतूक करते. नरेश गोएल प्रमुख असलेल्या जेट एअरवेजला गेल्या तीन तिमाहीत प्रत्येकवेळी १००० कोटी रुपयांवर तोटा झाला आहे. कंपनीवर ऑक्‍टोबर २०१८ च्या सुरुवातीला ८०५२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. कंपनी अगर स्टेट बॅंक याबाबत संदिग्धता बाळगून आहे. २०१९ या नव्या वर्षात जागतिक आर्थिक वातावरण अस्थिर राहणार असेल तरी भारताची अर्थव्यवस्था जोराने वाढणार आहे, असे सी.आय.आय.ने मत व्यक्त केले आहे. सेवाक्षेत्रातील वाढ निवडणुकांसाठी होणारा प्रचंड खर्च आणि कृषिक्षेत्रातील सामर्थ्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) साडेसात टक्‍क्‍याने वाढणार आहे, असे तिचे मत आहे. अर्थकारणावरून गुंतवणुकीचा विचार करता २०१९ हे वर्ष गुंतवणूकदारांना उत्तम जाईल. राजकीय व आर्थिक घडामोडींवर जरी बाजारातील एकूण हालचाली होत असल्या तरी प्रत्येक कंपनीच्या त्रैमासिक कामगिरीवर तिच्या शेअरच्या किमती ठरत असतात. शिवाय दलाल संस्था एखाद्या शेअरला कसे उचलून धरतात त्यावरही त्या शेअरचे भाव खालीवर होतात. ग्रॅफाईट धातूला २०१८ हे वर्ष उत्तम ठरल्याने ग्रॅफाईट इंडियाचा भाव गेल्या वर्षी ११२७ रुपयांच्या उच्चांकाला गेला होता तरी वर्षअखेरीला त्यात ३२ टक्‍क्‍यांनी घट होऊन तो ७७० रुपयांवर आला आहे. २०१९ मार्च २०२० मार्च ही दोन वर्षे कंपनीला उत्तम जाणार असल्यामुळे येत्या बारा महिन्यांत ग्रॅफाईट इंडिया परत १२०० रुपयांवर जावा. कर्नाटकच्या पर्यावरण खात्याने कंपनीच्या बंगलोरच्या कारखान्यावर बंधने आणली होती व उत्पादन बंद होते. आता तिला उत्पादनाला पुन्हा परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे १४ ऑगस्ट २०१८ ला पाहिलेला ११२६ रुपयांचा उच्चांकी भाव येत्या वर्षभरात पुन्हा गाठला जाईल. सद्याच्या भावाला किं/अु गुणोत्तर फक्त ५ पट दिसते. दीर्घकाल मुदतीसाठी हा शेअर अजूनही घेण्यासारखा आहे. हेगच्या शेअरची सध्याची किंमत ३६९१ रुपये आहे. २०१८ मध्ये त्याचा कमाल भाव ४९५० रुपये होता तर किमान भाव २२१५ रुपये होता. सध्याच्या भावाला किं/अु गुणोत्तर जरी १३।। पट दिसत असले, तरी वर्षभरात हा शेअर पुन्हा ४८०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

येस बॅंकेबद्दल पूर्वीच्या लेखातून अनेकदा परामर्श घेतला आहे. बॅंकेचे प्रमुख प्रवर्तक  राणा कपूर याचा उत्तराधिकारी फेब्रुवारीपर्यंत ठरला म्हणजे या शेअरचे उत्तरायण सुरू होईल. सध्या १८२ रुपयाला हा शेअर मिळत आहे, पण गेल्या बारा महिन्यांतील त्याचा ४०४ रु. चा कमाल भाव बघता येत्या ६, ७ महिन्यांत तो २५० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. ही वाढ ४० टक्के असू शकेल. सतत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या बजाज फायनान्स, पिरामल एन्टरप्रायझेस व जिंदाल स्टील पॉवरमध्ये अजूनही गुंतवणूक करावी.   

संबंधित बातम्या