निवडणुकीचे वारे

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
मंगळवार, 29 जानेवारी 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याने आर्थिक बातम्यांचा धडाका यापुढे सतत होत राहील. जागरूक वाचकांनी त्यावर सतत नजर ठेवायला हवी. त्याचा शेअर बाजाराशीही संबंध येत असतो. त्याबाबतचा परामर्श या लेखमालेतून वेळोवेळी घेतला जाईलच.

एकवीस जानेवारी २०१९ ला निफ्टी आणि निर्देशांक १०९१५ व ३६४५८ वर अनुक्रमे बंद झाले. अनेक कंपन्यांचे डिसेंबर २०१८ तिमाहीचे विक्री व नक्त नफ्याचे आकडेही प्रसिद्ध झाले. यापुढे एक महिना असे आकडे प्रसिद्ध होत राहतील. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP) वाढत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जास्त मोठ्या चलनाची जरुरी भासेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल, मे मध्ये होऊ शकतील. त्याचवेळी जम्मू - काश्‍मीरमध्ये विधानसभेसाठी निवडणुका घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजप काही मित्र पक्षांबरोबर सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल.

सन २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर होईल. हा जणू काही पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प आहे, असे समजून अर्थमंत्र्यांनी त्यात अनेक आर्थिक सुधारणा जाहीर कराव्यात असे PHD Chamber या औद्योगिक गटाने व्यक्त केले आहे. विशेषतः त्यात कृषिक्षेत्रात आणि प्रत्यक्ष करासंबंधी अनेक सुधारणांची अपेक्षा आहे. एका बाजूला सरकारला करमहसूल वाढावा असे वाटत असले तरी मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेल्या मध्यम वर्गाला ५ लाख रुपयांपर्यंत कर मुक्त असावा असे वाटत आहे. त्यानंतर पुढील ५ लाख रुपयांसाठी तो दहा टक्के असावा आणि दहा लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के व ५० लाख नंतरचा  कर ३० टक्के असावा. असा सर्वसाधारण मतप्रवाह आहे. कंपन्यांचा नफा भरपूर वाढत असल्यामुळे कॉर्पोरेट करात मात्र काही कपात करू नये पण लाभांश वितरण कर साडेबारा टक्‍क्‍यांऐवजी पाच टक्केच ठेवावा असे उद्योजकांना वाटत आहे. कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातील तेल क्षेत्रातून भागीदार कंपनीने बाहेर पडावे असे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सूचित केले आहे. तेल क्षेत्रासाठी कराव्या लागणाऱ्या विकसन खर्चात नायको  कुचराई करत आहे, असे त्यामागचे कारण सांगितले जात आहे. मात्र नायको या कॅनेडियन कंपनीने याबाबत लवाद नेमण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

गुजरातमध्ये दरवर्षीच्या जानेवारीमध्ये व्हायब्रंड गुजरात या महोत्सवात २८ हजार कोटी रुपयांचा सुमारे २८३६० सामंजस्य करारावर कंपन्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे नवीन २१ लाख रोजगार निर्माण होतील अशी आशा आहे. व्होडाफोन -आयडिया कंपनीने स्पेक्‍ट्रमची जी किंमत मोजायची आहे त्यासाठी सरकारकडे दोन वर्षांची मुदत मागितली आहे. जवळ जवळ दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम तिने सरकारला देणे आहे. पण सध्या कंपनीवर असलेले प्रचंड कर्ज आणि ताळेबंदातील कमकुवतपणा ही कारणे तिने पुढे केली आहेत. भारतीय कंपन्या सध्या इराणकडून बरेच पेट्रोल आयात करत आहेत. या पेट्रोलची किंमत चुकवण्यासाठी सरकारने व रिझर्व्ह बॅंकेने इराण सरकारशी काही वाटाघाटी करून सवलती पदरात पाडून घ्याव्यात, असे पेट्रोल कंपन्यांना वाटत आहे.

गेल्या काही दिवसात परदेशी गुंतवणूक संस्थांनी चार हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून काढून घेतले आहेत. देशातील अर्थव्यवस्थेबद्दल यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे पाहिजे तितके स्थैर्य असणार नाही. जगभरात स्त्रिया जे घरकाम व सामाजिक काम करतात त्याचे मूल्यमापन अजूनपर्यंत केले गेले नाही, पण ते करायचे ठरवल्यासही रक्कम १० ट्रिलीयन डॉलर्स (१० हजार अब्ज रुपये) इतकी होईल असे ऑझॅम या संस्थेने म्हटले आहे. या वर्षी झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या बैठकीमध्ये हा अहवाल मांडला गेला होता. ही रक्कम जगातील सर्वांत मोठ्या ॲपल या कंपनीच्या व्यवसायाच्या ४३ पट आहे. याच अहवालानुसार नागरी विभागातील स्त्रिया ५ तास १२ मिनिटे विनामूल्य काम करतात, तर ग्रामीण विभागात ४ तास ५१ मिनिटे विनामूल्य काम करतात. तुलनेने भारतीय पुरुष नागरी विभागात २९ मिनिटे आणि ग्रामीण विभागात ३२ मिनिटे विनामूल्य काम करतात. घरातील काम आणि मुलांची देखभाल या बाबतची ही आकडेवारी आहे. स्त्री आणि पुरुषांमधली ही विषमता जातपात धर्म व लिंगभेद यामुळे दिसते.

  जगातील घटनांचा व भारतीय घडामोडींचा वर थोडक्‍यात परामर्श घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल गेली काही वर्षे चीन व भारताची सतत तुलना होत आहे. १९९० पासून गेली २८ वर्षे चीनच्या वाढीचा वेग भारतापेक्षा जास्त होता. यंदा मात्र भारताने अर्थव्यवस्थेतील वाढीच्या टक्केवारीत मात केली आहे. २०१८ मध्ये चीनची वाढ फक्त साडेसहा टक्केच झाली आहे. मात्र आम्ही हा वेग मुद्दामच कमी केला आहे, असे चीन सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र ही वाढ पूर्वपदावर आणण्यासाठी  चीनने २१८ अब्ज डॉलर्स  इतके एक ‘स्टीम्युलस पॅकेज’ जाहीर केले आहे. २०१९ च्या पहिल्या तिमाहीतही चीनच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे.

   गेल्या दीड वर्षात रिझर्व्ह बॅंकेने १२ बॅंकांच्या व्यवहारावर व प्रगतीवर नजर ठेवली होती. हा आकडा नंतर २१ पर्यंत गेला होता. मात्र काही बॅंकांनी व्यवहारात सुधारणा दाखविल्यामुळे आणि केंद्र सरकारने नुकतीच सात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या भांडवलात पुर्नभांडवली रोख्यांद्वारे २८,१६५ कोटी रुपये घातल्यामुळे (भांडवल म्हणून) रिझर्व्ह बॅंक त्या बॅंकांच्याबाबत काही सवलती देण्याची शक्‍यता आहे. बॅंक ऑफ इंडियाला १००८६ कोटी रुपयांची, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सला ५५०० कोटी रुपयांची, बॅंक ऑफ महाराष्ट्राला ४४९८ कोटी रुपयांची, युको बॅंकेला ३०५६ कोटी रुपयांची व युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियाला २१५९ कोटी रुपयांची भांडवली रक्कम पुरवली गेली. वरील बॅंकांची कर्जे देण्याची क्षमता त्यामुळे वाढेल. सध्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीखाली अलाहाबाद बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बॅंक, युको बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्स, देना बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंका आहेत. बॅंकांची भांडवली पर्याप्तता जेव्हा कमी होते आणि अनार्जित कर्जे प्रमाणाबाहेर वाढतात त्यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेची विशेष देखरेख सुरू होते. आता काही कंपन्यांच्या व्यवहाराकडे व डिसेंबर २०१८ च्या तिमाहीच्या आकड्यांकडे नजर टाकायला हवी.

येस  बॅंकेच्या प्रमुखपदी असलेल्या राणा कपूर यांच्या जागी रिझर्व्ह बॅंक महिनाअखेर नवीन पदाधिकाऱ्याची निवड करेल. रणजित गिल व येस बॅंकेचेच उपाध्यक्ष असलेले रजत मोंगा यांच्यात या जागेसाठी चढाओढ आहे. कोळसा खाणीशी संबंधित असलेले ११ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प नुसतेच प्रलंबित आहेत. त्यांचा निस्तरा  करण्यासाठी सरकारने कोल इंडियाकडून एक अहवाल मागितला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार केलेली १९१ प्रकरणे मुंबईच्या प्राप्तिकर विभागाने शोधून काढली आहेत. गुजरातमध्ये सागर किनाऱ्यावर व अंतर्गत भागात विंड पार्क सुरू करण्यासाठी लवकरच निविदा  काढल्या जाणार आहेत.

 लार्सन अँड ट्रुबोने ९ हजार कोटी रुपये किमतीच्या शेअर्सच्या -पुनर्रखरेदीचा प्रस्ताव सेबीकडे ठेवला होता. मात्र सेबीने तो सध्या नामंजूर केला आहे. गुंतवणुकीसाठी पूर्वी सुचविलेले येस बॅंक, बजाज फायनान्स, लार्सेन अँड ट्रुब्रो, स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजीज, हेग, ग्राफाईट इंडिया, दिवाण हाऊसिंग फायनान्स, दिलीप बिल्डकॉन यांचा विचार करता येईल. फिलीप्स कार्बन सध्या १८५ रुपयांच्या आसपास मिळत आहे. गेल्या बारा महिन्यांतील त्यांचा २८६ रुपये हा उच्चांकी भाव बघितल्यानंतर अजूनही गुंतवणूक करण्यायोग्य वाटतो. फिलीप्स कार्बन दक्षिण भारतात एक मोठा प्रकल्प टाकणार आहे. पिरामल एन्टरप्रायजेस व बजाज फायनान्स हे वर्षभरात ३५ ते ४० टक्के वाढतील. स्टरलाइट टेक्‍नॉलॉजीज सध्या २९५ रुपयाला उपलब्ध आहे. मिश्र धातू निगम (मिधानी) सध्या १२९ रुपयाला उपलब्ध आहे. वर्षभरात तो १८० रुपयांपर्यंत जावा. डिसेंबर २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात तो ९० रुपयांपर्यंत खाली गेला होता. ही एक सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीला ८० रुपयांपर्यंत खाली आलेला प्राज इंडस्ट्रीज हा आता १४० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी तिने खूप मोठा प्रकल्प उभारायचे ठरवले आहे. कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचा एक मोठा प्रकल्प ती हाती घेत आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांसाठी कंपनीने १२.४३ कोटी रुपयांचा नक्त नफा दाखवला होता. ओडिशामध्ये दीड कोटी टनापर्यंत या बायो गॅसचे उत्पादन होऊ शकेल आणि तिचे असे ५००० कारखाने निघण्याची शक्‍यता आहे. त्यात १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकेल, असा एक अंदाज आहे. ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांनी डिसेंबरमध्ये याबाबत एक पथप्रदर्शन (रोड शो) केला होता. चंदिगड आणि लखनौमध्येही असे पथप्रदर्शन केले गेले होते. प्राज इंडस्ट्रीज पुन्हा ११० रुपयांपर्यंत आला तर माफक गुंतवणुकीसाठी जरुर घ्यावा.  
 

संबंधित बातम्या