विदेशी गुंतवणूक शक्‍य

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 4 मार्च 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

एखाद्या वेळी बातम्यांचा एकदम सुकाळ सुरू होतो. गेल्या आठवड्यात हा सुकाळ पुन्हा दिसला. जागतिक आघाडीवर अमेरिका आणि चीन यांची व्यापार समझोत्याबद्दलची बोलणी चालू आहेत. ही बोलणी यशस्वी करण्यासाठी दोन्ही देश पराकाष्ठा करीत आहेत. गेल्या आठवड्यात दोन दिवस अशी बोलणी झाल्यानंतर आता पुढील महिन्यांत त्याबाबतची बोलणी केली होती. ही बोलणी यशस्वी झाली नाहीत, तर अमेरिकेकडून आयात कर मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. बोलणी फिसकटली तर अमेरिका चीनमधून 
आयात होणाऱ्या २०० अब्ज डॉलरवर आयातकर वाढवेल. चीन मग त्याला तसेच प्रत्युत्तर देण्याची शक्‍यता आहे. अगदी नजीकच्याच भविष्यात आपली बोलणी चीनचे सर्वेसर्वा झी यांच्याबरोबर पुरी होतील आणि ही आपत्ती टळेल असा विश्‍वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. गेले सात महिने दोन देशांत चालू असलेले व्यापारयुद्ध त्यानंतर थांबेल. या व्यापारयुद्धाचा परिणाम जागतिक व्यापारावरही होत होता. पण ही द्विराष्ट्रीय बोलणी जून महिन्यापर्यंत संपतील. चीन आपल्याला चांगला प्रतिसाद देईल, अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. ही बोलणी यशस्वी झाली, तर अमेरिकेची चीनकडील निर्यात चीनमध्ये अमेरिकन गुंतवणुक जास्त होईल. बौद्धिक मालमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांना जास्त संरक्षण मिळेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तीन लगार्डे यांनी अमेरिका-चीनमधील तणाव जागतिक आर्थिक वाढीसाठी मोठी आपत्ती ठरेल, असे म्हटले होते. जुलै २०१८ पासून दोन्ही देशांनी ३६० अब्ज डॉलर्सच्या व्यवसायावर सध्याच्या तणावाचा परिणाम झाला होता. 

 राजकीय परिस्थितीत एक महत्त्वाचा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. काश्‍मिरी नागरिकांना सध्या३५ अ कलमाप्रमाणे काही खास हक्क आहेत आणि केंद्र सरकार त्यात बदल करू शकत नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. जम्मू काश्‍मीर राज्याला घटनेच्या ३७० कलमाप्रमाणेही काही खास हक्क आहेत. घटनेच्या ३५ व्या कलमाप्रमाणे सध्या काश्‍मिरराज्याच्या बाहेरील नागरिकांना किंवा त्यांच्याबरोबर विवाह करणाऱ्यांना त्या राज्यात जमीनजुमला घेता येत नाही. पुलवामातील घटनांमुळे सरकारला या कलमात बदल करावासा वाटत आहे आणि त्यासाठी कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली जाईल. 

 एअर इंडियाच्या एका विमानाला ते पळवून नेण्याची भीती दाखवण्यात आल्यामुळे देशातील सर्व विमानतळांना सतर्क राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. भारत पाकिस्तानमधला वाद आता जून मधील इंग्लडमध्ये होणाऱ्या क्रिकेटच्या विश्‍वकरंडक स्पर्धेतही उतरू लागला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध तिथे खेळून तो सामना जिंकून दोन गुण मिळवले पाहिजेत, असे सचिन तेंडुलकर यांचे मत आहे. पुलवामामधील दहशतवाद्यांबरोबरच्या चकमकीत ४० जवान शहीद झाल्यामुळे पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळू नये असे अनेकांचे मत आहे. याबाबत सरकारच्या निर्णयाचा भारतीय क्रिकेट संघ आदरच करेल असे कप्तान कोहलीने म्हटले आहे. 

 दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी १ मार्चपासून बेमुदत उपोषण करायचे ठरवले आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हा कदाचित कळीचा मुद्दा ठरु शकेल. केंद्रातील वाणिज्य व उद्योग खात्याचे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी देशात १०० अब्ज डॉलर इतकी विदेशी गुंतवणुक यावी यासाठी केंद्र सरकार काही निश्‍चित पावले टाकील असे संकेत दिले आहेत. त्यासाठी फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांबरोबर स्वतः बोलणी करणार आहेत. प्रथमच भारताची निर्यातही ५०० अब्ज डॉलर्वर जाईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे महत्त्व कमी करण्याचा अमेरिका प्रयत्न करीत असताना प्रभू यांचा निर्णय आश्‍वासक आहे. त्याचवेळी अन्य देशांबरोबरही भारताची भागिदारी वाढविण्याबाबत ते प्रयत्नशील आहेत. रशियाबरोबर हिऱ्यांचा व्यवहार वाढवण्याचा त्यांचा मनोदय आहे. मध्यपूर्वेतील देशांबरोबरही घट्ट लागेबांधे बांधण्याचा त्यांचा विचार आहे. 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस अँड कस्टम्सनेही व्यापारवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन यासाठी दोन कंपन्या समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्या आपला अहवाल दोन महिन्यांत देतील. त्यामुळे करमहसुलही वाढेल असा सेंट्रल बोर्डाला विश्‍वास वाटतो. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ फेब्रुवारीला ७५ हजार कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना जाहीर करणार आहेत. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १ कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये दिले जातील. त्यानंतर आणखी १ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वाढवली जाईल. ज्यांची २ हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन लागवडीखाली आहे त्यांना याचा फायदा मिळेल. केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स धोरणाचा एक आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. एका आर्थिक पाहणीनुसार दिल्लीमध्ये सध्या १ लाख वाहने आहेत. त्यापैकी ७० टक्के वाहने दुचाकी आहेत. दुसऱ्या एका आर्थिक पाहणीनुसार दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशावर २००७-०८ मध्ये २३,४०० कोटी रुपयांच्या आसपास कर्जे होती. २०१७-१८ मध्ये ही रक्कम ३३५६९ कोटी रुपयांवर गेली आहे. दिल्लीतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ही कर्जे ४.८० टक्‍क्‍यांनी सध्या कमी झाली आहेत.  यानंतर शेअरबाजाराचा विचार करताना काही महत्त्वाच्या बातम्यांचा पुढे उल्लेख केला आहे. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापार वाढीसाठी खास प्रयत्न केले जातील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तिथे एस अँड पी ५०० निर्देशांक सतत वर जात आहे. भारतातही त्यामुळे निफ्टी व निर्देशांक सतत वर जात आहेत. भारत पेट्रोलियमने अंतरिम लाभांश जाहीर केल्यामुळे त्यात गुंतवणूकदारांना रस वाटू लागला आहे. कोल इंडियादेखील येत्या सहा-सात महिन्यांत २१६ रुपयांवरुन २८० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. कंपनी ४.४६ कोटी शेअर्सच्या पुनर्खरेदीचा प्रस्ताव मांडणार होती. कोल इंडियासाठी सेबीने सर्वसाधारणपणे पुनर्खरेदीबद्दल असलेली तिची बंधने काढून टाकली आहेत. भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सने ग्लाईड शस्त्रांच्या निर्मिती व विक्रीसाठी जे एस आय डायनॅमिक्‍सबरोबर करार केला आहे. त्यामुळे भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सच्या शेअर्सना जास्त मागणी यावी. ओ एन जी सी व ऑईल इंडियाकडे असलेल्या ६६ तेल आणि नैसर्गिक वायूंच्या क्षेत्रांचा लिलाव करण्याचा विचार सरकार करत आहे. ओ एन जी सी चा डिसेंबर २०१८ तिमाहीचा नफा भरपूर म्हणजे ६५ टक्के वाढला आहे. तिन्हीही शेअरमागे ५.२५ रुपयांचा अंतरिम लाभांश जाहीर केला होता. १ मार्चला ज्यांची या शेअर्समध्ये गुंतवणूक होती, त्यांना हा लाभांश मिळणार होता. कंपनीची डिसेंबर तिमाहीची विक्री २७,६९४ कोटी रुपयांची होती. डिसेंबर २०१७ तिमाहीची विक्री २२,९६५ कोटी रुपये होती. डिसेंबर २०१८ च्या तिमाहीसाठी कंपनीचा नक्त नफा ८२६३ कोटी रुपये होता. कंपनीने २५.२९ कोटी शेअर्स १५९ रुपये दराने पुनर्खरेदी करायचे ठरवले आहे. त्याचा ती ४०२२ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकत घेणार होती. ओ एन जी सी मध्ये सध्या गुंतवणूक इष्ट ठरेल. 

हेगचा डिसेंबर २०१८ तिमाहीचा नफा १५३ टक्‍क्‍याने वाढून ८६६.८३ कोटी रुपये झाला आहे. कंपनीच्या विक्रीत १२१ टक्के वाढ होऊन ती १८६५ कोटी रुपयांवर गेली, तरीही हा शेअर सध्या २१०० रुपयांच्या आसपास उपलब्ध आहे. सध्याच्या गुंतवणुकीवर किं/उ गुणोत्तर फक्त ३.२ पट दिसते. 

ग्राफाईट इंडियाचा शेअरही सध्या अकारण ४१५ रुपयांपर्यंत उतरला आहे. इथे तर किं/उ गुणोत्तर फक्त २.४१ टक्के दिसते. कंपनीचा कर्नाटकमधील कारखाना पर्यावरणाच्या मुद्‌द्‌याने बंद करावा लागला तरीही कंपनीची विक्री कमी झालेली नाही. मात्र डिसेंबरमध्ये कंपनीचा तिमाही नफा कमी झालेला होता. जोखीम घेण्याची तयारी असणाऱ्यांनी या दोन्ही शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी. 

सार्वत्रिक निवडणुका पार पडेपर्यंत शेअरबाजार वर जात राहील. नवीन केंद्र सरकार स्थापन झाल्यावर जुलैमध्ये पुन्हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. जूनमध्ये काही शेअर्सची विक्री करुन रोख रक्कम हातात ठेवावी.  

संबंधित बातम्या