अर्थसंकल्पाकडे लक्ष

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 17 जून 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या द्वैमासिक आर्थिक धोरणात रेपोदर पाव टक्‍क्‍याने कमी करून तो ५.७५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. गेल्या नऊ वर्षांतील हा नीचांकी दर आहे. याआधी २०१० मध्ये तो ५.७५ टक्के होता. रिझर्व्ह बॅंकेचा पवित्रा आतापर्यंत ‘तटस्थ’ होता. त्याऐवजी तिने आता ‘सुसंगत’ असा शब्द वापरला आहे. अर्थात हा केवळ शब्दच्छल आहे. कवीने काव्याची एक ओळ लिहिली, तरी रसिक त्यातूनही वेगवेगळे अर्थ काढतच असतात. तसाच प्रकार इथेही होतो. रेपोदर कमी झाल्यामुळे कर्जदारांनाही बॅंका यापुढे किमान पाव टक्का दर कमी लावतील, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा आहे. पण ही अपेक्षा बहुधा फोल ठरावी. कारण अनार्जित कर्जांची मोठी टक्केवारी त्यांना भेडसावत आहे. व्याजाचे उत्पन्न कमी करून घेऊन बॅंका आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणार नाहीत. सुरू आर्थिक वर्षाचा विकासदर ७.२ टक्‍क्‍यांवरून सात टक्‍क्‍यांवर येईल असे रिझर्व्ह बॅंकेचे मत आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत किरकोळ महागाई (Retail Inflation) तीन ते ३.१ टक्का राहील, तर उत्तरार्धात ती ३.४ ते ३.७ टक्के होईल असा रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज आहे. 

रेपोदर म्हणजे द्रवतेसाठी व्यापारी अनुसूचित बॅंकांना वित्तपुरवठा हवा असेल, तो ज्या दराने रिझर्व्ह बॅंक करते त्याला रेपोदर म्हणतात. पूर्वी बॅंकरेट म्हणून हा दर ओळखला जायचा. त्या संज्ञेऐवजी ‘रेपोरेट’ हा गोंडस शब्द अस्तित्वात आला आहे. उलट्या दिशेने बॅंकांकडे द्रवता जर वाढलेली असली, तर त्या रिझर्व्ह बॅंकेला वित्तपुरवठा करतात. तो ज्या दराने होतो, त्याला रिव्हर्स रेपोदर म्हणतात. सामान्य जनतेला या दोन तऱ्हेच्या रेपोदरांशी काहीही देणे-घेणे नसते. मात्र, शेअरबाजारात त्याचे कुतूहल असते. कारण रेपोदराने सरकार आपले कर्जरोखे काढत असते. रेपोदर कमी झाला आणि अर्थव्यवस्थेतील द्रवता वाढली, तर अर्थातच कंपन्यांना व्यवसायविस्तारासाठी जास्त रकमा उपलब्ध होतात. रेपोदर कमी झाल्याने सरकारवरील व्याजाचा ताण कमी होतो. त्याचे प्रतिबिंब मग अर्थसंकल्पात दिसून येते. रिझर्व्ह बॅंकेने जरी रेपोदर कमी केला असला, तरी बाजारातील द्रवता वाढली नसल्याने चांगल्या नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांनाही व्यवसायासाठी रक्कम उभी करण्यात अडचण येत आहे.

रेपोदरावरून दुसरीकडे नजर वळवताना बाजारात सध्या दिवाण हाउसिंग फायनान्सच्या दुर्दशेने लोकांची झोप उडवली आहे. दिवाण हाउसिंग फायनान्स आपल्या कर्जांवरील ९६० कोटी रुपयांचे व्याज देण्यास असमर्थ ठरली आहे. दिवाण हाऊसिंगच्या कर्जरोख्यात २२ म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक आहे. सुमारे ५,२३६ कोटी रुपये अन्य १६३ फंडात अडकले आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी यावेळेला अनार्जित कर्जाबाबत तरतूद वाढवावी लागेल. जागतिक स्तरावरील क्रूड पेट्रोलचे दर सध्या कमी आहेत. व्यापार युद्धामध्ये सध्या अमेरिकेने नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होत आहे. महागाईवरील नियंत्रण हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था आणि रोजगार अशा दोन विषयांसाठी दोन पॅनेल्सची स्थापना केली आहे. दोन्हीही पॅनेल्सवर पंतप्रधान हेच अध्वर्यू असतील. गुंतवणूक आणि विकास यासाठी नेमलेल्या कमिटीत पाच सदस्य असतील. रोजगार आणि कौशल्य यासाठी नेमलेल्या समितीत १० सदस्य असतील. या पॅनेल्सवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य व रेल्वेमंत्री पियुष गोयल असतील. रोजगार आणि कौशल्य समितीवरही निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबर पियुष गोयल, कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान आणि पांडे असतील. निवडणुकीच्या वेळेला रोजगार आणि कौशल्य यांच्याविषयी दिल्या गेलेल्या आश्‍वासनांसाठी ही उपाययोजना आहे. गेल्या वीस तिमाहींचा विचार करता यावेळच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकास मंदावलेला दिसतो. सरकारला त्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणानंतर आता अर्थतज्ज्ञांचे व सामान्य नागरिकांचेही लक्ष जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे असेल.

दिवाण हाउसिंग फायनान्सच्या आधी आय.एल.अँड एफ.एस या कंपनीने बाजाराची झोप उडवली होती. त्याबाबत वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे जास्त लक्ष घालणार असून काही उपाययोजना सुचवतील, अशा वार्ता आहेत. २०२४ पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्‍चर क्षेत्रात १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या रकमेपैकी १५ लाख कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च होतील. या क्षेत्रानंतर रेल्वे आणि नवीन मेडिकल कॉलेजेस आणि घरबांधणी यावर जास्त पैसे खर्च केले जातील.

ऑनलाइन व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टिम (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड्‌स ट्रान्स्फर (NEFT) या सेवांवर शुल्क न आकारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डिजिटल ऑनलाइन व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होतील. ही अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापासून होणार आहे.

यावेळी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मुक्त उत्पन्नाची सीमा सध्याच्या पाच लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपयांवर नेतील, अशी अटकळ आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या पुनर्रचनेबाबत या अर्थसंकल्पात कदाचित विचार केला जाईल. सक्षम राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये अकार्यक्षम बॅंकांचे विलीनीकरण व्हावे. शेतकऱ्यांसाठी ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीची जी घोषणा झाली आहे, तिच्यासाठी तरतूद करणे हे त्यांचे मोठे आव्हान असेल. करसंकलनासाठी वस्तुसेवाकरात क्रांतिकारक बदल होण्याची शक्‍यता आहे. वस्तुसेवाकरात सध्या जे अनेक टप्पे आहेत ते कमी व्हावेत. हडको (हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट) १,५०० कोटी रुपयांचे अपरिवर्तनीय रोखे विक्रीला काढणार आहे. पी.डब्लू.सी मीडिया एंटरटेनमेंटने भारताच्या मध्यम व लघु उद्योगांच्या वाढीबद्दल एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार भारताचा चक्रवाढ वाढीचा वार्षिकदर (CAGR) पुढील पाच वर्षांत ११.२८ टक्के असेल. त्यामुळे २०२३ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ४.५१ ट्रिलीयन रुपये इतकी होईल. लार्सेन अँड टूब्रोने माईंड ट्रीमधील आपली गुंतवणूक २८ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेली आहे.

सागर सिमेंटने मे महिन्यात आपले सिमेंटचे उत्पादन २,७७,१४६ मेट्रिक टन इतके जाहीर केले आहे. हाइडेनबर्ग ही सिमेंट क्षेत्रातली कंपनी आहे. सध्या हा शेअर २१० रुपयांना मिळत आहे. वर्षभरात तो २६५ रुपयांपर्यंत जावा. सध्या या कंपनीचे उत्पादन क्षमतेच्या ९० टक्के इतके आहे. या कंपनीचे भागभांडवल २२६.६ कोटी रुपये आहे. कंपनीने शेअरमागे यावर्षी चार रुपयांचा लाभांश दिला आहे. लाभांशासाठी नफ्यातील फक्त ४२ टक्केच रक्कम वापरली जाते. सध्या पावसाळा आल्यामुळे सिमेंट व पोलाद कंपन्यांच्या उत्पादनांना मागणी कमी आहे. त्यामुळे शेअरचे भाव कमी राहातात व गुंतवणुकीला चांगली संधी असते. त्यामुळे माफक प्रमाणात इथे गुंतवणूक करायला हरकत नाही.

इंडिया पोर्टेबिलीटीचा प्रयोग मुंबई शेअरबाजार व राष्ट्रीय शेअरबाजार यांत एक जूनपासून सुरू झाला आहे. त्यामुळे एका ठिकाणी खरेदी करून दुसऱ्या ठिकाणी विक्री करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांची दोन्ही ठिकाणी खाती असतील, त्यांना एका ठिकाणी खरेदी-विक्री करून त्याच दिवशी दुसऱ्या बाजारावर विक्री खरेदीचे व्यवहार करता येतील. अर्थात लहान गुंतवणूकदारांना त्याचा काही उपयोग नाही.

जगातील सर्वांत मोठा सोन्याचा साठा सध्या अमेरिकेकडे आहे. तिच्याकडे असलेल्या ८,१३८ टनाची किंमत ३७३ अब्ज डॉलर्स आहे. पण अमेरिका व चीन यांच्यात सध्या व्यापारयुद्ध सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील सोन्याच्या साठ्याला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गुंतवणुकीसाठी पुनरुक्तीचा दोष पत्करूनही बजाज फायनान्सचा परत उल्लेख करावा लागेल. मार्च २०१९ च्या तिमाहीसाठी तिचा नफा मार्च २०१८ च्या तिमाहीपेक्षा ५० टक्‍क्‍यांनी वाढला होता. नॉन बॅंकिंग फायनान्स क्षेत्रातील हा एक हिमालय पर्वत आहे आणि इथली गुंतवणूक कधीही तोट्यात जात नाही.

संबंधित बातम्या