नॉन बॅंकिंगमध्ये गुंतवणूक वाढणार?

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 24 जून 2019

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

सार्वत्रिक निवडणुकींच्यानंतर आता काही महिन्यांनी महाराष्ट्र राज्यांच्या निवडणुकाही अपेक्षित आहेत. त्याचीच कदाचित एक अनिवार्यता म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. काही मंत्र्यांची खाती बदलली गेली आहेत. काँग्रेस पक्षाचे माजी नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना गृहनिर्माण खाते दिले आहे. जयदत्त क्षीरसागर यांना रोजगार हमी खात्याची जबाबदार दिली आहे. देशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बेरोजगारीचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. केवळ राज्यकारभारात नोकरभरती करून हा जटिल प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यामुळे लघुउद्योग, मध्यमउद्योग कसे निर्माण होतील, कसे वाढतील यावर रोजगारी वाढण्याची जबाबदारी आहे. अनेक वर्षांपूर्वी कंपन्यांनी एका व्यक्तीला नोकरी दिली, तर अनुदान म्हणून १,२५० रुपये दर व्यक्तीमागे एकदाच देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. तशीच काहीशी योजना यापुढेही आखावी लागले. जयदत्त क्षीरसागर यांच्यापुढील आव्हान मोठे आहे. विनोद तावडे शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक या खात्यांचे मंत्री होते. त्यांच्याकडील ते खाते आता आशिष शेलार यांना देण्यात आले आहे. शाळा जूनपासून सुरू झाल्या असल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या जवळ असलेल्या शाळेत जागा देणे, नवीन शाळा निर्माण करणे ही जबाबदारी त्यांना पेलावी लागेल. 

राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे असलेले नगर विकास खाते आता योगेश सागर यांना दिले गेले आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे असलेल्या कृषी खात्याची जबाबदारी आता संजय कुटे यांच्या खांद्यावर पडली आहे. विखे पाटील यांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. तावडे यांच्याकडे असलेले संसदीय खाते मात्र कायम ठेवले आहे. पूर्वीचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बंडोले, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री अंबरीशराजे अत्राम आणि समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचेही मंत्रिपद काढून घेण्यात आले आहे. तावडे आणि शेलार यांना धक्का दिला गेला आहे. सुरेश खाडे यांना सामाजिक न्याय खाते, तर अशोक उईके यांच्याकडे आदिवासी खाते दिले आहे. खांदेपालटात अनिल बोडे यांच्याकडे कृषी खाते दिले आहे. राम शिंदे यांच्याकडील जलसंधारण खाते शिवसेनेचे तानाजी सावंत यांना दिले आहे. संभाजी निलंगेकर यांच्याकडे अन्न व नागरी खाते आले आहे. रावेल यांच्याकडे हे पूर्वी अतिरिक्त खाते होते. अविनाश महातेकर यांच्याकडे सामाजिक न्याय खाते गेले आहे. डॉ. परिणय फुके यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते, तावडे यांच्याकडील अल्पसंख्याक खाते काढून ते अतुल सावेंना दिले गेले आहे. 

महाराष्ट्रात माढे गावाला शरद पवार व सुशीलकुमार शिंदे यांच्यामुळे संसदीय निवडणुकीला महत्त्व आले होते. सावंत यवतमाळमधून नगर परिषदेवर निवडून आले आहेत. 

सध्या अमेरिका आणि चीन यांचे व्यापारयुद्ध जोरात सुरू आहे. भारताने आपल्याबरोबर व्यापार करावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यामुळे चीनला परस्पर संदेश दिला जाईल. अँटिबायोटिक औषधे, डिझेल इंजिने आणि ग्रॅनाईट यावरील सीमाशुल्कांबद्दल सध्या भारत-अमेरिकेत वाद आहेत. अमेरिका सध्या चीनमधून ५३१ वस्तूंची आयात करते. त्यातील काही वस्तूंची आयात आता भारतातून होईल. चीनने सध्या अमेरिकेतील ग्रॅनाईट, स्कायलीन (xylene) आणि गृह सुशोभन वस्तू, कॉपर कॉन्सेन्ट्रेट आणि इन्व्हर्टर्स या अमेरिकन वस्तूंवर २५ टक्के आयात कर लावला आहे. रिक्केमड रबरावर २० टक्के आयात कर आहे. 

शेअरबाजारात सध्या आयएल अँड एफएस आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स यांच्या डबघाईमुळे अनेक बॅंका व वित्त संस्थांना धक्का बसणार आहे. त्यामुळे बॅंकाऐवजी नॉन बॅंकिंग कंपन्यांकडेच गुंतवणूक वळवावी. सामान्य नागरिकांपासून शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारापर्यंत सर्वांचे आता ५ जुलैला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष आहे. दीर्घमुदती नफ्यावर सध्या १० टक्के कर आहे. तो जर काढून टाकला गेला, तर शेअरबाजारात उठाव येईल. 

मागील अनेक लेखात बजाज फायनान्समध्ये गुंतवणूक करण्याबद्दल परामर्श घेतला होता. आता हा शेअर ३,५५० पर्यंत आला असला तरी तो पुढील आठ महिन्यांत चार हजार रुपयांच्या वर जावा. 

गुंतवणुकीसाठी रत्नमणी मेटल्स अँड ट्यूब्ज हा शेअरही चांगला आहे. ट्यूब्ज, पाइप्स, पोकळ प्रोफाइल्स आणि घडीत लोखंडापासून केलेल्या वस्तूंचे तिचे उत्पादन आहे. मार्च २०१९ ला संपलेल्या वर्षासाठी तिचा व्यवहार ६१९.६ कोटी रुपयांचा होता. गेल्या तिमाहीत तिचा ढोबळ नफा (EBIDTA) १०१.७५ कोटी रुपये होता. मागील पाच तिमाहीत तो १०५.९२ कोटी रुपये होता. या तिमाहीत कंपनीचा करपूर्व नफा ८४.७० कोटी रुपये होता. मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत तो ८०.६ कोटी रुपये होता. या तिमाहीत नक्त नफा ६३.१९९ कोटी रुपये होता. मागील वर्षी याच तिमाहीत तो ५६.२१ कोटी रुपये होता. मार्च २०१९ तिमाहीसाठी शेअरगणिक उपार्जन १३.५२ रुपये होते. मागच्या वर्षीच्या या तिमाहीत ते १२.०३ रुपये होते. मागील आठवड्यात १० जूनला कंपनीला कोटेड पाईप्सची २५० कोटी रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे. पेट्रोल व वायू (नैसर्गिक) क्षेत्रातील ही ऑर्डर मे २०२० पर्यंत पुरी करायची आहे. दोन रुपयांच्या दर्शनी मूल्याच्या शेअरवर कंपनीने या आर्थिक वर्षासाठी नऊ रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. कंपनीची विक्री यावेळी ५४ टक्‍क्‍यांनी जास्त होऊन २,७३५ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षीचा हा आकडा १,७९० कोटी रुपये होता. २०१८-१९ वर्षासाठी कंपनीचा करोत्तर नफा २५२.९३ कोटी रुपये होता. २०१८ च्या आर्थिक वर्षासाठी हा आकडा १५१.७७ कोटी रुपये होता. म्हणजे यावेळी ६७ टक्‍क्‍यांची वाढ आहे. पुढच्या दोन वर्षांत कंपनीचा चक्रवाढ दराने वार्षिक नफा २७ टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे. 

कंपनीचे स्पर्धक के. एन. आर. कन्स्ट्रक्‍शन्स व रॅमकी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या कंपन्या आहेत. त्यांचे शेअरगणिक उपार्जन अनुक्रमे १८.७० व ६.९९ रुपये होते. मार्च २०१९ साठी रत्नमणीची विक्री ६८६ रुपये होती. मागच्या वर्षी ती ६१९ कोटी रुपये होती. या वेळचा नक्त नफा ६४.२ कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षी हा आकडा ५६.२१ कोटी रुपये होता. घडीव लोखंडाच्या पोकळ नलिकांच्या उत्पादनात ही कंपनी अग्रेसर आहे. तिचे कारखाने कच्छमध्ये आहेत. कंपनीचे भाग भांडवल ९.३४ कोटी रुपये आहे. या कंपनीत गुंतवणूक केल्यास वर्षभरात ४० टक्‍क्‍यांचा नफा मिळेल. अर्थात प्रत्येक गुंतवणूकदाराला किमान भागाच्या जवळपास खरेदी व कमाल भावाच्या जवळपास विक्री हे जमणे दुरापास्त असते. जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार अमेरिकेतील वॉरन बफे किंवा भारतातील राकेश झुनझुनवाला यांनाही ही किमया सदैव जमलेली नाही. 

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या फक्त ७.२ टक्‍क्‍यांनीच वाढत आहे. विकसनशील देशापेक्षा विकसित देशात जर आपली गणना व्हायची असेल, तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीसाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्याचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन फक्त चार ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. आपल्याला ते सहा ट्रिलीयनपर्यंत न्यायचे असेल, तर कृषी उद्योगात जास्त उत्पादन व्हायला हवे. भारताची अन्नधान्य लागवडीखालील जमीन १५ लाख कोटी हेक्‍टर्स आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्याकडेही जवळपास इतकीच जमीन लागवडीखाली आहे. आपले कृषी उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल करावे लागतील. जितकी लहान जमीन तितकी ती अनुदानास पात्र असे सध्याचे चित्र आहे. १४ कोटी शेतकऱ्यांना सध्या दरमहा ५०० रुपये प्रमाणे ८७ हजार कोटी रुपये निव्वळ देणगीसारखे दिले जात आहेत. यापुढे उत्पादन वाढवले, तरच अनुदान मिळेल अशी अट घातली जायला हवी. पण मतावर अवलंबून असलेल्या सरकारला हे शक्‍य नाही. 

शेअरबाजारात सातत्य, अभ्यास, चिकाटी, संयम आणि श्रद्धा यांची जरुरी असते. प्रत्येक वेळी नफाच होईल असे सांगता येणार नाही. सचिन तेंडुलकर किंवा विराट कोहली यांनाही प्रत्येक सामन्यात शतक काढणे जमलेले नाही. त्यामुळे क्रिकेट प्रमाणेच शेअरबाजारातही सरासरी महत्त्वाची असते. 

संबंधित बातम्या