शेअर बाजार ‘जैसे थे’ स्थितीत

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार

केंद्र सरकारचे ‘अच्छे दिन’ सध्या संपलेले दिसत आहेत. विरोधक वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर सरकारची कोंडी करत आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचा सल्ला दिला आहे. इंटरनेट सेवेचा दुरुपयोग केला जात आहे आणि त्याचा पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्‍मीर दुरुपयोग करून सरकारला कोंडीत पकडत आहेत म्हणून हे पाऊल उचलले गेले होते. काश्‍मीर खोऱ्यात गेले पाच महिने इंटरनेट सेवा बंदी होती. त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.  

‘रिंगरोड’चा १४ हजार कोटींचा प्रकल्प २२ हजार कोटींपर्यंत पोचला आहे. तरी राज्यसरकार आपली मदत वाढवायला तयार नाही. हा ‘रिंगरोड’ प्रकल्प जर झाला, तर पुणे व पिंपरी महापालिकेचे कार्यक्षेत्र आणखी वाढेल. राज्यातील विविध भाग (विदर्भ, मराठवाडा, कोकण) हे आणखी जवळ येतील. खरे म्हणजे असे रिंगरोड औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, यवतमाळ अशा ठिकाणीही सुरू होणे इष्ट ठरेल. 

सध्या महाराष्ट्राबाहेरून ४४ हजार नागरिक महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले आहेत. अशा चळवळी अन्य राज्यातही सुरू होतील. या भीतीने बऱ्याच ठिकाणांहून स्थलांतराला विरोध होत आहे. काही वर्षांपूर्वी बिहार, उत्तरप्रदेश इथून मुंबईला नागरिक भरभरून यायचे. त्यावर शिवसेनेचे शरसंधान असायचे. सध्या राज्यात शिवसेना सत्तारूढ असली, तरी अशा स्थलांतराबाबत तिने काहीही स्पष्ट मत दिले नाही. 

पाकिस्तानच्या लष्कराने नियंत्रणरेषेवर आगळीक सुरू केली असल्यामुळे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी असे मत व्यक्त केले आहे, की राजकीय नेतृत्वाने आदेश दिला तर पाकव्याप्त काश्‍मीरही भारताचा भाग होऊ शकेल. सियाचीन क्षेत्रात लष्कर सज्ज असून या संवेदनशील भागात चीन आणि पाकिस्तान संयुक्तपणे भारतविरोधी आगळीक करण्याचा धोका आहे. 

पश्‍चिम बंगाल हे सध्या भारतातील एक संवेदनशील राज्य झाले आहे. ममता बॅनर्जी नुकत्याच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटल्या. त्यांनी ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ मागे घेण्याची मागणी केली, असली तरी पंतप्रधानांनी त्यावर कुठलेही भाष्य केलेले नाही. पुढील पंधरवड्यात २६ जानेवारीला कदाचित या विषयावर पंतप्रधान मत प्रदर्शित करतील. 

यंदा नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक होईल, तोपर्यंत सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची जरी चार वर्षे पुरी होत असली, तरी या पदासाठी ते पुन्हा निवडणूक लढवू शकतील. पण यावेळी त्यांना प्रखर विरोध होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या तरी याबाबतचे प्रमुख विरोधी नाव येत नसले, तरी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन या शर्यतीच्या रिंगणात उतरतील अशी अपेक्षा आहे. इराणचे लष्करप्रमुख कासीम सुलेमानी मारले गेल्यावर त्या प्रदेशात तणाव आहे. इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले केले आहेत. त्यामुळे अमेरिका व इराण यांच्यात युद्धाचा भडका उडण्याची भीती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांनी कोणतीही लष्करी कारवाई करू नये याबाबत डेमोक्रॅटिक पक्ष आग्रही आहे. भारतालाही इराण, इराक देशांबद्दल सावध भूमिका घ्यायला लागते. कारण आपल्याला पेट्रोलचा मोठा पुरवठा इथूनच होतो. 

सत्ताधिष्ठित भाजपची २०२४ पर्यंत सत्ता अबाधित राहण्याची शक्‍यता असली, तरी पक्षाला काही ठिकाणी धक्के बसू लागले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील नेतृत्त्वालाही सुरुंग लागला आहे. मात्र, भाजपला धुळ्यात यश मिळाले आहे. कर सवलतीचा दुरुपयोग करणाऱ्या धर्मादाय संस्था, शिक्षणसंस्था, वैद्यकीय रुग्णालये, तसेच अनेक संशोधन संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूद नव्या प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात येणार आहे. 

येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती अधिनियमाचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाला नव्याने अधिकार प्राप्त होण्याची शक्‍यता आहे. २०२०-२०२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडला जाणार आहे. यावेळी खासगी प्राप्तिकरदात्यांना सवलती दिल्या जाव्यात असे वाटते. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीचे हे वर्ष नसल्यामुळे अर्थसंकल्पाबाबत फारशा आशा बाळगू नयेत. केंद्राच्या पाठोपाठ विविध राज्यसरकारांचे अर्थसंकल्प मार्च अखेरपर्यंत मांडले जातील. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या कारकिर्दीतला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. अर्थमंत्री म्हणून जरी अजित पवार यांनी पदभार घेतला असला, तरी सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान यांचा केंद्रात व मुख्यमंत्री यांचा राज्यात प्रभाव पडत असतो. 

वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलती देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील तीर्थस्थळांचा विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. श्रीक्षेत्र आळंदी, शिर्डी, शेगांव, पंढरपूर, अक्कलकोट, नृसिंहवाडी या क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल अशी अपेक्षा आहे. 

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प पंधरवड्यावर आला असला, तरी शेअर बाजारात फारशी सुधारणा नाही. शेअर बाजारात काही प्रमुख कंपन्यांचे भाव असे होते. बजाज फिनसर्व्ह ९४५५, जिंदाल स्टील १७८, बजाज फायनान्स ४१६५, उगार शुगर १४.८९, डीबीएल ४३२, जेएसडब्ल्यू स्टील २७८, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ३३०, बंधन बॅंक ५१३, आरबीएल बॅंक ३५८, एचडीएफसी लाइफ ६२५, गुजरात हेवी केमिकल्स १९०, पिरामल एंटरप्राईजेस १४३७, रेमंड ६७०, जेके टायर्स ७६, बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज १०३६, इंड सिंड बॅंक १५३९, केपीआर मिल ६९८, सिएट लि. १०२३, रॅमको सिमेंट ८२८, महाबॅंक १३.१५, अतुल ४२०७, ओबेरॉय रिऍल्टी ५४१, आयटीसी २३९, मॉयल १६३, बीपीएल ४७०, आयसीआयसीआय बॅंक ५३८. 

२०२० हे वर्ष शेअर बाजारात चांगले ठरावे. निर्देशांक ४३ ते ४५ हजारांवर जावा. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आयसीआयसीआय बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया हे वर्षभरात ३५ टक्के तरी वाढावेत. दोघांची क्षमता १०० रुपयांपर्यंत पोचण्याची आहे. 

दिलीप बिल्डकॉन, ओबेरॉय रिअॅल्टी, ब्रिगेड एंटरप्रायजेस, बजाज फायनान्स, बजाज फिनसर्व्ह हे सर्व शेअर्स गुंतवणूक करण्यासारखे आहेत. शेअर बाजारात फिक्‍स डिपॉझिटपेक्षा नक्कीच जास्त परतावा मिळतो. मात्र, दीर्घकाळ वाट बघण्याची चिकाटी हवी. ज्या कंपन्यांचे आयुर्विमा विभाग आहेत, अशा एचडीएफसी बॅंक, स्टेट बॅंक असे शेअर्स डोळ्यांसमोर ठेवावेत.    

संबंधित बातम्या