बॅंकांचे शेअर्स वाढण्याची शक्‍यता! 

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

ब्राझीलचे अध्यक्ष जेअर बोलल्सोनॅरो हे भारताच्या दौऱ्यावर प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष यांच्यामध्ये सामरिक मुद्यांवर व द्विपक्षीय संबंधांवर विस्तृत चर्चा झाली. यामध्ये दोन्ही देशांत १५ करार झाले. यात संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार, शेती, नागरी हवाई वाहतूक, ऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य आणि दहशतवादविरोधी कारवाईविषयीचा समावेश असून व्यापार व गुंतवणूक यावर भर देण्यात आला. 

भारत शैक्षणिकदृष्ट्या जागतिक केंद्र व्हावे, जगभरातील विद्यार्थ्यांनी भारतात शिकण्यासाठी यावे, त्यांची संख्या वाढावी यासाठी 'इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स'ने (आयसीसीआर) पुढाकार घेतला आहे. भारतातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरवण्यासाठी २८ व २९ जानेवारीला पुण्यात आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात परराष्ट्र मंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय व शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक संस्था, विद्यापीठे व सरकारी यंत्रणांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. भारतातील विद्यार्थी परदेशात शिकायला जातात. या निकषावर भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर परदेशातील विद्यार्थी भारतात शिकायला येतात या बाबतीत भारत जगात २६ व्या क्रमांकावर आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी आयसीसीआरने हा पुढाकार घेतला असावा. 

येत्या २०२० ते २०२१ च्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गीयांना पहिल्यापेक्षा आणखी कर सवलत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे येणारी कसर एक कोटी रुपयांवरील उत्पन्न असलेल्या मिळकतदारांकडून वसूल केली जावी. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडे २०१९-२०२० या वर्षांसाठी अंतरिम लाभांश म्हणून १० हजार कोटी रुपये देण्याची विनंती केली आहे. गेली काही वर्षे अर्थसंकल्पापूर्वी असा अंतरिम लाभांश घेऊन त्या वर्षाची वित्तीय तूट भरून काढण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बॅंकेने खालीलप्रमाणे लाभांश दिला आहे.  २०१६-१७ ला अंतरिम लाभांश ६५,८७६ कोटी रुपये, २०१७-१८ ला अंतरिम लाभांश ३०,६५९ कोटी रुपये, तर अंतिम लाभांश १० हजार कोटी रुपये, २०१८-१९ ला अंतरिम लाभांश ४० हजार कोटी रुपये, तर २८ हजार कोटी रुपये अंतिम लाभांश, २०१९-२० ला अंतरिम लाभांश १,४७,९८७ कोटी रुपये तर अंतिम लाभांश १० हजार कोटी रुपये दिला आहे. केंद्र सरकारचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे असते, तर रिझर्व्ह बॅंकेचे आर्थिक जुलै ते जून अखेर असे असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे वर्ष संपल्यानंतर ती लाभांश जाहीर करेपर्यंत केंद्र सरकारला ताटकळत राहणे परवडत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या लाभांशामुळे वित्तीय तुट आटोक्‍यात राहते. 

रिझर्व्ह बॅंकेचा नफा चलनव्यवस्था बघण्यातून होत असतो. शिवाय बॅंक व्यापारी बॅंकांकडून त्यांच्या ठेवीच्या चार टक्के रक्कम रोख गंगाजळी परिमाण म्हणून घेत असते. ती बिनव्याजी असल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला त्यावरील भरपूर उत्पन्न आपोआप मिळते. बॅंकांना जर काही टक्के व्याज द्यायचे ठरवले, तर रिझर्व्ह बॅंकेचा नफा साहजिकच घटेल. किंबहुना रोकड गंगाजळी परिणाम अनेक वर्षे चार टक्‍क्‍यांवरच राहिले असल्यामुळे त्यात वाढीची नितांत आवश्‍यकता आहे. बॅंकांकडे चालू व बचत खात्याच्या रकमा (CASA) वाढतच आहेत. 

केंद्रीय अर्थमंत्रालय हे पॅन व आधार कार्ड एकमेकांना जोडण्याच्या संदर्भात विचार करीत आहे. पॅन कार्ड म्हणजे पर्मनंट अकाउंट नंबर. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांसाठी तो महत्त्वाचा ठरतो. आधार कार्ड हे सर्व जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे. मतदानापासून अन्य गोष्टींसाठीही आधार कार्डचा आधार घेतला जातो. आधार कार्डचा उपयोग महत्त्वाच्या गोष्टीत अनिवार्य ठरतो. म्हणून प्रत्येकाने आधार कार्डच्या नंबराबाबत काळजी घेणे आवश्‍यक ठरते. आधार कार्डवर व्यक्तीचा फोटोही असल्यामुळे विमानात प्रवेश करतानाही त्याची मदत होऊ शकते. पॅन कार्ड व आधार कार्ड नसेल तर २० टक्के कर आगाऊ द्यावा लागतो. मुंबई शेअर बाजारातील निर्देशांक सोमवारी २७ तारखेला ४१,१५५ होता, तर निफ्टी १२,११९ होता. २०२० अखेर तो ४५ हजारांपर्यंत जावा, तर निफ्टी १३,५०० पर्यंत जावा. बॅंकांचे शेअर्स या वर्षात जास्त वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे स्टेट बॅंक व आयसीआयसीआय बॅंक यांचे प्रमाण आपल्या भाग भांडारात वाढवायला हवे. २७ तारखेला बजाज फायनान्स ४,१६५ रुपये, दिलीप बिल्डकॉन ४०८ रुपये, एमएएस फिनान्शिअल ९१० रुपये, जेएसडब्ल्यू २६२ रुपये, अेपीएल अपोलो २,०६९ रुपये, येस बॅंक ४२ रुपये, स्टेट बॅंक ३१६ रुपये, कॅनरा बॅंक २१० रुपये, बॅंक ऑफ बरोडा ९२ रुपये, एचडीएफसी बॅंक १,२१३ रुपये, मिंडा इंडस्ट्रीज ४१४ रुपये, पॉवर फिनान्स कॉर्पोरेशन ११५ रुपये, डीसीबी बॅंक १८१ रुपये, महिंद्र सीआयइ १७६ रुपये, ज्युबिलंट ६१५ रुपये, बंधन बॅंक ४७४ रुपये, आरबीएल बॅंक ३३६ रुपये, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स ५९९ रुपये, जीएचसीएल १९६ रुपये असे भाव होते. लार्सेन अँड टुब्रोच्या ऑर्डर्स वाढत आहेत. त्यामुळे हा शेअर वर्षभरात १५ टक्के तरी वर जावा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येत्या पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपये इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रकल्पात गुंतवण्याचा मानस जाहीर केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील शेअर्सना जास्त उठाव मिळेल. 

ओएनजीसीला तेल उत्खननासाठी नवीन ५० तेलक्षेत्रे मिळाली आहेत. ओएनजीसी अन्य अनेक खासगी कंपन्यांबरोबर नवीन तेलक्षेत्रे हुडकण्याचे करार करत आहे. त्यामुळे हा शेअरही वर जावा.

संबंधित बातम्या