परकीय गुंतवणुकीला वाव!

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण एक दिवस आधी लोकसभेत मांडले जाते. आर्थिक सर्वेक्षणात विस्तृत आकडेवारी दिली जाते. त्याचा उपयोग अर्थव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी होतो. शेअर बाजार येत्या वर्षात वाढणार असल्याची नोंद आर्थिक सर्वेक्षणात घेतली आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) आणि वैयक्तिक उत्पन्न यात सतत वाढ होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून भारतात परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकेल. गुंतवणूक वाढली, की आपोआप रोजगारही वाढतो. रोजगार वाढला, की सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढते. 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पुढील तीन वर्षांत दुप्पट करण्याचा विद्यमान सरकारचा मानस आहे. तितके जरी ते वाढले नाही, तरी कृषी उत्पन्न वाढले, की शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. या सर्वांची मदत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी होणार आहे. 

सामान्य व मध्यम वर्गीय माणसाला आपल्या उत्पन्नापैकी किती कर द्यावा लागतो ते बघण्यात स्वारस्य असते. त्यादृष्टीनेही या अर्थसंकल्पात पहिल्या तीन पातळ्यांत थोडीशी सूट दिली गेली आहे. 

सध्याच्या करपातळ्या खालीलप्रमाणे आहेत : २.५ लाख रुपयांपर्यंत कर नाही. २.५ लाख रुपयानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के, पाच लाख रुपयानंतर १० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के, १० लाख रुपयानंतर ३० टक्के. 

नवीन करपातळ्या खालीलप्रमाणे आहेत : २.५ लाख रुपयांपर्यंत कर नाही. २.५ लाख रुपयांनंतर पाच लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के, पाच लाख रुपयानंतर ७.५ लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के, ७.५ लाख रुपयानंतर १० लाख रुपयांपर्यंत १५ टक्के, १० लाख रुपयानंतर १२.५ लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के, १२.५ लाख रुपयानंतर १५ लाख रुपयांपर्यंत २५ टक्के, १५ लाख रुपयानंतर ३० टक्के. 

अर्थसंकल्प सर्वांगीण असला, तरी नेहमीप्रमाणे विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. त्यांचे शेपूट सदैव वाकडेच असते, त्यामुळे उपक्रम कितीही चांगले असले तरी त्यांची टीका सुरूच असते. 

भारत हा एक उभरता देश असल्यामुळे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन व युरोपियन राष्ट्रे यांचे लक्ष भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे असते. अर्थसंकल्प शनिवारी सादर झाल्यामुळे त्यादिवशी शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया आली नव्हती, पण सोमवारी बाजार उघडला तेव्हा निर्देशांक ३९,८७२ वर बंद झाला आणि निफ्टी ११,७०७ वर बंद झाला. काही शेअर्सचे भाव असे होते. बजाज फिनसर्व्ह ९,०८६, लार्सन अँड टुब्रो १,२८६, जिंदाल स्टील १७४, बजाज फायनान्स ४,३८२, लार्सन अँड टुब्रो इन्फोटेक सध्या २,०१६ वर आहे. तो २,०३६ पर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. लार्सन अँड टुब्रो १,४४० पर्यंत जावा अशी अपेक्षा आहे. कारण तिच्याकडे बांधकामाची बरीच कामे आली आहेत. दिलीप बिल्डकॉन ३७६, एल अँड टी फायनान्स १११, जे एस डब्ल्यू स्टील २५१, अपीएल अपोलो १,९२१, जे कुमार १४३, येस बॅंक ३६, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया २९८, बॅंक ऑफ बरोडा ८५, एचडीएफसी बॅंक ११९२, मिंडा इंडस्ट्रीज ४०५, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन ११३, डीसीबी बॅंक १७३, महिंद्र सीआयई १७३, ज्युबिलंट ५४७. 

डिसेंबर २०१९ ला संपलेल्या तिमाहीचा बजाज फायनान्सचा करोत्तर नफा ४५ टक्‍क्‍यांनी वाढून १,४८८ कोटी रुपये झाला आहे. डिसेंबर २०१९ च्या तिमाहीचे एकूण उत्पन्न ७,०२६ कोटी रुपये आहे. २०१८ डिसेंबर तिमाहीचे उत्पन्न ४,९९२ कोटी रुपये आहे. डिसेंबर २०१९ च्या तिमाहीचा करोत्तर नफा १,६१४ कोटी रुपये आहे. त्याआधीच्या डिसेंबर तिमाहीचा करोत्तर नफा १,०६० कोटी रुपये आहे. या तिमाहीच्या उत्पन्नात ४१ टक्के वाढ आहे, तर करोत्तर नफ्यात ५२ टक्के वाढ आहे. व्यवस्थापनाखालील जिंदगी १,४५,०९२ कोटी रुपये आहे, तर गेल्या वर्षी ही जिंदगी १,०७,५०७ कोटी रुपयांची होती. शेअरचा भाव सध्या ४,३८२ रुपये आहे, तरी तीन वर्षांत तो दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भावात जेव्हा जेव्हा घसरण असते, तेव्हा तेव्हा थोडे थोडे शेअर्स घेऊन यातील गुंतवणूक वाढवत जावी. 

बजाज फायनान्सप्रमाणेच बजाज फिनसर्व्हमध्येही वाढीला वाव आहे. डिसेंबर २०१९ च्या तिमाहीचे एकूण उत्पन्न १४,५६१ कोटी रुपये आहे, तर डिसेंबर २०१८ च्या तिमाहीसाठी ते ११,१४२ कोटी रुपये होते. म्हणजे एकूण उत्पन्नात ३१ टक्के वाढ दिसते. डिसेंबर २०१९ तिमाहीसाठी करोत्तर नफा १,१२६ कोटी रुपये आहे, तर डिसेंबर २०१८ तिमाहीसाठी तो ८५१ कोटी रुपये होता. म्हणजे तो ३२ टक्के आहे. म्हणूनच आपल्या भाग भांडारात बजाज फायनान्स व बजाज फिनसर्व्ह हे शेअर्स जरूर असावेत. 

अरविंदो फार्मा ही एक नामांकित औषध क्षेत्रातली कंपनी आहे. तिचा सध्याचा भाव ४६५ रुपये आहे. गेल्या वर्षभरातील तिचा उच्चांकी भाव ८३८ रुपये होता, तर नीचांकी भाव ३८९ रुपये होता. सध्या तिचा रोज १४ लाख शेअर्सचा व्यवहार होतो. सध्याच्या भावाला किं/उ गुणोत्तर १०.७८ पट दिसते. सध्याच्या भावाला हा शेअर घेण्यासारखा आहे. वर्षभरात यात ३५ टक्के वाढ व्हावी. 

भारताची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत पाच ट्रिलीयन होण्याची शक्‍यता आहे. त्याला सरकारची सध्याची आर्थिक धोरणे बराच हातभार लावतील. राजकीय स्थैर्यही उत्तम आहे. ते पुढील पाच वर्षे बहुधा असेच राहील. नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी सध्या समान संधी आहे. त्यांना मुद्रा बॅंकेकडून किमान व्याजदरावर सढळ मदत होऊ शकते. बाजार सुधारण्यासाठी जे जे अडथळे दिसत आहेत, ते ते सरकार निर्धाराने दूर करीत आहे. उद्योजक वाढले, की रोजगारही वाढेल. नवीन येणारा उद्योजक किमान २५ रोजगार निर्माण करू शकतो. सध्या बॅंकिंग क्षेत्र जास्तीत जास्त सक्षम व्हावे म्हणून सतत पावले उचलली जात आहेत. गेल्या वर्षी तीन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे एकत्रीकरण झाले, तसाच प्रयोग यंदाही काही बॅंकांबाबत केला जाण्याची शक्‍यता आहे. अनार्जित कर्जांची टक्केवारीही पुढील काही वर्षांत कमी होईल. 

चीनमध्ये सध्या कोरोना या नवीन रोगाची लागण सुरू झाली आहे. तिथे सुमारे १५ शहरांत हा रोग पसरला आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात चीनकडे जाणारी सर्व परदेशी गुंतवणूक भारताकडे वळेल. भारत सध्या उभरत्या देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 'ब्रिक' (BRICK) या नावाने एक संघटना पुढे येत आहे. ब्राझील, भारत, चीन, रशिया व दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांत यापुढे गुंतवणूक होत राहील. मात्र, कधी कधी त्यात नैसर्गिक आपत्ती (पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, साथीचे रोग) आड येतील. 

अर्थसंकल्पातील काही आकड्यांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे, ते खालीलप्रमाणे आहेत. (कोटी रुपयांत) 
    एकूण महसूल जमा - ३०,४२ हजार, २३० 
    राज्यांना वर्ग करायच्या रकमा - ७,१३,२४६ 
अन्य वर्गीकृत रकमा - अन्य उपक्रम व खात्यांकडे वर्ग करायच्या रकमा
    राज्यांना देण्याची अन्य मदत ४,००१
    राज्यांना देण्याची अन्य मदत ४,००१
    राज्यांना देण्याची कर्जे - ९,४५२, 
    राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी राज्यांना देण्याची मदत - २२,०७०. 

राज्यांकडून राबवल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या योजना - ३,३९,८९५, अन्य केंद्रीय उपक्रम - ८१,०१८, दुपारच्या भोजनाचा खर्च - ११ हजार, बालविकास योजना २८,५५७, राष्ट्रीय शिक्षण योजना - ३९१६१, राष्ट्रीय आरोग्य योजना - ३४,११५, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामीण योजना ११,५००, अमृत व स्मार्ट शहरे योजना - १३,७५०, पंतप्रधान आवास योजना - २७,५००, पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना, एमजीएनआरइजीए-६१,५००, स्वच्छ भारत योजना - १२,२९४. केंद्राचा खर्च - २३,२८,९८४, व्यवस्थापन खर्च - पगार व भत्ते - २,५४,९०२, अन्य व्यवस्थापन खर्च - १,७२,५९७, सार्वजनिक उद्योगांना साहाय्य - १,८२,०८६. मध्यवर्ती विभाग योजना - रेल्वे ७० हजार, कृषी - १,१९,२१९, खते उर्वरके ७१,३०९, अन्न व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था - १,२१,०७८, संरक्षण व भांडवली खर्च - १,१३,७३४, पेट्रोल व नैसर्गिक वायू - ४२,८०२, रस्ते वाहतूक व महामार्ग - ९१,६५६, अन्य खाती - १,८०,५३८, अन्य खात्यांचा खर्च - १,७९,३७१, व्याजखर्च- ७,०८,२०३. 

संबंधित बातम्या