बॅंकांच्या विलीनीकरणावर भर 

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
बुधवार, 26 फेब्रुवारी 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

काही दिवसांपूर्वी कोरोना साथीच्या चीनमध्ये झालेल्या प्रादुर्भावामुळे जगभर घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. ५०० पासून ५०,००० बळींची संख्या वर्तवली जात आहे. गेली ७१ वर्षे चीनमध्ये कम्युनिस्टांची हुकूमशाही असल्यामुळे तिथल्या खऱ्या बातम्या कधीच बाहेर येत नाहीत. हा रोग इकडे येऊ नये यासाठी भारताने आधीच जागरूकतेने पावले उचलली आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावर वळल्यावर भारतात वाहनांची विक्री गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीय प्रमाणात कमी झालेली आहे. वाहन विक्री व्यवहार आणि निवासिकांची विक्री या दोन गोष्टींमुळे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत असते. एका वाहनाची निर्मिती दहा रोजगारांना संधी देते. वाहनांशी निगडित असलेला टायर्सचा व्यवसाय, रस्त्यांवरील हॉटेल व धाबे इथे मोठा रोजगार निर्माण होतो. जानेवारी २०२० मधील वाहनविक्रीच्या तुलनेत गेल्या वर्षीच्या वाहन विक्रीपेक्षा ६.२ टक्के घट झाली आहे, अशी माहिती सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्‍चरर्स (SIAM) या संघटनेने दिली आहे. 

प्रवासी वाहनांत कारची विक्री आठ टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन जानेवारीत १,६४,७९३ कार विकल्या गेल्या. 'बीएस-6' या इंधन उत्सर्जन मानकांचा अवलंब करण्यासाठी वाहन उद्योग वाहनांच्या रचनेत बदल करत असताना, वाहनविक्री कमी झाल्यामुळे वाहन उद्योगाकडून चिंता व्यक्त होत आहे. 'बीएस-6' मानके १ एप्रिल २०२० पासून लागू होणार आहेत. 

कारबरोबर स्कूटर्सच्या विक्रीतही १६.०६ टक्के घसरण होऊन १३.४० लाख स्कूटर्स विकल्या गेल्या आहेत. मोठ्या महानगरातून आता साध्या सायकलींचे उच्चाटनच झाले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) वृद्धिदर कमी होणे आणि त्याचवेळी वाहनांच्या किमती वाढल्यामुळे वाहनविक्री कमी झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यावर भर दिला असल्यामुळेही परिस्थिती यापुढे सुधारेल अशी आशा आहे. चीनमधील कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे तिकडून येणारे वाहनांचे सुटे भाग, इलेक्‍ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टीम येणे बंद झाले आहे. चीनमधील काही कारखाने आता काही दिवस बंद होऊ लागले आहेत. त्याचा वाहन उद्योगांवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. 

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने सार्वजनिक बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे सप्टेंबर २०१९ अखेर बॅंकावरील एकूण थकीत कर्जाचा बोजा ७.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरला आहे, अशी माहिती नुकतीच संसदेत देण्यात आली. केंद्र सरकारने ३० ऑगस्ट २०१९ ला केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा सरकारी बॅंकांच्या विलीनीकरणाच्या घोषणेची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे. या विलीनीकरणानंतर देशात चार मोठ्या बॅंका अस्तित्वात येतील. १ एप्रिलपासून या नव्या बॅंका कामाला सुरुवात करतील. 

पंजाब नॅशनल बॅंकेमध्ये ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही देशातील सर्वांत मोठी दुसरी बॅंक ठरणार आहे. या बॅंकेकडे एकूण १७ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असेल. कॅनरा बॅंकेमध्ये सिंडीकेट विलीनीकरण होणार आहे. त्यानंतर ही देशातील चौथी सर्वात मोठी बॅंक ठरणार आहे. या बॅंकेकडे १५.२० लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असेल.  युनियन बॅंक, आंध्र बॅंक व कॉर्पोरेशन बॅंक या तिन्ही बॅंका एकत्रित होणार आहेत. या विलीनीकरणानंतर ही देशातील सर्वात मोठी  पाचवी सरकारी बॅंक होणार आहे. या बॅंकेकडे १४.५९ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असणार आहे. इंडियन बॅंक आणि अलाहाबाद बॅंक या दोन्ही बॅंका एकत्रित आल्यानंतर ही देशातील सातवी मोठी बॅंक ठरणार आहे. या बॅंकेकडे ८.०८ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असेल. 

देशातील बॅंकांना जागतिक स्तरावरील बॅंकांशी स्पर्धा करता यावी म्हणून सरकारने मोठ्या बॅंकांची निर्मिती करण्याचे ठरवले आहे. या बॅंकांच्या निर्मितीनंतर देशातील सरकारी बॅंकांची एकूण संख्या २७ वरून १२ वर येणार आहे. २०१७ मध्ये सरकारी बॅंका २७ होत्या. गेल्या वर्षीच देना, विजया या बॅंकांचे बॅंक ऑफ बडोदात विलीनीकरण झाल्यानंतर ही लाट सुरू झाली. टेलिकॉम कंपन्यांकडून दूरसंचार खात्याला देणे असलेली १.४७ लाख कोटी रुपयांची रक्कम कोर्टाच्या आदेशानंतरही न दिल्याने १४ फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्या आणि सरकारला फटकारले. ही रक्कम १४ फेब्रुवारीपर्यंत भरायची होती. व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांना हे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या कंपन्यांनी ही रक्कम भरण्याची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विश्‍वनिर्मिती व त्याबरोबरच अवकाशातील आकाशगंगा, ताऱ्यांची निर्मिती व अन्य अनेक रहस्ये उकलण्यासाठी हवाई बेटांवर जगातील सर्वांत मोठी दुर्बीण उभारण्यात येणार आहे. या दुर्बिणीच्या निर्मितीमध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक देशांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प उभा केला आहे. त्यासाठी लागणारे सेन्सर व विशेष प्रकारचे आरसे याची निर्मिती भारतीय शास्त्रज्ञ करणार आहेत. या दुर्बिणीचा डोळा मानल्या जाणाऱ्या 'ऑप्टिकल स्पेक्‍ट्रोमीटर'ची निर्मितीही भारतीय शास्त्रज्ञच करणार आहेत. ही दुर्बीण करण्यासाठी १.४ अब्ज डॉलर खर्च येणार आहे. ती २०३० पर्यंत कार्यान्वित होईल असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे या दुर्बिणीच्या निर्मितीपूर्वी अनेक देशांनी तिचा आराखडा तयार केला होता. पण या प्रकल्पाच्या वैज्ञानिक सल्लागार समितीने भारतीय शास्त्रज्ञांनी सादर केलेला आराखडाच निवडला. यावरून शास्त्रज्ञांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. 

यावेळच्या बजेटमध्ये एक विशेष गोष्ट झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय वारसा आणि जतन संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज अँड कॉन्झर्वेशन) स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली. ही संस्था सांस्कृतिक मंत्रालयाअंतर्गत स्वायत्त विद्यापीठाचा दर्जा असणारी आहे. या विषयाचा अभ्यास करणाऱ्यांना ही गोष्ट दिलासा देणारी आहे. या मंत्रालयासाठी ३,१५० कोटी रुपयांचा निधीही जाहीर करण्यात आला आहे. शिवाय त्याला देण्यात आलेली पर्यटनाची जोडही महत्त्वाची आहे. 

भारताला अमेरिकेकडून पोलाद, लोखंड, अॅल्युमिनियमच्या वस्तू यांच्यावरील मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या कराबद्दल सवलत हवी आहे. कृषी, दुग्ध व्यवसाय, इंजिनिअरिंग आणि वाहने याबाबत सवलती हव्या आहेत, तर अमेरिकेला भारतात मोठ्या प्रमाणावर कृषी, दुग्ध व्यवसाय, औषधी आणि सर्व उत्पादनांवर सवलती हव्या आहेत. फक्त अमेरिकेला अशा सवलती दिल्या तर दोन्ही देशांतील व्यापारी तूट (Trade Deficit) वाढेल व ते भारताला परवडणारे नाही. 

भारतीय आयुर्विमा गृहयोजना व आयडीबीआय बॅंक यांचे एकत्रीकरण होऊ घातलेले आहे. त्यामुळे गृहक्षेत्रात एक मोठी कंपनी निर्माण होईल. भारतीय आयुर्विमा फक्त गृहकर्जाबाबत अशा सवलती देण्याचा विचार करत आहे. एलआयसी आपली आयडीबीआयमधील टक्केवारी ५१ टक्‍क्‍यांच्या खाली आणण्याचा विचार करत आहे. 

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आपल्या एका उपकंपनीच्या शेअरची प्राथमिक विक्री करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे स्टेट बॅंकेकडे पाच हजार कोटी रुपये जमा होतील. सध्या स्टेट बॅंकेच्या शेअरचा भाव ३२८ रुपये आहे. वर्षभरात तो किमान २० टक्के वाढेल. बजाज फायनान्स गेल्या शुक्रवारी ४७८३ रुपये होता. वर्षभरात तो अजूनही २० टक्के वाढेल. जेएसडल्ब्यू स्टील २८५ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. एसबीआय इन्शुरन्स सोमवारी १७ तारखेला ३१४ रुपयांपर्यंत होता. याही भावात तो शेअर घ्यायला हरकत नाही. 

केंद्र सरकारने सार्वजनिक बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदतही घेण्यात आली आहे. त्यामुळे बॅंकांवरील थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. पुढील काही महिने शेअर बाजार गुंतवणुकीसाठी उत्तम राहणार आहे. 

संबंधित बातम्या