मरगळलेला शेअर बाजार

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 2 मार्च 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. भेटीनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) महाराष्ट्राने पाठिंबा जाहीर केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस आणि मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक होऊन सध्या सर्वांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारायचे ठरवले आहे. 

कोरेगाव-भीमाच्या प्रकरणात पोलिसांनी चुकीच्या मार्गाने तपास केला असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएच्या ताब्यात देण्याचे ठरवले. याबाबतीत केंद्र सरकारला विरोध करण्यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांनी नरमाईचे धोरण स्वीकारले. 'सीएए'चा कायदा मान्य झाला आहे, तेव्हा त्याला विरोध करणे चुकीचे ठरेल असे उद्धव ठाकरे यांना वाटते. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी नेते अप्रत्यक्षरीत्या हे मान्य करत आहेत. 

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित केलेली 'जलयुक्त शिवार' योजना सध्याच्या सरकारने गुंडाळायचे ठरवले आहे. या योजनेत खालीलप्रमाणे दोष होते असे सध्याच्या सरकारला वाटते. 

  • रोजगार वाढवण्याऐवजी कामे यंत्राच्या साहाय्याने केली गेली. 
  • बांधाची कामे झाल्यानंतर उकरलेली माती नाल्यापासून लांब टाकायला हवी होती, तसे न केल्यामुळे नाले परत बुजले आणि केलेले काम वाया गेले. 

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढेल असे देवेंद्र फडणवीस यांना वाटत होते. अशी पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी दोन-तीन वर्षे पाऊस पडण्याची वाट बघायला हवी होती. 

काही वर्षापूर्वी सुरेश प्रभू यांनी 'नदीजोड' योजना आणली होती. मुळात ही योजना चांगली होती. पण तिचाही बोजवारा उडवला गेला. कुठल्याही सरकारने योजना आणल्यानंतर 'पी हळद हो गोरी' असे अनेकांना वाटते. त्यामुळेच अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांना वेळ दिला जात नाही आणि त्या बारगळतात. 

नागरीकरणामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवडखेरीज आणखी दोन-तीन महानगरपालिका अस्तित्वात यायला हव्यात असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटत होते. 

एकूण महसुलापैकी दहा हजार कोटी रुपये एअरटेलने गेल्या आठवड्यात दूरसंचार विभागाकडे जमा केले. परवानाशुल्क आणि स्पेक्‍ट्रम उपयोग शुल्कासह जवळपास ३५,५८६ कोटी रुपये कंपनीने सरकारला देणे आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम सेल्फ अॅसेसमेंटनंतर १७ मार्चपूर्वी देण्याची तयारी कंपनीने दाखवली आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडच्या 4-G प्रकल्पाची या भोवऱ्यातून सुटका झाली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात बीएसएनएलला 4-G स्पेक्‍ट्रम देण्यासाठी (ध्वनिलहरी) १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींच्या लिलावातून काही वर्षांपूर्वी लक्षावधी कोटी रुपये मिळवले आहेत. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गेल्या आठवड्यात दोन दिवस कोकण दौऱ्यावर होते. कोकणाचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी तिथे 'नाणार'सारख्या मोठ्या योजना हव्या आहेत. 'नाणार' योजना पूर्णत्वास गेली, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. खुद्द 'नाणार'मुळे कोकणात एक लाखांच्यावर रोजगार निर्माण होणार आहे. भाजप सत्तेत असताना हा प्रकल्प जाहीर झाला होता. पक्षाभिनिवेश सोडून असे प्रकल्प ठिकठिकाणी उभे राहणे आवश्‍यक आहे. 

आपल्या कोकण दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी गणपतीपुळ्यासाठी १०२ कोटी रुपयांची योजना कामे आरेखित केली आहेत. 

जिथे जिथे भाजपला बाजूला ठेवता येईल, तिथे तिथे त्यांना प्रखर विरोध केला जाईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्रित लढवणार आहे असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पत्नी मेलानिया, मुलगी व जावई यांच्या समवेत भारतात आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अन्य देशातील राष्ट्रप्रमुख अहमदाबाद, आग्रा व दिल्लीला येतात. त्यांनी आपल्या साबरमती आश्रमाला भेट दिली. नंतर आग्र्याचा ताजमहालही बघितला. त्यांनी नरेंद्र मोदींचे भरभरून कौतुक केले आणि अमेरिकेत नरेंद्र मोदी गेले असताना तिथे 'हाऊडी मोदी' म्हणून त्यांचा सत्कार केला. इथेही ट्रम्प कुटुंबीयांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. अमेरिकेत क्रिकेट हा खेळ खेळला जात नसला, तरी ट्रम्प यांनी सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांचा आवर्जून उल्लेख केला. तसेच दरवर्षी सुमारे दोन हजार सिनेमांची निर्मिती होत असल्याबद्दल आणि त्यातील गाणी व नृत्ये यांच्याबद्दल बॉलिवूडचे कौतुक केले. हॉलिवूड नंतर बॉलिवूड हेच नाव प्रसिद्ध आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीनंतर अमेरिका व भारतातील व्यापार वाढेल. २०१४ नंतर भारत व अमेरिकेचे संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. भारताला आधुनिक संरक्षण सामग्री यापुढे मिळत राहील. चीनला शह देण्यासाठी भारताबरोबरचे दृढ संबंध अमेरिकेला अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. काही वर्षांपूर्वी भारत-रशियाच्या दृढ मैत्रीबद्दल कौतुक व्हायचे. आता त्याची जागा भारत-अमेरिका संबंधाने घेतली आहे. सार्क राष्ट्रांचे कौतुक आता कमी झाले आहे. ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यात उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीही उपस्थित होते. त्याचा फायदा आगामी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी होईल. 

सोमवारी २४ फेब्रुवारीला निर्देशांक ४०,३८३ वर होता. गेल्या आठवड्यात त्यात लक्षणीय भर पडली. निफ्टी ११,८२० वर थांबला. सध्या कुठल्याच परिणामकारक आर्थिक बातम्या नसल्यामुळे काही दिवस शेअर बाजार मरगळल्यासारखा दिसला, तरी त्याची मूलभूत प्रकृती सुदृढ आहे. आवर्जून एखादा शेअर घ्यावा असे सांगण्यासारखी सध्याची परिस्थिती नाही. पण स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय, बजाज फायनान्स, ओबेरॉय रिअॅल्टी, फिनिक्‍स, गुजरात हेवी केमिकल्स, या शेअर्सवरचे लक्ष हटवू नये. विशेषतः बजाज फायनान्स व स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया हे जमतील तेव्हा थोडे फार घेत जावे. 

आता गुंतवणुकीसाठी मार्च २०२० तिमाहीच्या कंपन्यांच्या विक्री व करोत्तर नफ्यांच्या आकड्यांची वाट बघावी लागेल. परंतु, त्यामुळेही निर्देशांक व निफ्टी फारसे वाढणार नाहीत. आता केलेल्या गुंतवणुकीत पुरेसा नफा मिळवण्यासाठी दिवाळीची वाट बघावी लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेने नुकतेच रेपो रेटबद्दल सबुरीचे धोरण अवलंबिले आहे. एप्रिल व जूनमध्ये रेपो रेट आणखी कमी झाला, महागाई आटोक्‍यात आली, तर शेअर बाजार सुधारेल. 

खालील शेअर सध्या गुंतवणुकीसाठी योग्य वाटतात. ग्लेन मार्क फार्मा सध्याचा भाव ३२२ रुपये, तर एका वर्षांनंतर संभाव्य भाव ४३५ रुपये, अरबिंदो फार्माचा सध्याचा भाव ५९९ रुपये आहे, तर एका वर्षानंतरचा संभाव्य भाव ७७५ रुपये असू शकेल. महिंद्र अँड महिंद्रचा सध्याचा भाव ५२४ रुपये आहे, तर एका वर्षांनंतरचा संभाव्य भाव ६५५ रुपये असेल. 

खालील शेअर्सचे भाव नजीकच्या भविष्यात उतरण्याची शक्‍यता आहे. वर्षभरात ते २५ टक्के तरी उतरतील. बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज- सध्याचा भाव १२६२, तर संभाव्य भाव ९१०, श्री सिमेंट - सध्याचा भाव २४,४१७, तर संभाव्य भाव १९,९००; अशोक लेलॅंड- सध्याचा भाव ८४, तर संभाव्य भाव ७०. शेअर्सबाबत गुंतवणुकदारांनी स्वतः अभ्यास करून मगच गुंतवणूक करावी. 

संबंधित बातम्या