कोरोनाचा फटका

डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
सोमवार, 16 मार्च 2020

अर्थनीती : शेअर बाजार
 

राज्याचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी सादर झाला. या अर्थसंकल्पात सादर झालेले चित्र चिंताजनक आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाचा वृद्धिदर (GDP) ७.५ टक्‍क्‍यांवरून ५.७ टक्‍क्‍यांवर आला आहे. नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या आधी राज्याचे आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभेसमोर ठेवले जाते. आर्थिक मंदीबाबत या सरकारने फडणवीस सरकारवर ठपका ठेवला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र हे नाकबूल केले आहे. चालू आर्थिक सर्वेक्षणावरून खालील गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. 

महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न एक लाख ९१ हजारांच्यावर आहे. मात्र बेरोजगारीही वाढतेच आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असल्याचे आर्थिक अहवालात म्हटले आहे. कृषिक्षेत्राने मात्र थोडासा दिलासा दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.२ टक्के होता, तर यंदा त्यात ३.१ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. शिवाय उद्योगक्षेत्रातही महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योगक्षेत्राची वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. ही वाढ २०१९-२० मध्ये दीड टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन ५.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आली आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीतही घट झाली आहे. मागच्या वर्षी विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर होता. यावर्षी हा मान कर्नाटकाने पटकावला आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प (विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरचा पहिला) राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते - अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत. 

अर्थसंकल्पातील महसुली जमा तीन लाख ४७ हजार ४५७ कोटी आणि महसुली खर्च तीन लाख ५६ हजार ९६८ कोटी इतका आहे. त्यामुळे महसुली तूट नऊ हजार ५११ कोटी रुपये आहे. तरीही मागील २० हजार २९३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही तूट अर्ध्याहून कमी झाल्याचे दिसते. मागील पाच वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा आकडा दोन लाख ५२ कोटींवर पोचला आहे. कर्जभार एकूण चार लाख ३३ कोटी इतका झाला आहे. ग्रामीण विकास, महिला व बेरोजगार यांच्यासाठी योजना जाहीर करताना आमदारांचा विकासनिधी दोन कोटींवरून तीन कोटी केला आहे. 

महाराष्ट्र सरकारवर सध्या पाच लाख २० हजार ७१७ कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जात गेल्या तीन वर्षांत बरीच वाढ झाली आहे. त्यातच आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळी परिस्थिती आणि अवकाळी पाऊस यामुळे खूपच नुकसान झाले. त्यामुळेही शेतकऱ्यांना अनेकदा मदत करावी लागली (कर्जमाफी करून, व्याजाचे अनुदान देऊन). 

आर्थिक मंदीमुळे उद्योगांना बराच फटका बसला आहे. तो थोडासा कमी करण्यासाठी सरकारने औद्योगिक वापरावरील वीजशुल्क ९.३ टक्‍क्‍यांवरून ७.५ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे २५०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. फडणवीस सरकारने 'जलयुक्त शिवार' योजना सुरू करून शेतामध्ये पाणी साठवण्याला उत्तेजन दिले होते. अशा पाण्याच्या साठ्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढते. ही योजना ठाकरे सरकारने रद्द करून आणि फक्त नाव बदलून 'मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना' सुरू केली आहे. त्यासाठी १० हजार २३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सिंचनाचा टक्का वाढवण्यासाठी उसाची संपूर्ण शेती ठिबक सिंचनाखाली आणली जाणार आहे. याचा फायदा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, अहमदनगर या जिल्ह्यांना होईल. 

महाराष्ट्रातील थोर व्यक्ती, संत, समाजसुधारक, माजी मुख्यमंत्री, माजी उपमुख्यमंत्री, स्वातंत्र्यसैनिक यांच्या स्मरणार्थ ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यातील रिंगरोड, मेट्रो व विमानतळासाठी भरघोस तरतूद केली गेली आहे. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रात पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्याचा मोठा फायदा ज्यांना घर घ्यायचे आहे त्या शहरातील नागरिकांना होणार आहे. 

मेट्रोच्या विस्तारासाठी ६४० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. ही वाढ गेल्या वर्षापेक्षा दुप्पट आहे. शिवभोजनाच्या थाळीचे रोज एक लाखाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटींची तरतूद केली आहे. 

शिक्षणासाठीच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. सीमावर्ती भागात ज्या शाळा प्रतिकूल परिस्थितीत चालवल्या जातात त्यांना १० कोटी रुपयांचे साहाय्य करण्यात आले आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त या संस्थेला ११ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. 

तालुका क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा एक कोटीवरून पाच कोटी रुपये, जिल्हा क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा आठ कोटी रुपयांवरून २५ कोटी रुपये, तर विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा २४ कोटी रुपयांवरून ५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बालेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना, तसेच पुणे येथे ऑलिंपिक भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी ५५ कोटी रुपये, तर आरोग्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. 
अफगाणिस्तानात तालिबानबरोबर अमेरिकेचा करार झाला असला, तरी त्यामुळे भारताची चिंता वाढणार आहे. कारण भारतावरच तालिबान आपले लक्ष केंद्रित करेल. 

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील क्रिप्टोकरन्सी अर्थात आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर दोन वर्षांपूर्वी बंदी घातली होती. ती बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात उठवली. मात्र, याचा परिणाम फारसा जाणवणार नाही. कारण भारताने आभासी चलनाला कधीच महत्त्व दिले नव्हते. एक मनोरंजक खेळ म्हणूनच त्याकडे बघितले गेले. 

वर्ष २०१९-२० मध्ये सार्वभौम सुवर्णरोख्यांची 'सीरिजएक्‍स' सरकारने बाजारात आणली होती. २ मार्च ते ६ मार्च या पाच दिवसांत ती विक्री झाली. यासाठी सोन्याचा भाव दर ग्रॅमला ४२६० रुपये इतका निर्धारित केला गेला. बाजारात सध्या सोन्याचा भाव १० ग्रॅमला सुमारे ४५,००० रुपये आहे. सुवर्णरोखे खरेदी करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ग्राहकांना ऑनलाइन अर्ज केल्यास या मागणीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या किमतीत सरकार ५० रुपयांची सूट देत होते. सुवर्णरोख्यांची खरेदी करताना किमान एक ग्रॅम सोन्याचे रोखे घ्यायला लागत होते. 

येस बॅंक सध्या डबघाईला आली आहे. तिचे माजी प्रवर्तक व प्रबंधक राणा कपूर यांना अटक केली आहे, तर त्यांच्या तीन मुलींची चौकशी सुरू आहे. येस बॅंकेतून सध्या ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. अद्याप ज्या ठेवीदारांनी या सवलतीचा फायदा घेतला नसेल त्यांनी तो जरूर घ्यावा. 

येस बॅंक ही देशातील एक प्रमुख खासगी बॅंक असल्यामुळे तिला आधार देण्यासाठी स्टेट बॅंक व आयुर्विमा महामंडळ पुढे येणार आहे. या दोन्हीही संस्था प्रत्येकी २४.५ टक्के अशी गुंतवणूक करणार आहेत. 

'कोरोना'च्या साथीचा फटका जगातल्या सर्व शेअर बाजारांना बसला आहे. सोमवारी संध्याकाळी बाजार बंद होताना निर्देशांक ३५,६३४ वर बंद झाला, तर निफ्टी १०,४५१ वर बंद झाला. काही प्रमुख शेअर्सचे भाव खालीलप्रमाणे होते. 

स्टेट बॅंक २५३, एचडीएफसी बॅंक ११०७, महिंद्र सीआयइ १२०, एचडीएफसी लाइफ ५१७, गुजराथ हेवी केमिकल्स १३७, बजाज फिनान्स ४०२६.  

संबंधित बातम्या