वर्षअखेर आनंदात जाणार?

भूषण महाजन
सोमवार, 30 डिसेंबर 2019

अर्थविशेष

मागील आठवडा नेहमीसारख्याच उलटसुलट बातम्यांनी भरगच्च होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोगाचा पहिला टप्पा बुधवारी पार पडला. अधिकाराचा दुरुपयोग व तपासादरम्यानची अडवणूक असे दोन मुद्दे होते. कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे महाभियोग चालवला जाईल हे अपेक्षितच होते. सिनेटमध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे जड असल्यामुळे ट्रम्प पदच्युत होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यांच्या प्रतिमेत काहीही फरक पडला नाही. कारण खरे तर यापेक्षा गंभीर पातके त्यांच्या नावावर आहेत, त्यामुळे प्रतिमा आधीच डागाळलेली आहे. असो.

तसेच टाटा-सायरस मिस्त्री संघर्षात नॅशनल कंपनी लॅा लवादाने एक निर्णय देऊन खळबळ माजवून दिली. टाटांच्या नेतृत्वाखाली २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या बोर्डाने सायरस मिस्त्रींची गच्छंती केली होती. लवादाच्या निर्णयाने ती रद्द झाली. एनसीएलएटी असे खळबळजनक निर्णय कधीकधी देत असते. मागेही मालपुरवठा करणारे व आर्थिक घेणेकरी यांना एकाच मापात मोजावे असा एक निर्णय या लवादाने दिला होता. पुढे सुप्रीम कोर्टात तो टिकला नाही हे अलाहिदा! आताही टाटा अपिलात जातीलच व लवादाचा हा निर्णयही फिरण्याची दाट शक्यता आहे. टाटा उद्योगाचे शेअर्स तात्पुरते खाली जाऊन पुन्हा सावरले याचे कारण हेच आहे. परंतु ‘पिक्चर अभी बाकी हैं' असे वाटते. कारण अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. टाटा सन्स; पुन्हा लिमिटेड व लिस्टेड कंपनी होणार का? मग पुन्हा PRICE DISCOVERY (किंमत निश्चिती) आलीच. ते कदाचित रतनजींना रुचणार नाही. टाटा समूहाचे धोरण आणि रणनीती ठरवताना साऱ्या संचालकमंडळात एकवाक्यता व्हावी लागेल. मिस्त्रींना बोर्डातील एक सभासद म्हणूनही जागा आवडली असती, आता त्यांना पुन्हा अध्यक्ष करण्याचा आदेश आहे. मग मधल्या तीन वर्षांतील निर्णयांचे काय? या समूहाच्या सर्व कंपन्या जरी व्यावसायिक पद्धतीने चालत असल्या तरी धोरणात्मक निर्णयाचे सुकाणू कोणाच्या हातात असेल? सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निवाडा वेळ घेऊ शकतो. दरम्यान टाटा समूहाचे शेअर प्रसारित होणाऱ्या बातमीनुसार हेलकावे खाऊ शकतात. शेअर्समधील वधघट गुंतवणूकदारांना एक संधीच आहे असे म्हणता येईल. या धुमश्चक्रीत टीसीएस, टाटा ग्लोबल; खाली आल्यास जरूर घ्यावे. काही असो, या प्रकरणी टाटांची प्रतिमा नक्कीच थोडी मलिन झाली.

सेबी सामान्य गुंतवणूकदाराच्या संरक्षणासाठी सतत नवनवे उपाय योजत असते. त्या मालिकेत नुकताच एक नवा फतवा सेबीने काढला आहे. यापुढे किरकोळ गुंतवणूकदाराला कुठल्याही शेअरची खरेदी किंवा विक्री करताना १५ ते २५ टक्के मार्जिन द्यावे लागणार आहे ( म्युचुअल फंड व परदेशी संस्था यातून वगळल्या आहेत). आधीच शेअर बाजारात लहान गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी आहे, त्यांनी सहसा म्युचुअल फंडाच्या माध्यमातूनच यावे असा या मागचा उद्देश असू शकतो. हा संपूर्ण व्यवसाय सब ब्रोकर्स (आताचे नाव अधिकृत प्रतिनिधी – authorised person) व गुंतवणूक सल्लागारांच्या बहुंश: हाती आहे व तो विश्वासाच्या सेतूवर उभा आहे. त्यामुळे या माध्यमातून छोटे घोटाळे आता होताना दिसत नाहीत. एकूणच बाजाराच्या सर्वांगीण प्रगतीमुळे हजारेक कोटीं खाली गैरव्यवहार सहसा होत नाहीत, त्यातही काही मोठे ब्रोकर्स, पतमानांकन देणाऱ्या संस्थांतील काही अधिकारी, यांचा हात आढळून आल्याचा आरोप आहे. तेव्हा वरील आदेशातून सेबीला काय साधायचे आहे ते यथावकाश समजेलच.

सेन्सेक्सची भरारी सुरूच आहे. विराट कोहली आउट झाल्यावर जडेजाने विंडीज विरुद्ध विजय मिळवून द्यावा तसे चालले आहे. सध्या फाॅर्मात असलेले सर्व शेअर्स आलटून पालटून वर जातात आणि प्रत्येकच आठवड्यात शेअर बाजारात नवा उच्चांक प्रस्थापित होतो. गेल्या आठवड्यात बुधवारपर्यंत एचडीएफसीवर जात होता, नंतर एचडीएफसी बँकेने बॅटिंग सुरू केली. शेवटी रिलायन्सने साथ देऊन नवा उच्चांकी बंद दिला. तेव्हा मागील आठवड्याचा दिलेला निफ्टीचा अंदाज १२,२५० बरोबर ठरला. मार्केटचा मूड आणखी वर जाण्याचा आहे व त्याला जागतिक बाजाराची साथही आहे. या वेगाने निफ्टीचा स्तर लवकरच १२,५०० होऊ शकतो. मात्र, आता विजय मिळाल्यावर खेळ संपायला येतोय की काय याची जाणीव होऊ लागली आहे. एकतर अर्थव्यवस्थेने गती घेतली पाहिजे किंवा बाजाराने विसावा घ्यायला हवा. चालू आठवडा ४ दिवसांचा आहे, फार वधघट अपेक्षित नाही. बाजाराचा हा मूड बजेटपर्यंत टिकतो का हे बघणे मनोरंजक ठरेल. मिळतोय तिथे थोडा नफा खिशात टाकायलाच हवा.  

पंतप्रधानांचे एकेकाळचे आर्थिक सल्लागारच बुचकळ्यात पडले आहेत, तर तुमची आमची काय कथा!   

र्थव्यवस्था मंदीसदृश स्लोडाऊन (मंदी हा शब्द वापरायला बंदी आहे) मध्ये असताना शेअर बाजार नवे उच्चांक कसा करू शकतो हा सवाल आहे. त्यांच्या इतकाच सामान्य गुंतवणूकदारही संभ्रमित आहे. याचे एक उत्तर निर्देशांकाच्या रचनेत आहे. त्यात सतत बदल होत असतो. आताही सेन्सेक्समधून येस बँक, टाटा मोटर व डिव्हीआर आणि वेदांत काढले जात आहेत व ती जागा नेसले, टायटन आणि अल्ट्राटेक सिमेंट घेणार आहेत.         

बाजार भांडवल (सर्वोच्च १०० शेअरच्या यादीत सहभाग असावा), लोकप्रियता (रोजचा व्यवहार दमदार असावा (TOP १५० शेअर्स), किमान एक वर्ष तरी शेअर नोंदीकृत असणे. इत्यादी निकष समभाग निर्देशांकात समाविष्ट होण्यासाठीचे आहेत. शेअरचा भाव कमी झाला की बाजार भांडवल आपोआपच कमी होते व तो शेअर निर्देशांकातून बाहेर पडतो. याचाच व्यत्यास म्हणजे, चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंपनीच्या शेअरचा भाव वाढायला लागतो. बाजारात व्यवहार वाढतात आणि सहाजिकच बाजार भांडवल वाढते व निर्देशांकात समावेश होण्याची शक्यता वाढीस लागते. आता बघा सतत वर जाणारे शेअर्स जर निर्देशांकात असतील, तर तो वरच जाणार ना! मग साहजिकच प्रश्न पडतो की निर्देशांक खाली का येतो? यात शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा सेंटीमेंटचा! जर बाजाराची धारणा बदलली तर सारेच शेअर्स कमी अधिक प्रमाणात खाली येऊन अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब शेअर बाजारात दिसायला लागेल. आज बाजाराला आशा आहे म्हणूनच तो वाढताना दिसतोय.

गेल्या वर्षभरात दिवाण हाउसिंग, आयएलएफ अॅंड सन्ससारख्या घोटाळ्यामुळे गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांना व्यवसायवृद्धीसाठी पुरेसे भांडवल मिळत नाहीये. एक लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिलेली दिवाणसारखी कंपनी त्रासात आहे. याचा मोठा फायदा एचडीएफसीसारख्या संस्थेला होऊ शकतो. अत्यंत चांगला व आदरणीय ब्रॅंड, विश्वासाने येणारा भांडवलाचा ओघ, कार्यक्षम व्यवस्थापन, या अष्टपैलूत्वामुळे हा समभाग येथून १५ टक्के ते २० टक्के नफा दीर्घकाळ (दरवर्षी) देऊ शकतो. किमान २० टक्के उपार्जनातील वाढ पुढील पाच वर्षे टिकेल असा अंदाज आहे. हा समभाग आपल्या भांडारात हवाच! 

संबंधित बातम्या