एमएसएमई उद्योगांवर भर 

सुधाकर कुलकर्णी 
बुधवार, 24 जून 2020

अर्थविशेष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-१९ च्या पार्श्‍वभूमीवर २० लाख कोटी इतक्या रकमेचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. यातून सूक्ष्म, लघु व मध्यम (मायक्रो, स्मॉल व मीडिअम (एमएसएमई) उद्योगांवर विशेष भर दिला असल्याचे दिसून येते. याचे मुख्य कारण असे, की भारतात सध्या सुमारे ६३४ लाख इतके व्यवसाय एमएसएमई या अंतर्गत कार्यान्वित आहेत व यांचा जीडीपीमधील वाटा सुमारे ३० टक्के इतका आहे. तर, भारतातील एकूण निर्यातीच्या सुमारे ४५ टक्के इतकी निर्यात एमएसएमईमार्फत होत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे सुमारे १२ कोटी लोकांना यातून रोजगार मिळत आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन एमएसएमईसाठी मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्यात आल्या आहेत. 
      तीन लाख कोटी रुपयांचे बिना तारण कर्ज देऊ केले आहे, यासाठी खालील अटी व शर्ती असतील-
१)     सध्याची कर्ज मार्यादा २५ कोटी रुपयांच्या आत व वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपयांच्या आत असणे आवश्यक असेल.
२)    कर्ज परतफेडीची मुदत चार वर्षे इतकी असेल व यासाठी १२ महिन्याचा मोरॅटोरीयम असेल.
३)    या कर्जासाठीच्या व्याजास कमाल मर्यादा असेल.
४)    कर्ज देणाऱ्या बँकेस अथवा खासगी वित्तसंस्थेस मुद्दल व व्याजासाठी १०० टक्के क्रेडिट गॅरंटी सरकारतर्फे दिली जाईल. थोडक्यात हे कर्ज बुडीत होणार नाही, यामुळे बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणार नाहीत.
५)    कर्जासाठी गॅरंटी फी तसेच पूरक तारण (कोलॅटरल) द्यावे लागणार नाही.
६)    यासाठीची मुदत ३१/१०/२०२० आहे.
७)    यामुळे सुमारे ४५ लाख एमएसएमई युनिटना आपला व्यवसाय या आर्थिक संकटाच्या काळात सुरू करता येईल व परिणामतः रोजगार सुरक्षित राहतील.
      आता एमएसएमईची व्याख्याही बदलली आहे. उत्पादन व सेवा यांच्यासाठी वेगळे निकष असणार नाहीत. तर, गुंतवणुकीबरोबर वार्षिक उलाढालसुद्धा खालीलप्रमाणे विचारता घेतली जाणार आहे. 
 १)     सूक्ष्म उद्योग (मायक्रो) : गुंतवणूक मर्यादा आता एक कोटी रुपये इतकी झाली आहे व वार्षिक उलाढालीची मर्यादा पाच कोटी रुपये इतकी असेल.
 २)     लघु उद्योग (स्मॉल) : गुंतवणूक मर्यादा १० कोटी रुपये इतकी झाली आहे व वार्षिक उलाढालीची मर्यादा ५० कोटी रुपये इतकी असेल.
 ३)     मध्यम उद्योग (मीडिअम) : गुंतवणूक मर्यादा आता २० कोटी रुपये इतकी झाली आहे व उलाढालीची मर्यादा १०० कोटी रुपये इतकी असेल.
यामुळे व्यवसाय वाढला तरी सध्या असलेल्या सवलती मर्यादा वाढल्यामुळे सुरूच राहतील व यात व्हेंचर फंडातून नवीन गुंतवणूक येऊ शकेल. उत्पादन व सेवा असा फरक न राहिल्याने सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांना आता वाढीव लिमिटचा लाभ घेता येईल. तसेच उद्योजक व्यवसाय वाढविताना आपली गुंतवणूक लपविणार नाही.
 

    सबॉर्डिनेट डेटसाठी २० हजार कोटी रुपये इतकी तरतूद असून यातून ज्या युनिटना भाग भांडवलाची (इक्विटी) अडचण असेल, अशा सुमारे दोन लाख युनिटना लाभ होऊ शकेल, त्यासाठी प्रमोटर्सना बँकेकडून कर्ज दिले जाईल व ही रक्कम प्रमोटर्स आपले भांडवल म्हणून वापरतील.

     फंड ऑफ फंडच्या मार्फत ५० हजार कोटी रुपयांचे भाग भांडवल एमएसएमईला उपलब्ध करून दिले जाईल. यामुळे एमएसएमईला आपल्या व्यवसायाचा आकार व क्षमता वाढविता येईल. यातून अशा युनिटना देशातील प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंग करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. 

      ईपीएफच्या उद्योजकाने करावयाचे १२ टक्के योगदान व कर्मचाऱ्याने करावयाचे १२ टक्के योगदान ऑगस्ट २०२० पर्यंत सरकारतर्फे केले जाणार असल्याने याचा फायदा उद्योजकांना तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळेल व यातून सुमारे २५०० कोटीचे फंड व्यवसायास उपलब्ध होतील.

     चालू आर्थिक वर्षापर्यंत टीडीएस ७५ टक्के द्यावा लागणार असल्याने ५० हजार रुपये इतकी लिक्विडिटी वाढेल व याचा फायदा उद्योजकांना होईल.

     एमएसएमई उद्योजकांना परदेशी कंपन्यांमुळे होणारी व्यावसायिक स्पर्धा कमी व्हावी म्हणून सरकारमार्फत अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगमार्फत वस्तू अथवा सेवा खरेदीचे २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरमध्ये परदेशी कंपन्या सहभागी होऊ शकणार नाहीत. परिणामतः हा व्यवसाय एमएसएमई उद्योजकांना मिळून त्याचा फायदा होईल.

     ई-मार्केट सुविधा एमएसएमईला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे मालाचे अथवा सेवेचे मार्केटिंग सुलभतेने करता येईल व यामुळे मार्केटिंगवरील खर्चात कापत होईल.

     सरकार एमएसएमईला देय असणाऱ्या बिलांचे पेमेंट ४५ दिवसात करेल, यामुळे बिलांच्या वसुलीस वेग येऊन संबंधित युनिटची लिक्विडिटी वाढेल.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की या नवीन आर्थिक पॅकेजमुळे एमएसएमईच्या समस्या त्वरित सुटण्यास निश्‍चितच मदत होईल व परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करणे शक्य होईल.   

संबंधित बातम्या