आर बी आय बॉँड -२०२०

सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर
मंगळवार, 21 जुलै 2020

अर्थविशेष

आर बी आय बॉंड हासुद्धा सध्याच्या काळात पूर्णपणे सुरक्षित असा गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. पण याबाबत लोकांना फारशी माहिती नसल्याचे दिसते. यापूर्वीही आर बी आय बॉंड गुंतवणुकीसाठी बाजारात उपलब्ध होते. मात्र हे बॉंड २० मे २०२० पासून बंद झाले आहेत. त्याऐवजी थोडा बदल करून आर बी आय २०२० बाबतची घोषणा नुकतीच २६ जून २०२० रोजी सरकारने केली. हे बॉंड १ जुलै २०२० पासून गुंतवणुकीस उपलब्ध आहेत. या बाबत तपशिलात माहिती घेऊ..

  हे बॉंड केंद्र सरकारने आर बी आय मार्फत देऊ केलेले असल्याने पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. यातील गुंतवणुकीचा कालवधी ७ वर्षे इतका आहे.

यावर मिळणारे व्याज फिक्स्ड नसून फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पद्धतीने असणार आहे. यावरील व्याजदर २०२० फ्लोटिंग रेट बॉंडमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या तारखेस जो पोस्टच्या एनएससीचा व्याज दर  त्यापेक्षा ०.३५ (३५ पैसे) अधिक आहे व ज्या ज्या वेळी एनएससीच्या व्याजात बदल होईल त्यानुसार बॉंड वरील व्याजदर कमी-अधिक होत राहील. उदा. सध्या (ता. १/७/२०२० पासून) एनएससीचा व्याजदर ६.८० % इतका असल्याने आता गुंतवणूक करणाऱ्यास ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ६.८० + ०.३५ = ७.१५ % या दराने व्याज मिळेल व हे व्याज गुंतवणूकदाराच्या खात्यात १ जानेवारी२०२१ ला जमा होईल. पोस्टल एनएससीचा पुढील सहामाहीसाठीचा व्याजदर त्यावेळची बाजारातील व्याजदराची परिस्थिती विचारता घेता सरकारतर्फे जाहीर केला जाईल. जर समजा एनएससीचा पुढील सहामाहीसाठीचा व्याजदर आहे असाच राहिला, तर आरबीआय बॉँडच्या व्याजदरात बदल होणार नाही. समजा २० पैशांनी कमी झाला तर आरबीआय बॉंडचा व्याज दर ६.६०+०.३५=६.९५% इतका असेल आणि समजा २० पैशांनी वाढला, तर आरबीआय बॉंडचा व्याजदर ७.०+०.३५=७.३५% असा पुढील सहामाहीसाठी (१जानेवारी ते ३० जून २०२१) असेल. यापुढे याच पद्धतीने ७ वर्षे मुदत संपेपर्यंत होत राहील व त्यानुसार होणारे व्याज सहामाही संपताच खात्यावर जमा होईल. थोडक्यात, मिळणारे व्याज हे फिक्स्ड असणार नाही व ते दर सहामाईस एनएससीच्या बदलत्या व्याजानुसार कमी-अधिक होत राहील. व्याजावर व्याज (क्युमिलेटिव्ह इंटरेस्ट) पर्याय उपलब्ध नाही (जो या आधीच्या आरबीआय बॉंडला होता.) 

  या बॉंडचे दर्शनी मूल्य १०० रुपये असले तरी कमीतकमी गुंतवणूक १००० रुपयांइतकी करावीच लागते (गुंतवणुकीस कमाल मर्यादा नाही) व त्यापुढील गुंतवणूक १००० रुपयांच्या पटीत करता येते.

  गुंतवणूक वैयक्तिक/संयुक्त नावाने करता येते. तसेच एचयुएफच्या नावानेसुद्धा करता येते. मात्र अनिवासी भारतीयास यात गुंतवणूक करता येत नाही. तथापि जर एखाद्याने गुंतवणूक केल्यानंतर काही काळाने त्याचे स्टेट्स अनिवासी (एनआरआय) झाल्यास ७ वर्षांची मुदत संपेपर्यंत गुंतवणूक राहू शकते. संयुक्त खात्यावर ई ऑर एस, एनीवन ऑर सर्व्ह्यावर, यासारख्या सूचना देता येतात. 

  यात २०००० रुपयांपर्यंतच रोखीने गुंतवणूक करता येते. यापेक्षा जास्त रक्कम असेल तर चेक किंवा डिजिटल पद्धतीने (एनईएफटी/आरटीजीएस/युपीआय) पेमेंट करावे लागते.

  ही सुविधा सध्या स्टेट बँक व सर्व राष्ट्रीयकृत बँका तसेच एचडीएफसी/आयसीआयसीआय/अॅक्सीस/आयडीबीआय या चार खासगी बँकात उपलब्ध आहे. यासाठी सबंधित बँकेत विहित नमुन्याचा फॉर्म सोबत पेमेट करावे लागते व बँकेकडे रक्कम जमा झालेल्या तारखेपासून गुंतवणूक होते. व या गुंतवणुकीपोटी  देऊ करण्यात येणारे आरबीआय बॉंड डिजिटल पद्धतीने दिले जातात, मात्र यासाठी डी-मॅट खाते  उघडावे लागत नाही तर सबंधित बँकेच्या बीएलो(बॉंड लेजर अकौंट)मध्ये  हे बॉंड  गुंतवणूक दाराच्या नावाने जमा केले जातात व तसे प्रमाणपत्र सबंधित बँके कडून गुंतवणूकदारास दिले  जाते.

  हे बॉंड अहस्तांतरणीय असल्याने दुसऱ्याच्या नावावर वर्ग (ट्रान्सफर) करता येत नाहीत. यामुळे बॉंड तारण ठेवून बँकेकडून अथवा अन्य वित्त संस्थेकडून कर्ज मिळू शकत नाही. तसेच अतिरिक्त तारण (कोलॅटरल सिक्युरीटी) म्हणूनही चालत नाहीत. मात्र गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी/वारसाच्या नावावर ट्रान्सफर होतात. 

  हे बॉंड मुदतपूर्व मोडता येत नाहीत. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांना गरज असेल, तर पुढीलप्रमाणे मुदतीपूर्वी मोडता येतात... 

अ) वय वर्षे ६० ते ७० च्या दरम्यान ६ वर्षांनंतर पैसे काढता येतात. ब) वय वर्षे ७० ते ८० च्या दरम्यान ५ वर्षांनंतर पैसे काढता येतात.  क) वय वर्षे ८० च्या पुढे ४ वर्षांनंतर पैसे काढता येतात. मात्र असे मुदतपूर्व पैसे काढताना आधीच्या सहामाहीच्या मिळणाऱ्या व्याजाच्या ५०% इतकी पेनल्टी द्यावी लागते. संयुक्त खात्यावरील कोणाही एकाचे वय वरीलप्रमाणे असल्यास ही सुविधा घेता येते.

  बॉंडवर मिळणारे व्याज हे करपात्र असून गुंतवणूकदाराच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारणीस पात्र असते. देण्यात येणाऱ्या व्याजातून टीडीएस कापला जाईल यासाठी फॉर्म १५ एच किंवा १५ जी देता येत नाही. मात्र जर आपणास कर लागणार नसेल तर प्राप्तिकर खात्याचे तसे प्रमाणपत्र अर्जाबरोबर जोडणे आवश्यक असते.

संबंधित बातम्या