उंच उंच झुला ... 

भूषण महाजन, शेअर बाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 21 डिसेंबर 2020

अर्थविशेष

कविवर्य मंगेश पाडगावकरांची ही कविता आठवण्याचे कारण म्हणजे मागील आठवड्यात व रोजच होत असलेले शेअर निर्देशांकांचे नवे नवे उच्चांक! सध्याच्या परिस्थितीला अगदी चपखल बसतील अशा या ओळी आहेत.

सावर रे, सावर रे , उंच उंच झुला 
सुख मला भिवविते सांगू कसे तुला?

उंच गेलेल्या झोपाळ्यातून पडायची भीती वाटते, पण खाली उतरावेसे वाटत नाही तशी अवस्था आपल्या गुंतवणूकदाराची झाली आहे. १३,५०० वर टिकलेला निफ्टी आणि ४६,००० वर टिकलेला सेन्सेक्स, हात आभाळाला टेकल्याची जाणीव करून देत आहेत. पण अजून वर जाण्याची आशा आहेच! मागे म्हटल्याप्रमाणे या युद्धात उतरायचे असेल तर स्टॉपलॉसचे कवच हवेच.

तेजीचा मोर्चा आता सार्वजनिक उद्योगांकडे वळला आहे. या सर्व समभागांमध्ये किती मोठी संधी दडली आहे याचा साक्षात्कार बाजाराला अचानकच झाला आहे. दुर्लक्षित परंतु चांगली गुणवत्ता असलेल्या  शेअर्सकडे लक्ष वळवा असे मागील सदरात सुचवले होते, ते इतक्या लवकर बाजार ऐकेल आणि शेअर्स मान वर काढतील असे मात्र वाटले नव्हते. असो. या सुखद धक्क्याचे कारण समजून घेऊ.

आजकाल सरकारचे निर्गुंतवणूक धोरण आपला नेहमीचा मठ्ठपणा बाजूला ठेऊन काम करतेय. हे नक्कीच  स्पृहणीय आहे. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, वर्षभर निर्गुंतवणुकीची चर्चा करत राहायचे आणि वर्षअखेर काहीच जमले नाही तर एखाद्या सरकारी कंपनीच्या गळ्यात दुसरी सरकारी कंपनी टाकून -विलीन करून -आपले ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्याचे केविलवाणे समाधान मिळवायचे; अशीच साधारणतः: पद्धत असते. उदा: REC - PFC विलीनीकरण किंवा ONGC ने केलेली हिंदुस्थान पेट्रोची खरेदी. इतरही उदाहरणे देता येतील. या वेळी मात्र प्रथमच नोव्हेंबर महिन्यातील तेजीचा फायदा घेऊन सरकारने SUUTI च्या (Special Undertaking for UTI) ताब्यात असलेले अॅक्सीस बँकेचे ३६ लाख व ६१ लाख असे जवळजवळ एक कोटी शेअर्स विकले. तसेच योग्य भाव मिळाल्यास आयटीसीचे  शेअरही विकायचा सरकारी मानस आहे. एरवी सरकार शेअर विकणार म्हटल्यावर बाजारात भाव आधीच पडतात. तेव्हा असा गनिमी कावा नक्कीच फायद्याचा ठरतो. वाढीव भावाला आलेली  आयआरसीटीसीची सरकारी हिश्श्याची अंतश: विक्री धोरणातला समंजसपणा दर्शवते. SUUTI तून जवळजवळ २२,००० कोटी उभे राहू शकतात. त्याची आज नितांत  गरजही आहे कारण आयुर्विमा मंडळाचा नंबर या वर्षी लागेल असे दिसत नाही. कदाचित कोरोनामुळे व पुढे आलेल्या तेजीचा अंदाज न आल्यामुळे ते झाले असावे.  ती जागा भरून काढण्याचे सर्व प्रयत्न चालू आहेत. यातील एक  

म्हणजे सरकारने सर्व सार्वजनिक कंपन्यांना घसघशीत लाभांश देण्याची केलेली आदेशवजा शिफारस!  

बहुतेक  सरकारी कंपन्या भागधारकांना चांगला लाभांश देतात पण कामकाजात अधूनमधून ‘लालफीत’ डोकावत असल्यामुळे भागधारकांची भांडवलवृद्धी होताना दिसत नाही. (म्हणजेच शेअरचे भाव काही केल्या वर जात नाहीत ) उदा: कोल इंडियाचा भाव २०१४ साली ४०० रुपये होता. कंपनीने २०१४ ते २०१९ या सहा वर्षात  दरवर्षी  १८.७५, २७.४०, २०.७०, २९, १६.५०, २५.१ रुपये (एकूण रु.. १३७.४५) असा लाभांश दिला खरा, पण शेअरची किंमत ४०० रुपयांवरून आज १४३ रुपये झाली. म्हणजे डिव्हिडंड मिळाला पण भांडवली तोटाच  झाला. (त्यात एकदा बाय बॅकही करून झालाय, पण परिणाम शून्य. शेअर वाढलाच नाही.)

सार्वजनिक उद्योगांना नेटवर्थच्या पाच टक्के किंवा करपश्चात नफ्याच्या ३० टक्के लाभांश देणे आता बंधनकारक आहे. लाभांश ओरबाडून घेतला तरी बाजारमूल्यही  वाढते राहिले पाहिजे अशीही तंबी कम शिफारस आहे. त्यासाठी वापरात नसलेली मालमत्ता विकून भांडवल उभे करावे व व्यवसाय विस्तार करावा अशी अपेक्षा आहे. हा विचार चांगला आहे व हे होऊ शकते. 

हे उद्योग म्हणजे एकेकाळची नवरत्ने व मिनिरत्ने! या नवरत्नांवर साचलेली धूळ साफ करून नवे पैलू पाडले पाहिजेत. त्यातून शेअर्सची पुनर्खरेदी (buy back), कार्यक्षमतेत वाढ आणि पर्यायाने भांडवलवृद्धी आदि होऊ शकतात, पण त्यासाठी कंपनी पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकारही दिले पाहिजेत. सक्षम व्यवस्थापनाला दोन -तीन वर्षांच्या नियुक्तीच्या जाचातून बाहेर काढले पाहिजे. दर तीन वर्षांनी बदलीची टांगती तलवार डोक्यावर नको. शेअरबाजारात सार्वजनिक उद्योगांना वरचढ भाव मिळत नाही याचे कारण म्हणजे सरकारकडून होत असलेले या उद्योगांचे शोषण. किमान ३० टक्के नफा लाभांशरुपात मिळावा असे बंधन असले तरी ५५ उद्योगांचा यापूर्वीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर झालेला ७० टक्के नफा लाभांशरुपात वाटलेला दिसतो.  

या नव्या धोरणामुळे शेअरबाजार ह्या क्षेत्राकडे सहानुभूतीने बघतोय. तसे झाल्यास सार्वजनिक उद्योगांना नवी उभारी येईल. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, सरकार व व्यवस्थापन सर्वांच्याच हिताचे रक्षण होईल. ही आशा ठेऊनच या बातमीकडे बघायला हवे! 

बाजार कसा बेभान वर जातोय याची सर्वदूर चर्चा आहे. पण काही चांगल्याही घटना घडत आहेत, त्याकडेही थोडेसे लक्ष हवे. देशांतर्गत उत्पादनाचा निर्देशांक (IIP) ऑक्टोबर महिन्यात ३.६ टक्के वाढला. आयात घटली, निर्यात वाढली. वाहनउद्योगाने या तिमाहीत या वर्षीची सर्वोत्तम विक्री नोंदवली. टाटा स्टीलने तिमाहीत ५० लाख टन माल विकला. अॅपलने भारतातील मोबाईल विक्रीचा उच्चांक केला. सोनालिका व एस्कॉर्टने नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक ट्रॅक्टरविक्री नोंदवली. मागील तिमाहीत ५३० लाख स्मार्ट फोन भारतात आले. बिर्ला कॉर्प, रॅमको, दालमिया आदि सिमेंट कंपन्या अत्युच्च नफा नोंदवताना दिसतात. जवळपास सर्वच कंपन्यांनी आपले खर्च कमी केले आहेत. विक्रीतील वाढ असो वा नसो, खर्च कमी करून नफा वाढवला आहे. निर्देशांक वाढलेले दिसत असले तरी काही मूलभूत कारणेही आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

सेबीच्या नवनवीन उपक्रमांमुळे शेअरबाजार अधिकाधिक कार्यक्षम व सुरक्षित होत चाललाय हे मागील अंकात लिहिलेच होते, फक्त होणारे बदल गुंतवणूकदाराला नीट समजावून सांगितल्यास त्यांची अंमलबजावणी सोपी होईल असे सुचवले होते. त्यातील एक प्रस्तावित बदल म्हणजे टी + १ सेटलमेंट योजना. म्हणजेच शेअर खरेदीचे पैसे दुसऱ्या दिवस अखेर जमा करण्याची सक्ती. अशी कुठलीही योजना सुरू करण्याआधी, बँकेत भरलेला चेक त्याच दिवशी वटण्याची सोय असायला हवी. बँकेत चेक वटायला दोन -तीन दिवस जात असतील तर टी + १ कशी राबवणार? समाधानाची बाब म्हणजे सेबीने हा बदल (निर्णय) पुढे ढकलला आहे. 

पंधरा डिसेंबरचा अग्रिम कराचा हप्ता कोण किती भरते याकडे आता विश्लेषकांचे लक्ष राहील. तरीही आपले नेहमीचे लाडके शेअर्स बारकाईने लक्ष देऊन खालच्या भावात घेण्याचा प्रयत्न करावा. इन्फोसिस, कोफोर्ज, आयसीआयसीआय, कोटक बँक, व्ही मार्ट, मॅरीको, चोला फायनान्स वगैरे शेअर्सचा विचार जरूर करावा. 

आपल्या देशात आयुर्वेदाची लोकप्रियता अमाप आहे. जवळजवळ प्रत्येकच मात्रा किंवा आयुर्वेदिक चाटण मधात घ्यावे लागते. त्याखेरीज असंख्य मधुमेहग्रस्त मंडळी साखरेऐवजी मध वापरतात. त्यामुळे तो शुद्ध असावा अशी साहजिकच अपेक्षा असते. पतंजली, डाबर, मेरिको, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी असे  अनेक ब्रँड आहेत. साहजिकच सर्वात शुद्ध मध आम्हीच पुरवतो अशी जाहिरात सारेच करतात. आपल्या FSSAI ने निर्धारित केलेल्या सर्व परीक्षेत वरील ब्रँडस पास होतात. पण युरोप मधे NMR (Nuclear Magnetic Resonance) नावाची एक टेस्ट केली जाते. त्या परीक्षेला तेरा पैकी फक्त तीन उत्पादने उतरली आहेत. ती म्हणजे सफोला, मार्क् फेड सोहना आणि नेचर्स नेक्टर! डाबर व मेरिको ह्या दोघांचेही हे महत्त्वाचे उत्पादन असल्यामुळे त्यांच्यात ‘आम्हीच कसे परीक्षेत पास झालो’ असे जाहिरात युद्ध सुरू आहे. फोटोफिनिशमधे त्यात मेरिको थोडी पुढे आहे असे दिसते. या संबंधी सविस्तर अहवाल ‘डाऊन टू अर्थ’ मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे. प्रयोगशाळा, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट व FSSAI ह्यांच्या निरीक्षण परीक्षण अहवालांची देवघेव होईल आणि खरे काय ते अधिकृतपणे कळेल. शेअरबाजारात या प्रकारच्या बातम्यांचा लगेच परिणाम होतोच असे नाही. आजघडीला तरी दोन्ही शेअर्स तेजीत आहेत व राहतील असे दिसते. पुढे मात्र त्यातील विजयी ब्रँडला बाजार डोक्यावर घेऊ शकतो. 

यासमयी पाळायचे पथ्य म्हणजे , केवळ रोज वरचे सर्किट लागते म्हणून कुठल्याही अनोळखी शेअरच्या मागे न जाणे. चांगली गुणवत्ता हाच खरेदीचा निकष व नियम असावा. विचारपूर्वक व समजून उमजून आत्मविश्वासाने केलेली गुंतवणूक फलदायी होतेच! शेवटी ही चारोळी लक्षात असू द्यावी :

गुणवत्तेची कास धरा
अभ्यासाचा ध्यास धरा 
पळतो तो आभास खरा
समजे तोच खास खरा

(या लेखातील सुचवलेले शेअर्स अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअरबाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.)

संबंधित बातम्या