रिव्हर्स मॉर्गेज

सुधाकर कुलकर्णी
सोमवार, 14 जून 2021

अर्थविशेष

बऱ्याचदा निवृत्तीनंतर दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठीही रक्कम शिल्लक राहत नाही. अशावेळी ज्या घराचे आपण दीर्घ काळ हप्ते भरलेले असतात ते आपल्या मालकीचे घर आपल्यासाठी आधारवड होऊ शकते. 

बऱ्याचदा मध्यमवर्गीय आपल्या नोकरी/व्यवसायाच्या उमेदीच्या काळात दीर्घ मुदतीचे गृह कर्ज (२० ते २५ वर्षे मुदतीचे) घेतात. त्याच बरोबर सहज कर्ज मिळते म्हणून कार, एसी किंवा तत्सम काहीशा चैनीच्या वस्तूसुद्धा घेतल्या जातात. मुलांच्या शिक्षणासाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. प्रसंगी शैक्षणिक कर्जही घेतले जाते. यामुळे नोकरी/व्यवसायाचा बहुतांश काळ विविध हप्ते भरण्यात जातो. परिणामी गुंतवणुकीसाठी फारशी रक्कम शिल्लक राहत नाही. गुंतवणूक न केल्याने सेवानिवृत्तीच्यावेळी फारशी रक्कम शिल्लक राहत नाही व असलेली रक्कम सेवानिवृत्तीनंतरचे दैनंदिन खर्च भागविण्यास पुरेशी होत नाही. अशा वेळी गंभीर आर्थिक समस्या उभी राहते. परत फेडीची ऐपत नसल्याने नवीन कर्जही मिळत नाही, नातेवाइकांकडे पैसे मागण्यास संकोच वाटतो. शिवाय अपेक्षित मदत नियमितपणे मिळेलच असे नाही. अशा वेळी ज्या घराचे आपण दीर्घ काळ हप्ते भरलेले असतात ते आपल्या मालकीचे घर आपल्यासाठी आधारवड होऊ शकते.  

बँका आजकाल स्वतःच्या मालकीच्या घरावर रिव्हर्स मॉर्गेज पद्धतीचे कर्ज देऊ करतात. हा होम लोनच्या अगदी उलट प्रकार आहे. यामध्ये स्वतःच्या मालकीचे राहते घर बँकेकडे मॉर्गेज ठेवून कर्ज घेता येते. असे कर्ज एकरकमी अथवा दरमहा/तिमाही/सहामाही/वार्षिक हप्त्याने घेता येते. विशेष म्हणजे हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर नसते. (दरमहा पद्धतीच्या कर्जास जास्त मागणी असल्याचे दिसून येते.)

रिव्हर्स मॉर्गेज योजना
     असे कर्ज घेताना घर अर्जदाराच्या स्वतःच्या मालकीचे असणे आवश्यक असते. तसेच अर्जदार त्या घरात राहत असणे आवश्यक असते. असे कर्ज स्वतःच्या मालकीच्या परंतु भाड्याने दिलेल्या घरावर अथवा दुकान किंवा अन्य व्यापारी स्वरूपाच्या जागेवर मिळू शकत नाही. 

  • अर्जदाराचे वय ६० किंवा त्याहून अधिक असावे लागते. जर घर पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर असेल तर दुसऱ्या व्यक्तीचे वय किमान ५५ असावे लागते.
  • या घरावर अन्य कोणताही बोजा असता कामा  नये.
  • घराच्या बाजार भावाच्या ६० टक्के इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते. एकरकमी कर्ज हवे असल्यास ५० टक्के इतकेच मिळू शकते.
  • कर्जाची मुदत जास्तीत जास्त १५ वर्षे (अपवादात्मक २० वर्षे) इतकी असते. मिळणारी मासिक रक्कम जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये असते. तर एक एकरकमी कर्ज घेतल्यास मिळणारी रक्कम घराच्या किमतीच्या ५० टक्के, परंतु जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये इतकी असते. एक रकमी कर्ज केवळ कर्जदार किंवा त्याच्या जवळच्या नातेवाइकाच्या गंभीर आजारासाठी दिले जाते.
  • दर पाच वर्षांनंतर घराच्या वाढलेल्या बाजार भावानुसार दरमहा मिळणारा कर्जाचा हप्ता गरज असेल तर  वाढविला जाऊ शकतो.
  • दरमहा मिळणारी रक्कम ही कर्ज स्वरूपाची असल्याने यावर प्राप्तिकर लागू होत नाही.
  • विशेष म्हणजे कर्जाची मुदत संपली तरी हयात असेपर्यंत कर्जदार या घरात राहू शकतो. इतकेच नव्हे तर कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर पती-पत्नीपैकी हयात असलेली व्यक्ती तिच्या हयातभर या घरात राहू शकते.
  • कर्जदार पती/पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर बँक घर विकून कर्ज वसुली करू शकते अथवा स्वतःकडे ताबा घेऊ शकते. मात्र असे करताना मृताचा कायदेशीर वारस जर कर्ज रक्कम व्याजासह एकरकमी भरण्यास तयार असेल, तर रक्कम वसूल करून घराचा ताबा कायदेशीर वारसाला दिला जातो.

     जर वारसाने याबाबत काहीच प्रतिसाद दिला नाही, तर घराची विक्री करून बँक कर्ज वसुली करते. असे करताना जर विक्रीची रक्कम कर्ज रकमेपेक्षा जास्त असेल तर त्यावरील  कॅपिटल गेन वजा  जाऊन उर्वरित रक्कम कर्जदाराच्या वारसाला दिली जाते. या उलट जर घराची विक्री रक्कम कर्जापेक्षा कमी असेल तर होणारा तोटा बँकेलाच सहन करावा लागतो, वारसाकडून वसुल करता येत नाही.
   

 या कर्जाच्या अटींचे कर्जदाराकडून पालन न झाल्यास, उदाहरणार्थ कर्जदार घरात राहत नसल्यास, घर भाड्याने दिल्यास वा परस्पर विकल्यास, बँक कधीही घराची विक्री करून पैसे वसूल करू शकते.

बहुतेक सर्व व्यापारी बँका असे कर्ज देऊ करतात. या कर्जाचा व्याज दर बँकेच्या होम लोनपेक्षा १ ते १.५ टक्के जास्त असतो. या सुविधेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांस निश्चितच एक दिलासा मिळाला आहे. आता स्वतःच्या मालकीचे राहते घर असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्या घराचा उपभोग घेऊन रिव्हर्स मॉर्गेज सुविधेचा वापर करून उतार वयातील आपली आर्थिक समस्या सहज सोडविता येईल व स्वाभिमानाने जीवन जगता येईल. थोडक्यात आपले राहते घरच आपला आधारवड होऊ शकते. याचा उपयोग जसा  ज्येष्ठांना आहे तसा तो आजच्या तरुणांना त्यांच्या उतार वयात होऊ शकणार असल्याने स्वतःच्या मालकीचे घर शक्य तितक्या लवकर घेणे हे रिटायरमेंट प्लँनिंगच्या दृष्टीने जरुरीचे आहे.

संबंधित बातम्या