शैक्षणिक कर्ज

सुधाकर कुलकर्णी
सोमवार, 28 जून 2021

अर्थविशेष

दिवसेंदिवस शिक्षणाचे महत्त्व वाढतच चालले असून पालक आपल्या मुलांना जास्तीतजास्त शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. मात्र व्यवसायिक शिक्षण तसेच उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढत चालला आहे. विशेषतः विना अनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक शिक्षण खूपच खर्चीक झाले आहे. हा खर्च सामान्य माणसाच्या क्षमतीबाहेर जाऊ लागला आहे. अशावेळी शैक्षणिक कर्जाचा पर्याय उपलब्ध असतो. 

हुशार/होतकरू विद्यार्थ्यास केवळ पालकाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता असते. काहीना चांगले गुण असूनसुद्धा केवळ आर्थिक परिस्थिमुळे हव्या त्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे शक्य होत नाही. अशा गरजू व हुशार विद्यार्थांचे शिक्षणाचे स्वप्न पुरे व्हावे या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१५ला अर्थ मंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व इंडियन बँक असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विद्यालक्ष्मी पोर्टल’ कार्यान्वित केले आहे. भारतातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, तसेच सर्व प्रमुख खासगी बँका, काही मोठ्या सहकारी बँका अशा एकूण ४० बँका या पोर्टलशी संलग्न आहेत. त्यामुळे आता आपण पोर्टलवर लॉगइन करून एकच मागणी अर्ज ऑनलाइन भरून अपलोड करू शकता. यामुळे एकाच वेळी अनेक बँकाकडे मागणी अर्ज देण्याची गरज नाही. यात आपल्या गरजेनुसार ४ लाख रुपयांपर्यंत, ४ लाख ते ७.५ लाख किंवा ७.५ लाखापेक्षा वरील रकमेच्या कर्जाची मागणी करता येते.

  • पात्रता : कोणाही भारतीय नागरिकत्व असणाऱ्यास एज्युकेशन लोन मिळू शकते. यासाठी खालील प्रकारचे कोणतेही शिक्षण भारतात अथवा भारताबाहेर घेणे आवश्यक असते,
  1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण 
  2. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, स्थापत्यशास्त्र, व्यवस्थापन, पशुवैद्यकीय, डेंटल, लीगल, संगणकीय यांसारखे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अभ्यासक्रम 
  3. सीए, आयसीडब्ल्यूए, सीएस, सीएफए यांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम, पायलट प्रशिक्षण, एमएस.सीमा (लंडन), सीएफए (यूएसए).
  • कर्ज रक्कम : सुमारे ४ ते १० लाख रुपये (देशांतर्गत शिक्षणासाठी) व १० ते ३० लाख रुपये (परदेशी शिक्षणासाठी). ही रक्कम बँकेच्या शिक्षणासाठीच्या एकूण खर्चासबंधित धोरणानुसार कमी अधिक असू शकते.
  • तारण : ७.५ लाखापर्यंत शून्य टक्के व त्यापुढे कर्ज रकमेच्या १०० टक्के पूरक तारण (कोलॅटरल सिक्युरिटी) आवश्यक आहे.
  • अंतर्भूत खर्च : शैक्षणिक फी, परीक्षा फी, पुस्तके, लॅपटॉप, बिल्डिंग फंड, कॉशन मनी, इन्शुरन्स प्रीमियम, परदेशी शिक्षणासाठी जाताना होणारा प्रवास खर्च इ., शिक्षणासाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च.
  •  व्याज दर : बँकेनुसार ७.५ ते १० टक्के व्याज दर असून यात वेळोवेळी बदल होऊ शकतो. महिला कर्जदारास बहुतेक सर्व बँका ०.०५ टक्के इतकी व्याजात सवलत देऊ करतात.
  •  कर्जाचा कालावधी : निवडलेल्या शिक्षणासाठीचा कालावधी + १० ते १५ इतका बँकेनुसार असतो. कर्ज परतफेडीसाठी निवडलेल्या शिक्षणासाठीचा कालावधी + जास्तीत जास्त १२ महिने इतका मोरॅटोरीयम असतो.

     कर्ज परतफेड : कर्जाची परतफेड वर उल्लेखिलेल्या कालावधीतच करावयाची आहे.
     आवश्यक कागदपत्रे : 

  1. योग्यरीतीने भरलेला कर्ज मागणी अर्ज, बँकेच्या विहित नमुन्यानुसार 
  2. पॅन कार्डची झेरॉक्स प्रत 
  3. उत्पन्नाचा दाखला 
  4. नुकताच काढलेला रंगीत फोटो 
  5. राहत्या जागेबाबतचा पुरावा (प्रुफ) उदा: वीज बील, आधार कार्ड, पासपोर्ट यापैकी एक 
  6. प्रवेश देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेचे तशा आशयाचे पत्र, शैक्षणिक फी व अन्य खर्च याबाबतचा तपशील. 
  7. बँक खात्याचा गेल्या १२ महिन्यांचा खाते उतारा (बँक स्टेटमेंट) किंवा पासबुकची प्रत 
  8. विद्यार्थ्याची माहिती ऑनलाइन अपलोड करावी लागते.
  • इन्शुरन्स : सर्वसाधारणपणे कर्ज रकमेइतके कव्हर असणारी आयुर्विमा पॉलिसी विद्यार्थ्याच्या नावाने घ्यावी लागते व ही पॉलिसी बँकेस असाइन करून द्यावी लागते.
  • करसवलत : विशेष म्हणजे एज्युकेशन लोनवर आकारले जाणारे संपूर्ण  व्याज प्राप्तिकर कलम क्र. ८० ई अंतर्गत करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असते. मात्र यासाठी कर्ज परतफेडीला सुरुवात झाल्यापासून सात वर्षांत कर्ज परतफेड होणे जरुरीचे असते. काही कारणाने कर्ज परतफेड लांबली तर पुढील कालावधीस लागू होणाऱ्या व्याजावर कर सवलत मिळत नाही. 

आता आपण एज्युकेशन लोनवर मिळणाऱ्या इंटरेस्ट सबसिडीबाबत थोडक्यात माहिती घेऊ. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ही योजना आर्थिकदृष्ट्या असक्षम वर्गासाठी देऊ केली असून यासाठीच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत- 

  • ही  योजना ‘आयबीए’च्या प्रचलित एज्युकेशन लोनशी निगडित असून त्यानुसार १२वी नंतरच्या मान्यताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षणासाठी, तेही  मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. 
  • या योजनेनुसार मोरॅटोरीयम पिरीयडमधील व्याज सबसिडी स्वरूपात कर्ज देणाऱ्या बँकेला सरकारकडून दिले जाते. थोडक्यात एज्युकेशन लोन घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला  मोरॅटोरीयम पिरीयड मधील व्याज भरावे लागत नाही.  मात्र यासाठी संबंधित बँकेने वेळेत सबसिडी क्लेम दाखल करणे आवश्यक असते. (मोरॅटोरीयम पिरीयडचा कालावधी हा शिक्षणाचा एकूण कालावधी + एक वर्ष किंवा विद्यार्थ्याच्या अर्थार्जनास सुरुवात झाल्यापासून ६ महिने या दोहोतील जो कमी असेल तो) मोरॅटोरीयम पिरीयडनंतरचे कर्जावरील व्याज विद्यार्थ्यानेच भरावयाचे असते. 
  • या सबसिडीचा लाभ कुटुंबाचे  वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाख रुपयांच्या आत असणाऱ्या विद्यार्थ्यालाच मिळू शकतो. यासाठीच्या उत्पन्नाचा दाखला कोणत्या अधिकाऱ्याकडून घेणे आवश्यक आहे याची माहिती संबंधित बँकेकडे मिळू शकते. 
  • शिक्षण मधेच सोडल्यास अथवा शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीमुळे विद्यार्थ्यास काढून टाकल्यास या योजनेचा लाभ मिळत नाही, तथापि वैद्यकीय कारणाने शिक्षणात खंड पडल्यास व तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यास योजनेचा लाभ मिळू शकतो. 
  • एज्युकेशन लोन घेणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या पदवी प्रमाणपत्रावर कर्ज घेतले असल्याचा उल्लेख केला जातो, जेणेकरून नोकरी देणाऱ्याला कर्जाबाबतच्या दायीत्वाची कल्पना येऊ शकेल व मासिक पगारातून परस्पर कपात होऊन कर्ज परतफेड होऊ शकेल. 
  • सदरची योजना १ एप्रिल २००९पासून अमलात आली असून तेथून पुढे वितरण होणऱ्या एज्युकेशन लोनसाठीच लागू आहे. उदा. जर कर्ज शैक्षणिक वर्ष २००८-०९मध्ये मंजूर झाले असेल, तर सुरुवातीच्या कर्ज वितरणास ही सवलत लागू होणार नाही. मात्र १ एप्रिल २००९नंतर वितरण होणाऱ्या शिक्षण संपेपर्यंतच्या सर्व कर्ज रकमेवर लागू होईल. 
  • यासाठी कॅनरा बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केलेली आहे. नॉन श्येड्यूल्ड बँक तसेच पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजास कर सवलत तसेच सबसिडी  मिळू शकत नाही हे लक्षात असू द्यावे.  

एज्युकेशन लोन मिळणे सध्या सोपे असले, तरी केवळ पैशाअभावी पुढे शिक्षण घेणे शक्य नसेल तरच कर्ज काढावे आणि काढावेच लागले तर कमीतकमी काढावे. शक्यतो कर्ज काढणे टाळावे, कारण सुरुवातीला मिळणारा  पगार व कर्जाचा हप्ता यांची सांगड घालणे बऱ्याचदा अवघड होऊन जाते. प्रसंगी सुरुवातीच्या काळात कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य न झाल्याने कर्ज खाते अनियमित/थकीत होऊ शकते. असे झाल्याने करिअरच्या सुरुवातीलाच अडचणी येऊन प्रसंगी नैराश्य येऊ शकते, किंवा त्याच सुमारास आवश्यक असलेले होम लोन अथवा अन्य कर्ज मिळणे शक्य होत नाही. 

एवढे मात्र खरे की आता होतकरू विद्यार्थ्याला केवळ पैशाअभावी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार नाही. गरजू विद्यार्थ्याने आवश्यक तेवढे कर्ज घेऊन आपले शिक्षण पूर्ण करणे केव्हाही त्याच्यासाठी व कुटुंबासाठी हितावहच ठरते.

संबंधित बातम्या