आर्थिक नियोजनः का व कसे?

सुधाकर कुलकर्णी 
सोमवार, 6 सप्टेंबर 2021

अर्थविशेष

प्रत्येकाच्या आयुष्यात विविध टप्प्यावर आर्थिक गरजा वेगवेगळ्या असतात. मात्र ज्यावेळी गरज निर्माण होते, त्यावेळी पैसे आपोआप निर्माण होत नाहीत. हे टाळण्यासाठी प्रत्येकाने आर्थिक नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक असते.

आर्थिक नियोजनाची पहिली पायरी म्हणजे आपल्या आर्थिक गरजांचे कालावधीनुसार खालील प्रमाणे वर्गीकरण करणे होय.

तत्कालीन/अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म) गरजा : यात दरमहाच्या खर्चाचा उदा. किराणा माल, दूध, बिले, मुलांची शाळा-कॉलेजची फी, कर्जाचे मासिक हप्ते, देय प्राप्ती कर यांसारख्या गोष्टींचा समावेश करावा. याशिवाय वर्षभरात करावे लागणारे खर्च, उदा. विम्याचे हप्ते, घरपट्टी, घराच्या अनुषंगाने असणारे सोसायटी चार्जेस यांसारख्या खर्चाचा समावेश असावा.

मध्यमकालीन (मीडियम टर्म) गरजा : यात पुढील तीन-चार वर्षांत येऊ घातलेल्या गरजांचा समावेश करावा. यामध्ये मुलांच्या शाळा, कॉलेजच्या प्रवेशासाठी येणारा खर्च, स्कूटर/मोटारसायकल किंवा कार खरेदी, घर खरेदी करायचे असल्यास त्यासाठी लागणाऱ्या गृह कर्जाचे मार्जिन, कुटुंबाबरोबर करावयाची देशा-परदेशातील ट्रीप, घराची दुरुस्ती/रंग आणि यांसारख्या खर्चाचा समवेश असावा.

दीर्घकालीन (लॉँग टर्म) गरजा : यामध्ये प्रामुख्याने मुलांचे महाविद्यालयीन/व्यावसायिक शिक्षण, लग्न  व आपली निवृत्ती यासाठीची आर्थिक तरतूद असावी.

 आपत्कालीन (इमर्जन्सी) गरजा : यामध्ये अकाली मृत्यू, अपघात, आजारपण, अपंगत्व येणे, नोकरी जाणे अथवा व्यवसाय बंद पडणे यांसारख्या कारणांनी उद्‍भवणाऱ्या आपत्तीला तोंड देता येण्यासाठी करायचे नियोजन.

आता आपण वरील चार गरजांसाठी आर्थिक नियोजन कसे करावे हे पाहू.

तत्कालीन/अल्पकालीन गरजा 

लगेचच किंवा नजीकच्या तीन-सहा महिन्यांत भागवाव्या लागतात. अशा गरजा ज्यावेळी गरज निर्माण होईल त्यावेळी आपल्याकडे आवश्यक तेवढा पैसा असणे आवश्यक असते. त्यामुळे आपल्या या तत्कालीन गरजांचा अंदाज घेऊन तेवढी शिल्लक बँकेत अथवा अन्य ठिकाणी गुंतवावी. यातून हवी तेवढी रक्कम हवी तेव्हा काढता येईल, या दृष्टीने अशी रक्कम बँकेत बचत खाते, म्युच्युअल फंडाच्या लिक्विड स्कीम, एनपीएसच्या टीअर-२ खात्यात, बँकेच्या लघु मुदतीच्या ठेवी (शॉर्ट टर्म), म्युच्युअल फंडाच्या शॉर्ट टर्म स्कीम या ठिकाणी गुंतवावी. शक्यतो घरात रोख रक्कम अगदी कमीतकमी ठेवावी. अशी गुंतवणूक करताना मिळणारे व्याज कमी असले, तरी आपल्या गुंतवणुकीला आवश्यक ती लिक्विडिटी असते व मिळणारा रिटर्न ३ ते ५ टक्के इतका निवडलेल्या पर्यायानुसार असू शकतो.

मध्यमकालीन गरजा 

या वरीलप्रमाणे नजीकच्या भविष्यात येणाऱ्या नसतात व यासाठीच्या कालावधीचा आपल्याला अंदाज असतो. यासाठीची तरतूद करण्यासाठी आपण एकरकमी रक्कम अपेक्षित कालावधीसाठी गुंतवू शकतो किंवा रिकरिंग/एसआयपी पद्धतीने गुंतवू शकतो. यासाठी बँक एफडी, कंपनी एफडी, डिबेंचर्स, बाँड, म्युच्युअल फंड यांसारखे पर्याय आहेत. यातील आपल्या गरजेचा अपेक्षित कालावधी व गुंतवणुकीतील आपली जोखीम घ्यायची तयारी विचारता घेऊन योग्य तो पर्याय निवडावा. 

उदा. आपल्याला तीन वर्षांनी नवी मोटारसायकल घ्यायची आहे व तिची किंमत त्यावेळी सुमारे एक लाख रुपये असेल, तर आज आपल्याला बँकेत ८५ हजार रुपयांची एफडी करणे आवश्यक आहे. आपण जर दरमहा रिकरिंग पद्धतीने गुंतवणूक करणार असाल, तर दरमहा २,५०० रुपयांचे ३६ महिने मुदतीचे रिकरिंग खाते बँकेत उघडले पाहिजे. जर आपण जोखीम घेऊन इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणार असाल, तर ७० ते ७५ हजार रुपये गुंतवून चालेल. जर दरमहा एसआयपी पद्धतीने गुंतवणूक करणार असाल, तर दरमहा २३०० रुपयांची एसआयपी ३६ महिन्यांसाठी करावी लागेल.(यात बँकेचा सध्याचा व्याज दर ५.८ टक्के, तर इक्विटी म्युच्युअल फंडाचा रिटर्न १२ टक्के गृहीत धरला आहे.)

दीर्घकालीन गरजा 
यासाठीची तरतूद करताना गुंतवणुकीचा  पर्यायसुद्धा दीर्घकालीन असणे आवश्यक आहे. म्हणजे, निवृत्तीनंतरच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी आवश्यक तो रिटायरमेंट फंड किती असावा याचा अंदाज आपण नोकरी/व्यवसाय करत असताना, निवृत्तीसाठी अजून किती कालावधी आहे व त्यावेळच्या आपल्या गरजा, त्यासाठी त्यावेळी येणारा खर्च याचा विचार करून करावा. नोकरी/व्यवसाय करताना अशा अंदाज केलेल्या रकमेची नियमित तरतूद करणे गरजेचे असते. यासाठी विमा कंपन्यांच्या ॲन्युइटी योजना, ईपीएफ/पीपीएफ, एनपीएस, शेअर्स/म्युच्युअल फंड यांसारखे विविध पर्याय आहेत. यातील शेअर्स/म्युच्युअल फंड यातील दीर्घकालीन गुंतवणूक १२ ते १४ टक्के इतका रिटर्न देऊ शकतो. अशा दीर्घ कालीन गुंतवणुकीत जोखीम कमी होत असते. उदा. पाध्ये यांचे वय ४० असून ते आणखी २० वर्षांनी निवृत्त होणार आहेत. सध्या त्यांना दरमहा घरखर्चासाठी सुमारे ५० हजार लागत असतील, तर ५ टक्के दराने वाढणारी महागाई विचारात घेता त्यांना ६१व्या वर्षी दरमहा सुमारे १ लाख ३० हजार रुपये लागतील. त्यांचे आयुर्मान ८० वर्षे गृहीत धरल्यास या रकमेत पुढील २० वर्षे महागाईमुळे प्रतिवर्षी ५ टक्के वाढ होईल, असे गृहीत धरल्यास त्यांना सुमारे २.५ कोटीचा रिटायरमेंट फंड पुढील २० वर्षांत जमा करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे आत्ता पोस्ट/ बँक/ शेअर्स/ म्युच्युअल फंड यातील एकत्रित अशी सुमारे ३० लाखाची शिल्लक आहे. मात्र ही शिल्लक ते मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरणार आहेत. त्यांना निवृत्त होताना सुमारे एक कोटी एवढी रक्कम पीएफ/ ग्रॅच्युइटी/लीव्ह एनकॅशमेंटपोटी मिळणार असतील, तर त्यांना पुढील २० वर्षांत सुमारे १.५ कोटी रुपये जमवावे लागणार आहेत. यासाठी विविध पर्यायांसाठी पुढील प्रमाणे दरमहा गुंतवणूक करावी लागेल (कंसातील आकडे अपेक्षित रिटर्न दर्शवितात)

 शेअर्स/ इक्विटी म्युच्युअल फंड 
₹   १५,००० (१२%)
 पीपीएफ ₹  २८,५०० (७.१%) मात्र पीपीएफएवढी रक्कम दरमहा गुंतविता येणार नाही. जास्तीत जास्त ₹  १२,५०० दरमहा गुंतविता येतील.
 बँक ₹  ३३,००० (५.८०%)
 एनपीएस ₹  २०,००० (१०%)

गुंतवणूक दीर्घकालीन असल्याने जास्तीत जास्त शेअर्स/इक्विटी म्युच्युअल फंडात करणे योग्य राहील. याचा अर्थ सर्व गुंतवणूक यात करावी असे नाही. सुरुवातीस जास्तीत जास्त गुंतवणूक शेअर्स/इक्विटी म्युच्युअल फंडात करून पुढील प्रत्येक वर्षी ती कमी करीत जावे, जेणेकरून रिस्क कमी होईल. मात्र सरासरी रिटर्न ९ ते १० टक्के इतका मिळेल असे पाहावे. याच पद्धतीने मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करावी.

आपत्कालीन गरजा  
यासाठी योग्य व आवश्यक तशी इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी. उदा, अकाली मृत्यूमुळे उद्‍भवणाऱ्या आर्थिक समस्येसाठी तरतूद करताना आपल्या उत्पन्नाच्या किमान १५ पट कव्हर असणारी लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी. वयाच्या ३०व्या वर्षी पुढील ३० वर्षांसाठी १ कोटी रुपये कव्हर असणारी टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घेतल्यास वार्षिक प्रीमियम अंदाजे ₹ १० हजार पडतो. अशा कमी खर्चिक, पुरेशा कव्हरमुळे अकाली मृत्यूमुळे उद्‍भवणारी आर्थिक समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटू शकते. आपल्या स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या आजारपणामुळे होणाऱ्या हॉस्पिटलाझेशनचा खर्च आपण टाळू शकत नाही. मात्र खर्चाची भरपाई आपण योग्य त्या मेडिक्लेम पॉलिसीद्वारे मिळवू शकतो. अशी पॉलिसी फ्लोटर व टॉप पद्धतीने घेणे सोईस्कर असते. अपघातामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक समस्येवर मात करण्यासाठी अपघात विमा पॉलिसी घेणे योग्य असते. याशिवाय नोकरी जाणे/व्यवसाय बंद करावा लागणे यांसारख्या समस्येवर मात करण्यासाठी किमान ६ ते ९ महिन्यांच्या खर्चाइतकी रक्कम बँकेत ठेव म्हणून ठेवावी. 

वर सुचविलेले आर्थिक नियोजन हे ढोबळमानाने असून व्यक्तीनुसार उत्पन्न व गरजा विचारात घेऊन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल, की आर्थिक गुंतवणूक करताना भविष्यातील गरजा, कालावधी, आपली जोखीम घेण्याची तयारी व त्यानुसार मिळणारा रिटर्न विचारात घेऊन योग्य त्या पर्यायात गुंतवणूक करणे याला आर्थिक नियोजन म्हणता येईल.

संबंधित बातम्या